अमेरिका आणि ब्रिटनसह पश्चिमेकडील आर्थिक निर्बंधांच्या आडून मॉस्कोला वेगळे करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये रशिया तेल आणि इतर वस्तू मोठ्या सवलतीत देत आहे. व्लादिमीर पुतीन यांनी फेब्रुवारीमध्ये रशियाला युक्रेनवर आक्रमण करण्याचा आदेश दिल्यानंतर हे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
ही सवलत का?
सुरुवातीला, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देश कोणत्याही कठोर निर्णयामुळे तेलाच्या किमती वाढतील या भीतीने रशियाकडून तेल आयातीवर निर्बंध लादण्यास टाळाटाळ करत होते. रशियाने युक्रेनमध्ये आपली लष्करी कारवाई सुरू ठेवल्यामुळे, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जागतिक आर्थिक निर्बंधासह मॉस्कोला वेठीस धरण्यासाठी रशियन तेलाच्या आयातीवर अमेरिकेत बंदीची घोषणा केली होती.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी रशियाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युती तयार करण्याचे आणि युक्रेनशी झालेल्या संघर्षाच्या निषेधार्थ तेल आणि वायू निर्यातीवरील अवलंबित्व सोडवण्याचे मिशन घोषित केले होते.
रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम कमी असण्याची शक्यता आहे कारण अमेरिका रशियाच्या तेल निर्यातीतील एक छोटासा हिस्सा आयात करते आणि सामान्यत: त्यांच्याकडून कोणताही नैसर्गिक वायू खरेदी करत नाही. यामध्ये युरोपियन मित्र राष्ट्रांचा समावेश असेल तर पूर्ण निर्बंध सर्वात प्रभावी ठरु शकण्याची शक्यता आहे. मात्र युक्रेनियन भूमीवरील संतापजनक युद्धादरम्यान रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील बंदी युरोपसाठी वेदनादायक असणार आहे.
युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात ४० टक्के वाटा हा रशियाचा आहे. तर युरोपच्या तेलाचा एक चतुर्थांश भाग रशिया पुरवतो. रशिया, सौदी अरेबियानंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा निर्यातदार देश, कदाचित चीन किंवा भारतात कदाचित इतरत्र तेल विकू शकतो.
तरीही, रशियाला कदाचित ते मोठ्या सवलतीत विकावे लागू शकते. कारण कमी खरेदीदारच रशियन तेल स्वीकारत आहेत, असे असोसिएटेड प्रेसच्या अहवालात म्हटले आहे..
निर्बंधांबरोबरच, बंदीमुळे रशियन तेल कंपन्यांनाही त्रास होत आहे आणि ग्राहकांच्या गर्दीत आणि व्यापार तसेच व्यवसाय बिघडवण्याच्या दरम्यान विक्री वाढवण्याचा हा कदाचित एक गणनात्मक मार्ग आहे. त्यामुळे रशियाने मित्र राष्ट्र म्हणून व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
काय आहे रशियाची ऑफर ?
अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणं बंद केलं आहे. याशिवाय रशियावर अनेक नवे निर्बंध लावले आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे रशियाचं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे. हे पाहता रशियाने भारताला स्वस्तात कच्चं तेलं तसंच इतर गोष्टी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी सांगितलं आहे. भारताने अद्याप या प्रस्तावावर कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. पण भारत हा प्रस्ताव स्वीकारणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
रशियातील तेल भारतात?
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, निर्बंधांद्वारे मॉस्कोला एकटे पाडण्याचे पाश्चात्य प्रयत्न असूनही, भारत कच्चे तेल आणि इतर वस्तू सवलतीत खरेदी करण्यासाठी रशियाची ऑफर स्विकारु शकते.
भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के तेल आयात करतो. तर रशियाकडून तेल खरेदीचे प्रमाण हे फक्त २-३ टक्के आहे. परंतु या वर्षी आतापर्यंत तेलाच्या किमती ४० टक्क्यांनी वाढल्यामुळे, वाढणारी ऊर्जा बिले कमी करण्यास मदत झाल्यास सरकार ते वाढविण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत बोलताना रशियाच्या प्रस्तावावर विचार सुरु असल्याचं सांगितलं होतं. भारताने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नसून सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारत हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची शक्यता आहे.
भारताने रशियाकडून मोठ्या सवलतीत तेल खरेदी करण्याच्या ऑफरवर अमेरिकेचे मोठे वक्तव्य आले आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची सवलतीच्या दरात आयात केल्यास ते अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही, असे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाने मंगळवारी सांगितले. त्याच वेळी, अमेरिकेने असेही म्हटले आहे की भारताने असं पाऊल उचलल्यास जगातील सर्वात मोठी लोकशाही चुकीच्या बाजूने होती अशी इतिहासात नोंद होईल असं अमेरिकेने म्हटलं आहे.