विश्लेषण : राज्यपाल वि. मुख्यमंत्री प्रकरण तिसरे!; तमिळनाडूत स्टॅलिन सरकार का आहे नाराज?

बिगरभाजप पक्षांची सत्ता असलेली राज्य सरकारे आणि त्या राज्यांमधील राज्यपाल हा संघर्ष हा राजकारणाचाच भाग झाला आहे. वास्तविक राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये, असे स्पष्ट संकेत असतात. परंतु अलीकडे बिगर भाजपशासित राज्यांचे राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा एक प्रघातच पडला आहे. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनगड विरुद्ध मुख्यमंत्री ममना बॅनर्जी या राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्र्यांच्या वादात तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवि विरुद्ध मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन अशी भर पडली आहे. घटनेत राज्यपाल व लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत. तरीही केंद्राच्या सूचनेवरून राज्यपाल विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करतात किंवा सरकारवर कुरघोडी करतात.

तमिळनाडूत राज्यपाल विरुद्ध द्रमुक सरकारमध्ये वादाची ठिगणी पडण्याचे कारण काय ?

तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी तमिळ नववर्ष दिनी एका समारंभाचे आयोजन केले होते. या समारंभास मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी वा सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचा एक प्रकारे कार्यक्रमावर बहिष्कारच होता. सामायिक वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतून (नीट) तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना वगळावे म्हणून तमिळनाडू विधानसभेने ठराव केला. ठरावाबरोबर मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांनी पुढील मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर राज्यपालांनी मंजूर झालेले विधेयक पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले. राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक तमिळनाडू विधानसभेने मूळ स्वरूपातच पुन्हा मंजूर केले. राज्यपालांनी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे, अशी सत्ताधारी द्रमुकची अपेक्षा आहे. याशिवाय तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या काही विधेयकांना राज्यपालांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. यातूनच राज्यपालांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून सत्ताधारी द्रमुकने संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

राज्यपाल रवि यांची पार्श्वभूमी

राज्यपाल रवि हे भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) निवृत्त अधिकारी आहेत. गुप्तचर विभागात ते विशेष संचालकपदावरून २०१२ मध्ये निवृत्त झाले. २०१४ मध्ये त्यांची संयुक्त गुप्तचर समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नागा बंडखोरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने रवि यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली होती. मेघालय आणि नागालॅण्ड या राज्यांचे राज्यपालपदही त्यांनी भूषविले होते. कोश्यारी व धनगड हे दोघे राजकारणी. कोश्यारी यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. तर धनगड यांनी राजस्थानातून खासदार व आमदारकी भूषविली आहे. १९८९ मध्ये ते जनता दलाच्या वतीने लोकसभेवर निवडून आले होते. या तुलनेत रवि हे नोकरशहा आहेत. म्हणजे राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही. बहुधा केंद्राच्या इशाऱ्यावरून त्यांनी तमिळनाडूतील लोकनियुक्त सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असावी.

राज्यपालपदाचे अवमूल्यन होत असल्याची टीका योग्य आहे का?

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. बहुमत प्राप्त करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला ते मुख्यमंत्री नेमतात. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून मंत्र्यांची नेमणूक करतात. घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांची कर्तव्ये आणि अधिकार याची तरतूद घटनेत करण्यात आलेली आहे. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे, असा घटनेत स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु अलीकडे राज्यपाल हे राजकीयदृष्ट्या जास्तच सक्रिय झाल्याचे बघायला मिळते. विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालायने विलंब नको याची आठवण करून देऊनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतलेला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर राज्यपाल धनगड यांच्या हाताच्या बाह्या कायमच सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या विरोधात सरसावलेल्या असतात.

केरळात राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान आणि मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन यांच्यातही धुसफूस सुरूच असते. पंजाबमध्येही आम आदमी पक्ष सरकार आणि राज्यपालांमध्ये येत्या काही दिवसांत संघर्ष बघायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. तशी हळूहळू सुरवात झाली आहे. केंद्रातील उच्चपदस्थांची फूस आणि स्थानिक भाजप नेत्यांच्या इशाऱ्यावरूनच बिगर भाजपशासित राज्यांचे राज्यपाल जास्तच सक्रिय झाले आहेत, अशी टीका  विरोधकांकडून केली जाते. काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढल्याबद्दल भाजप तेव्हा टीका करीत असे. भाजप सत्तेत आल्यावर तेच सुरू आहे.