चिन्मय पाटणकर
अनियमितता आणि गैरकारभाराच्या आरोपांमुळे राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) ही शिक्षण क्षेत्रातील स्वायत्त संस्था चर्चेत आली आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकमध्ये अनियमितता आणि गैरप्रकार होत असल्याचे सांगून, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करून याच परिषदेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे.
नॅक ही संस्था काय आहे?
देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना १९९४ मध्ये झाली. अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, प्राध्यापक-विद्यार्थी, पायाभूत सुविधा, संशोधन अशा विविध निकषांवर उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करून गुणवत्ता, दर्जानुसार ‘ए प्लस प्लस’ ते ‘सी’ या दरम्यानची श्रेणी दिली जाते. मूल्यांकनासाठी उच्च शिक्षण संस्थेने नॅककडे अर्ज करून, त्यानंतर स्वयंमूल्यमापन अहवाल द्यावा लागतो. त्यानंतर नॅकमधील तज्ज्ञांच्या समितीकडून या अहवालाची छाननी आणि पडताळणी झाल्यावर संबंधित संस्थेला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली जाते. या भेटीनंतर संबंधित संस्थेला मूल्यांकन श्रेणी दिली जाते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘नॅक’ म्हणजे काय? मूल्यांकन प्रक्रिया कशी असते? जाणून घ्या सविस्तर
नॅक मूल्यांकन बंधनकारक आहे का?
देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असल्याचे यूजीसीने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी मूल्यांकन करून घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले, सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नॅक मूल्यांकन वाढवण्यासाठी यूजीसीने २०१९ मध्ये ‘परामर्श’ योजना सुरू केली. त्यात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांची निवड करून त्यांच्यावर इतर पाच शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तसेच महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी प्रोव्हिजनल अॅक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेस (पॅक) ही योजना जाहीर करून नंतर ती स्थगित करण्यात आली. नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असतानाही देशभरातील ६९५ विद्यापीठे आणि ३४ हजारांहून अधिक महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले नसल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत दिली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पुढील १५ वर्षांत सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकनाचे उद्दिष्ट आहे.
नॅकबाबतचा वाद कसा सुरू झाला?
नॅक मूल्यांकनाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करूनही यूजीसी त्याकडे दुर्लक्षच करत असल्याचे नमूद करत डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा २६ फेब्रुवारीला पत्राद्वारे प्रकट केली. यूजीसीकडून डॉ. पटवर्धन यांची इच्छा तातडीने मान्य करण्यात आली. तसेच डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती ‘नॅक’वर करण्यात आली. मात्र पदाचा अधिकृतरीत्या राजीनामा दिलेला नसतानाही यूजीसीने डॉ. सहस्रबुद्धे यांची नेमणूक केल्याबद्दल डॉ. पटवर्धन यांनी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सखोल चौकशीची मागणी यूजीसी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे केली. त्यानंतर डॉ. पटवर्धन यांनी ५ मार्च रोजी अधिकृतरीत्या पदाचा राजीनामा दिला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने जाणून घेऊ या STEM क्षेत्रातील लैंगिक गुणोत्तराची तफावत
नॅकच्या कार्यपद्धतीवरील आरोप कोणते?
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कार्यकारी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंर विविध घटकांकडून नॅकच्या कार्यपद्धतीतील गैरप्रकारांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर प्रा. जे. पी. जोरील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात समितीकडून सध्याच्या प्रक्रियेतील इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (आयसीटी), डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन (डीव्हीव्ही) या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे मांडली. त्याशिवाय कामातील वादग्रस्त निर्णय, तज्ज्ञ समिती नियुक्ती, तज्ज्ञांची निवड, गैरहेतू वा हितसंबंध, सायबर सुरक्षेबाबत पुरेशा सुविधा नसणे, मूल्यांकनासाठी काही अधिकाऱ्यांना वारंवार संधी मिळणे आदी निरीक्षणे समितीने मांडली. हा अहवाल सप्टेंबर २०२२ मध्ये यूजीसीला सादर करून तातडीने याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत यूजीसीकडून काहीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे सांगत डॉ. पटवर्धन यांनी पत्राद्वारे राजानीमा देण्याची इच्छा व्यक्त केली.
आरोपांबाबत नॅकचे म्हणणे काय?
वादाच्या पार्श्वभूमीवर नॅककडून संकेतस्थळावर तीन पानी स्पष्टीकरण देण्यात आले. ‘मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शक, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित व त्यामुळे सक्षम आहे. ही प्रक्रिया विकेंद्रित असल्याने प्रणालीत लबाडी करणे शक्य नाही. समितीचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल, स्थायी समितीकडून छाननी, नॅककडून निकाल जाहीर, कार्यकारी समितीची मंजुरी अशा चार टप्प्यांत मूल्यमापन होत असल्याने श्रेणी मिळण्याबाबत हस्तक्षेप शक्य नसतो’ असे हे स्पष्टीकरण आहे.
