निखील अहिरे
‘राज्य शासनाने रेतीचे शासकीय दर कमी करावे. तरच रेती लिलावात सहभाग नोंदवू’ अशी भूमिका घेणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील रेती व्यावसायिकांनी, शासनाने दर कमी करूनदेखील या लिलावाकडे पुन्हा एकदा पाठ फिरवली. ठाणे जिल्ह्याला विस्तीर्ण असा खाडी किनारा लाभला आहे. मुंबई पाठोपाठ ठाणे जिल्ह्याचे नागरीकरणदेखील झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे खाडीतून निघणाऱ्या या काळ्या सोन्याला नेहमीच मोठी मागणी राहिली आहे. असे असताना मागील दोन वर्षे वगळता त्याआधीची दहा वर्षे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर जिल्ह्यात रेती लिलाव बंद राहिला. अर्थात अधिकृत लिलाव जरी बंद राहिला तरी ठाणे, कळवा, मुंब्रा, डोंबिवली तसेच इतर भागातील खाडी पात्रातून होणारा बेकायदा रेती उपसा थांबला आहे का, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. तिजोरीत फारशी गंगाजळी नाही म्हणून एरवी शासकीय यंत्रणा ओरड करत असताना ठाणे जिल्ह्यातून होणाऱ्या रेती उपशातून एक छदामही सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. निविदा काढण्याचे सोपस्कार मात्र नित्यनेमाने पार पाडले जातात. या प्रक्रियेस प्रतिसाद शून्य असतो.
रेती लिलाव म्हणजे काय?
सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सोपा व्हावा त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील नदीपात्रातील आणि खाडीतील रेती यांत्रिकी पद्धतीने काढून तिचा शासकीय पद्धतीने लिलाव करण्यात येतो. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी आणि ठाणे खाडी या ठिकाणांहून अधिकृतपणे रेती उपसा करण्यात येतो. यामध्ये जिल्ह्याचा रेती गट आणि महसूल विभागाकडून नदीपात्राचे ठराविक भाग, तर ठाणे खाडीचे कोपर, मुंब्रा आणि ठाणे असे भाग ठरवून देण्यात आले आहेत. या भागांमधून जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या क्षमतेएवढ्या वाळूचा उपसा व्यावसायिक करतात. त्याची गणना ब्रासमध्ये केली जाते. तसेच वाळूची विक्रीदेखील प्रतिब्रासनुसार केली जाते. उपशानंतर व्यावसायिकांकडून जिल्हा प्रशासनाला शासकीय दरानुसार किंमत देऊन रेतीची खरेदी करावी लागते.
ठाणे जिल्ह्यात रेती व्यवसायाला महत्त्व का आहे?
ठाणे जिल्ह्याचे नागरीकरण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने होत गेले. यामुळे ठाणे शहराबरोबरच कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, मिरा भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठाली गृहसंकुले उभी राहिली असून काही गृहसंकुले नव्याने होऊ घातली आहेत. गृहसंकुलांबरोबरच अनेक विकास कामेदेखील जिल्ह्यात प्रगती पथावर आहेत. या सर्व बांधकामांना लागणारा मुख्य घटक म्हणजे रेती. यामुळे जिल्ह्यात रेतीला मोठी मागणी आहे. या मागणीमुळे जिल्ह्यातील रेतीचा शासकीय लिलावदेखील महत्त्वाचा मानला जातो.
सध्या रेतीचे शासकीय दर काय?
गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा रेती गट विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या लिलावात रेतीचे शासकीय दर हे ४ हजार ४ रुपये प्रति ब्रास इतके होते. हे शासकीय दर अधिक असल्याने रेती व्यावसायिकांनी लिलावाकडे सपशेल पाठ फिरविली होती. यामुळे राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील रेतीचे शासकीय दर १ हजार २०० रुपये प्रति ब्रास इतके कमी केले आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे मार्च महिन्यापासून या कमी झालेल्या दरानुसार रेती लिलावाच्या निविदा काढल्या जात आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दर कमी करूनही लिलावास शून्य प्रतिसाद मिळत आहे.
व्यावसायिकांना हवंय तरी काय ?
राज्य शासनाने रेतीचे शासकीय दर कमी करावे अशी मागणी केली होती. व्यावसायिकांच्या विविध मागण्या समजून घेत शासनाने जानेवारी २०२२मध्ये सुधारित परिपत्रक काढत नव्याने शासन निर्णय जाहीर केला. यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्रातील रेतीचे शासकीय दर कमी करण्यात आले. त्यामुळे या दरकपातीनंतर किमान ठाणे जिल्ह्यातील व्यावसायिक या लिलावात सहभागी होतील, अशी आशा जिल्हा प्रशासनाला होती. त्यासाठी मार्च आणि मे महिन्यात निविदा काढण्यात आल्या. मात्र एकही व्यावसायिक याकडे फिरकला नाही. यामुळे या व्यावसायिकांना हवंय तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. व्यावसायिकांनी पाठ फिरवल्याने मागील दहा महिन्यांपासून नदी पात्रातून आणि खाडीतून ‘अधिकृतरित्या’ रेतीचा उपसा झालेला नाही. असे असले तरी एरवी निविदा प्रक्रियेत सहभागी नोंदविणाऱ्या यांपैकी काही व्यावसायिकांकडे बांधकामासाठी लागणाऱ्या रेतीचा साठा मात्र मुबलक आहे. मग ही रेती आली कुठून असा सवालदेखील येथे उपस्थित होतो. अशा प्रकारे शासनाची पूर्णपणे फसवणूक केली जाते. या बेकायदा रेती उपशाकडे डोळेझाक करणाऱ्या यंत्रणांची मात्र भरभराट होत असल्याचे सुरस किस्से आहेत.
प्रशासनाच्या कारवाईचा परिणाम किती?
मागील काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील नदी आणि खाडीतून व्यावसायिकांकडून अधिकृत रित्या रेती उपसा केला जात होता. मात्र त्यावेळी काही व्यावसायिकांनी प्रशासनाची नजर चुकवत प्रमाणापेक्षा अधिक उपसा केल्याचे निदर्शनास आले होते. या व्यावसायिकांवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कठोर कारवाई केली होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने अवैध उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मात्र या कारवाईच्या मर्यादाही अनेकदा उघड झाल्या आहेत. जिल्ह्यात शासकीय पद्धतीने उपसा बंद असला तरी अवैध उपसा सुरू असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. यामुळे संबंधितांना अवैध उपशातच रस असून अधिकृत परवाना नको असल्याची चर्चा आहे.
