राखी चव्हाण
राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांपैकी परळी येथील २१० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट, कोराडीतील २०० मेगावॉटचा एक युनिट, चंद्रपूर येथील २१० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट, तर भुसावळ येथील २१० मेगावॅटचा एक युनिट बंद करून, त्याऐवजी कोराडी येथे ६६० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट प्रस्तावित आहेत. कोराडीच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणवादी आणि नागरिक एकत्र आले आहेत.
नव्या युनिटला विरोधाची कारणे काय?
कोराडीतील वीज प्रकल्पामुळे आधीच शेती नापीक झाली आहे. भूजल दूषित झाले असून, त्याचा परिणाम माणसांवरच नव्हे, तर जनावरांवरही झाला आहे. हवेतील प्रदूषणात नागपूर पहिल्या दहा शहरांमध्ये आहे. नवे युनिट सुरू झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा आणखी परिणाम होईल. दोन नव्या युनिटमुळे प्रदूषणात भर पडेल. त्यामुळे इतर ठिकाणचे वीज युनिट बंद करून ते नागपुरातच आणण्याचा अट्टहास का, अशी भूमिका नागरिक, पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे.
जनसुनावणीवरील आक्षेप काय आहेत?
प्रस्तावित वीज प्रकल्पांचे पर्यावरण परिणामकारक मूल्यांकन करण्यात आले असून, २९ मे रोजी दुपारी १२.३० वाजता प्रकल्प कार्यालय परिसरात जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. शहराचे तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेले असताना इतक्या उन्हात जनसुनावणी का, या जनसुनावणीत केवळ प्रकल्पापासून दहा किलोमीटर परिघातील नागरिकांनाच का आमंत्रित केले, जनसुनावणी कोणत्याही ठिकाणी व कोणत्याही वेळी घेतली जाऊ शकते. मग, प्रकल्पाच्या कार्यालय परिसरातच जनसुनावणी का, असे अनेक आक्षेप असून सुनावणी योग्य वेळी, योग्यरीत्या घेण्याची मागणी जोर धरते आहे.
या प्रकल्पाबद्दल राजकीय भूमिका काय?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांनी दाद मागितली. उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनावर त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांकडून प्रकल्पविरोधकांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यांची बाजू मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. हा प्रकल्प कोराडीत न करता नागपूर परिसरातील इतर ठिकाणांचा विचार व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातच हा प्रकल्प नको, अशी भूमिका प्रकल्पविरोधकांनी घेतली आहे.
पर्यावरणावर आतापर्यंत झालेले परिणाम कोणते?
औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेच्या विल्हेवाटीबाबत महाजनकोने पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. राख-बंधाऱ्याच्या मूळ उंचीवर पुन्हा माती टाकून दीड मीटर उंची वाढवून बंधाऱ्याची साठवण क्षमता नियमबाह्य पद्धतीने वाढवण्यात आली. त्यामुळे बंधाऱ्याची शक्ती आणि क्षमता कमकुवत झाली. क्षमतेपेक्षा अधिक राख साठवण्यात आल्यामुळेच हा बंधारा फुटला. यामुळे नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नदीत राख पसरली. परिसरातील शेतीमध्ये राखयुक्त पाणी गेल्यामुळे किमान दोन वर्षांसाठी शेती निकामी झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाजनकोला अनेकदा नोटीस बजावली, त्यासाठी दंडही ठोठावला, पण काहीही फरक पडला नाही. मंडळाने त्यांना प्रत्येकी ६६० मेगावॉटच्या तीन युनिटवर ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायिझग प्लान्ट’ लावण्यास सांगितले. मात्र, आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
म्हणून भूजलही दूषित झाले?
वीज प्रकल्पामुळे कोराडी परिसरातील भूजल दूषित झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी असर, मंथन, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या संस्थांनी कोराडी परिसरातील गावांमध्ये सर्वेक्षण केले. उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा अशा तिन्ही ऋतूंमध्ये परिसरातील भूजलाची तपासणी करून प्रयोगशाळेत परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळी भूजलात आर्सेनिक, सेलेनिअम, लेड, मँगनीज, लिथियम, कॉपर, मक्र्युरी, अॅल्युमिनिअम, लिथियम हे घटक मोठय़ा प्रमाणात आढळले. परिसरातील तब्बल १८ गावांतील पाणी दूषित झाले आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पाचे पर्यावरण- मूल्यांकन काय?
कोराडीतील प्रस्तावित प्रकल्पाचा पर्यावरण- परिणाम मूल्यांकन अहवाल महाजनकोकडे आहे. मात्र, तो स्थानिकांना समजेल अशा भाषेत देणे अपेक्षित असताना तो तसा देण्यात आला नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही या अहवालापासून दूर ठेवण्यात आले. प्रकल्पाला सकारात्मक असा अहवाल तयार करून या प्रकल्पाचा मार्ग महाजनकोला मोकळा करायचा आहे, असा आरोप परिसरातील नागरिक करताहेत.
राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांपैकी परळी येथील २१० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट, कोराडीतील २०० मेगावॉटचा एक युनिट, चंद्रपूर येथील २१० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट, तर भुसावळ येथील २१० मेगावॅटचा एक युनिट बंद करून, त्याऐवजी कोराडी येथे ६६० मेगावॉटचे प्रत्येकी दोन युनिट प्रस्तावित आहेत. कोराडीच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणवादी आणि नागरिक एकत्र आले आहेत.
नव्या युनिटला विरोधाची कारणे काय?
कोराडीतील वीज प्रकल्पामुळे आधीच शेती नापीक झाली आहे. भूजल दूषित झाले असून, त्याचा परिणाम माणसांवरच नव्हे, तर जनावरांवरही झाला आहे. हवेतील प्रदूषणात नागपूर पहिल्या दहा शहरांमध्ये आहे. नवे युनिट सुरू झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा आणखी परिणाम होईल. दोन नव्या युनिटमुळे प्रदूषणात भर पडेल. त्यामुळे इतर ठिकाणचे वीज युनिट बंद करून ते नागपुरातच आणण्याचा अट्टहास का, अशी भूमिका नागरिक, पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे.
जनसुनावणीवरील आक्षेप काय आहेत?
प्रस्तावित वीज प्रकल्पांचे पर्यावरण परिणामकारक मूल्यांकन करण्यात आले असून, २९ मे रोजी दुपारी १२.३० वाजता प्रकल्प कार्यालय परिसरात जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. शहराचे तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेले असताना इतक्या उन्हात जनसुनावणी का, या जनसुनावणीत केवळ प्रकल्पापासून दहा किलोमीटर परिघातील नागरिकांनाच का आमंत्रित केले, जनसुनावणी कोणत्याही ठिकाणी व कोणत्याही वेळी घेतली जाऊ शकते. मग, प्रकल्पाच्या कार्यालय परिसरातच जनसुनावणी का, असे अनेक आक्षेप असून सुनावणी योग्य वेळी, योग्यरीत्या घेण्याची मागणी जोर धरते आहे.
या प्रकल्पाबद्दल राजकीय भूमिका काय?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांनी दाद मागितली. उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनावर त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांकडून प्रकल्पविरोधकांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यांची बाजू मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. हा प्रकल्प कोराडीत न करता नागपूर परिसरातील इतर ठिकाणांचा विचार व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातच हा प्रकल्प नको, अशी भूमिका प्रकल्पविरोधकांनी घेतली आहे.
पर्यावरणावर आतापर्यंत झालेले परिणाम कोणते?
औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेच्या विल्हेवाटीबाबत महाजनकोने पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. राख-बंधाऱ्याच्या मूळ उंचीवर पुन्हा माती टाकून दीड मीटर उंची वाढवून बंधाऱ्याची साठवण क्षमता नियमबाह्य पद्धतीने वाढवण्यात आली. त्यामुळे बंधाऱ्याची शक्ती आणि क्षमता कमकुवत झाली. क्षमतेपेक्षा अधिक राख साठवण्यात आल्यामुळेच हा बंधारा फुटला. यामुळे नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नदीत राख पसरली. परिसरातील शेतीमध्ये राखयुक्त पाणी गेल्यामुळे किमान दोन वर्षांसाठी शेती निकामी झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाजनकोला अनेकदा नोटीस बजावली, त्यासाठी दंडही ठोठावला, पण काहीही फरक पडला नाही. मंडळाने त्यांना प्रत्येकी ६६० मेगावॉटच्या तीन युनिटवर ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायिझग प्लान्ट’ लावण्यास सांगितले. मात्र, आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
म्हणून भूजलही दूषित झाले?
वीज प्रकल्पामुळे कोराडी परिसरातील भूजल दूषित झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी असर, मंथन, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या संस्थांनी कोराडी परिसरातील गावांमध्ये सर्वेक्षण केले. उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा अशा तिन्ही ऋतूंमध्ये परिसरातील भूजलाची तपासणी करून प्रयोगशाळेत परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळी भूजलात आर्सेनिक, सेलेनिअम, लेड, मँगनीज, लिथियम, कॉपर, मक्र्युरी, अॅल्युमिनिअम, लिथियम हे घटक मोठय़ा प्रमाणात आढळले. परिसरातील तब्बल १८ गावांतील पाणी दूषित झाले आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पाचे पर्यावरण- मूल्यांकन काय?
कोराडीतील प्रस्तावित प्रकल्पाचा पर्यावरण- परिणाम मूल्यांकन अहवाल महाजनकोकडे आहे. मात्र, तो स्थानिकांना समजेल अशा भाषेत देणे अपेक्षित असताना तो तसा देण्यात आला नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही या अहवालापासून दूर ठेवण्यात आले. प्रकल्पाला सकारात्मक असा अहवाल तयार करून या प्रकल्पाचा मार्ग महाजनकोला मोकळा करायचा आहे, असा आरोप परिसरातील नागरिक करताहेत.
