सुशांत मोरे
सीएनजी दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे भाडेवाढीस परवानगी द्यावी, खुल्या केलेल्या परवान्यांमुळे वाढलेली रिक्षा संख्या पाहता ते जारी करणे बंद करावेत, सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी महामंडळ स्थापन करावे अशा अनेक मागण्या मुंबई महानगरातील रिक्षा व टॅक्सी संघटनांनी केल्या आहेत. संघटनांनी प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर सध्या संप स्थगित केला आहे. संघटनांच्या मागण्यांचा आढावा…
परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याची मागणी का?
मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील रिक्षांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी असे आदेश केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९७मध्ये दिले होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेबाहेर परवाने दिले जाणार नाहीत अशी तजवीज राज्य शासनाने केली होती. त्यानुसार परवाना वाटपच बंद झाल्याने रिक्षांबरोबरच टॅक्सींची संख्याही मर्यादित राहिली होती. परंतु वाढत जाणारी प्रवासी संख्या व प्रवाशांची गैरसोय पाहता २०१७मध्ये रिक्षा-टॅक्सी परवान्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वांसाठी परवाने खुले होताच मागेल त्याला परवाने मिळू लागले. राज्यातील रिक्षांची संख्या आठ लाख झाली. मुंबईतील रिक्षांची संख्या १ लाख ४ हजार होती ती आता दोन लाखांहून अधिक आहे. तर मुंबई महानगरातही सव्वातीन लाखांपर्यंत रिक्षा आहेत. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची संख्याही वाढली. संख्या वाढल्याने प्रवाशांना वाहने उपलब्ध होऊ लागली. वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे त्याच्या परवाना वाटपावर पुन्हा एकदा मर्यादा आणावी अशी मागणी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनी परिवहन विभागाकडे केली होती. या मागणीनंतर परिवहन विभागाने परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव प्रथम राज्य सरकार आणि नंतर केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार होता. पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी परवाना वाटप होणार नाही, असे प्रस्तावात नमूद केले. परंतु त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे रिक्षा संघटनाकडून तरी या परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याऐवजी वाटप बंद करण्याची मागणी केली जात आहे.
स्वतंत्र महामंडळाची मागणी कशासाठी?
रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून सेवा-सुविधा देण्याची मागणी गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून होत आहे. या मागणीचा विचार शासनाकडून झालेला नाही. आम्ही कामगार नाही, कामगार मंडळांची आर्थिक परिस्थिती पाहता त्याअंतर्गत महामंडळ स्थापन न करता परिवहन खात्यांतर्गत महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी संघटनांकडून होत आहे. राज्यातील रिक्षाचालकांचे विम्यापोटी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपये जमा होतात. चालकांकडून त्यावर दावा केल्यानंतर बराच वेळ जातो आणि हाती रक्कमही कमीच येते. परिवहन खात्यांतर्गत महामंडळ स्थापन झाल्यास विम्यापोटीचे पैसे महामंडळात जमा करावेत. त्यामुळे विम्याचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब टळेल आणि चालकाला त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकेल. महामंडळात जमा होणाऱ्या पैशातून चालकांसाठी वैद्यकीय सुविधा, निवृत्ती वेतन, शैक्षणिक सुविधाही राबवता येतील, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. दिवाकर रावते परिवहन मंत्री असताना महामंडळ स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
भाडेवाढ का हवी?
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीबरोबरच मुंबईतही सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. सीएनजी दरवाढीमुळे मुंबई महानगरात धावणाऱ्या आणि त्यावर रोजगार असलेल्या चालक, मालकांवर आर्थिक बोजा वाढू लागला आहे. सध्या सीएनजीचा दर हा प्रतिकिलोग्रॅम ८० रुपये झाला आहे. २५ ऑगस्ट २०२१ ला सीएनजीचा दर प्रति किलोग्रॅम ५१ रुपये ९८ पैसे होता. दरवाढ झाल्याने रिक्षा चालकांना एका किलोमीटरमागे १ रुपये ३१ पैसे खर्च येत असून उत्पन्न कमी, खर्च जास्त होत असल्याचा तसेच प्रत्येक टॅक्सी चालकाला रोजचे ३०० रुपये अतिरिक्त नुकसान होत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. शासनाने रिक्षा, टॅक्सी भाडेदर पुनर्रचनेसाठी नेमलेल्या खटुआ समितीनुसार, सीएनजी दरात २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ़ झाल्यास टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ देण्याची सूचना करण्यात आली आहे त्यामुळे भाडेवाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
रिक्षा टॅक्सी भाडेवाढ कोणत्या आधारावर?
रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी काही नियमावली असावी यासाठी सरकारने हकीम समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक वर्षीच्या जूनमध्ये भाडेवाढ केली जात होती. प्रवाशांच्या नाराजीनंतर ही समिती बरखास्त करण्यात आली. शासनाने एक सदस्य खटुआ समिती नेमली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला. यात काळ्या-पिवळ्या रिक्षा, टॅक्सींसाठी नवीन सूत्र तयार करण्यात आले. रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी इंधनाचे वाढत जाणारे दर व त्यामागे प्रति किलोमीटर येणारा खर्च, वाहनाचा देखभाल दुरुस्ती खर्च, नवीन रिक्षा आणि टॅक्सीची किंमत, वार्षिक घसारा, वार्षिक विमा, प्रति वर्ष मोटर वाहन कर, वार्षिक लायसन्स (अनुज्ञप्ती) नुतनीकरण शुल्क, प्रति वर्ष परवाना नुतनीकरण शुल्क, उपजीविकेचा वार्षिक खर्च लक्षात घेऊन भाडेसूत्रानुसार दर निश्चित केले. आता त्यानुसार भाडेवाढीची मागणी रिक्षा, टॅक्सी चालक करत असून परिवहन विभागानेही त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
रिक्षा संघटनांत दुमत का?
सीएनजी दरवाढीमुळे मुंबई महानगरातील रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी जरी केली असली तरी त्यावरून रिक्षा संघटनांमध्येच दुमत आहे. मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनने भाडेवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणे आणि करोनामुळे आधीच चालकांचे उत्पन्न गेल्याने पुन्हा प्रवासी दुरावण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ही वाढ प्रवाशांबरोबरच चालकालाही परवडणारी नाही, असे मत व्यक्त करून भाडेवाढीला सध्या तरी विरोध केला आहे.
सीएनजी दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे भाडेवाढीस परवानगी द्यावी, खुल्या केलेल्या परवान्यांमुळे वाढलेली रिक्षा संख्या पाहता ते जारी करणे बंद करावेत, सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी महामंडळ स्थापन करावे अशा अनेक मागण्या मुंबई महानगरातील रिक्षा व टॅक्सी संघटनांनी केल्या आहेत. संघटनांनी प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर सध्या संप स्थगित केला आहे. संघटनांच्या मागण्यांचा आढावा…
परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याची मागणी का?
मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील रिक्षांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी असे आदेश केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९७मध्ये दिले होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेबाहेर परवाने दिले जाणार नाहीत अशी तजवीज राज्य शासनाने केली होती. त्यानुसार परवाना वाटपच बंद झाल्याने रिक्षांबरोबरच टॅक्सींची संख्याही मर्यादित राहिली होती. परंतु वाढत जाणारी प्रवासी संख्या व प्रवाशांची गैरसोय पाहता २०१७मध्ये रिक्षा-टॅक्सी परवान्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वांसाठी परवाने खुले होताच मागेल त्याला परवाने मिळू लागले. राज्यातील रिक्षांची संख्या आठ लाख झाली. मुंबईतील रिक्षांची संख्या १ लाख ४ हजार होती ती आता दोन लाखांहून अधिक आहे. तर मुंबई महानगरातही सव्वातीन लाखांपर्यंत रिक्षा आहेत. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची संख्याही वाढली. संख्या वाढल्याने प्रवाशांना वाहने उपलब्ध होऊ लागली. वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे त्याच्या परवाना वाटपावर पुन्हा एकदा मर्यादा आणावी अशी मागणी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनी परिवहन विभागाकडे केली होती. या मागणीनंतर परिवहन विभागाने परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव प्रथम राज्य सरकार आणि नंतर केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार होता. पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी परवाना वाटप होणार नाही, असे प्रस्तावात नमूद केले. परंतु त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे रिक्षा संघटनाकडून तरी या परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याऐवजी वाटप बंद करण्याची मागणी केली जात आहे.
स्वतंत्र महामंडळाची मागणी कशासाठी?
रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून सेवा-सुविधा देण्याची मागणी गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून होत आहे. या मागणीचा विचार शासनाकडून झालेला नाही. आम्ही कामगार नाही, कामगार मंडळांची आर्थिक परिस्थिती पाहता त्याअंतर्गत महामंडळ स्थापन न करता परिवहन खात्यांतर्गत महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी संघटनांकडून होत आहे. राज्यातील रिक्षाचालकांचे विम्यापोटी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपये जमा होतात. चालकांकडून त्यावर दावा केल्यानंतर बराच वेळ जातो आणि हाती रक्कमही कमीच येते. परिवहन खात्यांतर्गत महामंडळ स्थापन झाल्यास विम्यापोटीचे पैसे महामंडळात जमा करावेत. त्यामुळे विम्याचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब टळेल आणि चालकाला त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकेल. महामंडळात जमा होणाऱ्या पैशातून चालकांसाठी वैद्यकीय सुविधा, निवृत्ती वेतन, शैक्षणिक सुविधाही राबवता येतील, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. दिवाकर रावते परिवहन मंत्री असताना महामंडळ स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
भाडेवाढ का हवी?
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीबरोबरच मुंबईतही सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. सीएनजी दरवाढीमुळे मुंबई महानगरात धावणाऱ्या आणि त्यावर रोजगार असलेल्या चालक, मालकांवर आर्थिक बोजा वाढू लागला आहे. सध्या सीएनजीचा दर हा प्रतिकिलोग्रॅम ८० रुपये झाला आहे. २५ ऑगस्ट २०२१ ला सीएनजीचा दर प्रति किलोग्रॅम ५१ रुपये ९८ पैसे होता. दरवाढ झाल्याने रिक्षा चालकांना एका किलोमीटरमागे १ रुपये ३१ पैसे खर्च येत असून उत्पन्न कमी, खर्च जास्त होत असल्याचा तसेच प्रत्येक टॅक्सी चालकाला रोजचे ३०० रुपये अतिरिक्त नुकसान होत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. शासनाने रिक्षा, टॅक्सी भाडेदर पुनर्रचनेसाठी नेमलेल्या खटुआ समितीनुसार, सीएनजी दरात २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ़ झाल्यास टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ देण्याची सूचना करण्यात आली आहे त्यामुळे भाडेवाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
रिक्षा टॅक्सी भाडेवाढ कोणत्या आधारावर?
रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी काही नियमावली असावी यासाठी सरकारने हकीम समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक वर्षीच्या जूनमध्ये भाडेवाढ केली जात होती. प्रवाशांच्या नाराजीनंतर ही समिती बरखास्त करण्यात आली. शासनाने एक सदस्य खटुआ समिती नेमली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला. यात काळ्या-पिवळ्या रिक्षा, टॅक्सींसाठी नवीन सूत्र तयार करण्यात आले. रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी इंधनाचे वाढत जाणारे दर व त्यामागे प्रति किलोमीटर येणारा खर्च, वाहनाचा देखभाल दुरुस्ती खर्च, नवीन रिक्षा आणि टॅक्सीची किंमत, वार्षिक घसारा, वार्षिक विमा, प्रति वर्ष मोटर वाहन कर, वार्षिक लायसन्स (अनुज्ञप्ती) नुतनीकरण शुल्क, प्रति वर्ष परवाना नुतनीकरण शुल्क, उपजीविकेचा वार्षिक खर्च लक्षात घेऊन भाडेसूत्रानुसार दर निश्चित केले. आता त्यानुसार भाडेवाढीची मागणी रिक्षा, टॅक्सी चालक करत असून परिवहन विभागानेही त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
रिक्षा संघटनांत दुमत का?
सीएनजी दरवाढीमुळे मुंबई महानगरातील रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी जरी केली असली तरी त्यावरून रिक्षा संघटनांमध्येच दुमत आहे. मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनने भाडेवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणे आणि करोनामुळे आधीच चालकांचे उत्पन्न गेल्याने पुन्हा प्रवासी दुरावण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ही वाढ प्रवाशांबरोबरच चालकालाही परवडणारी नाही, असे मत व्यक्त करून भाडेवाढीला सध्या तरी विरोध केला आहे.
