२ सप्टेंबर १९४५ रोजी जपानने औपचारिकरित्या शरणागती पत्करली आणि जगातलं सर्वात विनाशकारी असं दुसरं महायुद्ध संपुष्टात आलं. पण आता जवळपास आठ दशकं लोटली तरी जपान आणि रशिया अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या युद्धातच आहेत. या दोन्ही राष्ट्रांनी अद्याप शांतता करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.जपानच्या सर्वात उत्तरेकडील होक्काइडो बेटाच्या अगदी जवळ असलेल्या लहान बेटांचा समूह हा संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे.
आता दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेला आणखी एक अडथळा निर्माण झाला आहे – रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण. मॉस्कोवर जबरदस्त निर्बंध लादण्यात जपानने पश्चिमेला सामील केल्यानंतर, रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले की ते कराराच्या चर्चेतून माघार घेत आहे आणि जपानने जाणीवपूर्वक रशियन विरोधी मार्ग निवडला असा आरोप केला. मॉस्कोने पुढे जाहीर केले की ते दोन्ही देशांमधील सर्व संयुक्त-आर्थिक कार्यक्रम थांबवत आहेत.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, जपानने जाहीर केले की ते देशाविरूद्ध आर्थिक निर्बंधांचा एक भाग म्हणून ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) व्यापार दर्जा रद्द करत आहे. MFN स्थिती हे जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) प्रमुख तत्व आहे. हे WTO च्या सर्व भागीदार देशांमधील भेदभावरहित व्यापार सुनिश्चित करते.अमेरिका, युरोप आणि ब्रिटन यांनी तत्सम घोषणा केल्यानंतर जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांचा निर्णय लवकरच आला. परंतु टोकियो आणि मॉस्को हे प्रमुख व्यापारी भागीदार नसल्यामुळे, जपान टाईम्सच्या अहवालानुसार या निर्णयाचा रशियावर फारसा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
किशिदा यांनी पुढे घोषणा केली की जपान रशियाविरूद्ध मालमत्ता गोठवण्याची व्याप्ती वाढवत आहे आणि काही उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालत आहे, रॉयटर्सने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. लक्झरी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीव्यतिरिक्त, जपानने रशिया आणि बेलारूसमध्ये सुमारे ३०० सेमीकंडक्टर, संगणक आणि संप्रेषण उपकरणांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असे जपान टाइम्सने म्हटले आहे.
जपानच्या घोषणेनंतर, रशियाने असे ठामपणे सांगितले की ते जपानशी चर्चा सुरू ठेवणार नाहीत. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या देशाने उघडपणे विरोधी भूमिका घेतली आहे आणि आपल्या देशाच्या हितांना हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे अशा देशाशी द्विपक्षीय संबंधांवरील मुख्य दस्तऐवजावर चर्चा करण्याच्या अशक्यतेमुळे सध्याच्या परिस्थितीत जपानशी शांतता करारावर चर्चा सुरू ठेवण्याचा रशियाचा इरादा नाही.
जपान आणि रशियाने अद्याप शांतता करारावर स्वाक्षरी का केली नाही?
जपान आणि रशियाचे एक शतकाहून अधिक काळ गुंतागुंतीचे संबंध आहेत. परंतु रशिया-जपान संबंधांमधील सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट तेव्हा आला जेव्हा जपानचा सम्राट हिरोहितोने शरणागतीची घोषणा केली. सोव्हिएत युनियनने जपानवर युद्ध घोषित केले आणि होक्काइडोच्या किनार्‍याजवळील बेटांचा समूह ताब्यात घेतला. त्यावेळी सर्व १७,००० जपानी रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आले होते. ही बेटे – रशियामधील दक्षिणेकडील कुरील आणि जपानमधील उत्तर प्रदेश म्हणून ओळखली जाणारी – दोन्ही देशांमधील चालू असलेल्या अडथळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत.
तेव्हापासून, रशियाने बेटं आपल्या अधिकारक्षेत्रात येतात असा आग्रह धरला असताना, जपानने ते आपल्या भूभागाचा अंतर्निहित भाग आहेत आणि सध्या बेकायदेशीर कब्जात असल्याचे कायम ठेवले आहे. प्रादेशिक वादामुळे देशांमधील खोल दरी निर्माण झाली आहे आणि त्यांना शांतता कराराला अंतिम रूप देण्यापासून रोखले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, सोव्हिएत युनियनने जपानबरोबर शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी, १९५६ मध्ये, दोन्ही देशांनी एका संयुक्त घोषणेवर स्वाक्षरी केली जे तांत्रिकदृष्ट्या युद्धाची स्थिती समाप्त करेल. या घोषणेमध्ये भविष्यात शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या कराराचा समावेश होता. पण हे अजून व्हायचे आहे.
जपान आणि रशियाने सामंजस्याने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला का?
ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार २०१२ ते २०२० दरम्यान दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी २५ बैठका घेतल्या आहेत.रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी २०१८ मध्ये जपानसाठी गोष्टी शोधण्यास सुरुवात केली होती जेव्हा त्यांच्या वाटाघाटी १९५६ च्या संयुक्त घोषणेवर आधारित असायला हव्यात, ज्यामध्ये चारपैकी दोन बेट जपानला हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण रशियाने सांगितले की, टोकियोला प्रथम बेटांवरील आपले सार्वभौमत्व मान्य करावे लागेल. त्यानंतर २०२० मध्ये, रशियाने आपल्या घटनेत दुरुस्ती केली, ज्यामुळे त्याचा कोणताही प्रदेश ताब्यात देणे बेकायदेशीर ठरले.
