सिद्धार्थ खांडेकर
स्वीडन आणि फिनलँड या दोन नॉर्डिक देशांनी बुधवारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटोमध्ये प्रवेशासाठी एकत्रितपणे रीतसर अर्ज केला. त्यांच्या या निर्णयाबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटले. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे दोन्ही देश आग्रहाने तटस्थपणाचे धोरण राबवत होते. याउलट नाटो म्हणजे लष्करी करार संघटना आहे. या संघटनेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही एका देशाविरुद्ध आक्रमण हे संपूर्ण संघटनेविरुद्ध आक्रमण समजून त्याचा प्रतिकार केला जाईल, अशी तरतूद आहे. एरवी शीतयुद्धामध्येही कोणाची बाजू न घेतलेल्या या देशांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतरच हा निर्णय घेतल्याचे उघड आहे.
दोन्ही देश तटस्थ का होते?
स्वीडन हा देश गेली २०० वर्षे तटस्थ होता. तर फिनलँडने दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोणत्याही सामरिक गटात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे नॉर्डिक म्हणवले जाणारे आणखी तीन देश अर्थात डेन्मार्क, नॉर्वे, आइसलँड हे नाटोचे संस्थापक सदस्य आहेत. स्वीडनने १९व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच युरोपातील त्यावेळच्या सातत्याने होणाऱ्या लढायांमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वीडनचे तत्कालीन राजे चौदावे गुस्ताव यांनी १८३४मध्ये अधिकृतरीच्या तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले. दुसऱ्या महायुद्धातही स्वीडन तटस्थ राहिला. त्यांनी नाझी सैन्याला आपल्या देशातून फिनलँडवर हल्ला करण्यासाठी वाट मोकळी करून दिली. त्याचबरोबर ज्यू निर्वासितांनाही स्वीकारले. फिनलँडच्या बाबतीत परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीची होती. फिनलँडचा १० टक्के भूभाग रशियाने दुसऱ्या महायुद्धात काबीज केला आणि या देशाची १३४० किलोमीटर लांबीची सीमा रशियाशी भिडलेली आहे. महायुद्धानंतर तत्कालीन सोव्हिएत रशिया आणि फिनलँडदरम्यान झालेल्या करारानुसार, कोणत्याही सोव्हिएतविरोधी लष्करी आघाडीत सहभागी होण्यापासून फिनलँडला प्रतिबंधित करण्यात आले. सुरक्षिततेची हमी मिळेल या कारणास्तव हा करार फिनलँडनेही स्वीकारला होता.
मग आताच नाटोमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय कशासाठी?
रशियाने या वर्षी २६ फेब्रुवारी रोजी युक्रेनवर केलेले आक्रमण हेच प्रमुख कारण. तसे पाहता सोव्हिएत रशियाची शकले झाल्यानंतर काही वर्षांतच स्वीडन आणि फिनलँड हे युरोपिय महासंघात सहभागी झाले होतेच. दोन्ही देशांची धोरणे, संस्कृती पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेच्या जवळ जाणारी होती. युक्रेनप्रमाणेच फिनलँडही रशियाला लागून आहे. रशिया युक्रेनवर आक्रमण करू धजावला, कारण युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नाही. तो असता, तर रशियाने हे धाडस केले नसते कारण मग अमेरिका, ब्रिटन,फ्रान्ससह अनेक देशांच्या एकत्र ताकदीशी लढावे लागले असते. युक्रेनसारख्या मोठ्या देशावर रशिया आक्रमण करू शकतो तर आपल्यावरही भविष्यात ही वेळ येईल, हे फिनलँडच्या राज्यकर्त्यांना आणि जनतेला दिसू लागले होते. स्वीडनलाही बाल्टिक समुद्रातील रशियन नौदलाच्या वाढत्या हालचाली दिसत होत्याच. तुलनेने लहान आणि अल्पशस्त्र देशांवर हल्ला करण्यास रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे दोन्ही देशांना वाटले. हे दोन्ही देश परस्परांचे घनिष्ट मित्र असल्यामुळे त्यांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला.
हे सदस्यत्व कधी बहाल होईल?
सहसा या प्रक्रियेला वर्षभर लागते. नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात या देशांना कोणतीही अडचण नाही. दोन्ही देशांमध्ये सशक्त लोकशाही आहे, धार्मिक आणि वांशिक सहिष्णुता आहे आणि मुक्त बाजारव्यवस्था आहे. नाटो सदस्यत्वासाठी हे प्रधान निकष असतात. इतर अनेक देशांच्या बाबतीत हे निकष पाळले जावेत यासाठी समुपदेशन केले जाते. स्वीडन आणि फिनलँडच्या बाबतीत त्याची आवश्यकता नसल्याचे नाटोच्या विद्यमान सदस्यांचे मत आहे. परंतु सदस्यत्वावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी सर्व ३० सदस्य देशांच्या कायदेमंडळांमध्ये त्याविषयीचा ठराव संमत व्हावा लागतो. परंतु या दोन देशांच्या बाबतीत प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याविषयी बहुतेक नाटो देश आग्रही आहेत.
तुर्कस्तानच्या विरोधामुळे विलंब होऊ शकतो का?
नवीन सदस्यत्व बहाल करण्यासाठीची महत्त्वाची अट म्हणजे, सर्व विद्यमान सदस्यांचे मतैक्य असणे. तुर्कस्तानची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरेल. कुर्दिश बंडखोर किंवा दहशतवाद्यांना हे दोन्ही देश आसरा देतात हा तुर्कस्तानचा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांच्या प्रवेशास तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिब एर्दोगान यांनी विरोध केला आहे. हा विरोध मावळेल अशी आशा बाकीचे देश व्यक्त करीत असले, तरी तुर्कस्तानची भूमिका सौम्य झालेली नाही.
रशियाची प्रतिक्रिया काय आहे?
नाटो सदस्यत्वासाठी स्वीडन आणि फिनलँड हालचाली करत असल्याची कुणकुण लागताच, रशियाने सुरुवातीला त्यांना धमकावून पाहिले. पण या धमक्यांमध्ये पूर्वीइतका जोर नव्हता. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीही या देशांमध्ये नाटोची शस्त्रास्त्रे येत नाहीत तोवर आम्हाला चिंता करण्याचे कारण नाही असे म्हटले आहे. शिवाय, आता इतक्या आक्रमकपणे वागण्याची रशियाची क्षमता राहिलेली नाही असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. याउलट नाटोचे कवच अधिकृतरीत्या बहाल झाल्यानंतर आपली अवस्था युक्रेनप्रमाणे होणार नाही अशी स्वीडन आणि फिनलँड यांची अटकळ आहे.
