मोहन अटाळकर
राज्यातील आदिवासीबहुल भागात कुपोषण आणि बालमृत्यूचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी आजवर विविध विभागांच्या वतीने योजना राबविण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यासाठी पुन्हा कृतीदलाची स्थापना केली आहे. या कृतीदलाच्या अध्यक्षपदी डॉ. दीपक सावंत यांचीच पुन्हा नियुक्ती झाली आहे.
कृतीदलाच्या स्थापनेचा उद्देश काय?
राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या कारणांचा आढावा घेऊन उपाय सुचवण्यासाठी हे कृतीदल स्थापन झाले आहे. हे कृतीदल आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी, बालमृत्यू दर व मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधून निश्चित अशा लघु व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना निर्धारित करेल. याशिवाय आरोग्यविषयक समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याचे कामही याच कृतीदलावर सोपविण्यात आले आहे.
कृतीदलाची रचना कशी आहे?
कृतीदलामध्ये आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बाल विकास, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त, युनिसेफ वरिष्ठ सल्लागार डॉ. मृदुला फडके, मुंबईतील वाडिया हॉस्पिटलचे डॉ. सिमीन ईराणी, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण मिशनचे संचालक डॉ. संजीव जाधव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त यांची सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे; तर पुण्याच्या आरोग्य सेवा संचालकांकडे या कृतीदलाचे सदस्य सचिवपद आहे.
आदिवासी भागात आरोग्य सुविधांची स्थिती?
आदिवासी क्षेत्रामध्ये तीन हजार लोकसंख्येसाठी एक उपकेंद्र आणि २० हजार लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी क्षेत्रात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे, असे शासकीय निकष आहेत. बिगरआदिवासी क्षेत्रात उपकेंद्रासाठी पाच हजार तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ३० हजार लोकसंख्येचा निकष असतो. याखेरीज, ८० हजार ते १.२० लाख लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या चार ते पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून एक सामूहिक आरोग्य केंद्र स्थापित केले जाते. राज्यातील आदिवासी भागात २,०७१ उपकेंद्रे, ३१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ७० सामूहिक आरोग्य केंद्रे सुरू आहेत.
आदिवासी क्षेत्रासाठीच्या योजना कोणत्या?
मातामृत्यू प्रमाण व अर्भक मृत्यूदर कमी व्हावा, या उद्देशाने १६ जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील आठ हजार ४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येत आहे. नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना, दाई बैठका, मान्सूनपूर्व उपाययोजना, तीव्र व अतितीव्र कुपोषित बालकांना आहार पुरविणे व पालकांना बुडीत मजुरी भरपाई इत्यादी योजनांची अंमलबजावणी २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापून केली जात आहे. या पथकांवर प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित व आजारी बालकांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरवण्याची तसेच आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी असते.
पालघर जिल्ह्यात काय फरक पडला?
पालघर जिल्ह्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी कृतीदल नेमण्यात आल्यानंतर अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून कमी करण्यात यश आल्याचा दावा करण्यात आला होता. विविध विभागांच्या समन्वयातून अनेक योजना राबविण्यात आल्या. योग्य औषधोपचार, नवजात बालकाची काळजी घेण्यासाठी उपाययोजना, आरोग्य शिबीर, घरपोच धान्यपुरवठा यांसारख्या योजना, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग याचा सकारात्मक परिणाम पालघर जिल्ह्यात दिसल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील अन्य योजना कोणत्या?
राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत तसेच भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना, बालकांना चौरस आहार देण्यात येतो. राज्यातील कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये तीन वेळचा अतिरिक्त आहार व आरोग्य खात्यामार्फत औषधोपचार करण्यात येतात. राज्यात पोषण अभियानाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रातील बालकांचा, किशोरवयीन मुली व महिलांचा पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध स्तरांवरून निरंतर शिक्षण वृद्धी दृष्टिकोन, समुदाय आधारित कार्यक्रम, रिअल टाइम मॉनिटिरग इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
