ऑस्ट्रेलियामध्ये शीख समाज आणि त्या देशात स्थायीक असलेले भारतीय हे सध्या चर्चेचा विषय झाले आहेत. निमित्त झालं आहे मेलबॉर्न शहरात २९ जानेवारीला झालेल्या एका घटनेचं. स्वतंत्र शीख राज्याच्या मागणीसाठी हजारो लोकं ही मेलबॉर्न शहरात फेडरेशन स्क्वेअर इथे एकत्र जमली होती. Sikhs for Justice (SFJ) या गटातर्फ खलिस्तान चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना एकत्र करत सार्वमत घेण्याची मागणी केली जात होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचवेळी या भागात अनेक भारतीय रहिवासी हे तिरंगा घेऊन दाखल झाले. तेव्हा या दोन्ही गटामध्ये सुरुवातीला वाद झाला आणि मग त्याचे रुपांतर धक्काबुक्कीमध्ये नंतर हाणामारीमध्ये झाले. तोपर्यंत पोलींसानी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, काही जणांना अटकही केली.

आणखी वाचा

मेलबॉर्नमध्ये असंतोष का वाढत आहे?

मेलबॉर्न शहरात गेल्या दोन महिन्यात तीन वेळा हिंदू मंदिरांमध्ये नासधूस करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. मिल पार्क इथे स्वामी नारायण मंदिर, Carrum Downs भागात शंकर-विष्णूचे मंदिर आणि Albert Park इथे एका मंदिरात नासधूस केल्यानंतर त्या ठिकाणी ‘खलिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. या घटनेची गंभीर दखल ऑस्ट्रेलियातील भारतीय दुतावासने घेतली होती. ‘अशा प्रकारच्या घटना चिंताजनक असून बहु-सांस्कृतिक, शांतताप्रिय असलेल्या भारत-ऑस्ट्रेलियामध्ये एक प्रकारे द्वेष पेरण्याचा प्रयत्न आहे’ अशा शब्दात निषेधही केला होता. Sikhs for Justice हा गट या सर्व घडामोडींमागे असून खलिस्तान चळवळीसी संबंधित लोकांना मदत करत असल्याचा आरोप दुतावासाने केला आहे.

Sikhs for Justice गट काय आहे?

गुरपतवंत सिंह पन्नू या अमेरिकेन स्थित व्यक्तिने Sikhs for Justice या गटाची स्थापना २००७ मध्ये केली. अमेरिकेत राहून स्वतंत्र शिख राज्याच्या मागणीचा पाठपूरावा आणि अशा चळवळीशी संबंधितांना पाठिंबा देण्याते काम या गटामार्फत केले जाते.

Sikhs for Justice या गटावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंध (यूएपीए) कायद्याअंतर्गत २०१९ मध्ये भारताने बंदी घातली होती. तर गुरपतवंत सिंह पन्नू या व्यक्तिच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावली जावी अशी मागणी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये भारताने इंटरपोलला केली होती. काही महिन्यांपूर्वी गुरगाव पोलीसांनी देशद्रोहाचा गुन्हाही पन्नू विरोधात दाखल केला होता. मात्र पुरेसे पुरावे नसल्याचं सांगत इंटरपोलने भारताची मागणी फेटाळली होती.

पंजाबमध्ये स्वतंत्र शिख राज्याची मागणी ही १९७० च्या अखेरीस दशकात जोर धरु लागली होती, १९८० नंतर या मागणीने उग्र स्वरुप धारण केले होते. ही मागणी करणाऱ्या लोकांना पाकिस्ताने सर्व मार्गांनी पाठींबा दिला. मग त्यानंतर केंद्र सरकारने लष्करी कारवाई केली. १९९० नंतर पंजाबमधील वातावरण पूर्ववत झाले असा एकुण इतिहास आहे.