मंगल हनवते
मुंबई ते विरार अंतर कमी करत वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेतला होता. ४२.२७ किमीच्या या सागरी सेतू प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू असताना, लवकरच कामास सुरुवात होण्याची शक्यता असताना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सोपवला जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे द्यावा अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. आता ही मागणी मान्य करून प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सोपवण्यास राज्य सरकार सकारात्मक आहे. प्रकल्प केंद्राकडे हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू आहेत. हा प्रकल्प का केंद्र सरकारकडे दिला जात आहे, हा प्रकल्प नेमका काय आहे, आणि या प्रकल्पामुळे मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेशाला नेमका काय फायदा होणार आहे याचा घेतलेला हा आढावा…
मुंबईत वाहतूक कोंडीवर महत्त्वाचा पर्याय?
मुंबई महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे येथे पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याचे दिसते. अशात मुंबईत वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर आहे. उपनगरीय रेल्वेचे जाळे, बेस्ट, खासगी वाहतूक सेवा आणि आता मोनो, मेट्रोचे वाहतूक पर्याय उपलब्ध आहेत. मोठ्या संख्येने उड्डाणपूल आणि जोडरस्ते बांधण्यात आले आहेत. मात्र तरीही मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर झालेली नाही. नोकरीसाठी मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) विविध भागातून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या नोकरदारांना कामावर येण्यासाठी आणि घरी परतण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. मग हा रेल्वे मार्गे असो वा रस्ते मार्गे असो प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. प्रवासात मोठा वेळ जातो. मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी तसेच मुंबई आणि एमएमआरमधील अंतर कमी करण्यात प्रवास वेगवान करण्यासाठी आता वाहतुकीचे विविध पर्याय पुढे आले आहेत. त्यातीलच एक पर्याय म्हणजे सागरी सेतू.
सागरी सेतू प्रकल्प का गरजेचा?
मुंबई आणि एमएमआर च्या बऱ्याचशा भागाला मोठा समुद्र लाभला आहे. अशावेळी मुंबईतील रस्ते वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी जलवाहतुकीचा वा सागरी सेतूचा पर्याय का पुढे आणू नये या विचारातून सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) नरिमन पॉईंट ते वांद्रे असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू प्रकल्प काही कारणाने होऊ शकला नाही. मात्र वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला आणि सध्या तो वापरात आहे. वाहतूक वेगवान होण्यासाठी सागरी सेतू हा उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरळी ते वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. एमएसआरडीसीने वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचाही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वर्सोवा ते विरार असा ४२.२७ किमीचा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा सागरी सेतू पूर्ण झाल्यास वरळीवरून थेट विरारला वेगात पोहचता येणार आहे. वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे.
वर्सोवा ते विरार प्रकल्प नेमका आहे कसा?
एमएसआरडीसीने वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेऊन हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठीची तयारी सुरू केली. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पेंटॅकल कन्सल्टंट प्रा. लि. कंपनीच्या माध्यमातून हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. ४२.२७ किमीच्या या सागरी सेतूचा खर्च वाढला असून आता हा खर्च ५० हजार कोटींवर गेला आहे. ४२.२७ किमीच्या या सागरी सेतूचा वापर अधिकाधिक प्रवाशांना करता यावा यासाठी या प्रकल्पाला चार कनेक्टर देण्यात आले आहेत. चारकोप, उत्तन, वसई आणि अर्नाळा असे हे चार कनेक्टर आहेत. या कनेक्टरमुळे प्रवाशांना किंवा वाहनचालकांना चार ठिकाणांहून सागरी सेतूवर येता येईल किंवा बाहेर पडता येईल. या प्रकल्पाची अनेक वैशिष्ट्ये असून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वर्सोवा ते विरार अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार होणार असल्याने तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे मुंबई आणि मीरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमधील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्प केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित होण्याची शक्यता का?
महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाच्या आराखड्याचे काम सध्या सुरू असून येत्या वर्षभरात आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. असे असताना हा प्रकल्प राज्य सरकार, एमएसआरडीसीकडून केंद्र सरकारकडे जाण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प केंद्र सरकारकडे द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे देण्याबाबत एक सादरीकरण नुकतेच करण्यात आले.
प्रकल्प केंद्राकडे का?
हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे देण्याचे कारण म्हणजे या प्रकल्पाचा वाढलेला भरमसाट खर्च. आजच्या घडीला प्रकल्पाचा खर्च ५० हजार कोटी रुपये असा झाला आहे. यापूर्वी साधारण ३२ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज होता. सध्या एमएसआरडीसीकडून समृद्धी महामार्गासह अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशा वेळी या प्रकल्पासाठी इतका मोठा निधी उभारण्याचे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यातच खर्चात आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर नितीन गडकरी यांनी ‘हा प्रकल्प केंद्र मार्गी लावेल’ असा प्रस्ताव ठेवला. यामागील आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकाकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येत असून हा मार्ग वर्सोवा-विरार सागरी सेतूला जोडण्यात आलेला आहे. अशा वेळी सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावणे केंद्राला सोपे जाईल असे म्हणत गडकरी यांनी हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प केंद्राकडे जाण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी?
राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून नव्या सरकारकडून केंद्र सरकारचे त्यातही भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी असणारे प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. बुलेट ट्रेन हे याचे उत्तम उदाहरण. गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात रखडलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडचणी दूर केल्या जात असून प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यात आला. आरेमध्ये कारशेड करण्यास मोठा विरोध होत असताना आरेचा मुद्दा सरकारने पुढे रेटला आहे. आता यापुढे जात राज्य सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेण्याचे विचाराधीन आहे. कर्ज घेऊन कोणताही मोठा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना प्रकल्प केंद्राकडे देण्याची गरज काय, असा प्रश्नही उपस्थितीत केला जाऊ शकतो.
मुंबईत वाहतूक कोंडीवर महत्त्वाचा पर्याय?
मुंबई महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे येथे पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याचे दिसते. अशात मुंबईत वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर आहे. उपनगरीय रेल्वेचे जाळे, बेस्ट, खासगी वाहतूक सेवा आणि आता मोनो, मेट्रोचे वाहतूक पर्याय उपलब्ध आहेत. मोठ्या संख्येने उड्डाणपूल आणि जोडरस्ते बांधण्यात आले आहेत. मात्र तरीही मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर झालेली नाही. नोकरीसाठी मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) विविध भागातून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या नोकरदारांना कामावर येण्यासाठी आणि घरी परतण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. मग हा रेल्वे मार्गे असो वा रस्ते मार्गे असो प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. प्रवासात मोठा वेळ जातो. मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी तसेच मुंबई आणि एमएमआरमधील अंतर कमी करण्यात प्रवास वेगवान करण्यासाठी आता वाहतुकीचे विविध पर्याय पुढे आले आहेत. त्यातीलच एक पर्याय म्हणजे सागरी सेतू.
सागरी सेतू प्रकल्प का गरजेचा?
मुंबई आणि एमएमआर च्या बऱ्याचशा भागाला मोठा समुद्र लाभला आहे. अशावेळी मुंबईतील रस्ते वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी जलवाहतुकीचा वा सागरी सेतूचा पर्याय का पुढे आणू नये या विचारातून सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) नरिमन पॉईंट ते वांद्रे असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू प्रकल्प काही कारणाने होऊ शकला नाही. मात्र वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला आणि सध्या तो वापरात आहे. वाहतूक वेगवान होण्यासाठी सागरी सेतू हा उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरळी ते वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. एमएसआरडीसीने वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचाही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वर्सोवा ते विरार असा ४२.२७ किमीचा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा सागरी सेतू पूर्ण झाल्यास वरळीवरून थेट विरारला वेगात पोहचता येणार आहे. वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे.
वर्सोवा ते विरार प्रकल्प नेमका आहे कसा?
एमएसआरडीसीने वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेऊन हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठीची तयारी सुरू केली. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पेंटॅकल कन्सल्टंट प्रा. लि. कंपनीच्या माध्यमातून हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. ४२.२७ किमीच्या या सागरी सेतूचा खर्च वाढला असून आता हा खर्च ५० हजार कोटींवर गेला आहे. ४२.२७ किमीच्या या सागरी सेतूचा वापर अधिकाधिक प्रवाशांना करता यावा यासाठी या प्रकल्पाला चार कनेक्टर देण्यात आले आहेत. चारकोप, उत्तन, वसई आणि अर्नाळा असे हे चार कनेक्टर आहेत. या कनेक्टरमुळे प्रवाशांना किंवा वाहनचालकांना चार ठिकाणांहून सागरी सेतूवर येता येईल किंवा बाहेर पडता येईल. या प्रकल्पाची अनेक वैशिष्ट्ये असून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वर्सोवा ते विरार अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार होणार असल्याने तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे मुंबई आणि मीरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमधील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्प केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित होण्याची शक्यता का?
महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाच्या आराखड्याचे काम सध्या सुरू असून येत्या वर्षभरात आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. असे असताना हा प्रकल्प राज्य सरकार, एमएसआरडीसीकडून केंद्र सरकारकडे जाण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प केंद्र सरकारकडे द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे देण्याबाबत एक सादरीकरण नुकतेच करण्यात आले.
प्रकल्प केंद्राकडे का?
हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे देण्याचे कारण म्हणजे या प्रकल्पाचा वाढलेला भरमसाट खर्च. आजच्या घडीला प्रकल्पाचा खर्च ५० हजार कोटी रुपये असा झाला आहे. यापूर्वी साधारण ३२ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज होता. सध्या एमएसआरडीसीकडून समृद्धी महामार्गासह अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशा वेळी या प्रकल्पासाठी इतका मोठा निधी उभारण्याचे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यातच खर्चात आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर नितीन गडकरी यांनी ‘हा प्रकल्प केंद्र मार्गी लावेल’ असा प्रस्ताव ठेवला. यामागील आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकाकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येत असून हा मार्ग वर्सोवा-विरार सागरी सेतूला जोडण्यात आलेला आहे. अशा वेळी सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावणे केंद्राला सोपे जाईल असे म्हणत गडकरी यांनी हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प केंद्राकडे जाण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी?
राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून नव्या सरकारकडून केंद्र सरकारचे त्यातही भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी असणारे प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. बुलेट ट्रेन हे याचे उत्तम उदाहरण. गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात रखडलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडचणी दूर केल्या जात असून प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यात आला. आरेमध्ये कारशेड करण्यास मोठा विरोध होत असताना आरेचा मुद्दा सरकारने पुढे रेटला आहे. आता यापुढे जात राज्य सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेण्याचे विचाराधीन आहे. कर्ज घेऊन कोणताही मोठा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना प्रकल्प केंद्राकडे देण्याची गरज काय, असा प्रश्नही उपस्थितीत केला जाऊ शकतो.
