रेल्वेने नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश अग्निहोत्री यांच्यावर सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ते सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळत होते. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. अग्निहोत्री यांचा कार्यभार एनएचएसआरसीएल प्रकल्प संचालक राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे तीन महिन्यांसाठी देण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात अग्निहोत्री यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. सतीश अग्निहोत्री यांना जून २०२१ मध्येच नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक बनवण्यात आले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले रेल्वे अभियांत्रिकी पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सतीश अग्निहोत्री ६३ वर्षांचे असताना त्यांना सरकारने एनएचएसआरसीएलमध्ये परत आणले होते.

एनएचएसआरसीएल हा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार आणि भागीदार राज्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. ही मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान सरकारच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.

अग्निहोत्री हे १९८२ च्या बॅचचे भारतीय रेल्वे सेवेचे अभियंते अधिकारी आहेत. ते कधीही या पदाच्या शर्यतीत नव्हते. त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर काही काळ लोटला नाही तर, यंत्रणेतील लोकांकडून सरकारला पत्रे लिहिण्यास सुरुवात झाली. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधीचा अपव्यय झाल्याचा धक्कादायक आरोप झाला होता.

वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अग्निहोत्री यांच्यावर अधिकृत पदाचा गैरवापर आणि खासगी कंपनीला अनधिकृतपणे निधी हस्तांतरित करणे यासह अनेक आरोप आहेत. सतीश अग्निहोत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. या प्रकरणी लोकपालने सीबीआय चौकशीची मागणी लावून धरली होती.

या वर्षी जानेवारीपर्यंत अग्निहोत्री यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी सांगितले की कामावर त्यांचे काही शत्रू आहेत आणि त्यांना खाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जूनपर्यंत लोकपाल न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता अग्निहोत्री यांची भूमिका अयोग्य असल्याचे सरकारने आता ठरवले आहे.

अग्निहोत्रींवर आरोप काय आहेत?

आरोपांच्या केंद्रस्थानी अग्निहोत्रींचे हैदराबादस्थित नवयुग अभियांत्रिकी कंपनी लिमिटेड (एनईसीएल) सोबतचे कथित संबंध आहेत, जी कृष्णपट्टणम रेल कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल) ची मालकीची आहे. या खाजगी कंपनीकडे १,१०० कोटी रुपये (व्याजासह १,६०० कोटी रुपये) अनधिकृतपणे वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरव्हीएनएल ही या कंपनीत भागीदार असल्याने अधिकाऱ्यांना या अनियमिततेकडे डोळेझाक करणे सोपे होते, असे आरोपांमध्ये म्हटले आहे.

मात्र जेव्हा काम झाले आणि खाजगी कंपनीने व्यावसायिक फायदे मिळवले तेव्हा आरव्हीएनएलला त्याचे पैसे मिळाले नाहीत. आरव्हीएनएलला आगाऊ पैसे मिळाल्यानंतरच केआरसीएलचे काम करण्याचा नियम असताना हे घडले.

“आरव्हीएनएलला प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी आगाऊ पैसे मिळतात. मात्र, केआरसीएलच्या बाबतीत, आरव्हीएनएल नियमितपणे खर्च करत होती पण केआरसीएलकडून कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नाही,” असे लेखापरीक्षकांनी २०२१ मध्ये सांगितले. गेल्या वर्षी तक्रार निदर्शनास आल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालयाने आरव्हीएनएलला हे पैसे वसूल करण्याचे निर्देश दिले.

अग्निहोत्रींना त्या बदल्यात काय मिळाले?

तक्रारीनुसार, २०१८ मध्ये निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारची विशेष परवानगी न घेता, अग्निहोत्रीने एनईसीएलमध्ये सीईओ म्हणून नोकरी स्वीकारली आणि नवी दिल्लीतील मेहरौली येथील घरात राहायला गेले. त्यांची मुलगीही एनईसीएलमध्ये काम करत असल्याचे लोकपालच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

एनईसीएलचे व्यवस्थापकिय संचालक या नात्याने अग्निहोत्री यांनी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाईनच्या बांधकामासाठी आरव्हीएनएलकडून १,९०० कोटी रुपयांचे मेगा कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचा वापर केला.

२०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले रेल्वे अभियांत्रिकी पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सतीश अग्निहोत्री ६३ वर्षांचे असताना त्यांना सरकारने एनएचएसआरसीएलमध्ये परत आणले होते.

एनएचएसआरसीएल हा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार आणि भागीदार राज्यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. ही मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान सरकारच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.

अग्निहोत्री हे १९८२ च्या बॅचचे भारतीय रेल्वे सेवेचे अभियंते अधिकारी आहेत. ते कधीही या पदाच्या शर्यतीत नव्हते. त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर काही काळ लोटला नाही तर, यंत्रणेतील लोकांकडून सरकारला पत्रे लिहिण्यास सुरुवात झाली. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधीचा अपव्यय झाल्याचा धक्कादायक आरोप झाला होता.

वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अग्निहोत्री यांच्यावर अधिकृत पदाचा गैरवापर आणि खासगी कंपनीला अनधिकृतपणे निधी हस्तांतरित करणे यासह अनेक आरोप आहेत. सतीश अग्निहोत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. या प्रकरणी लोकपालने सीबीआय चौकशीची मागणी लावून धरली होती.

या वर्षी जानेवारीपर्यंत अग्निहोत्री यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी सांगितले की कामावर त्यांचे काही शत्रू आहेत आणि त्यांना खाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जूनपर्यंत लोकपाल न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता अग्निहोत्री यांची भूमिका अयोग्य असल्याचे सरकारने आता ठरवले आहे.

अग्निहोत्रींवर आरोप काय आहेत?

आरोपांच्या केंद्रस्थानी अग्निहोत्रींचे हैदराबादस्थित नवयुग अभियांत्रिकी कंपनी लिमिटेड (एनईसीएल) सोबतचे कथित संबंध आहेत, जी कृष्णपट्टणम रेल कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल) ची मालकीची आहे. या खाजगी कंपनीकडे १,१०० कोटी रुपये (व्याजासह १,६०० कोटी रुपये) अनधिकृतपणे वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरव्हीएनएल ही या कंपनीत भागीदार असल्याने अधिकाऱ्यांना या अनियमिततेकडे डोळेझाक करणे सोपे होते, असे आरोपांमध्ये म्हटले आहे.

मात्र जेव्हा काम झाले आणि खाजगी कंपनीने व्यावसायिक फायदे मिळवले तेव्हा आरव्हीएनएलला त्याचे पैसे मिळाले नाहीत. आरव्हीएनएलला आगाऊ पैसे मिळाल्यानंतरच केआरसीएलचे काम करण्याचा नियम असताना हे घडले.

“आरव्हीएनएलला प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी आगाऊ पैसे मिळतात. मात्र, केआरसीएलच्या बाबतीत, आरव्हीएनएल नियमितपणे खर्च करत होती पण केआरसीएलकडून कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नाही,” असे लेखापरीक्षकांनी २०२१ मध्ये सांगितले. गेल्या वर्षी तक्रार निदर्शनास आल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालयाने आरव्हीएनएलला हे पैसे वसूल करण्याचे निर्देश दिले.

अग्निहोत्रींना त्या बदल्यात काय मिळाले?

तक्रारीनुसार, २०१८ मध्ये निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारची विशेष परवानगी न घेता, अग्निहोत्रीने एनईसीएलमध्ये सीईओ म्हणून नोकरी स्वीकारली आणि नवी दिल्लीतील मेहरौली येथील घरात राहायला गेले. त्यांची मुलगीही एनईसीएलमध्ये काम करत असल्याचे लोकपालच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

एनईसीएलचे व्यवस्थापकिय संचालक या नात्याने अग्निहोत्री यांनी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाईनच्या बांधकामासाठी आरव्हीएनएलकडून १,९०० कोटी रुपयांचे मेगा कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचा वापर केला.