शिवसेनेतील महत्त्वाचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे गुजरातमध्ये पोहोचले आहेत. एकनाथ शिंदे सध्या नॉट रिचेबल असून, सध्या ते सुरतमधील ली मेरिडिअन या हॉटेलमध्ये आहेत. एकनाथ शिंदे निकालानंतर सोमवारी रात्रीच गुजरातमध्ये गेले. गुजरातमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे मंत्री काही आमदार असल्याची चर्चा आहे.
मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समर्थक आमदारांसह सूरत गाठल्याने शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदानुसार हे आमदार अपात्र ठरू शकणार नाहीत. शिवसेनेचे सध्या ५५ आमदार असल्याने दोन तृतीयांश म्हणजेच ३६ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला तरच हे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला?
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती ५२वी घटना दुरुस्ती होती. १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.
पक्षांतरबंदी कायद्यात तरतूद काय आहे ?
आमदारांच्या फाटाफुटीमुळे सरकारच्या स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांना आळा घालण्याकरिता राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. ५२व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश खासदार आमदारांनी पक्षांतर केले, स्वतंत्र गट स्थापन केला तरच पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद लागू होत नसे. पण ही तरतूद तेवढी प्रभावी ठरली नव्हती. कारण त्यानंतर काही सरकारे एक तृतीयांश आमदारांच्या पक्षांतरामुळे कोसळली होती. मग अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार विधिमंडळ किंवा संसदीय दलातील दोन तृतीयांश खासदार वा आमदारांनी पक्षांतर केले तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत ते येत नाही. यामुळे एकू ण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला व अन्य पक्षात प्रवेश केला तरीही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
दोन तृतीयांश संख्याबळ नसल्यास अन्य पर्याय कोणता ?
दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तरच ते वैध ठरते. म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यातून ते सहीसलामत बचावतील. अन्यथा या बंड करणाऱ्या आमदारांना सदस्यत्वपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. राजीनामे देऊन पुन्हा पोटनिवडणुकींना सामोरे जावे लागेल. कर्नाटकात काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळले होते. पोटनिवडणुकांमध्ये हे आमदार पुन्हा निवडून आले आणि भाजपचे सरकार स्थिर झाले. मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबरोबरील काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे दिल्याने काँग्रेस सरकार गडगडले होते. नंतर हे आमदार पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आले.
मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समर्थक आमदारांसह सूरत गाठल्याने शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदानुसार हे आमदार अपात्र ठरू शकणार नाहीत. शिवसेनेचे सध्या ५५ आमदार असल्याने दोन तृतीयांश म्हणजेच ३६ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला तरच हे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला?
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती ५२वी घटना दुरुस्ती होती. १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.
पक्षांतरबंदी कायद्यात तरतूद काय आहे ?
आमदारांच्या फाटाफुटीमुळे सरकारच्या स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांना आळा घालण्याकरिता राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. ५२व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश खासदार आमदारांनी पक्षांतर केले, स्वतंत्र गट स्थापन केला तरच पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद लागू होत नसे. पण ही तरतूद तेवढी प्रभावी ठरली नव्हती. कारण त्यानंतर काही सरकारे एक तृतीयांश आमदारांच्या पक्षांतरामुळे कोसळली होती. मग अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार विधिमंडळ किंवा संसदीय दलातील दोन तृतीयांश खासदार वा आमदारांनी पक्षांतर केले तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत ते येत नाही. यामुळे एकू ण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला व अन्य पक्षात प्रवेश केला तरीही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
दोन तृतीयांश संख्याबळ नसल्यास अन्य पर्याय कोणता ?
दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तरच ते वैध ठरते. म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यातून ते सहीसलामत बचावतील. अन्यथा या बंड करणाऱ्या आमदारांना सदस्यत्वपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. राजीनामे देऊन पुन्हा पोटनिवडणुकींना सामोरे जावे लागेल. कर्नाटकात काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळले होते. पोटनिवडणुकांमध्ये हे आमदार पुन्हा निवडून आले आणि भाजपचे सरकार स्थिर झाले. मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबरोबरील काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे दिल्याने काँग्रेस सरकार गडगडले होते. नंतर हे आमदार पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आले.
