यंदाच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न
अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा ‘शक्ति कायदा’ राज्य विधिमंडळाच्या बुधवार पासून (२२ डिसेंबर २०२१) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जाणारा हा कायदा नक्की आहे तरी काय आणि त्यामधील तरतुदी काय आहेत यावर टाकलेली ही नजर…
> महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.
विश्लेषण: अकाली दलावर संकटाचे ‘बादल’; देशातील सर्वात जुना प्रादेशिक पक्ष अडचणीत का आला?
महाराष्ट्रात ऊसतोडणीचे वेगाने यांत्रिकीकरण… मजुरांऐवजी यंत्रांना प्राधान्य का?…
लग्न सोहळ्यांमुळे होणार सहा लाख कोटींची उलाढाल; भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशी मिळणार चालना?
NASA killed Life on Mars?: नासाने मंगळ ग्रहावरील जीवसृष्टीचा नाश केला का? नवीन संशोधन काय सुचवते?
विश्लेषण : गौतम अदानींविरोधात अमेरिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप काय आहेत? भारतीय अधिकाऱ्यांचा काय संबंध?
तुम्ही ‘Demisexual’ आहात का? या नवीन लैंगिक ओळखीची इतकी चर्चा का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने निराश लोकांना इटलीत केवळ ८४ रुपयांत घर; काय आहे नेमका प्रकार?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडचणीत?
Blue Blood: तीन हृदय असणाऱ्या ‘या’ प्राण्याच्या रक्ताचा रंग निळा; काय आहे नेमकं शास्त्रीय कारण?
> त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
> २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडले.
> भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
> हे विधेयक अर्थ संकल्पीय अधिवाशेनात मांडून मंजूर करुन घेण्याचा महाविकास आघाडीचा मानस होता.
> मात्र विरोधकांच्या आक्षेपानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
> या समितीच्या बैठका झाल्या असून याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून शक्ति कायदा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
> प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
> महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत.
> इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
> मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.
> सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ असं जर बलात्कार प्रकरण असेल तर त्यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरदूत आहे.
> बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं असून यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशीची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
> १६ वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षा होऊ शकते.
या प्राथमिक तरतुदी कायद्यामध्ये होत्या. आता यामध्ये काही आवश्यक बदल केल्यानंतरच अंतिम कायद्याचं स्वरुप स्पष्ट होणार आहे.
