गेल्या ६० वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सीमाप्रश्नावरून वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील गावांवर दावा केल्यानंतर हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. दोन्ही राज्यातील नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि टीका-टीप्पणी सुरू आहे. एवढंच नाही, तर दोन्ही राज्यातील विधानसभेत एकमेकांविरोधात ठरावदेखील पारीत करण्यात आला आहे. मात्र, हा वाद मिटवायचा असेल तर नेमके काय पर्याय आहेत? किंबहून देशातील दोन राज्यांमध्ये वाद असेल तर तो कशा पद्धतीने मिटवला जातो? सविस्तर जाऊन घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : भीषण अपघातानंतर ऋषभ पंतची कार क्षणात पेटली; जाणून घ्या, अशावेळी का लागू शकते कारला आग?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये नेमका काय वाद आहे?
मागील ६० वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सीमाप्रश्नावरून वाद सुरू आहे. उत्तर कर्नाटकात असलेल्या बेळगाव, कारवार आणि निपानी या गावांत मराठीबहूल लोकसंख्या असून या गावावर आमचा हक्क आहे, असा दावा महाराष्ट्राने दावा केला आहे. तर सीमाभागातील एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला दिली जाणार नाही, अशी भूमिका कर्नाटकने घेतली आहे. दरम्यान, १९६६ मध्ये हा वाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने महाजन समितीची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने बेळगाव-कारवारसह २४७ गावं कर्नाटकमध्येच राहील, असा निर्णय दिला. दरम्यान, या निर्णयावर आक्षेप घेत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.
हा वाद कसा मिटवता येईल?
दोन्ही राज्यांनी सामजस्यांची भूमिका घेतली, तर हा वाद मिटू शकतो. त्यानंतर दोन्ही राज्यातील सीमा निर्धारित करण्यासाठी संसदेत कायदाही पारित केला जाऊ शकतो. दरम्यान, काही दिसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याप्रकरणी दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी तीन-तीन अशी सहा जणांची समिती स्थापन करावी, अशी सुचना त्यांनी केली.
इतर कायदेशीर मार्ग काय?
देशात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये वाद असेल तर तो दोन पद्धतीने सोडवला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून किंवा आंतरराज्य समितीद्वारे. संविधानातील कलम १३१ नुसार सर्वोच न्यायालयाला दोन राज्यातील किंवा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील किंवा दोन पेक्षा जास्त राज्यांमधील वादात निर्णय देण्याचा अधिकार आहे.
आंतरराज्य समितीद्वारेदेखील दोन राज्यातील वाद मिटवला जाऊ शकतो. संविधानाच्या कलम २६३ अन्वये राष्ट्रपतींना अशा प्रकारे आंतरराज्य समिती स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. दरम्यान, १९८८ मध्ये आंतर राज्य समिती कायमस्वरुपी संस्था म्हणून स्थापन करावी, अशी सिफारस सकारिया आयोगाने केली होती. त्यानंतर १९९० मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे ही समिती कायमस्वरुपी समिती म्हणून स्थापन करण्यात आली. दोन राज्यांमधील वाद चर्चेतून मिटवणे. त्यासंबंधी केंद्र सरकारला सल्ला देणे, हे या समितीचे मुख्य काम आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कधी वाढणार?
दरम्यान, २०२१ मध्ये या समितीची पुर्नरचना करण्यात आली. सद्यस्थितीत या समितीत १० केंद्रीय मंत्री कायस्वरुपी सदस्य आहेत. तसेच यासंबंधित संसदेच्या स्थायी समितीची पुर्नरचनाही करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या समितीचे अध्यक्ष असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तसेच महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रीसुद्धा या समितीचे सदस्य आहेत.
