संतोष प्रधान
निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या २५ जिल्ह्यांच्या देशव्यापी यादीत महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना स्थान मिळाले आहे. देशातील एकूण निर्यातीत राज्याचा दुसरा क्रमांक आला आहे. २०२२ या वर्षांत देशातून ४४७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. यापैकी ७३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात ही महाराष्ट्रातून झाली होती. देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचा वाटा १७.३३ टक्के होता, अशी माहिती निती आयोगाने तयार केलेल्या ‘निर्यातसज्जता निर्देशांक’ अहवालात देण्यात आली आहे.
गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे का?
उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच निर्यातीतही महाराष्ट्र देशात अनेक वर्षे आघाडीचे राज्य होते. गेल्या दोन वर्षांत ही जागा गुजरातने घेतली आहे. गुजरातमधील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असलेल्या जामनगरमधून मोठय़ा प्रमाणावर इंधन किंवा पेट्रोलजन्य पदार्थाची निर्यात होऊ लागली. २०२२ या वर्षांत गुजरातचा वाटा ३० टक्के तर राज्यातून १७ टक्के निर्यात झाली होती. गुजरातमधून इंधनाबरोबरच रसायने आणि हिऱ्यांची निर्यात होते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आघाडीवरील राज्य होते. पण राज्याचा वाटा कमी होत गेला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातून अधिक निर्यात होते?
निती आयोगाने तयार केलेल्या यादीत गुजरातमधील आठ तर महाराष्ट्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आणि रायगड या पाच पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. देशातील एकूण निर्यातीत मुंबई शहर व उपनगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांचे मिळून प्रमाण १० टक्के आहे. मुंबईतून हिरे व मौल्यवान धातूंची अधिक निर्यात होते. पुण्यातून अभियांत्रिकी वस्तू आणि कृषीमालाची निर्यात होते. ठाणे जिल्ह्यातून अभियांत्रिकी, तर रायगडमधून शेतमालाची निर्यात होते. निती आयोगाच्या अहवालानुसार मुंबई उपनगर (३.७५ टक्के), मुंबई शहर (३.७० टक्के), पुणे (२.७४ टक्के), ठाणे (१.४५ टक्के) तर रायगडचा (१.३५ टक्के) असा वाटा असून राज्याचा एकंदर वाटा १२.९९ टक्के भरतो. मुंबई, ठाणे, पुणे या ‘सोनेरी त्रिकोणा’त उद्योगांना असलेले पोषक वातावरण तसेच निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा याचा राज्याला अधिक फायदा होतो.
मग तमिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर कसे?
निती आयोगाचा ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक’ हा भविष्यातील निर्यातीच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला असल्यानेच यात तमिळनाडू राज्याने पहिला क्रमांक पटकविला आहे. वास्तिवक निर्यातक्षम राज्यांच्या यादीत तमिळनाडू तिसऱ्या क्रमांकावरील राज्य आहे. तमिळनाडूचा निर्यातीत वाटा ८.३३ टक्के गेल्या वर्षी होता. तसेच गेल्या तीन वर्षांची तुलना करता तमिळनाडूचा निर्यातीतील वाटा दहा टक्क्यांवरून घटून ८.३३ टक्क्यांवर घसरला आहे धोरण, व्यावसायिक वातावरण, निर्यातीसाठी आवश्यक वातावरण आणि निर्यातीलमधील यापूर्वीची कामगिरी या आधारे राज्यांचा निर्देशांक निश्चित केला जातो. यात तमिळनाडूने महाराष्ट्राला मागे टाकले.
राज्याची पीछेहाट निर्यातीपुरतीच नाही?
थेट विदेशी गुंतवणुकीचा अपवाद वगळता अलीकडे जाहीर झालेल्या विविध मापदंडांच्या अहवालांमध्ये महाराष्ट्राची पीछेहाटच झालेली बधायला मिळते. ‘व्यवसाय सुलभता’ राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राला कधीच वरचे स्थान मिळालेले नसून तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू वा कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले. अलीकडेच भांडवली खर्च करण्याची राज्यांची यादी प्रसिद्ध झाली. त्यात महाराष्ट्राला पहिल्या दहांमध्येही स्थान मिळालेले नाही. बिहार वा झारखंडसारख्या राज्यांनी तरतूद केल्याप्रमाणे विकासकामांवर खर्च केला. पण महाराष्ट्र सरकार विकासकामांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध करू शकले नाही. राज्याचीच तिजोरी खंगलेली असल्याने विकासकामांना साहजिकच कात्री लागते. अनेक वर्षे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात विकासकामांवरील खर्चात घट होत गेली आहे. आता निर्यातसज्जता निर्देशांकातही गुजरात वा तमिळनाडू या राज्यांनी महाराष्ट्राच्या पुढे झेप घेतली. २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट पार करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिक व्यवसायसुलभता धोरण अमलात आणावे लागेल, अशी शिफारस राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध सर्वेक्षण किंवा अहवालांमध्ये महाराष्ट्राची पीछेहाट होत आहेच हे चित्र दिसते. फोडाफोडीचे राजकारण आणि अत्यंत शेलक्या भाषेत परस्परांचा उद्धार करण्यात राज्यातील राजकारणी गुंतलेले असताना शेजारील राज्ये पुढे जात आहेत.
santosh.pradhan@expressindia.com
