शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नाव न घेता पाकिस्तान आणि चीनला खडे बोल सुनावले. दहशतवाद, अतिरेकीवाद आणि फुटीरतावाद यांना दुष्टशक्ती संबोधून सीमापार होत असलेला त्यांचा वापर व्यापार, ऊर्जा, दळणवळणाला चालना देऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. परराष्ट्रमंत्र्यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांचा घेतलेला हा आढावा…
दहशतवाद आणि पाकिस्तान
पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद्यांचा कारखानाच आहे, असे म्हटले, तर चुकीचे ठरणार नाही. भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानला प्रत्यक्ष युद्धातून भारताला नमविणे जमले नाही. त्यामुळे दहशतवादासारख्या छुप्या युद्धाचा आसरा त्याने घेतला. जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि भारताच्या इतर भागांतील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पाकस्थित दहशतवादी सामील आहेत. ही बाब वारंवार समोर आली आहे. शीतयुद्धकाळातील सोव्हिएतविरोधात लढताना अमेरिकेने मुजाहिदिनांच्या केलेल्या वापराने नंतरच्या काळात या प्रदेशात कट्टरतावाद प्रबळ झाला. त्याच्या झळा जम्मू-काश्मीरलाही बसल्या. १९९० पासून जम्म-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे थैमान आहे.
हेही वाचा >>>इराणवर हल्ल्याचा निर्णय इस्रायलने लांबणीवर का टाकला? अमेरिकेच्या दबावापुढे नमते?
पाकिस्तानचे भू-सामरिक स्थान
पाकिस्तानचे भू-सामरिक स्थान इतके मोक्याचे आहे, की महासत्तांना या ठिकाणांचा वापर करू देताना पदरी मोठी मदत पाडून घेण्यात पाकिस्तान कायमच यशस्वी झाला आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादाची पाळेमुळे माहीत असूनही अमेरिकेने २००१ नंतर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पाकचीच मदत घेतली! ओसामा बिन लादेनला अखेर पाकिस्तानमध्ये घुसून अमेरिकेने मारले. मात्र, अमेरिकेची पाकिस्तानला असलेली आर्थिक मदत कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच राहिली. चीनच्याही बाबतीत तसेच. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाच्या नावाखाली आपले सामरिक हित साधणारा चीन पाकिस्तानच्या भू-सामरिक स्थानाचा फायदा करून घेत आहे.
महासत्तांची भूमिका
अमेरिकेची पाकिस्तानबाबतची भूमिका कायमच लेचीपेची राहिली आहे. पाकिस्तान ही दहशतवादाची जन्मभूमी आहे यापासून अमेरिका अनभिज्ञ आहे, असे समजणे मूर्खपणाचे ठरेल. मात्र, याच पाकिस्तानची मदत अमेरिकेने दहशतवादविरोधी युद्धात घेतली. पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे असले, तरी या देशाचा प्यादे म्हणून महासत्तांनी वापर करून घेतला आहे. अमेरिकेसह आता चीनही तसे करू पाहत आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या नावाखाली पाकिस्तानला आपल्या पूर्ण कह्यात घेणे चीनने सुरू ठेवले आहे. आर्थिक पेचात असलेल्या पाकिस्तानला चीनचा आधार आता कळीचा वाटतो. त्यामुळेच एससीओमध्ये चीनच्या प्रकल्पांचेच कौतुक पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केले. मसूद अझरला दहशतवादी जाहीर न करण्यामध्ये चीनने वारंवार खोडा घालणे हा त्यापैकीच प्रकार!
हेही वाचा >>>विश्लेषण : विधान परिषदेवरील नियुक्त्या सामाजिक की राजकीय?
गेल्या दहा वर्षांतील भारताची धोरणे
भारताने गेल्या दहा वर्षांत एकूणच दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. अगदी २०१४ पासून, पंतप्रधानांच्या जवळपास प्रत्येक परदेशी दौऱ्यात आणि कुठल्याही देशाशी केलेल्या करारात दहशतवादाचा मुद्दा दिसतो. २०१४मध्ये पंतप्रधान म्हणून सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदींनी पाकिस्तानशी शांततामय मार्गाने चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. नवाझ शरीफ यांना शपथविधीलाही बोलावले. मात्र, पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या. पठाणकोट, उरी, पुलवामा आणि जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पातळीवर चकमकी सुरूच होत्या. भारताने त्यानंतर पाकिस्तानशी कुठलीही चर्चा न करण्याचे धोरण आखले. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना दूर ठेवले. काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमा तीव्र केल्या. बुऱ्हान वानीसारख्यांचा खात्मा केल्यानंतर अनेक स्थानिक आव्हानांचा सामना सुरक्षा दलांना करावा लागला. पण, या परिस्थितीवरही भारताने मात केली. सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हल्ला करून योग्य तो संदेश पाकिस्तानला दिला.
भारत आणि महासत्ता
भारताचे महासत्तांबरोबर संतुलनाचे धोरण राहिले आहे. अमेरिका, रशियासह त्यांच्या मित्रदेशांशीही भारताचे चांगले संबंध आहेत. इस्रायल, पॅलेस्टिनी दोघांशीही चांगले संबंध ठेवताना ही युद्धाची वेळ नव्हे, अशी ठाम भूमिका आपण घेतली आहे. भारताच्या या संतुलित धोरणातच परराष्ट्र धोरणाचे यश आहे. चीनचा वाढता धोका आणि सीमेवर चीननिर्मित असलेला तणाव आणि चीन-पाकिस्तान युती ही भारतासमोरची मोठी डोकेदुखी आहे. एससीओ संघटनेत त्यामुळे शेजारधर्म निभावण्यात कुठे अडचणी येत असतील, तर आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला जयशंकर यांनी दिला.
पुढे काय?
पाकिस्तानबरोबर भारताची चर्चा आजही बंद आहे. इतके सगळे उपाय करूनही पाकपुरस्कृत दहशतवाद पूर्ण संपला अशी स्थिती नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला बऱ्यापैकी यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध राखताना प्रसंगी आव्हान स्वीकारून भारताने पाकिस्तानबरोबर वास्तववादी भूमिका घेतल्या आहेत. दहशतवादाविरुद्ध सीमेपलीकडे कारवाया बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर जाहीररीत्या झालेल्या नाहीत. दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचे धोरण तयार करून जनतेला त्याची माहिती देण्याची गरज आहे. पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध आजही तणावपूर्ण आहेत. त्याची झलक शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत पाहायला मिळाली. नजीकच्या काळातही तणावपूर्ण संबंध कायम राहतील, असेच चित्र राहील.
prasad.kulkarni@expressindia.com
दहशतवाद आणि पाकिस्तान
पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद्यांचा कारखानाच आहे, असे म्हटले, तर चुकीचे ठरणार नाही. भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानला प्रत्यक्ष युद्धातून भारताला नमविणे जमले नाही. त्यामुळे दहशतवादासारख्या छुप्या युद्धाचा आसरा त्याने घेतला. जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि भारताच्या इतर भागांतील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पाकस्थित दहशतवादी सामील आहेत. ही बाब वारंवार समोर आली आहे. शीतयुद्धकाळातील सोव्हिएतविरोधात लढताना अमेरिकेने मुजाहिदिनांच्या केलेल्या वापराने नंतरच्या काळात या प्रदेशात कट्टरतावाद प्रबळ झाला. त्याच्या झळा जम्मू-काश्मीरलाही बसल्या. १९९० पासून जम्म-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे थैमान आहे.
हेही वाचा >>>इराणवर हल्ल्याचा निर्णय इस्रायलने लांबणीवर का टाकला? अमेरिकेच्या दबावापुढे नमते?
पाकिस्तानचे भू-सामरिक स्थान
पाकिस्तानचे भू-सामरिक स्थान इतके मोक्याचे आहे, की महासत्तांना या ठिकाणांचा वापर करू देताना पदरी मोठी मदत पाडून घेण्यात पाकिस्तान कायमच यशस्वी झाला आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादाची पाळेमुळे माहीत असूनही अमेरिकेने २००१ नंतर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पाकचीच मदत घेतली! ओसामा बिन लादेनला अखेर पाकिस्तानमध्ये घुसून अमेरिकेने मारले. मात्र, अमेरिकेची पाकिस्तानला असलेली आर्थिक मदत कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच राहिली. चीनच्याही बाबतीत तसेच. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाच्या नावाखाली आपले सामरिक हित साधणारा चीन पाकिस्तानच्या भू-सामरिक स्थानाचा फायदा करून घेत आहे.
महासत्तांची भूमिका
अमेरिकेची पाकिस्तानबाबतची भूमिका कायमच लेचीपेची राहिली आहे. पाकिस्तान ही दहशतवादाची जन्मभूमी आहे यापासून अमेरिका अनभिज्ञ आहे, असे समजणे मूर्खपणाचे ठरेल. मात्र, याच पाकिस्तानची मदत अमेरिकेने दहशतवादविरोधी युद्धात घेतली. पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे असले, तरी या देशाचा प्यादे म्हणून महासत्तांनी वापर करून घेतला आहे. अमेरिकेसह आता चीनही तसे करू पाहत आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या नावाखाली पाकिस्तानला आपल्या पूर्ण कह्यात घेणे चीनने सुरू ठेवले आहे. आर्थिक पेचात असलेल्या पाकिस्तानला चीनचा आधार आता कळीचा वाटतो. त्यामुळेच एससीओमध्ये चीनच्या प्रकल्पांचेच कौतुक पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केले. मसूद अझरला दहशतवादी जाहीर न करण्यामध्ये चीनने वारंवार खोडा घालणे हा त्यापैकीच प्रकार!
हेही वाचा >>>विश्लेषण : विधान परिषदेवरील नियुक्त्या सामाजिक की राजकीय?
गेल्या दहा वर्षांतील भारताची धोरणे
भारताने गेल्या दहा वर्षांत एकूणच दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. अगदी २०१४ पासून, पंतप्रधानांच्या जवळपास प्रत्येक परदेशी दौऱ्यात आणि कुठल्याही देशाशी केलेल्या करारात दहशतवादाचा मुद्दा दिसतो. २०१४मध्ये पंतप्रधान म्हणून सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदींनी पाकिस्तानशी शांततामय मार्गाने चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. नवाझ शरीफ यांना शपथविधीलाही बोलावले. मात्र, पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या. पठाणकोट, उरी, पुलवामा आणि जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पातळीवर चकमकी सुरूच होत्या. भारताने त्यानंतर पाकिस्तानशी कुठलीही चर्चा न करण्याचे धोरण आखले. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना दूर ठेवले. काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमा तीव्र केल्या. बुऱ्हान वानीसारख्यांचा खात्मा केल्यानंतर अनेक स्थानिक आव्हानांचा सामना सुरक्षा दलांना करावा लागला. पण, या परिस्थितीवरही भारताने मात केली. सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हल्ला करून योग्य तो संदेश पाकिस्तानला दिला.
भारत आणि महासत्ता
भारताचे महासत्तांबरोबर संतुलनाचे धोरण राहिले आहे. अमेरिका, रशियासह त्यांच्या मित्रदेशांशीही भारताचे चांगले संबंध आहेत. इस्रायल, पॅलेस्टिनी दोघांशीही चांगले संबंध ठेवताना ही युद्धाची वेळ नव्हे, अशी ठाम भूमिका आपण घेतली आहे. भारताच्या या संतुलित धोरणातच परराष्ट्र धोरणाचे यश आहे. चीनचा वाढता धोका आणि सीमेवर चीननिर्मित असलेला तणाव आणि चीन-पाकिस्तान युती ही भारतासमोरची मोठी डोकेदुखी आहे. एससीओ संघटनेत त्यामुळे शेजारधर्म निभावण्यात कुठे अडचणी येत असतील, तर आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला जयशंकर यांनी दिला.
पुढे काय?
पाकिस्तानबरोबर भारताची चर्चा आजही बंद आहे. इतके सगळे उपाय करूनही पाकपुरस्कृत दहशतवाद पूर्ण संपला अशी स्थिती नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला बऱ्यापैकी यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध राखताना प्रसंगी आव्हान स्वीकारून भारताने पाकिस्तानबरोबर वास्तववादी भूमिका घेतल्या आहेत. दहशतवादाविरुद्ध सीमेपलीकडे कारवाया बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर जाहीररीत्या झालेल्या नाहीत. दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचे धोरण तयार करून जनतेला त्याची माहिती देण्याची गरज आहे. पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध आजही तणावपूर्ण आहेत. त्याची झलक शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत पाहायला मिळाली. नजीकच्या काळातही तणावपूर्ण संबंध कायम राहतील, असेच चित्र राहील.
prasad.kulkarni@expressindia.com
