तालिबानमधील मागच्या दोन वर्षांतील राजवटीबद्दल चिंतित करणारा अहवाल समोर आला आहे. अफगाण विटनेस या संस्थेने तालिबानच्या राजवटीबाबतची माहिती गोळा करून एक अहवाल प्रकाशित केला. ऑगस्ट २०२१ साली तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. तेव्हापासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या असून ३,३२९ प्रकरणांची अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे. दोन वर्षांत अनेक महिलांचे मुंडके छाटण्यात आले असून महिलांचे मृतदेह नदीत आणि रस्त्यालगत पडल्याचे दिसून आले. संशोधकांनी सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध असलेल्या माहितीचे आणि १,९७७ तक्रारींच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण करून बरीच माहिती बाहेर काढली आहे. मागच्या वर्षी जानेवारी महिन्यापासून मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करून अनेक हत्या झाल्या आहेत, काहींना मनमानी पद्धतीने कैद करण्यात आल्याचे समजते आहे. या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, तालिबान्यांकडून महिलांच्या हत्या होण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होत चालली आहे.
मंगळवारी (दि. १५ ऑगस्ट) राजधानी काबूलमध्ये सुट्टी जाहीर केली होती. संपूर्ण राजधानीत कडेकोट बंदोबस्त होता. तालिबानचे योद्धे, समर्थक आणि काबूलमधील काही रहिवाश्यांनी एकत्र जमून परेड काढली. या परेडमध्ये सैनिक आणि लहान मुलांनी हातात काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाचे झेंडे घेतले होते. यावेळी सरकारचेही काही विभाग समारंभात सहभागी झाले होते. काबूलमधील रहिवासी सय्यद हशमतुल्लाह म्हणाले, “तालिबान राजवटीचा दुसरा वर्धापन दिन सोहळ्याचा समारंभ पाहण्यासाठी मी इथे आलो आहे. आजच्याच दिवशी अफगाणिस्तानच्या शत्रूंनी देशातून पळ काढला होता. त्याचाच जल्लोष साजरा करण्यासाठी मी इथे आलो आहे.”
हे वाचा >> तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये महिलांवर लादला नवा नियम; ‘या’ ठिकाणी जाण्यास घातली बंदी
तालिबानचे प्रवक्ते मुजाहिद म्हणाले, “अफगाणिस्तानमध्ये आता एकाच नेतृत्वाची राजवट असून देशाच्या सर्व सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तसेच देशात इस्लामिक पद्धतीनुसार कारभार चालत असून त्याला शरीयाचा आधार आहे.”
अमेरिकेचे लष्कर २० वर्षांपासून अफगाणिस्तानमध्ये तैनात होते. २० वर्ष अनिर्णायक लढा दिल्यानंतर अमेरिकेने आपले लष्कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे लष्कर बाहेर पडताच अफगाण सिक्युरीटी फोर्सेसचे विघटन होऊन राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घणी यांनी देशातून पळ काढला आणि १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानच्या राजधानीत प्रवेश केला. “काबूल जिंकण्याच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही अफगाणिस्तानच्या सर्व मुजाहीदांचे (पवित्र योद्धे) अभिनंदन व्यक्त करतो आणि त्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी या मोठ्या विजयाबाबत अल्लाहचे आभार मानावेत”, अशी प्रतिक्रिया तालिबानचे प्रवक्ते झबिउल्लाह मुजाहिद यांनी दिली.
अफगाण विटनेसने तयार केलेल्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२२ पासून विशिष्ट हिंसात्मक आणि निर्दयी पद्धतीने अनेक महिलांना ठार केले गेले आहे. संशोधकांनी नमूद केले की, जानेवारी २०२२ पासून ते जुलै २०२३ पर्यंत महिलांच्या हत्येची १८८ प्रकरणे घडली आहेत. बऱ्याच प्रकरणात गोळी झाडून, मुंडके छाटून किंवा तलवार भोसकून महिलांची हत्या करण्यात आली आहे. अफगाण विटनेसने दिलेल्या माहितीनुसार, हत्या करण्यात आलेल्या महिलांचे मृतदेह नदी आणि रस्त्यावर फेकण्यात आले आहेत. या मृतदेहांवरील जखमा पाहता त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केल्याचे व्रण दिसत आहेत.
तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेऊन आता दोन वर्षांचा काळ लोटला आहे. या दोन वर्षात अफगाणी महिला आणि मुलींचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्राच्या सह सरचिटणीस अमिना मोहम्मद यांनी दिली. तालिबान सत्तेत आल्यापासून १२ वर्षांवरील मुलींना शाळांतून काढण्यात येत आहे. इस्लामिक कायद्यांचा सन्मान राखण्यासाठी तालिबानकडून महिलांना कार्यालयात जाऊन काम करण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. तसेच ब्युटी सलोनलाही टाळे ठोकण्यात येत आहेत. सार्वजनिक उद्याने आणि बाहेर कुठेही महिलांना एकट्याने फिरण्यास निर्बंध घातले असून घरातील पुरुष सोबत असल्याशिवाय महिलांना एकटे फिरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
अफगाण विटनेस प्रकल्पाचे प्रमुख डेव्हिड ओसबोर्न म्हणाले की, तालिबानने मानवी हक्क आणि विशेष करून महिला आणि मुलींच्या संरक्षणाबद्दल जे काही आश्वासने दिली होती, ती पाळलेली नाहीत. तसेच रिपब्लिक राजवटीत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना माफ करण्याचेही आश्वासन पाळलेले नाही. ओसबोर्न म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार तर वाढत चालला आहेच, त्याशिवाय माजी सरकारी अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेणे, नागरिकांचे हक्क हिरावून घेणे आणि माध्यमे व कार्यकर्त्यांचे शोषण करणे, असे प्रकार तालिबानकडून सुरू आहेत.
ओसबोर्न म्हणाले, “जीवाचा धोका असूनही काही धाडसी महिलांनी तालिबानच्या क्रूर राजवटीविरोधात आंदोलन केले आहे. मात्र, त्यांचा आवाज अफगाणिस्तानच्याच लोकांपर्यंत पोहोचू दिलेला नाही.” तालिबान सर्वोच्च न्यायालयाने ५६ आदेश काढून ३५० हून अधिक लोकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली असल्याची माहिती संशोधकांनी दिली. या शिक्षा नैतिक गुन्ह्यांशी संबंधित होत्या. जसे की, व्याभिचार, अनैसर्गिक संभोग, अनैतिक लैंगिक संबंध या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यात आली. अशाप्रकारची पहिली शिक्षा ऑक्टोबर २०२२ साली देण्यात आली होती.
महिलांनी कार्यालयात आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नये, तसेच खेळांमध्ये सहभागी होऊ नये, यासाठी तालिबानकडून महिलांना आडकाठी करण्यात येत आहे. मागच्या दोन वर्षांपासून सदर निर्बंध घालण्यात येत आहेत. ऑगस्ट २०२१ रोजी या महिलांनी तालिबानच्या विरोधात एकत्र येऊन जवळपास ७० महिलांनी मोर्चा काढला होता, अशी बाब संशोधकांच्या निदर्शनास आली होती. मुलींची काटछाट होणे आणि महिलांना शिक्षण व नोकरीची संधी नाकारल्याच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
पाश्चिमात्य देशांचे मागचे दोन दशक राज्य असताना अफगाणिस्तानमध्ये माध्यमांनी चांगली प्रगती केली होती, मात्र मागच्या दोन वर्षांत माध्यमांचीही मोठ्या प्रमाणात गळचेपी झाली आहे. विटनेसच्या अहवालातील माहितीनुसार, जानेवारी २०२२ पासून सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना अटक करण्याचे ६७ प्रकार घडले आहेत; तर पत्रकार, फोटोग्राफर आणि माध्यमकर्मींना तालिबानने ताब्यात घेतल्याची ९८ प्रकरणे घडली आहेत.
