– दत्ता जाधव
भौगोलिक क्षेत्राशी संबंधित शेतीमालाची गुणवत्ता, सातत्य व विशेष गुणधर्मांच्या बाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस (जीआय) विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही नोंदणी केल्यानंतर शेतीमालाला किंवा प्रक्रियायुक्त शेती उत्पादनास भौगोलिक मानांकन मिळते. या भौगोलिक मानांकन मिळवण्यात महाराष्ट्राचा देशातील वाटा मोठा असला तरी त्याचे थेट फायदे किती मिळतात हा प्रश्नच आहे.
का करावे लागते भौगोलिक मानांकन?
जागतिक व्यापार करारामध्ये १९९५मध्ये प्रथमच कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जागतिक बाजार सर्व शेतीमालांसाठी खुला झाला. जागतिक व्यापार कराराअंतर्गत विविध करार करण्यात आले, त्यापैकी व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ती हक्क हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार बौद्धिक संपदा, आराखडा आणि व्यापार चिन्ह नोंदणी करता येते. या करारानुसार भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित उत्पादित मालास संरक्षण देण्यासाठी भारताच्या संसदेने ३०-१२-१९९९ रोजी वस्तूचे भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा मंजूर केला. या कायद्याची अंमलबजावणी १५ सप्टेंबर २००३ पासून करण्यात येत असून शेती मालाकरिता भौगोलिक चिन्हांकन (जीआय) करण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले जाते. त्यासाठी ३४ विभागांची वर्गवारी करून नोंदणी करण्यात येते, त्यात यंत्रे, औद्योगिक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, कपडे, सौंदर्य प्रसाधने, सिंचन, ऊर्जा, शेती, फलोत्पादन, कुक्कुटपालन, डेअरी आदींचा समावेश आहे. शेतीमाल आणि फलोत्पादनाचा समावेश वर्गवारी क्रमांक ३१ मध्ये करण्यात आला आहे.
भौगोलिक मानांकन महत्त्वाचे का?
जागतिक बाजारपेठेमध्ये व्यापारचिन्ह जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित शेतीमालाची गुणवत्ता, सातत्य व गुणधर्माबाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष प्राप्त झाले आहे. भारतामध्ये बहुतांश शेतीमाल शेतकऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक उत्पादित केला जात असल्याने शेतीमालाची स्वतःची अशी खास गुणवत्ता आहे. काही शेतीमालांमधील गुणवत्ता वर्षानुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आढळून येते. त्यामध्ये तसूभरही फरक पडलेला नसतो. शेतीमालाच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनामध्ये विशिष्ट प्रदेशात सातत्य राखलेले आढळून येते. तेच उत्पादन इतर ठिकाणीही तशाच प्रकारच्या हवामानात किंवा जमिनीत घेतले गेले तरी त्यास तशी खास गुणवत्ता येत नाही. कारण गुणवत्ताही त्या-त्या प्रदेशाशी निगडित असते. त्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी वापरावयाची पद्धती, मनुष्यबळाचे कौशल्य हे त्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या विकसित झालेले असते. त्यामुळे ती गुणवत्ता त्या प्रदेशाशी, क्षेत्राशी खास जुळलेली असते. ही गुणवत्ता त्या-त्या प्रदेशाची मालमत्ता असते. आतापर्यंत अशा प्रकारचे भौगोलिक चिन्हांकन देशात एकूण ३२२ शेती व फलोत्पादनांना मिळाले आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३३ प्रकारच्या उत्पादनांस भौगोलिक चिन्हांकन मिळाले असून, त्यामध्ये शेतीमाल, प्रक्रियायुक्त शेतीमाल आणि फलोत्पादनाच्या २६ पिकांचा समावेश आहे.
मानांकन मिळालेली राज्यातील २६ पिके कोणती?
राज्यातील जिल्हानिहाय २६ पिकांना मिळालेले भौगोलिक मानांकन असे – सोलापूर-डाळिंब, मंगळवेढा – ज्वारी, रत्नागिरी- कोकण हापूस, पुणे – सासवड अंजीर, आंबेमोहोर तांदूळ, कोल्हापूर- आजरा, गूळ, घनसाळ, सांगली-बेदाणा, हळद, सिंधुदुर्ग- वेंगुर्ला काजू, जळगाव- केळी, भरीत वांगी, सातारा- वाघ्या घेवडा, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, पालघर- घोलवड चिकू, नंदूरबार- तूरडाळ, सिंधुदुर्ग- रत्नागिरी-कोकम, वर्धा- वायगाव हळद, नागपूर- संत्रा, भिवापुरी लाल मिरची, नाशिक- ग्रेप वाइन द्राक्ष, लासलगाव कांदा, जालना- मोसंबी, बीड-सीताफळ, औरंगाबाद-मराठवाड केसर.
या मानांकनांचा शेतकऱ्यांना फायदा कोणता?
भौगोलिक चिन्हांकनासाठी नोंदणी केलेले शेतकरी त्या-त्या पिकांचे अधिकृत उत्पादक म्हणून ओळखले जातात. भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या शेतीमालाचे अधिकृत उत्पादक होण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी केल्यानंतर भौगोलिक चिन्हांकनाचे मानचिन्ह लावून शेतीमालांची विक्री करता येते. संबंधित शेतीमालाच्या वैशिष्टपूर्ण गुणधर्माची ओळख निर्माण करून ग्राहकांना विक्री करता येते. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अधिकची किंवा वाजवी किंमत मिळवता येते, तसेच निर्यात करता येते.
शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला?
एखाद्या शेतीमालास भौगोलिक मानांकन मिळाले तरी संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून दर्जेदार शेतीपिकांची विक्री करून अधिकची किंमत मिळविता येते, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न वाढविता येते. मात्र, देशातील शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्यास फारशी उत्सुकता दाखविली नाही. शिवाय संबंधित राज्यांच्या कृषी विभागानेही त्यासाठी विशेष काही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे आजवर देशातील ३२२ शेतीमालांना मानांकन मिळाले असले तरी फक्त सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्रातील दिलासादायक चित्र असे की, २६ मानांकनासाठी देशाच्या तुलनेत ८० टक्के म्हणजेच ३९१६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. कृषी विभाग, निर्यात यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना ना देशांतर्गंत बाजारात अधिकची किंमत मिळाली ना निर्यात वाढली. त्यामुळे या भौगोलिक मानांकनांचा शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही.
केंद्र-राज्याकडून काय होत आहेत उपाययोजना?
राज्याच्या कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने नोंदणी करावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आजवर नोंदणीसाठी ६०० रुपये खर्च येत होता. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आता नोंदणी खर्च कमी करून फक्त १० रुपये करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांची नोंदणी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होण्यासाठी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मेळावे, प्रत्यक्ष कार्यशाळा, चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने मानांकन मिळालेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.