विश्लेषण :  शेतकरी डिजिटल ओळख क्रमांक कशासाठी?

कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने देणे सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून महाराष्ट्रासह २४ राज्यांमध्ये ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती एकत्रित करून त्यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा त्वरित लाभ मिळवून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. याशिवाय हंगामी पिके, भू-शास्त्रीय माहिती आणि अन्य महत्त्वाची माहिती गोळा करून त्यांचे अद्यायावतीकरण, कृषी कर्ज आणि विमा सेवांचा लाभ मिळवून देणे, किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीद्वारे शेतमाल खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनाला गती देणे आणि नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांना प्रोत्साहन हे ही योजना राबविण्यामागील उद्देश आहेत.

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेचे फायदे काय आहेत?

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ओळखपत्रामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. यात प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ अधिक जलद व सुलभ होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल आणि शेतीविकासासाठी अधिक सहाय्य मिळेल, बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, सरकारी कार्यालयांना वारंवार भेटी न देता डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येईल, नव्या योजनांची माहिती तात्काळ मिळेल. शेतकऱ्यांचे पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नुकसानभरपाईसाठी सर्वेक्षण सुलभ होईल. किमान आधारभूत किमतीवर खरेदीमध्ये त्यांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना या ओळखपत्रामुळे मातीचे आरोग्य, पीक विविधीकरण, सिंचन व्यवस्थापन आदी सल्ला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे सोयीचे होणार आहे.

ओळख क्रमांक काढण्याची प्रक्रिया कशी?

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत ओळखपत्रासाठी शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्र, तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. ऑनलाइन प्रक्रिया अवघड वाटत असेल, त्यांच्यासाठी गावपातळीवर महसूल विभागाच्या वतीने विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या सातबारा उताऱ्याबरोबर जोडण्यात येऊन त्यांची ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत मोफत नोंदणी करण्यात येत आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्यासाठी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, आधार संलग्न मोबाइल क्रमांक, शेतजमिनीचा खाते क्रमांक आवश्यक आहे. शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्र, संबंधित गावातील ग्राममहसूल अधिकारी/कृषी सहाय्यक/ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

ओळखपत्रांची आकडेवारी काय?

केंद्र सरकार ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत राज्य सरकारांच्या मदतीने नोंदणी करीत असून १७ मार्च २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात चार कोटी १६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. यात उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बिहारमध्ये सर्वात कमी शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. ‘अग्रीस्टॅक’ प्रकल्पातून महाराष्ट्रात आतापर्यंत ७७ लाख १० हजार १५५ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात एक कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात राज्यात आघाडीवर असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये नांदेड, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर आणि लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, तर नंदुरबार, ठाणे, धुळे, वर्धा आणि पालघर हे जिल्हे राज्यात तळाशी आहेत.

योजनेचे फलित काय?

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील. कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. डेटा आधारित निर्णय घेण्यास मदत व कृषी धोरणामध्ये सुधारणा करण्यास सक्षम ठरेल. उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळेल तसेच कृषीविषयक साहाय्य आणि सल्ला, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. पीक विमा आणि कर्ज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. नोंदीनुसार कर्ज मंजुरी जलद गतीने होईल. पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत इत्यादी अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होतील. यामुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही. खत, बियाणे व औषधांसाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळेल. हवामान अंदाज, मृदा परीक्षण, सिंचन योजना यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

mohan.atalkar @expressindia.com