केंद्र सरकारने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय फरक पडेल, याविषयी…
‘डीएपी’ खतावर अनुदान कशासाठी?
देशात ‘डीएपी’ खताची मागणी वाढत चालली आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात ५२.०५ लाख मेट्रिक टन ‘डीएपी’ खताची गरज आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १६ डिसेंबर अखेर ४३.८३ लाख मेट्रिक टन ‘डीएपी’ खत उपलब्ध करून देण्यात आले असून ३४.३२ लाख टन खताची विक्री झाली आहे. देशात रब्बी आणि खरीप हंगाम मिळून १०५ ते ११० लाख टन ‘डीएपी’चा वापर होतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने ‘डीएपी’ महाग होत आहे. हा कच्चा माल आयात करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘डीएपी’ खताच्या किमती गेल्या काही महिन्यांपासून वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम देशातील दरांवरही होण्याची शक्यता होती. देशात खतांच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण आहे. पण, खत कंपन्या काही महिन्यांपासून ‘डीएपी’चे दर वाढविण्याची मागणी करीत होत्या. केंद्राने त्यासाठी परवानगी देखील दिली होती, पण शेतकऱ्यांमध्ये उमटलेली प्रतिक्रिया पाहून केंद्र सरकारने अनुदान वाढवले. ‘डीएपी’ खताची ५० किलोची गोणी आता जुन्याच दराने म्हणजे १,३५० रुपयांना मिळणार आहे.
‘डीएपी’ खताची आवश्यकता काय?
पिकांच्या वाढीसाठी १७ अन्नद्रव्यांची गरज असते. त्यापैकी मुख्य अन्नद्रव्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश ही तीन आहेत. देशातील बहुतांश भागातील जमिनींमध्ये नत्राची कमतरता असल्याने पिकांच्या वाढीसाठी नत्र द्यावे लागते. स्फुरद देखील आवश्यक असते. देशात नत्र आणि स्फुरद पिकांना देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमध्ये युरिया आणि ‘डीएपी’चा क्रमांक सर्वात वर आहे. देशात साधारणपणे ३५० लाख टन युरिया आणि १०५ लाख टन ‘डीएपी’चा दरवर्षी वापर केला जातो. युरिया हे पूर्णपणे सरकारी नियंत्रित खत असून दरवर्षी ६० ते ६५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान युरियावर दिले जाते. ‘डीएपी’ खताच्या वाढीव अनुदानासाठी आता सरकारने ३ हजार ८५० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशच्या भूमीवर पुन्हा पाकिस्तानचे सैन्य… दोन अस्थिर शेजाऱ्यांमधील करार भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार?
‘डीएपी’ खत कशामुळे महागले?
देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत अजूनही ‘डीएपी’च्या आयात पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. सध्या ‘डीएपी’च्या उपलब्धतेपैकी ६० टक्के गरज आयात पुरवठ्याद्वारे भागवली जाते. शिवाय देशांतर्गत उत्पादनही कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून असते. लाल समुद्राच्या संकटामुळे फॉस्फरिक अॅसिड वाहून नेणाऱ्या जहाजांना ‘केप ऑफ गुड होप’ मार्गे प्रवास करण्यास भाग पडले. त्यामुळे ‘पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने किमती वाढल्या,’ या केंद्र सरकारचे म्हणण्यात तथ्य आहे. चीन, सौदी अरेबिया, मोरोक्को आदी देशांकडूनही ‘डीएपी’ची आयात केली जाते. २०२४-२५ च्या हंगामात ऑक्टोबरअखेर केवळ २७.८४ लाख मेट्रिक टन डीएपीची आयात झाली. यंदा चीनमधून केवळ ५.९३ लाख मेट्रिक टन आयात होऊ शकली.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय आहेत?
गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा किफायतशीर दरात मागणीनुसार पुरवठा, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि उत्पादित शेतमालास रास्त भाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकरी संघर्ष करीत आहेत. यंदा रब्बी हंगामात ‘डीएपी’ खताची मोठ्या प्रमाणावर टंचाई जाणवली. विशिष्ट खतांच्या टंचाईकाळात त्यांचा काळाबाजार वाढतो. ‘लिकिंग’चे प्रकार करून शेतकऱ्यांना लुटले जाते. एखाद्या खताची सतत टचाई जाणवत असल्यास बनावट, भेसळयुक्त खतांचे प्रमाण वाढते. यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊन अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत, असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसतो. केंद्र सरकाने खतांचा मागणीनुसार तत्काळ पुरवठा होईल, याची काळजी घ्यायला हवी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : Hijab ban in Switzerland : स्वित्झर्लंडमध्ये हिजाब आणि बुरख्यावर का बंदी घालण्यात आली आहे?
पीक विमा योजनेचे काय?
हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून एकूण ६९ हजार ५१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून जोखीम संरक्षण देणे हा उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाने विमा योजनांमधील तंत्रज्ञान सुधारणांसाठी ८२४ कोटी रुपयांच्या वितरणासह नवसंशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी निधी स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पण, पीक विमा योजना अधिक पारदर्शक व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
