मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्पादनवाढीसाठी शेतकरी पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करतात. प्रसंगी शेतात तणनाशकांचीही फवारणी करावी लागते. पण फवारणीदरम्यान विषबाधा होऊन शेतकरी, शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागतात. विदर्भात काही वर्षांपूर्वी कपाशीवरील बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी फवारणी करताना हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. कृषीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कृषी ड्रोन योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानही दिले जाते. पण ही योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकलेली नाही.
कृषी ड्रोन योजना काय आहे?
ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणारी ही योजना आहे. यामध्ये ड्रोन खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये अनुदान म्हणून पदवीधर सुशिक्षित तरुण, अनुसूचित जाती जमाती, लघु व सीमांत तसेच महिला शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीवर कृषी यंत्रणा १०० टक्के अनुदान देते.
ड्रोन तंत्रज्ञानाचे फायदे काय आहेत?
ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून पिकांवर खते व कीटकनाशकांची फवारणी अगदी सहजपणे अल्पावधीत करणे शक्य होते. फवारणीवर होणारा वेळ वाचतो. कीडनाशके, खते यांचीही बचत होते. ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यामुळे पाच ते दहा मिनिटांत एका एकर क्षेत्रावर फवारणी होते. याशिवाय पिकाची पाण्याची गरज ओळखता येते. ड्रोन ऑटो सेन्सरद्वारे विशिष्ट उंचीवर उडवले जाऊ शकते, त्यामुळे संपूर्ण शेतीचे निरीक्षणही बसल्याजागी करता येते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल्स इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये उत्तमरित्या काम का करू शकत नाहीत?
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कसे मिळणार?
शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यावर अनुदान देण्याबरोबरच सरकार ड्रोन वापराचे प्रशिक्षणही देणार आहे. त्यामुळे ड्रोनचा वापर सहजपणे करता येईल. ड्रोनचा वापर अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी शेतकरी आणि सुशिक्षित तरुणांना केंद्र सरकारच्या कृषीयंत्रणा प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. त्यामुळे ड्रोनच्या वापराने रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त होणार आहेत. ड्रोनच्या वापरातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये सर्वाधिक निधी देणारी राज्ये आहेत.
ड्रोन तंत्रज्ञान कसे काम करते?
ड्रोनमध्ये नेव्हिगेशन सिस्टीम, जीपीएस, वेगवेगळे सेन्सर्स, उच्चतम प्रतीचे कॅमेरे, प्रोग्राम करण्यायोग्य नियंत्रक यांचा समावेश असतो. ड्रोन शेतीसाठी अधिक अचूक माहिती देऊ शकते. त्या आधारे सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पृथक्ककरण करून शेती उपयुक्त माहिती तयार करता येते. याचा वापर हा प्रामुख्याने पीक फवारणी, पीक निरीक्षण, पीकवाढीचे मूल्यांकन, ड्रोन परागीकरण, तण, कीड आणि रोगावर नियंत्रण, पक्षापासून संरक्षण, पिकांची देखरेख, बियाणे लागवड, माती विश्लेषण अशा विविध अंगाने करता येतो. यामुळे खत, पाणी, बियाणे, कीटकनाशके यासारख्या सर्व निविष्ठाचा प्रभावी वापर होतो.
राज्यात कोणते प्रयोग आजवर झाले?
ड्रोन फवारणीच्या प्रात्यक्षिकासाठी कृषी विद्यापीठांना ड्रोन व पूरक साधने भाड्याने घेण्याची तरतूद योजनेत आहे. त्यामुळे राज्यातील काही कृषी विद्यापीठांत याचे प्रयोग झाले. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कीटकशास्त्र विभागाच्या वतीने विभागाच्या सप्टेंबर २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे सोयाबीन व कपाशीवर फवारणीचा प्रयोग झाला. जानेवारी २०२२ मध्ये तेल्हारा तालुक्यातील एका भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्याने ड्रोनद्वारे फवारणी केली. पण अजूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहचू शकले नाही.
विश्लेषण: राज्यात बालविवाह केव्हा कमी होणार?
महाराष्ट्रात योजनेची काय स्थिती आहे?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित प्रात्यक्षिकांसाठी ६० लाख रुपये आणि किसान ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी २० कोटी रुपये, असा एकूण २०.६० कोटींचा वार्षिक कृती आराखडा मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे मार्च २०२२ मध्ये सादर केला होता. पण ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने या आराखड्यापैकी केवळ ३८ ड्रोनसाठी १.६५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. सेवा सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे मार्गदर्शक सूचना काढण्यात आल्या. जिल्हा निहाय लक्ष्यांक निश्चित करून सोडतीद्वारे लाभार्थींची निवड केली जाते. पण, ही संख्या अत्यल्प आहे.
mohan.atalkar@gmail.com
उत्पादनवाढीसाठी शेतकरी पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करतात. प्रसंगी शेतात तणनाशकांचीही फवारणी करावी लागते. पण फवारणीदरम्यान विषबाधा होऊन शेतकरी, शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागतात. विदर्भात काही वर्षांपूर्वी कपाशीवरील बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी फवारणी करताना हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. कृषीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कृषी ड्रोन योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानही दिले जाते. पण ही योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकलेली नाही.
कृषी ड्रोन योजना काय आहे?
ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणारी ही योजना आहे. यामध्ये ड्रोन खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये अनुदान म्हणून पदवीधर सुशिक्षित तरुण, अनुसूचित जाती जमाती, लघु व सीमांत तसेच महिला शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्याचबरोबर इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीवर कृषी यंत्रणा १०० टक्के अनुदान देते.
ड्रोन तंत्रज्ञानाचे फायदे काय आहेत?
ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून पिकांवर खते व कीटकनाशकांची फवारणी अगदी सहजपणे अल्पावधीत करणे शक्य होते. फवारणीवर होणारा वेळ वाचतो. कीडनाशके, खते यांचीही बचत होते. ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यामुळे पाच ते दहा मिनिटांत एका एकर क्षेत्रावर फवारणी होते. याशिवाय पिकाची पाण्याची गरज ओळखता येते. ड्रोन ऑटो सेन्सरद्वारे विशिष्ट उंचीवर उडवले जाऊ शकते, त्यामुळे संपूर्ण शेतीचे निरीक्षणही बसल्याजागी करता येते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल्स इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये उत्तमरित्या काम का करू शकत नाहीत?
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कसे मिळणार?
शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यावर अनुदान देण्याबरोबरच सरकार ड्रोन वापराचे प्रशिक्षणही देणार आहे. त्यामुळे ड्रोनचा वापर सहजपणे करता येईल. ड्रोनचा वापर अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी शेतकरी आणि सुशिक्षित तरुणांना केंद्र सरकारच्या कृषीयंत्रणा प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संस्था आणि राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. त्यामुळे ड्रोनच्या वापराने रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त होणार आहेत. ड्रोनच्या वापरातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये सर्वाधिक निधी देणारी राज्ये आहेत.
ड्रोन तंत्रज्ञान कसे काम करते?
ड्रोनमध्ये नेव्हिगेशन सिस्टीम, जीपीएस, वेगवेगळे सेन्सर्स, उच्चतम प्रतीचे कॅमेरे, प्रोग्राम करण्यायोग्य नियंत्रक यांचा समावेश असतो. ड्रोन शेतीसाठी अधिक अचूक माहिती देऊ शकते. त्या आधारे सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पृथक्ककरण करून शेती उपयुक्त माहिती तयार करता येते. याचा वापर हा प्रामुख्याने पीक फवारणी, पीक निरीक्षण, पीकवाढीचे मूल्यांकन, ड्रोन परागीकरण, तण, कीड आणि रोगावर नियंत्रण, पक्षापासून संरक्षण, पिकांची देखरेख, बियाणे लागवड, माती विश्लेषण अशा विविध अंगाने करता येतो. यामुळे खत, पाणी, बियाणे, कीटकनाशके यासारख्या सर्व निविष्ठाचा प्रभावी वापर होतो.
राज्यात कोणते प्रयोग आजवर झाले?
ड्रोन फवारणीच्या प्रात्यक्षिकासाठी कृषी विद्यापीठांना ड्रोन व पूरक साधने भाड्याने घेण्याची तरतूद योजनेत आहे. त्यामुळे राज्यातील काही कृषी विद्यापीठांत याचे प्रयोग झाले. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कीटकशास्त्र विभागाच्या वतीने विभागाच्या सप्टेंबर २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे सोयाबीन व कपाशीवर फवारणीचा प्रयोग झाला. जानेवारी २०२२ मध्ये तेल्हारा तालुक्यातील एका भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्याने ड्रोनद्वारे फवारणी केली. पण अजूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहचू शकले नाही.
विश्लेषण: राज्यात बालविवाह केव्हा कमी होणार?
महाराष्ट्रात योजनेची काय स्थिती आहे?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित प्रात्यक्षिकांसाठी ६० लाख रुपये आणि किसान ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी २० कोटी रुपये, असा एकूण २०.६० कोटींचा वार्षिक कृती आराखडा मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे मार्च २०२२ मध्ये सादर केला होता. पण ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने या आराखड्यापैकी केवळ ३८ ड्रोनसाठी १.६५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. सेवा सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे मार्गदर्शक सूचना काढण्यात आल्या. जिल्हा निहाय लक्ष्यांक निश्चित करून सोडतीद्वारे लाभार्थींची निवड केली जाते. पण, ही संख्या अत्यल्प आहे.
mohan.atalkar@gmail.com
