विश्लेषण: दुधाच्या वाढत्या दराला काय ठरतेय कारणीभूत, नेमकं गणित समजून घ्या

कर्नाटक कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी दुग्धशाळा आहे, ती आपल्या नंदिनी दुधासाठी अनुदानही देते. रेग्युलर पाश्चराइज्ड टोन्ड दुधाची किरकोळ किंमत केवळ ३९ रुपये प्रति लिटर आहे, तर ‘समृद्धी’ फुल-क्रीम दुधासाठी किंमत ५० रुपये/लिटर होती, ती मार्चच्या सुरुवातीला गोलाकार पद्धतीने वाढवली गेली. ग्राहक अजूनही दुधासाठी ५० रुपये देत आहेत, परंतु केवळ ९०० मिलीसाठी, जे ५५.५६ रुपये प्रति लीटर प्रभावी किमतीच्या परिणामकारक पद्धतीत अनुवादित आहे. टोन्ड दुधाच्या किमतीतील फरक ११ रुपयांवरून १६.५६ रुपये/लिटर झाला आहे. तामिळनाडू कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन (Aavin)ने चेन्नईतील ‘प्रीमियम’ फुल क्रीम दुधाची किंमत ४ नोव्हेंबरपासून ४८ रुपयांवरून ६० रुपये प्रति लिटर केली आहे. टोन्ड आणि प्रमाणित दुधाची किंमत (४.५% फॅट आणि ८.५% SNF सामग्रीसह) अनुक्रमे ४० रुपये आणि ४४ रुपये प्रति लिटरवर जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. मदुराई, तिरुनेलवेली आणि कोईम्बतूर यांसारख्या काही बाजारपेठांमध्ये आविनने ३.५% फॅट आणि ८.५% SNF असलेल्या प्रमाणित दुधाची विक्री केली आहे.

दुधाच्या महागाईचा फॅटशी संबंध काय?

दुधाच्या सध्याच्या महागाईचा मुख्यतः फॅटच्या कमतरतेशी संबंध आहे. यामुळे डेअरी मालकांनी फुल-क्रीम दुधाच्या किमती अधिक वाढवल्या आहेत किंवा सध्याच्या उत्पादनांच्या पुनर्ब्रँडिंगद्वारे फॅटचे प्रमाण कमी केले आहे. स्टोअर्समधून ब्रँडेड तूप आणि लोणी गायब झाल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत. भारतीय डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष आर. एस. सोधी यांनी राष्ट्रीय दूध उत्पादनात म्हशींच्या घसरत्या योगदानाशी याचा काही अंशी संबंध जोडला आहे. म्हशींच्या दुधात सरासरी ७% फॅट आणि ९% SNF असते, तर ते गाईंच्या दुधात ३.५% आणि ८.५% असते, त्यामुळे २०२१-२२ मध्ये दोन्हीचे एकूण उत्पादन सुमारे ४६.४% होते. २०००-०१ मध्ये संकरित/विदेशी गायींचा वाटा वाढला (१८.५% ते ३२.८%) आणि या कालावधीत देशी/नॉन-डिस्क्रिप्ट गुरांचा वाटा कमी झाला (२४.६% ते २०.८%) तरीही तो ५६.९% राहिला.

“तूप, आईस्क्रीम, खवा, पनीर, चीज आणि इतर उच्च फॅटयुक्त दुधाच्या उत्पादनांना मागणी वाढत आहे. परंतु कमी फॅटयुक्त दूध देणाऱ्या क्रॉसब्रेड्सकडून पुरवठा अधिक होत आहे. विसंगतीमुळे फॅटच्या किमती वाढल्या आहेत,” असंही सोधी यांनी स्पष्ट केले. चहाच्या टपऱ्या किंवा दुकाने हे म्हशीच्या दुधालाच पसंती देतात. हे दूध १५-१६% एकूण घट्ट असून, ते पाणी टाकून पातळ केल्यानंतर त्यातून अधिक कप चहा बनवता येतो.

निर्यातवाढीचा फटका

फॅटच्या किमती वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे निर्यात आहे. २०२१-२२ मध्ये भारताने १,२८१ कोटी रुपयांचे ३३,००० टन तूप, लोणी आणि दुधाच्या फॅटची निर्यात केली. जेव्हा शेतकरी त्यांच्या जनावरांना कमी खायला घालत होते आणि त्यांच्या प्राण्यांची संख्या कमी होत होती. त्याच दरम्यान करोना लॉकडाऊनदरम्यान त्यांच्या उत्पन्नालाही कमी भाव मिळत होता. तसेच चारा आणि पशुधनाच्या खाद्य खर्चात वाढ होत गेली होती आणि जनावरांना त्वचेच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, यामुळे दूध उत्पादनाला मोठा फटका बसला होता. लॉकडाऊन निर्बंध उठवल्यानंतर आणि आर्थिक हालचाली पुन्हा सुरू केल्याने मागणी परत येत असतानाच पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला. निर्यात सप्टेंबर २०२० मध्ये प्रति टन ३,८५० डॉलरवरून मार्च २०२२ च्या मध्यात ७,१११ डॉलरपर्यंत गेली आणि गगनाला भिडणाऱ्या जागतिक फॅटच्या किमतींमध्ये वाढ झाली, ज्यामुळे देशांतर्गत टंचाई वाढली.

पिवळे (गाय) आणि पांढरे (म्हैस) लोणीच्या एक्स-फॅक्टरी किमती मार्च-जुलै २०२० च्या मागणीच्या कालावधीतच २२५-२७५ रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरल्या. या नीचांकीवरून ते यावर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये ४२०-४३० रुपये/किलोपर्यंत वाढल्या होतत्या. “पांढऱ्या लोणीसाठी ४००-४०५ रुपये किलो आणि पिवळ्या बटरच्या किमती ४१०-४१५ रुपये/किलोपर्यंत गेल्या आहेत, सरकारने दुधाच्या फॅटवरील आयात शुल्क (४०% वरून) कमी करण्याचा विचार केला आहे,” असे चेन्नईच्या गणेशन पलानिप्पन यांनी सांगितले. केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी अशा कोणत्याही शक्यता फेटाळून लावल्या. जागतिक फॅटच्या किमतीही प्रति टन ४,७५० डॉलरच्या खाली घसरल्याने आयात व्यवहार्य झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः उष्माघात म्हणजे काय? उन्हाची तीव्रता आरोग्यासाठी हानिकारक का ठरते?

आयातीला पर्याय काय?

आयात नाकारण्यात आल्यास शेतकर्‍यांना त्यांच्या जनावरांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास आणि उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही म्हटले जात आहे. ऑक्‍टोबर-मार्च हा साधारणपणे दुधाचा ‘सुवर्णकाळ’ हंगाम असतो, जेव्हा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असतो. दुग्धव्यवसायात मिळविलेल्या अधिशेषाचे रूपांतर दुधाची पावडर (SMP) आणि बटर फॅटमध्ये करतात. अशा पद्धतीने मलई वेगळी करणे आणि स्किम्ड दुधातील पाणी बाष्पीभवन आणि स्प्रेद्वारे कोरडे करून काढून टाकणे अशा प्रक्रिया केल्या जातात. दही, लस्सी आणि आईस्क्रीमच्या वाढत्या मागणीच्या तुलनेत त्या काळात जनावरे कमी उत्पादन देतात, तेव्हा उन्हाळ्यात-पावसाळी महिन्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) त्याच दुधाची पावडर आणि फॅटची संपूर्ण दुधात पुनर्रचना केली जाते. २०२२-२३ ‘सुवर्णकाळ’ हा एक दुर्मिळ हंगाम होता, जेथे दुधाची खरेदी कमी झाली होती, ज्यामुळे डेअरींना फॅट आणि पावडरमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी फारसा जास्तीचा अभाव होता. चालू असलेल्या उत्पादनात आणखी घसरण होणार असल्याने पुनर्रचनेसाठी दुधाच्या घन पदार्थांच्या खरेदीवर अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे.

…म्हणून जीएसटी विसंगती आढळते

दुधावर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर लागू होत नाही. परंतु दुधाच्या पावडर (SMP )वर ५% आणि दुधाच्या फॅटवर १२% कर आहे. दुग्धशाळा शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या दुधावर कोणताही कर भरत नसल्या तरी त्यांना घन पदार्थांवर जीएसटी भरावा लागतो. तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर दावा केला जाऊ शकत नाही, कारण दुधावरच GST नाही. शिवाय पुनर्रचित दुधात फॅट वाढल्याने कराचे प्रमाण वाढते. डेअरी प्रक्रिया करणार्‍या फुल-क्रीम दुधाच्या प्रत्येक १०० लिटर (१०३ किलो) साठी, ६.१८ किलो फॅट आणि ९.२७ किलो दुधाची पावडर (SMP) तयार होते. लोणीमध्ये ८२% फॅट असते, त्याची किंमत ४२५ रुपये/किलो ( ५१८ रुपये/किलो फॅट) आणि दुधाची पावडर ३२५ रुपये/किलो दराने घेतल्यास १०० लिटरच्या पुनर्रचनेत त्यांची एकत्रित किंमत ६,२१४ रुपये होईल. फॅटवर १२% GST आणि दुधाच्या पावडरवर ५% जोडल्यास ते ६,७४९ रुपये किंवा ६७.४९ रुपये प्रति लिटर होते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एक लिटर फुल-क्रीम दुधाची पुनर्रचना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या फॅट आणि एसएमपीची एकूण किंमत आज सुमारे ६७.५ रुपये आहे. त्यात जीएसटीच्या स्वरूपात ५.३५ रुपये/लिटर, फॅटवर ३.८४ रुपये आणि दुधाच्या पावडरवर १.५१ रुपये वसूल करून जे शेवटी ते ग्राहकांना दिले जाते. विशेष म्हणजे हे टाळायचा एकमेव मार्ग म्हणजे पुनर्रचनेच्या उद्देशाने वापरल्या जाणार्‍या दुधाच्या घन पदार्थांवरील जीएसटी काढून टाकणे आहे. पर्यायी दुधाच्या फॅट्सवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. एसएमपी आणि फॅटवरील वेगवेगळ्या दरांमध्येही विसंगती आढळते, खरं तर हे दोन्ही थेट दुधापासून मिळते.