अमोल परांजपे
जगभरातील आर्थिक घोटाळे आणि दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणाऱ्या एफएटीएफने पाकिस्तानचे नाव चार वर्षांनंतर ‘करडय़ा यादी’तून बाहेर काढले. त्यामुळे आता पाकिस्तानला जगभरातून आर्थिक मदत घेणे सुलभ होईल. या घडामोडींनंतर भारताने सावध पवित्रा घेतला असून पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत.
एफएटीएफ म्हणजे काय आणि तिचे काम काय?
‘आर्थिक कारवाई कृती गट’ (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स) नावाची ही संघटना आहे. संघटनेची स्थापना १९८९ साली जी-७ देशांच्या पॅरिसमध्ये भरवण्यात आलेल्या परिषदेमध्ये झाली. सुरुवातीला संघटनेचा उद्देश होता आंतरदेशीय – म्हणजे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त देशांमधील- आर्थिक अफरातफरींवर लक्ष ठेवून त्या देशांना कडक कायदे करण्यास भाग पाडणे, इतकाच मर्यादित. २००१ साली काळाची गरज लक्षात घेऊन दहशतवादाला होत असलेला अर्थपुरवठाही या संस्थेच्या कक्षेत घेतला गेला. आजघडीला दोन प्रादेशिक संघटनांसह ३७ देश (यात भारत आहे, पाकिस्तान नाही) संघटनेचे सदस्य आहेत.
एफएटीएफची करडी आणि काळी यादी म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या देशात अतिरेकी संघटनांना होत असलेला अर्थपुरवठा रोखला जात नाही असे लक्षात येते, तेव्हा एफएटीएफच्या नियोजन बैठकीत त्यावर चर्चा होते आणि त्या देशाचे नाव गरजेनुसार काळय़ा किंवा करडय़ा यादीत टाकले जाते. अर्थात या याद्यांची ही नावे बोलीभाषेतील आहेत. काळय़ा यादीचे अधिकृत नाव ‘कॉल फॉर ॲक्शन’ म्हणजे तातडीने कृतीची गरज असे आहे आणि करडय़ा यादीचे नाव ‘निरीक्षणाखाली असलेले इतर अधिकारक्षेत्र’ असे आहे.
ऑक्टोबरमधील बैठकीत पाकिस्तानबाबत काय चर्चा झाली?
२० आणि २१ ऑक्टोबरला पॅरिसमध्ये एफएटीएफची नियोजन बैठक झाली. गेल्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला देण्यात आलेली ३४ उद्दिष्टे बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्याचे समोर आले. संस्थेचे अध्यक्ष टी. राजा कुमार (हे सिंगापूरचे आहेत, भारतीय नाहीत) यांनी बैठकीनंतर याबाबत माहिती दिली. संस्थेच्या चमूने पाकिस्तानात जाऊन ‘आर्थिक अफरातफरविरोधी आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठाविषयक’ (अँटी मनी लाँडिरग-कॉम्बॅटिंग फायनान्शियल टेररिझम किंवा ‘एएमएल- सीएफटी’) नियोजनाचा आढावा घेतला. त्यात दहशतवादाला अर्थपुरवठा थांबवण्याच्या दिशेने आश्वासक पावले उचलल्याचे आढळून आल्याची माहिती राजा कुमार यांनी दिली. संस्थेने जून २०२१ मध्ये दाखवून दिलेल्या ३४पैकी बहुतांश त्रुटी दूर झाल्याचे स्पष्ट झाले.
करडय़ा यादीतून बाहेर आल्याचा पाकिस्तानला कसा फायदा?
एफएटीएफच्या काळय़ा किंवा करडय़ा याद्यांमध्ये असलेल्यांना अन्य देश किंवा अर्थपुरवठादार संस्थांकडून निधी मिळण्यात अचडणी येतात. आता करडय़ा यादीतून बाहेर पडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि युरोपीय महासंघासारख्या संस्थांकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे. पाकिस्तानला अलीकडेच महापुराचा प्रचंड तडाखा बसला आहे. पूरग्रस्तांसाठी थोडीफार जास्त मदत मिळवणे आता शहाबाज शरीफ सरकारला शक्य होणार आहे.
एफएटीएफच्या निर्णयावर भारताची प्रतिक्रिया कोणती?
पाकिस्तानचे नाव यादीतून हटवल्यानंतर भारताने सावध प्रतिक्रिया दिली. ‘एफएटीएफ’च्या काटेकोर निरीक्षणामुळे पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात पावले उचलणे भाग पडले. मात्र त्यामुळे तिथला दहशतवाद संपला, असा अर्थ जगाने घेऊ नये. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय दहशवादाविरोधात अधिक कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, असे भारताने सुनावले आहे.
दहशतवादविरोधी कारवाईत पाकिस्तानची स्थिती काय?
पाकिस्तानने एफएटीएफने आखून दिलेली काही उद्दिष्टे पूर्ण केली असली तरी अद्याप संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी ठरवलेले मसूद अजहर, हाफीज सईद, त्याचा साथीदार झकीऊर रहमान लक्वी आदींवर पुरेशी कारवाई करण्यात आलेली नाही. मुंबईतील २६ नोव्हेंबरचा हल्ला, पुलवामा हल्ल्याचे सूत्रधार असलेले हे तीन दहशतवादी भारतामध्ये ‘मोस्ट वाँटेड’ आहेत. त्यांच्यासह भारतात दहशतवाद फैलावणाऱ्या संघटनांवर पाकिस्तानने अद्याप पुरेशी कठोर कारवाई केलेली नाही.
‘एफएटीएफ’च्या याद्यांमध्ये झालेले अन्य बदल कोणते?
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे रशियाला एफएटीएफच्या कोणत्याही प्रकल्पात सहभागी होण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. अर्थातच युक्रेनवरील हल्ला हे त्याचे मुख्य कारण आहे. सुरक्षा, संरक्षण आणि अर्थव्यवस्थेची स्वायत्तता या एफएटीएफच्या प्रमुख धोरणांविरोधात रशियाची कृती असल्याचे राजा कुमार यांनी सांगितले. याखेरीज लष्करी राजवट असलेला भारताचा शेजारी म्यानमारला काळय़ा यादीत टाकण्यात आले आहे. इराण आणि उत्तर कोरिया हे देशही काळय़ा यादीत कायम आहेत. काँगो प्रजासत्ताक, टांझानिया आणि मोझांबिक यांना करडय़ा यादीत टाकण्यात आले तर पाकिस्तानसोबत निकारगुआला करडय़ा यादीतून बाहेर काढण्यात आले.
पाकिस्तान पुन्हा करडय़ा यादीत जाण्याची शक्यता किती?
पाकिस्तानला आर्थिक दहशतवादाविरोधात अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, असे एफएटीएफचे अध्यक्ष राजा कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट सांगितले. पाकिस्तान दहशतवादाचा ‘निर्यातदार’ असल्याचा आरोप भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने करत आला आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनीही ‘अण्वस्त्र हाती असताना योग्य यंत्रणा नसलेला पाकिस्तान हा धोकादायक देश आहे,’ असे विधान केले होते. त्यामुळे आता करडय़ा यादीच्या बाहेर राहण्याचे आव्हान पाकिस्तानसमोर असेल. दहशतवादी आणि त्यांच्या संघटनांविरोधात कारवाईचा केवळ देखावा न करता खरोखरच त्यांना रोखणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा पाकिस्तानला केवळ तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो.
