भोपाळमधील ‘युनियन कार्बाईड’च्या कारखान्यात ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या भीषण वायूगळतीचे दुष्परिणाम तेथील नागरिक अजूनही भोगत आहेत. त्या दुर्घटनेमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्याबरोबरच पर्यावरणाच्याही समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. तेथील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा वाद अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि आता तो उग्र झाला आहे.
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंबंधी निर्णय
डिसेंबर १९८४मध्ये ‘युनियन कार्बाईड’च्या कारखान्यामधून ‘मिथाइलल आयसोसायनेट’ या विषारी वायूची गळती झाल्यानंतर तेथील घातक कचरा हलवण्यासंबंधी अनेक वर्षे कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. ‘युनियन कार्बाईड’ इंडियाचे समभाग विकत घेणाऱ्या एव्हरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लि. या कंपनीने १९९७मध्ये भोपाळमधील कारखान्याचे ठिकाण किती दूषित आहे याचे प्रमाण शोधण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थेकडे (नीरी) सोपवली. ‘नीरी’ला तिथे मोठ्या प्रमाणात घातक द्रव्ये असल्याचे आढळले. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने कारखान्याची जागा ताब्यात घेणे, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी अमेरिकेच्या कारखान्यात खटला चालवणे, २००१मध्ये ‘डाऊ केमिकल्स’ने ‘युनियन कार्बाईड’ विकत घेणे इत्यादी घडामोडी घडल्या. पण घातक कचरा मात्र तिथेच राहिला. त्यानंतर कार्यकर्ते आलोक प्रताप सिंह यांनी २००४मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ‘डाऊ केमिकल्स’ला जबाबदार धरावे आणि घातक कचरा तातडीने हटवून जागा स्वच्छ करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर कृतीदल स्थापन करण्यात आले. त्याच्या अनेक बैठका झाल्या. विविध निष्कर्ष काढण्यात आले, उपाययोजना सांगण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने कचरा इतरत्र हलवून त्याची विल्हेवाट लावावी असे सांगितले. त्यासाठी गुजरातमधील अंकलेश्वरसारख्या जागाही सुचवण्यात आल्या. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला. एकूण मिळून भोपाळमधील घातक कचरा तिथेच राहिला. अखेरच्या आदेशात, डिसेंबर २०२४मध्ये उच्च न्यायालयाने घातक कचरा हलवण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. त्यानुसार, ३३७ टन घातक कचरा धार जिल्ह्यातील पिथमपूरला नेऊन तिथे त्याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
हेही वाचा >>> भारताकडून ‘या’ देशाने घेतली प्रेरणा; नऊ कोटीहून अधिक मुलांना आणि महिलांना कसे मिळणार मोफत अन्न?
पिथमपूरच्या रहिवाशांचा विरोध
पिथमपूर हे धार जिल्ह्यातील औद्योगिक शहर इंदूरपासून ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. तिथे किमान ७०० औद्योगिक केंद्रे आहेत. भोपाळमधील ‘युनियन कार्बाईड’ कंपनीचा घातक कचरा आपल्या गावात विल्हेवाट लावण्यासाठी आणला जाणार आहे ही बातमी पसरल्यानंतर पिथमपूरमध्ये घबराट पसरली आणि त्याला विरोधही होऊ लागला. पिथमपूर बचाव समितीने बंदचे आवाहन केले. बंददरम्यान दोन जणांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पिथमपूरला १ जानेवारीच्या रात्री विल्हेवाटीसाठी कचरा वाहून नेण्यात आला. त्याच्या विरोधात ३ आणि ४ जानेवारीला आंदोलने झाली. रहिवाशांनी धरणे आंदोलन केले आणि ज्या ठिकाणी विल्हेवाट लावली जाणार होती त्या केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर दगडफेक केली. काही स्थानिकांचे म्हणणे असे आहे की, २०१५मध्ये पिथमपूरला प्रायोगिक तत्त्वावर १० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यामुळे जवळपासच्या गावांमधील जमीन , भूगर्भातील पाणी आणि जलस्रोत दूषित झाले. प्रचंड प्रमाणात विषारी कचरा जाळणे मानवांसाठी तसेच पर्यावरणासाठी घातक ठरेल, अशी भीती गावकऱ्यांना वाटत आहे.
हेही वाचा >>> Harappan Script: हडप्पाकालीन लिपी उलगडणं इतकं कठीण का आहे?
राज्य सरकारचे म्हणणे
पिथमपूर येथे हा कचरा उतरवला आणि त्याची विल्हेवाट लावली तर आणखी एक औद्योगिक संकट उद्भवेल अशी भीती स्थानिकांमध्ये पसरली आहे. मात्र, ही भीती निराधार आहे आणि काही माध्यमांनी यासंबधी काल्पनिक आणि खोटे वृत्त दिल्यामुळे जनआक्रोश निर्माण झाला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले की, हा कचरा १२ आग प्रतिरोधक आणि गळती प्रतिरोधक कंटेनरमध्ये भरण्यात आला आणि १ जानेवारीच्या पोलीस व प्रशासनाच्या मदतीने तो वाहून नेण्यात आला. त्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात आला होता. ही सर्व प्रक्रिया मानक मापदंडांनुसार झाली आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले असे सरकारने सांगितले. या प्रकरणी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी काही वेळ लागेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
या कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी ६ जानेवारीला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली. त्यासाठी सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करून उपाय करावेत असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयाने माध्यमांच्या वार्तांकनावरही निर्बंध घातले. त्यापूर्वी, भोपाळमधून सर्व कचरा बाहेर न्यावा आणि त्याची विल्हेवाट लावावी हे आपण यापूर्वी दिलेले निर्देश पुरेसे आहेत असे उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते. घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटप्रकरणी उच्च न्यायालयात २००४मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर डिसेंबरमध्ये सुनावणी झाली. या प्रकरणी आणखी काही निर्देश दिले जाणार नाहीत, आता सरकारनेच आवश्यक पावले उचलावीत असे न्यायालयाने सांगितले.
पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप
वायूगळती दुर्घटनेतून वाचलेल्यांसाठी काम करणाऱ्या ‘भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन अँड अॅक्शन’ (बीजीआयए) ही संस्था २००५पासून या प्रकरणात कार्यरत आहे. या संस्थेच्या रचना डिंगरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की कचऱ्याची संपूर्ण जबाबदारी युनियन कार्बाइड आणि (त्याचे सध्याचे मालक) ‘डाऊ केमिकल्स’ यांच्यावर आहे. हा विषारी कचरा अमेरिका किंवा कोणत्याही ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ (ओइसीडी) देशात नेला जावा अशी मागणी त्यांनी केली. डिंगरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ३ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सर्व घातक कचरा काढून टाकण्यास सांगितले आहे. प्रत्यक्षात कारखान्यातून बाहेर नेलेला ३३७ टन कचरा हा एकूण कचऱ्याच्या केवळ एक टक्का आहे. त्यांच्या सांगण्यांनुसार जवळपास ११ लाख टन कचरा कारखान्याच्या आत आणि बाहेर पडून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भूजल दूषित झाले आहे. तर बीजीआयएचे वकील अवी सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या १० वर्षांपासून दूषित जमिनीची कोणतीही चाचणी करण्यात आलेली नाही. तर, संयुक्त राष्ट्रांचे पर्यावरण उपक्रम (यूएनईपी) ही संस्था आणि इतर संबंधितांनी मागणी केली आहे की विषारी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्वात योग्य वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पद्धती निवडली जावी.
nima.patil@expressindia.com
