भारतीय लोकशाहीला आणखी सुदृढ करणारा संसद आणि संविधान यांच्या संकल्पनेत स्पष्टता आणणारा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी दिला होता. २४ एप्रिल १९७३ रोजी “केशवानंद भारती आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य” या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण खंडपीठ सुनावणीसाठी बसले होते. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. अखेरीस २४ एप्रिल रोजी ७ विरुद्ध ६ न्यायाधीशांनी या खटल्याचा निकाल सुनावला. या निकालामुळे संविधान आणि संसद यांच्यातील परस्पर संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. “संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, मात्र त्यांना संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या (Basic Sturcture) सिद्धांताला हात लावता येणार नाही. तसेच नव्या दुरुस्त्यादेखील या प्रस्तावनेच्या अधीन राहून केलेल्या असाव्यात,” असा निकाल या खटल्यात देण्यात आला. ज्या केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला, त्यांना वैयक्तिक फारसा काही फायदा झाला नाही. मात्र त्यांच्या पुढाकारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला, ज्यामुळे संविधान सर्वोच्च असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. अर्धशतक पूर्ण झाल्याबद्दल केशवानंद भारती कोण होते? हा खटला नेमका काय होता? याबद्दल माहिती जाणून घेऊ.
केशवानंद भारती खटला काय होता?
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने संविधान स्वीकारून त्याप्रमाणे देशाचा गाडा हाकण्यास सुरुवात केली. पहिल्या दोन दशकात संसदेचे अधिकार सर्वोच्च की संविधान सर्वोच्च, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला. संसदेला संविधानातील तरतुदीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे, असा समज केशवानंद भारती खटल्याची पूर्वी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी १९६७ रोजी, “आय. सी. गोलकनाथ आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य” या खटल्याच्या सुनावणीनंतर निकाल दिला की, संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही.
हे वाचा >> केशवानंद प्रकरणात राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेला संरक्षण
संसदेने राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडले होते. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांबद्दल न्यायपालिका न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरू शकणार नाही, अशी तरतूद केली. जमीनदारी निर्मूलन कायदा नेहरू सरकारने आणल्यानंतर ‘खासगी मालमत्ता’ हा वादाचा विषय झाला होता. मालमत्तेचा अधिकार हा संविधानाने मूलभूत अधिकार मानला आहे. गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती खटल्याच्या केंद्रस्थानी खासगी मालमत्ता हा विषय केंद्रस्थानी होता. तरी चर्चा मात्र संसद आणि संविधानाच्या अधिकारांची झाली.
केशवानंद भारती कोण होते?
केशवानंद भारती हे केरळमधील कासरगोड जिल्ह्याच्या एडनीर हिंदू मठाचे मठाधिपती होते. एडनीर शैव पंथीयांचा बाराशे वर्षं जुना मठ असल्याचे सांगितले जाते. केरळ आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर असेलल्या या मठाबाबत दोन्ही राज्यांत विशेष आस्था आहे. केशवानंद भारती यांनी वयाच्या १९ व्या वर्षी संन्यास घेऊन मठाच्या गुरूंची शरण घेतली. काही वर्षांनी केशवानंद भारती या मठाचे मठाधिपती झाले. मठाच्या ताब्यात हजारो एकर जमीन होती. ज्याचा वापर धार्मिक तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यासाठी केला जात होता.
हे ही वाचा >> ऐतिहासिक खटल्याचे पक्षकार केशवानंद भारती यांचं निधन
न्यायालयीन लढाई कशी सुरू झाली?
नेहरू सरकारने आणलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार केरळ राज्यातील कम्युनिस्टांच्या सरकारने संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जमीन सुधारणा कायदा केला आणि तो घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकला, जेणेकरून न्यायालयात त्याचे पुनर्विलोकन होणार नाही. जमीन सुधारणा कायद्यामुळे मठाची शेकडो एकर जमीन सरकारच्या ताब्यात जाणार होती. जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात केशवानंद भारती यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केरळ उच्च न्यायालयाने विरोधात निर्णय दिल्यानंतर केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
केशवानंद भारती यांनी राज्यघटनेतील कलम २६ चा संदर्भ देत, देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म आणि कर्मासाठी संस्था बनवण्याचा, त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि याच संदर्भात स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता गोळा करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले. केरळ सरकारचा कायदा हा मला राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे केशवानंद म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयात केशवानंद भारती यांची बाजू त्या वेळचे ख्यातनाम विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी मांडली. भारती यांनी १९६९ आणि १९७१ मधील जमीन सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले होते. हे दोन कायदे राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकून ते न्यायालयांच्या पुनर्विलोकन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले असल्याचे सांगितले.
केशवानंद भारती खटल्यात अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच घडल्या. एक म्हणजे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे घटनापीठ त्यासाठी स्थापन करण्यात आले त्यात १३ न्यायाधीश होते. हा खटला विक्रमी ६८ दिवस चालला. निकालपत्र ७०३ पानांचे होते. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी सुरू झालेला युक्तिवाद नवीन वर्ष आणि होळीच्या सुट्ट्यांसहित २३ मार्च १९७३ रोजी संपला. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश एम. एच. बेग दोनदा आजारी पडले, यामुळेही सुनावणीला थोडा विलंब लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि खंडपीठाचे प्रमुख एस. एम. सिक्री हे २५ एप्रिल १९७३ रोजी निवृत्त होणार होते. त्यासाठी त्यांना हा युक्तिवाद लवकरात लवकर संपवायचा होता. निवृत्तीच्या एक दिवस आधी म्हणजे २४ एप्रिल रोजी निकाल सुनावला गेला, हे विशेष. केशवानंद भारती यांच्या खटल्यामुळे संविधानाला एक प्रकारे बळकटी मिळाली आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याच्या संसदेच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे संविधानाचे रक्षक म्हणून केशवानंद भारती यांचा उल्लेख केला गेला.
आणखी वाचा >> ‘संसद नव्हे, संविधान सर्वोच्च’
ते १३ न्यायाधीश कोण होते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक दिवस चाललेला आणि सर्वात मोठे खंडपीठ असलेला हा खटला ठरला. १३ न्यायाधीशांपैकी एक असलेले न्यायाधीश पी. जगनमोहन रेड्डी यांनी बहुमताच्या बाजूने निकाल दिला होता. या खटल्यानंतर “द ज्युडिशिअरी आय सर्व्हड्” या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी सुनावणीबाबतची सविस्तर माहिती दिली.
सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री, न्या. एस. हेगडे, न्या. ए. के. मुखरेजा, न्या. जे. एम. शेलात, न्या. ए. एन. ग्रोवर, न्या. पी. जगनमोहन रेड्डी आणि न्या. एच. आर. खन्ना या सात न्यायाधीशांच्या मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर या निर्णयाच्या विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन. रे, न्या. डी. जी. पालेकर, न्या. के. के. मॅथ्यू, न्या. एम. एच. बेग, न्या. एस. एन. द्विवेदी, न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालानंतर काय झाले?
केशवानंद भारती खटल्यात १९७३ साली निकाल आल्यानंतर पाच दशकांत संविधानात आतापर्यंत ६० वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. संविधानाच्या मूळ गाभ्याविरोधात असलेल्या १६ दुरुस्त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. १६ पैकी ९ दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. या दुरुस्त्या मूळ गाभ्याच्या सिद्धांताला धक्का पोहोचवत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. १६ पैकी सहा प्रकरणे आरक्षणासंबंधी विषयाची आहेत. ज्यात ओबीसी आरक्षण, आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षण आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासारखे विषय आहेत.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात केलेल्या ९९ व्या घटनादुरुस्तीला रद्दबातल ठरवले होते. संविधान (नव्याण्णवी दुरुस्ती) कायदा, २०१४ नुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसंदर्भात केंद्र सरकारने नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट कमिशनची (NJAC) स्थापना केली होती. हा आयोग वर्तमान न्यायवृंद (Collegium system) पद्धतीला पर्याय म्हणून पुढे आणण्यात आला होता. या दुरुस्तीला २०१५ साली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले. हा आयोग न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का देणारा असून संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या सिद्धांताविरोधात असल्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला
