भारतीय लोकशाहीला आणखी सुदृढ करणारा संसद आणि संविधान यांच्या संकल्पनेत स्पष्टता आणणारा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी दिला होता. २४ एप्रिल १९७३ रोजी “केशवानंद भारती आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य” या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण खंडपीठ सुनावणीसाठी बसले होते. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. अखेरीस २४ एप्रिल रोजी ७ विरुद्ध ६ न्यायाधीशांनी या खटल्याचा निकाल सुनावला. या निकालामुळे संविधान आणि संसद यांच्यातील परस्पर संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. “संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, मात्र त्यांना संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या (Basic Sturcture) सिद्धांताला हात लावता येणार नाही. तसेच नव्या दुरुस्त्यादेखील या प्रस्तावनेच्या अधीन राहून केलेल्या असाव्यात,” असा निकाल या खटल्यात देण्यात आला. ज्या केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला, त्यांना वैयक्तिक फारसा काही फायदा झाला नाही. मात्र त्यांच्या पुढाकारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला, ज्यामुळे संविधान सर्वोच्च असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. अर्धशतक पूर्ण झाल्याबद्दल केशवानंद भारती कोण होते? हा खटला नेमका काय होता? याबद्दल माहिती जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
