हृषिकेश देशपांडे
सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस विरोधात भारतीय जनता पक्ष यांच्यात ही झुंज आहे. काँग्रेस तसेच डावी आघाडी हेदेखील मैदानात आहेत. मात्र त्यांचा प्रभाव केवळ सात ते आठ जागांवर आहे. देशभरातील सर्वाधिक चुरस आणि संघर्ष पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या ४२ जागांसाठी होईल, अशी चिन्हे आहेत. गेल्या म्हणजेच २०१९ मध्ये भाजपने राज्यात लोकसभेच्या १८ जागा जिंकत तृणमूल काँग्रेसला धक्का दिला होता. तृणमूल काँग्रेसला २२ तर काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या.
विधानसभेची गणिते
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसला डावलून सर्व ४२ उमेदवार जाहीर केले. ममतांचे लक्ष्य अधिकाधिक जागांचे आहे. विरोधी आघाडीत काँग्रेसपाठोपाठ सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून, याद्वारे दिल्लीत वजन राखता येईल. आघाडी करायची असेल तर काँग्रेसला पूर्वीच्या दोनच जागा त्यांनी देऊ केल्या. अर्थातच काँग्रेसने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र ममतांनी राज्यातील सर्व ४२ उमेदवार जाहीर केल्यावरही काँग्रेसने आघाडीची आशा सोडली नाही. चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचे वक्तव्य या पक्षाच्या नेत्यांनी केले. राज्यात दोन वर्षांनी विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. लोकसभेला जर भाजपने अधिक जागा जिंकल्या तर ममतांच्या पक्षावर दबाव राहील. मग कुंपणावरचे कार्यकर्ते भाजपची वाट धरतील. यामुळेच भाजपला रोखण्याचे त्यांचे सारे प्रयत्न दिसतात. देशभरात भाजपविरोधात लढणाऱ्या अशी त्यांची प्रतिमा आहे. भाजपपेक्षा जादा जिंकल्यास ती अधिक बळकट होईल. भाजपही संदेशखाली तसेच नुकत्याच लागू झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे राज्यात गेल्या वेळीपेक्षा जागा वाढण्याची अपेक्षा बाळगून आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अमेरिकेला गाझाच्या मदतपुरवठ्यासाठी तरंगत्या बंदराची गरज का भासली?
संदेशखालीमुळे तृणमूल अडचणीत
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यापासून जवळच असलेल्या संदेशखाली येथे आदिवासींच्या जमिनी बळकावणे तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली. या पक्षाचा नेता शहाजान शेख याच्यावर आरोप झाले. त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांना दोन महिन्यांचा कालावधी लागला. भाजपने हा मुद्दा लावून धरला. पंतप्रधानांनीही पश्चिम बंगालच्या सभांमध्ये याचा उल्लेख केला. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. तृणमूल काँग्रेसला त्याचा फटका बसणार हे निश्चित.
सीएएच्या अंमलबजावणीचाही परिणाम?
भाजपने २०१९ च्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी केली. याचा परिणाम पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या किमान आठ जागांवर होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सुमारे दहा ते बारा टक्के असलेला मतुआ समाज फाळणीच्या वेळी व नंतरही देशात आला. दक्षिण बंगालमधील पाच जागांवर त्यांचे मतदान निर्णायक आहे. त्यापैकी बाँगॉन आणि राणाघाट या जागा भाजपने २०१९ मध्ये जिंकल्या होत्या. दक्षिण बंगालमध्ये लोकसभेच्या २१ जागा येतात. हा पट्टा तृणमूल काँग्रेसचे प्रभावक्षेत्र मानले जाते. आता सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे भाजपविरोधकांच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
बांगलादेशातून आलेले राजवंशी तसेच नामशुद्र या संख्येने असलेल्या छोट्या समुदायांनी गेल्या निवडणुकीत भाजपची पाठराखण केली होती. त्यामुळे उत्तर बंगालमधील तीन जागा भाजपला जिंकणे शक्य झाले. जलपायगुडी, कुचबिहार तसेच बालुरघाट या पट्ट्यात हे निर्णायक ठरतात. उत्तर परगणा तसेच नादिया येथील पंचवीस ते तीस विधानसभा मतदारसंघांत मतुआंची संख्या लक्षणीय आहे. सीएए लागू झाल्याने भाजप त्याचा फायदा उठवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या मुद्द्यावरही तृणमूल काँग्रेसला भूमिका जाहीर करावी लागेल.
मुस्लीम मतांवर लक्ष
राज्यात जवळपास २७ टक्के मुस्लीम आहेत. ममता बॅनर्जी यांना विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांमुळे मोठा विजय मिळाला होता. आताही पक्षाने ४२ पैकी सहा मुस्लिमांना उमेदवारी दिली. तर १२ महिला उमेदवार आहेत. काँग्रेस-डावे पक्ष यांच्या आघाडीने जर मुस्लीम मते फोडली तर ममतांची कोंडी होऊ शकते. कारण या आघाडीत इंडियन सेक्युलर फ्रंटचा समावेश आहे. फुरफुरा शरीफ यांच्याकडे या पक्षाचे नेतृत्व असून, राज्यात एक आमदार त्यांच्या पक्षाचा निवडून आलाय. राज्यात एके काळी डावे पक्ष प्रभावी होते. मात्र गेल्या दहा वर्षांत त्यांचा प्रभाव कमी झाला. काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीने ममतांनाच लाभ होईल असा एक युक्तिवाद केला जातो. कारण राज्यात ममतांच्या पक्षाविरोधात असणाऱ्या मतांमध्ये फूट पडेल, त्याचा लाभ तृणमूल काँग्रेसला होईल असे सांगितले जाते. काही प्रमाणात जरी हा भाग खरा मानला, तरी काँग्रेस तसेच डाव्यांच्या मागेही मुस्लीम मतदार आहे. अशा वेळी राज्यातील तिरंगी लढतीचा लाभ भाजपला होईल. ममतांच्या सत्तेविरोधात नाराजी आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा सातत्याने तृणमूल मांडत आहे. भाजपने केंद्रीय योजना राज्यात राबवल्या जात नसल्याचा आरोप केला. या आरोपांची राळ निवडणूक जशी जवळ येईल तशी उडणार. मुळात ममतांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी सुचवले होते. मात्र आता स्वबळाचा नारा देत त्यांनी काँग्रेसलाही बाजूला केले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अधिररंजन चौधरी हे त्यांचे कडवे टीकाकार आहेत. त्यांनी ममतांवर भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप केला. या टोकदार टीका-टिप्पणाीमुळे राज्यात लोकसभेला चुरस राहणार. ममतांनी भाजपची यादी जाहीर झाल्यावर पवनसिंह नावाच्या भोजपुरी गायकाला उमेदवारी दिल्यावरून टीका केली. मात्र आता तृणमूल काँग्रेसच्या यादीत अनेक बाहेरच्या राज्यांतील आहेत. अधिररंजन चौधरी यांच्याविरोधात उमेदवारी दिलेले क्रिकेटपटू युसुफ पठाण गुजरातचे आहेत. याखेरीज अन्य चार ते पाच व्यक्ती परराज्यांतील आहेत. त्यामुळे भूमिपुत्र विरोधात बाहेरचे हादेखील मुद्दा गाजणार. यातूनच २०२४ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी विरोधात भाजप असा अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
