विश्लेषण : लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, तोफा, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन… अमेरिका का ठरतोय भारताचा नवा ‘रशिया’? 

वाढती लष्करी जवळीक

भारताकडून संरक्षण सामग्री खरेदीत आता केवळ रशियाच नव्हे तर, अन्य पर्यायांवर प्राधान्याने विचार केला जातो. त्यामुळे मागील काही वर्षात अमेरिकेकडून एम ७७७ हलक्या वजनाच्या तोफा, सी – १७ ग्लोब मास्टर आणि सी – १३० जे सुपर हरक्यूलस लष्करी मालवाहू विमाने, अपाची एएच-६४ लढाऊ आणि पाणबुडीविरोधी सी हॉक हेलिकॉप्टर्स, जहाजविरोधी हार्पून क्षेपणास्त्र, एमक्यू – नऊ बी प्रिडेटर मानवरहित विमाने आदी सामग्री खरेदी करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार व धोरणात्मक व्यापार अधिकृतता – १ धारक म्हणून मान्यता देत अमेरिकेने संरक्षण व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण व भारतास पुरविलेल्या लष्करी उपकरणांची देखभाल सुलभ केली आहे. १० वर्षीय संरक्षण करारातून लष्करी जवळीक वाढणे स्वाभाविक आहे. यात अत्याधुनिक एफ – ३५ लढाऊ विमाने समाविष्ट होण्याच्या चर्चेने शेजारील राष्ट्रांची चिंता वाढली.

पाकिस्तान, चीनचे आक्षेप काय?

भारतास एफ – ३५ लढाऊ विमाने देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर पाकिस्तानमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विमान खरेदीचा करार झाल्यास भारत नाटो सहयोगी, इस्रायल आणि जपानसह ही विमाने खरेदी करण्यासाठी अधिकृत देशांच्या विशेष गटाचा भाग होईल, अशी त्याला धास्ती वाटते. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने ही विमाने भारताला देण्यास विरोध केला. प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. ही कार्यवाही प्रदेशात लष्करी असंतुलन वाढवेल. त्यामुळे प्रादेशिक स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधले. अमेरिकेची कृती दक्षिण आशियातील शांततेला हातभार लावणारी नाही. आमच्या आंतरराष्ट्रीय भागिदारांनी दक्षिण अशियातील शांतता व सुरक्षेच्या मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन बाळगण्याचे आवाहन पाकिस्तानने केले. आशिया-प्रशांत हे भूराजकीय खेळांचे मैदान नाही, अशा शब्दांत चीनने टीकास्त्र सोडले.

ट्रम्प प्रशासनाचा पूर्वानुभव काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांची पहिली अध्यक्षीय कारकिर्द पाकिस्तानला धक्का देणारी होती. तालिबान आणि हक्कानी या दहशतवादी गटांना रोखण्यात, देशातील त्यांची आश्रयस्थाने नष्ट करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानची दोन अब्ज डॉलरची मदत रोखली होती. यात पाकिस्तान हवाई दलाच्या ताफ्यातील एफ – १६ लढाऊ विमाने सक्षमपणे कार्यरत राखण्यासाठीच्या ४५ कोटी डॉलरचाही समावेश होता. पुढे अमेरिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर बायडेन प्रशासनाचे पाकिस्तानविषयक धोरण लवचिक झाले. त्यांनी पाकिस्तानला एफ – १६ लढाऊ विमानांच्या अद्ययावतीकरणासाठी उपरोक्त सामग्री व उपकरणे पुरवठ्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या या मदतीवर तेव्हा भारताने आक्षेप घेतला होता. कारण, दहशतवादविरोधी लढाईसाठी मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांचा पाकिस्तान भारताविरोधात वापर करतो. भारतीय हवाई दलाने बालाकोटच्या दहशतवादी तळांवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल एफ -१६ विमाने भारतीय लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य करण्यासाठी तैनात केली होती. हे दाखले पुराव्यासह मांडण्यात आले. एफ – १६ विमाने देताना अमेरिकेने घातलेल्या अटी-शर्तींचे पाकिस्तानकडून उल्लंघन केले जाते, हे निदर्शनास आणले होते.

लढाऊ शक्ती कायम राखण्याचे नियोजन कसे?

पाचव्या पिढीतील प्रगत एफ – ३५ लढाऊ विमान खरेदीच्या प्रस्तावावर भारताने अद्याप तरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अतिशय महागड्या असणाऱ्या या विमानाचा उड्डाण व देखभाल खर्च देखील मोठा आहे. पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमाने ही भारतीय हवाई दलाची गरज आहे. मात्र इतका खर्चिक पर्याय स्वीकारला जाईल की नाही, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. हवाईदल लढाऊ विमानांच्या कमतरतेला तोंड देत आहे. चीन आणि पाकिस्तान अशा दुहेरी धोक्यांना तोंड देण्यासाठी दलास लढाऊ विमानांच्या ४२ तुकड्या मंजूर आहेत. मात्र, सध्या ३१ तुकड्या अस्तित्वात आहेत. पुढील काळात अनेक विमाने निवृत्तीच्या वाटेवर असल्याने  त्यांचा समतोल राखणे आव्हानात्मक आहे. हवाईदलाची लढाऊ शक्ती कायम राखण्यात स्वदेशी बनावटीच्या तेजसला आधीच पसंती दिलेली आहे. त्यांच्या इंजिनसाठी एचएएलने अमेरिकेतील जीई एरोस्पेसशी करार केला आहे. त्यांच्याकडून इंजिनच्या रखडलेल्या पुरवठ्याला गती देण्याचा विषय पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात होता. याव्यतिरिक्त बहुउद्देशीय मध्यम लढाऊ विमानांची (एमआरएफए) निर्मिती महत्वाची आहे. एमआरएफए- मल्टिरोल फायटर एअरक्राफ्ट परदेशातून खरेदी करून त्यांची देशांतर्गत बांधणी करण्याचे नियोजन आहे.