अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला अजून कोणत्याही सरकारने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मागील दाराने किंवा अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्याशी संबंध ठेवणारे देश आहेतच. पण त्यांची संख्या कमी आहे आणि तालिबानशी संबंध मर्यादित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता भारताने थेट त्या राजवटीतील दोन मंत्र्यांशी चर्चा केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ही बोलणी व्यापारी आणि मानवतावादी मदतीच्या मुद्द्यांवर असली तरी यामुळे भारताच्या तालिबानविषयी भूमिकेत बदल झाला का, त्या राजवटीच्या दहशतवादी पार्श्वभूमीचे काय असे काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताकडून कोणती घोषणा?
परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव जे. पी. सिंह यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी काबूलला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी तालिबान राजवटीचा संरक्षणमंत्री मोहम्मद याकूब मोहाजिद, परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. जे. पी. सिंह परराष्ट्र खात्यात पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण विभाग सांभाळतात. त्यांनी याआधीही एकदा काबूलला भेट दिली होती. मात्र ऑगस्ट २०२१नंतर तालिबान राजवटीबरोबर थेट चर्चा केल्याची कबुली भारतातर्फे पहिल्यांदाच देण्यात आली. जे. पी. सिंह यांनी अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांचीही भेट घेतली.
हे ही वाचा… ‘PM Internship Scheme’ काय आहे? योजनेसाठी पात्रता काय? बेरोजगार तरुणांना या योजनेचा कसा मिळणार लाभ?
भेटीत कशावर चर्चा?
भेटीचा फारसा तपशील उपलब्ध नाही. पण चाबहार या इराणच्या बंदरामधील भारतीय टर्मिनलचा वापर अफगाणिस्तानमध्ये भारताकडून मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी – उदा. औषधे, अन्नधान्य, आपत्ती व्यवस्थापन सामग्री – करणे, तसेच या टर्मिनलच्या माध्यमातून अफगाण वस्तूमालाची निर्यात करणे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पाकिस्तानमधून खुष्कीच्या मार्गाने अफगाणिस्तानपर्यंत मदत पोहोचवणे सध्या शक्य नाही. मध्यंंतरी अशी वाहतूक सुरूही झाली. परंतु पाकिस्तानशी भारताचे संबंध बिघडल्यानंतर ती बंद झाली. शिवाय भारताने पाकिस्तानला रस्तेमार्गे जाणारी बहुतांश निर्यात सध्या थांबवली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची भूमी अफगाणिस्तानात भारतीय माल पोहोचवण्यासाठी वापरू न देण्याचे त्या देशाचे सध्याचे धोरण आहे. मध्य आशियाई देशांपैकी काहींच्या सीमा अफगाणिस्तानसाठी मर्यादित प्रमाणात खुल्या असल्या, तरी तेथून अफगाणिस्तानकडे वस्तूमाल वा मानवतावादी मदत फारशी येत नाही. त्यामुळे चाबहार बंदर अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाचे ठरते.
तालिबानला भारताची गरज का?
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने काबूलवर चाल करून अश्रफ घनी सरकार उलथवून टाकले आणि अफगाणिस्तानच्या सत्तापदी दुसऱ्यांदा शिक्कामोर्तब केले. अश्रफ घनी हे भारतमित्र मानले जात, त्यामुळे ती घटना भारतासाठी मोठा धक्का ठरली. त्यावेळी पाकिस्तानने तालिबान जणू आपले हस्तक सरकार असल्याचे भासवत काबूलमध्ये त्यांचे तत्कालीन आयएसआय प्रमुख फैझ हमीद यांना धाडले. कालांतराने मात्र तालिबानने पाकिस्तानचा हस्तक्षेप झुगारून लावला. दरम्यानच्या काळात तालिबानी राजवटीने नेहमीच भारताबद्दल सौहार्दाची आणि सहकार्याची भाषा केली. अफगाणिस्तानातील अनेक प्रकल्प भारतीय तंत्रज्ञांकडून उभारले जात आहेत. ते अर्धवट सोडणे अफगाणिस्तानसाठी गैरसोयीचे ठरते. भारतीय औषधे आजही मोठ्या प्रमाणात अफगाणिस्तानमध्ये जातात. या टापूतील इतर छोट्या देशांप्रमाणेच अफगाणिस्तानलाही आपत्तीकाळात त्वरित आणि मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळण्यासाठी भारत हाच खात्रीचा स्रोत आहे. चीनकडून मिळणारी मदत विलंबाने येते आणि बेभरवशाची असते. इराण, पाकिस्तानची सध्या तशी क्षमताच नाही. त्यामुळे भारताशी चर्चा करत राहणे, वैरभाव न वाढवणे हे तालिबानसाठी महत्त्वाचे ठरते.
हे ही वाचा… ऑलिम्पिक २०३६ आयोजनासाठी भारताच्या मार्गात किती अडथळे? सौदी, तुर्कीये, कतारचे आव्हान किती खडतर?
भारतासाठी अफगाणिस्तान का महत्त्वाचा?
तालिबान राजवटीची अफगाणिस्तानमध्ये पुनर्स्थापना हा भारतीय परराष्ट्र आणि सामरिक धोरणाला मोठा धक्का ठरला. पण यातून जे अपेक्षित होते तसे काही घडले. पाकिस्तानने ही संधी साधून अफगाणिस्तानवर लष्करी आणि राजकीय प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, जो सपशेल फसला. दुसरीकडे, तालिबान २.० राजवट धार्मिक असहिष्णुता आणि महिलांना मिळणारी वागणूक या आघाड्यांवर अजूनही पूर्वीप्रमाणेच जुलमी असली, तरी दहशतवादाच्या धोरणाचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. आधीची तालिबान राजवट पूर्णतः एकाकी असली, तरी पाकिस्तान व सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आणि अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी भागीदारी या जोरावर त्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करण्याची फारशी गरज नव्हती. तशी परिस्थिती आज नाही. सौदी अरेबियाकडून सहकार्य अपेक्षित नाही. पाकिस्तानची तशी क्षमता नाही आणि पाकिस्तानातील तेहरीके तालिबानच्या मुद्द्यावरून इस्लामाबादने तालिबानशी वैर पत्करले आहे. पण अफगाणिस्तानचे भू-सामरिक स्थान भारतासाठी आजही महत्त्वाचे आहे. चाबहार बंदरातून केवळ अफगाणिस्तानकडे मानवतावादी सामग्री पाठवणे इतकाच मर्यादित उद्देश नाही. अफगाणिस्तानातून मध्य आशियाई देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूमाल पाठवता येऊ शकतो. तेथून काही माल अफगाणिस्तान-चाबहार मार्गे भारतात आणता येऊ शकतो. याशिवाय चाबहार बंदरातील भारतीय टर्मिवलचा पूर्णतः व्यावसायिक आणि व्यापारी विनियोगही शक्य आहे. त्यामुळे हे बंदर भारत आणि अफगाणिस्तान अशा दोहोंसाठी वेगवेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाचे ठरते. यासाठीच भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व आहे. नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई यांचा सामना करण्याची तालिबान राजवटीची क्षमता नाही. पण यासाठी त्यांना भारताची मदत होऊ शकते. तर मध्य आशियात व्यापारी संपर्कासाठी भारताला अफगाणिस्ताशी संबंध महत्त्वाचे ठरतात.
दहशतवादाचे काय?
अफगाणिस्तानातील आयसिस – खोरासान, अल कायदा या संघटनांचे दहशतवादी जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असायचे. आज दहशतवाद हे तालिबानचे पूर्वीसारखे अधिकृत धोरण राहिलेले नाही. शिवाय गेली दोन वर्षे चीन, रशिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मध्य आशियाई देश, आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्याशी अफगाणिस्तानने बोलणी सुरू केली आहेत. किमान ३९ देशांतील दूतावासांवर आपले नियंत्रण असल्याचा तालिबानचा दावा आहे. अशा प्रकारे संबंध विस्तारत असताना दहशतवादाचा त्याग करावा लागणार, याची कल्पना तालिबान नेतृत्वाला आलेली आहे. भारतानेही याची दखल घेतलेली आहे. तालिबानची मानवी हक्कांसंदर्भात प्रतिमा आजही मलीन आहे. त्यामुळे त्या राजवटीला मान्यता देण्याची घाई भारत करणार नाही.
भारताकडून कोणती घोषणा?
परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव जे. पी. सिंह यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी काबूलला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी तालिबान राजवटीचा संरक्षणमंत्री मोहम्मद याकूब मोहाजिद, परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. जे. पी. सिंह परराष्ट्र खात्यात पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण विभाग सांभाळतात. त्यांनी याआधीही एकदा काबूलला भेट दिली होती. मात्र ऑगस्ट २०२१नंतर तालिबान राजवटीबरोबर थेट चर्चा केल्याची कबुली भारतातर्फे पहिल्यांदाच देण्यात आली. जे. पी. सिंह यांनी अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांचीही भेट घेतली.
हे ही वाचा… ‘PM Internship Scheme’ काय आहे? योजनेसाठी पात्रता काय? बेरोजगार तरुणांना या योजनेचा कसा मिळणार लाभ?
भेटीत कशावर चर्चा?
भेटीचा फारसा तपशील उपलब्ध नाही. पण चाबहार या इराणच्या बंदरामधील भारतीय टर्मिनलचा वापर अफगाणिस्तानमध्ये भारताकडून मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी – उदा. औषधे, अन्नधान्य, आपत्ती व्यवस्थापन सामग्री – करणे, तसेच या टर्मिनलच्या माध्यमातून अफगाण वस्तूमालाची निर्यात करणे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पाकिस्तानमधून खुष्कीच्या मार्गाने अफगाणिस्तानपर्यंत मदत पोहोचवणे सध्या शक्य नाही. मध्यंंतरी अशी वाहतूक सुरूही झाली. परंतु पाकिस्तानशी भारताचे संबंध बिघडल्यानंतर ती बंद झाली. शिवाय भारताने पाकिस्तानला रस्तेमार्गे जाणारी बहुतांश निर्यात सध्या थांबवली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची भूमी अफगाणिस्तानात भारतीय माल पोहोचवण्यासाठी वापरू न देण्याचे त्या देशाचे सध्याचे धोरण आहे. मध्य आशियाई देशांपैकी काहींच्या सीमा अफगाणिस्तानसाठी मर्यादित प्रमाणात खुल्या असल्या, तरी तेथून अफगाणिस्तानकडे वस्तूमाल वा मानवतावादी मदत फारशी येत नाही. त्यामुळे चाबहार बंदर अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाचे ठरते.
तालिबानला भारताची गरज का?
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने काबूलवर चाल करून अश्रफ घनी सरकार उलथवून टाकले आणि अफगाणिस्तानच्या सत्तापदी दुसऱ्यांदा शिक्कामोर्तब केले. अश्रफ घनी हे भारतमित्र मानले जात, त्यामुळे ती घटना भारतासाठी मोठा धक्का ठरली. त्यावेळी पाकिस्तानने तालिबान जणू आपले हस्तक सरकार असल्याचे भासवत काबूलमध्ये त्यांचे तत्कालीन आयएसआय प्रमुख फैझ हमीद यांना धाडले. कालांतराने मात्र तालिबानने पाकिस्तानचा हस्तक्षेप झुगारून लावला. दरम्यानच्या काळात तालिबानी राजवटीने नेहमीच भारताबद्दल सौहार्दाची आणि सहकार्याची भाषा केली. अफगाणिस्तानातील अनेक प्रकल्प भारतीय तंत्रज्ञांकडून उभारले जात आहेत. ते अर्धवट सोडणे अफगाणिस्तानसाठी गैरसोयीचे ठरते. भारतीय औषधे आजही मोठ्या प्रमाणात अफगाणिस्तानमध्ये जातात. या टापूतील इतर छोट्या देशांप्रमाणेच अफगाणिस्तानलाही आपत्तीकाळात त्वरित आणि मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळण्यासाठी भारत हाच खात्रीचा स्रोत आहे. चीनकडून मिळणारी मदत विलंबाने येते आणि बेभरवशाची असते. इराण, पाकिस्तानची सध्या तशी क्षमताच नाही. त्यामुळे भारताशी चर्चा करत राहणे, वैरभाव न वाढवणे हे तालिबानसाठी महत्त्वाचे ठरते.
हे ही वाचा… ऑलिम्पिक २०३६ आयोजनासाठी भारताच्या मार्गात किती अडथळे? सौदी, तुर्कीये, कतारचे आव्हान किती खडतर?
भारतासाठी अफगाणिस्तान का महत्त्वाचा?
तालिबान राजवटीची अफगाणिस्तानमध्ये पुनर्स्थापना हा भारतीय परराष्ट्र आणि सामरिक धोरणाला मोठा धक्का ठरला. पण यातून जे अपेक्षित होते तसे काही घडले. पाकिस्तानने ही संधी साधून अफगाणिस्तानवर लष्करी आणि राजकीय प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, जो सपशेल फसला. दुसरीकडे, तालिबान २.० राजवट धार्मिक असहिष्णुता आणि महिलांना मिळणारी वागणूक या आघाड्यांवर अजूनही पूर्वीप्रमाणेच जुलमी असली, तरी दहशतवादाच्या धोरणाचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. आधीची तालिबान राजवट पूर्णतः एकाकी असली, तरी पाकिस्तान व सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आणि अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी भागीदारी या जोरावर त्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करण्याची फारशी गरज नव्हती. तशी परिस्थिती आज नाही. सौदी अरेबियाकडून सहकार्य अपेक्षित नाही. पाकिस्तानची तशी क्षमता नाही आणि पाकिस्तानातील तेहरीके तालिबानच्या मुद्द्यावरून इस्लामाबादने तालिबानशी वैर पत्करले आहे. पण अफगाणिस्तानचे भू-सामरिक स्थान भारतासाठी आजही महत्त्वाचे आहे. चाबहार बंदरातून केवळ अफगाणिस्तानकडे मानवतावादी सामग्री पाठवणे इतकाच मर्यादित उद्देश नाही. अफगाणिस्तानातून मध्य आशियाई देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूमाल पाठवता येऊ शकतो. तेथून काही माल अफगाणिस्तान-चाबहार मार्गे भारतात आणता येऊ शकतो. याशिवाय चाबहार बंदरातील भारतीय टर्मिवलचा पूर्णतः व्यावसायिक आणि व्यापारी विनियोगही शक्य आहे. त्यामुळे हे बंदर भारत आणि अफगाणिस्तान अशा दोहोंसाठी वेगवेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाचे ठरते. यासाठीच भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व आहे. नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई यांचा सामना करण्याची तालिबान राजवटीची क्षमता नाही. पण यासाठी त्यांना भारताची मदत होऊ शकते. तर मध्य आशियात व्यापारी संपर्कासाठी भारताला अफगाणिस्ताशी संबंध महत्त्वाचे ठरतात.
दहशतवादाचे काय?
अफगाणिस्तानातील आयसिस – खोरासान, अल कायदा या संघटनांचे दहशतवादी जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असायचे. आज दहशतवाद हे तालिबानचे पूर्वीसारखे अधिकृत धोरण राहिलेले नाही. शिवाय गेली दोन वर्षे चीन, रशिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मध्य आशियाई देश, आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्याशी अफगाणिस्तानने बोलणी सुरू केली आहेत. किमान ३९ देशांतील दूतावासांवर आपले नियंत्रण असल्याचा तालिबानचा दावा आहे. अशा प्रकारे संबंध विस्तारत असताना दहशतवादाचा त्याग करावा लागणार, याची कल्पना तालिबान नेतृत्वाला आलेली आहे. भारतानेही याची दखल घेतलेली आहे. तालिबानची मानवी हक्कांसंदर्भात प्रतिमा आजही मलीन आहे. त्यामुळे त्या राजवटीला मान्यता देण्याची घाई भारत करणार नाही.
