सुमारे ३० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन हजार ७३७ कोटींचा दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. बोनसची रक्कम दसऱ्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. बोनसची रक्कम एकाच हप्त्यात दिली जाणार असून, सणासुदीच्या काळात नोकरदारांच्या हातात पैसे आल्याने त्यांना वस्तू खरेदीसाठी खर्चही करता येईल. त्यामुळे बाजारातील मागणी वाढून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
केंद्राने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी संबंधित बोनसची (अ‍ॅडहॉक बोनस) सर्वाधिक रक्कम सात हजारांपर्यंत (मासिक आधारावर) निश्चित केली आहे. कर्माऱ्यांना सर्वाधिक सहा हजार ९०८ रुपये रक्कम मिळणार आहे. सरकारी खर्चासंदर्भातील हिशेब ठेवणाऱ्या विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या एका पत्रकामध्ये, “गैर उत्पादकतेवर आधारित बोनसची रक्कम ही एकूण परिलब्धता म्हणजेच Emoluments आधारावर ठरवली जाईल,” असं म्हटलं आहे. एक उदाहरण देताना या पत्रकामध्ये सात हजारावर गैर उत्पादकता अधारित बोनस हा सहा हजार ९०८ रुपये असेल असं म्हटलं आहे.
कोण ठरणार पात्र?
सरकारी खर्च पाहणाऱ्या विभागाने जारी केलेल्या या पत्रकामध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी बोनस देण्यास परवानगी दिली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र सी आणि बी दर्जाचे सर्व गैर-राजपत्रित कर्मचारी जे उत्पादकतेसंदर्भातील बोनस योजनेचा लाभ घेत नाहीत असे कर्मचारीच बोनससाठी पात्र असतील. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक वर्ष २०१९- २० साठी ३० दिवसाच्या परिलब्धतेच्या तुलनेत गैर-उत्पादकतेवर आधारित बोनस देण्यात येणार आहे. मासिक मर्यादा सात हजारांची असेल. केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचारी आणि सशस्त्र दलातील कर्मचारीही या बोनससाठी पात्र असतील.
३१ मार्च २०२० पर्यंत सेवेत होते आणि वर्ष २०१९- २० दरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी निरंतर सेवा दिली आहे असेच कर्मचारी या आदेशानुसार बोनससाठी पात्र असणार आहेत. त्यामुळेच एकूण तीन हजार ७३७ कोटी रुपये बोनस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
या विभागातील व्यक्तींना होणार फायदा
करोनामुळे महसुलावर परिणाम झाला असून , आरोग्य सुविधांपोटी केंद्राला अतिरिक्त आर्थिक बोजाही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे यंदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, करोनामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्याची गरज लक्षात घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोनसचा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे, टपाल खाते, संरक्षण, कर्मचारी निवृत्तीवेतन संघटना (ईपीएफओ) आदी व्यावसायिक विभागांमधील १६.९७ लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल. त्यासाठी २,७९१ कोटी रुपये खर्च होतील. तसेच बिगरराजपत्रित १३.७० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ होणार असून, त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर ९४६ कोटींचा बोजा पडेल. एकूण ३०.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३,७३७ कोटी रुपयांचा बोनस मिळणार आहे.
क्रयशक्तीला चालना..
करोनाकाळात सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था मिळण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याचे केंद्राचे प्रयत्न आहेत. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी नोकरदारांसाठी विशेष साह्य़ योजना घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना १० हजारांपर्यंत आगाऊ रक्कम कर्जरूपात मिळू शकेल. प्रवास भत्त्यांचा वापर वस्तू खरेदीसाठी करण्याची मुभाही देण्यात आली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ‘कॅश व्हाऊचर’ दिले जाणार आहेत. त्यापाठोपाठ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने बाजारात मागणी आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्राने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी संबंधित बोनसची (अ‍ॅडहॉक बोनस) सर्वाधिक रक्कम सात हजारांपर्यंत (मासिक आधारावर) निश्चित केली आहे. कर्माऱ्यांना सर्वाधिक सहा हजार ९०८ रुपये रक्कम मिळणार आहे. सरकारी खर्चासंदर्भातील हिशेब ठेवणाऱ्या विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या एका पत्रकामध्ये, “गैर उत्पादकतेवर आधारित बोनसची रक्कम ही एकूण परिलब्धता म्हणजेच Emoluments आधारावर ठरवली जाईल,” असं म्हटलं आहे. एक उदाहरण देताना या पत्रकामध्ये सात हजारावर गैर उत्पादकता अधारित बोनस हा सहा हजार ९०८ रुपये असेल असं म्हटलं आहे.
कोण ठरणार पात्र?
सरकारी खर्च पाहणाऱ्या विभागाने जारी केलेल्या या पत्रकामध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी बोनस देण्यास परवानगी दिली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र सी आणि बी दर्जाचे सर्व गैर-राजपत्रित कर्मचारी जे उत्पादकतेसंदर्भातील बोनस योजनेचा लाभ घेत नाहीत असे कर्मचारीच बोनससाठी पात्र असतील. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक वर्ष २०१९- २० साठी ३० दिवसाच्या परिलब्धतेच्या तुलनेत गैर-उत्पादकतेवर आधारित बोनस देण्यात येणार आहे. मासिक मर्यादा सात हजारांची असेल. केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचारी आणि सशस्त्र दलातील कर्मचारीही या बोनससाठी पात्र असतील.
३१ मार्च २०२० पर्यंत सेवेत होते आणि वर्ष २०१९- २० दरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी निरंतर सेवा दिली आहे असेच कर्मचारी या आदेशानुसार बोनससाठी पात्र असणार आहेत. त्यामुळेच एकूण तीन हजार ७३७ कोटी रुपये बोनस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
या विभागातील व्यक्तींना होणार फायदा
करोनामुळे महसुलावर परिणाम झाला असून , आरोग्य सुविधांपोटी केंद्राला अतिरिक्त आर्थिक बोजाही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे यंदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, करोनामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्याची गरज लक्षात घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोनसचा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे, टपाल खाते, संरक्षण, कर्मचारी निवृत्तीवेतन संघटना (ईपीएफओ) आदी व्यावसायिक विभागांमधील १६.९७ लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल. त्यासाठी २,७९१ कोटी रुपये खर्च होतील. तसेच बिगरराजपत्रित १३.७० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ होणार असून, त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर ९४६ कोटींचा बोजा पडेल. एकूण ३०.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३,७३७ कोटी रुपयांचा बोनस मिळणार आहे.
क्रयशक्तीला चालना..
करोनाकाळात सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था मिळण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याचे केंद्राचे प्रयत्न आहेत. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी नोकरदारांसाठी विशेष साह्य़ योजना घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना १० हजारांपर्यंत आगाऊ रक्कम कर्जरूपात मिळू शकेल. प्रवास भत्त्यांचा वापर वस्तू खरेदीसाठी करण्याची मुभाही देण्यात आली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ‘कॅश व्हाऊचर’ दिले जाणार आहेत. त्यापाठोपाठ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने बाजारात मागणी आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
