डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले आहेत. यामुळे जागतिक मुद्द्यांवर त्यांच्या भूमिकेविषयी धास्ती उपस्थित केली जात असली, तरी भारताबरोबर संबंधांवर विशेष फरक पडणार नाही, असे विश्लेषकांचे मत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परस्परांशी मित्रत्वाचे संबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर भारताच्या मध्यममार्गी भूमिकेमुळे फार अडचणी येतील असे दिसत नाही. मात्र, आर्थिक आघाडीवर आणि विशेषतः आयात शुल्क (इम्पोर्ट टॅरिफ) आणि कौशल्य कामगारांच्या व्हिसाच्या मुद्द्यांवर मतभेद संभवतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोदी-ट्रम्प व्यक्तिगत ‘कनेक्ट’…
जगातील ज्या मोजक्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वैयक्तिक जिव्हाळा होता किंवा आहे, त्यांत जपानचे दिवंगत पंतप्रधान शिन्झो आबे, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू, अलीकडे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या बरोबर डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही नाव घ्यावे लागेल. ट्रम्प आणि मोदी अनेकदा मित्र असल्यासारखे वावरतात. ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणाच मोदींनी केली होती. त्यातून त्यांचे जो बायडेन प्रशासनाशी फार सख्य राहिले नाही, तरी ट्रम्प यांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. मोदींचा उल्लेख ट्रम्पही अनेकदा आदरभावाने किंवा प्रेमळ तक्रारींच्या स्वरूपातच करतात. इतर अनेक नेत्यांबाबत ट्रम्प आग ओकत असतात. पण ते ज्यांना मित्र मानतात, अशा फारच थोड्या जागतिक नेत्यांमध्ये मोदी आहेत.
हे ही वाचा… ट्रम्प यांच्या विजयाने भारतीय स्थलांतरित चिंतित का आहेत?
परराष्ट्र संबंधांचा मार्ग सुरळीत
गेली काही वर्षे भारताला रशिया आणि चीन यांच्यापासून विलग करून आपल्या गोटात आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने चालवला आहे. विद्यमान अध्यक्ष जो बाायडेन यांचे मोदींशी घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध नाहीत. पण भारताच्या लोकशाही देशाने लोकशाही देशांच्या कंपूत राहावे, अशी बायडेन प्रशासनाची भूमिका होती. त्यास भारताने कधीही पूर्ण प्रतिसाद दिला नाही. ट्रम्प यांना रशियापेक्षाही चीनचे वावडे आहे. विशेषतः चीनच्या आर्थिक क्षमतेने आणि अमेरिकी बाजारपेठेत त्यांना मिळणाऱ्या अनिर्बंध प्रवेशामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते अशी त्यांची जाहीर भूमिका आहे. चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे वळावे, असे बायडेन प्रशासनालाही वाटत होते. हे धोरण चीनच्या विरोधात ट्रम्प अधिक आक्रमकपणे राबवू शकतात. त्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो. टोकाचा इराणविरोध हा एकच मुद्दा भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा अडचणीचा ठरू शकतो. रिपब्लिकन पक्ष गेल्या काही वर्षांत डेमोक्रॅट पक्षापेक्षा अधिक जाहीरपणे भारतमित्र बनला आहे. त्याचाही फायदा विशेषतः गुरपतवंतसिंग पन्नूसंदर्भातील खटल्यांसारख्या मुद्द्यांवर होऊ शकतो.
आर्थिक संबंधांमध्ये ठळक अडथळे
ट्रम्प २.० राजवटीची आर्थिक धोरणे जगासाठीच अडचणीची ठरणारी आहेत. भारत त्यास अपवाद नाही. परदेशी मालाच्या आयातीवर सरसकट टॅरिफ आकारण्याचा निर्णय भारतासाठी काहीसा चिंताजनक ठरू शकतो. कारण ज्या मोजक्या प्रगत देशांशी असलेल्या व्यापारामध्ये भारताला आधिक्याचा (ट्रेड सरप्लस) लाभ मिळतो, अशांमध्ये अमेरिका आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला झालेली निर्यात ५४.७ अब्ज डॉलर इतकी होती. तर अमेरिकेतून भारतात आलेली आयात २८.५ अब्ज डॉलर मूल्याची होती. ट्रम्प यांच्यासारख्या संरक्षणवादी राजकारण्याच्या नजरेस खुपेल अशीच ही आकडेवारी आहे. भारतीय आयातीवर १० टक्के शुल्क आकारल्यास, अमेरिकी बाजारपेठेत त्याची किंमत वाढून मागणी कमी होईल. त्याचा फटका भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांना बसू शकतो. २०१८मध्ये ट्रम्प यांनी भारतातून तेथे आयात होणाऱ्या पोलादव अॅल्युमिनियमवर शुल्क आकारले होते. अलीकडे काही प्रचारसभांमध्ये त्यांनी भारताचा उल्लेख ‘टॅरिफ किंग’ असा केला होता. पण चिनी मालावर ६० टक्के टॅरिफ आकारण्याचा त्यांचा निर्धार प्रत्यक्षात उतरला, तर भारताला थोडीफार संधी उपलब्ध होऊ शकते.
हे ही वाचा… डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? याचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
‘अमेरिका फर्स्ट’ या ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार, बाहेरील वस्तूमालही अमेरिकेत निर्बंधित व सशुल्क येईल नि बाहेरील कामगारालाही अमेरिकेत मर्यादितच प्रवेश मिळेल. तसे झाल्यास प्राधान्याने आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एच-वन-बी व्हिसाधारकांसमोर प्रश्नचिन्हे उभे राहील. ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळातही या व्हिसावर बंधने आली होती. अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांकडून अमेरिकेत जाणाऱ्या आयटी तज्ज्ञांच्या व्हिसा नकाराचे प्रमाण ५० ते ८० टक्के इतके वर पोहोचले होते. अकुशल कामगारांपेक्षाही अधिक प्रमाणात कौशल्याधारित कामगारांकडून अमेरिकींच्या रोजगाराला धोका आहे, असे वाटल्यास ट्रम्प एच-वन-बी व्हिसाबाबत अधिक कडक धोरण अमलात आणू शकतात.
तंत्रज्ञान सहाकार्यासाठी ‘अच्छे दिन’
सेमीकंडक्टर, संरक्षण, अवकाश संशोधन या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकी कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी आणि आश्वासक बाजारपेठ ठरते. याबाबत बायडेन प्रशासनाने राबवलेली धोरणेच ट्रम्प पुढे चालवू शकतात. कारण अमेरिकेचा लाभ आणि रोजगारनिर्मिती ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य होतात. चीनच्या विरोधात सामरिक सामग्री पुरवठादार आणि रशियाऐवजी भारताचा संरक्षण भागीदार बनणे हेही ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी आणि त्या विचारधारेच्या उद्योगपतींसाठी लाभकारक पर्याय ठरतात.
मोदी-ट्रम्प व्यक्तिगत ‘कनेक्ट’…
जगातील ज्या मोजक्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वैयक्तिक जिव्हाळा होता किंवा आहे, त्यांत जपानचे दिवंगत पंतप्रधान शिन्झो आबे, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू, अलीकडे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या बरोबर डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही नाव घ्यावे लागेल. ट्रम्प आणि मोदी अनेकदा मित्र असल्यासारखे वावरतात. ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणाच मोदींनी केली होती. त्यातून त्यांचे जो बायडेन प्रशासनाशी फार सख्य राहिले नाही, तरी ट्रम्प यांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. मोदींचा उल्लेख ट्रम्पही अनेकदा आदरभावाने किंवा प्रेमळ तक्रारींच्या स्वरूपातच करतात. इतर अनेक नेत्यांबाबत ट्रम्प आग ओकत असतात. पण ते ज्यांना मित्र मानतात, अशा फारच थोड्या जागतिक नेत्यांमध्ये मोदी आहेत.
हे ही वाचा… ट्रम्प यांच्या विजयाने भारतीय स्थलांतरित चिंतित का आहेत?
परराष्ट्र संबंधांचा मार्ग सुरळीत
गेली काही वर्षे भारताला रशिया आणि चीन यांच्यापासून विलग करून आपल्या गोटात आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने चालवला आहे. विद्यमान अध्यक्ष जो बाायडेन यांचे मोदींशी घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध नाहीत. पण भारताच्या लोकशाही देशाने लोकशाही देशांच्या कंपूत राहावे, अशी बायडेन प्रशासनाची भूमिका होती. त्यास भारताने कधीही पूर्ण प्रतिसाद दिला नाही. ट्रम्प यांना रशियापेक्षाही चीनचे वावडे आहे. विशेषतः चीनच्या आर्थिक क्षमतेने आणि अमेरिकी बाजारपेठेत त्यांना मिळणाऱ्या अनिर्बंध प्रवेशामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते अशी त्यांची जाहीर भूमिका आहे. चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे वळावे, असे बायडेन प्रशासनालाही वाटत होते. हे धोरण चीनच्या विरोधात ट्रम्प अधिक आक्रमकपणे राबवू शकतात. त्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो. टोकाचा इराणविरोध हा एकच मुद्दा भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा अडचणीचा ठरू शकतो. रिपब्लिकन पक्ष गेल्या काही वर्षांत डेमोक्रॅट पक्षापेक्षा अधिक जाहीरपणे भारतमित्र बनला आहे. त्याचाही फायदा विशेषतः गुरपतवंतसिंग पन्नूसंदर्भातील खटल्यांसारख्या मुद्द्यांवर होऊ शकतो.
आर्थिक संबंधांमध्ये ठळक अडथळे
ट्रम्प २.० राजवटीची आर्थिक धोरणे जगासाठीच अडचणीची ठरणारी आहेत. भारत त्यास अपवाद नाही. परदेशी मालाच्या आयातीवर सरसकट टॅरिफ आकारण्याचा निर्णय भारतासाठी काहीसा चिंताजनक ठरू शकतो. कारण ज्या मोजक्या प्रगत देशांशी असलेल्या व्यापारामध्ये भारताला आधिक्याचा (ट्रेड सरप्लस) लाभ मिळतो, अशांमध्ये अमेरिका आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला झालेली निर्यात ५४.७ अब्ज डॉलर इतकी होती. तर अमेरिकेतून भारतात आलेली आयात २८.५ अब्ज डॉलर मूल्याची होती. ट्रम्प यांच्यासारख्या संरक्षणवादी राजकारण्याच्या नजरेस खुपेल अशीच ही आकडेवारी आहे. भारतीय आयातीवर १० टक्के शुल्क आकारल्यास, अमेरिकी बाजारपेठेत त्याची किंमत वाढून मागणी कमी होईल. त्याचा फटका भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांना बसू शकतो. २०१८मध्ये ट्रम्प यांनी भारतातून तेथे आयात होणाऱ्या पोलादव अॅल्युमिनियमवर शुल्क आकारले होते. अलीकडे काही प्रचारसभांमध्ये त्यांनी भारताचा उल्लेख ‘टॅरिफ किंग’ असा केला होता. पण चिनी मालावर ६० टक्के टॅरिफ आकारण्याचा त्यांचा निर्धार प्रत्यक्षात उतरला, तर भारताला थोडीफार संधी उपलब्ध होऊ शकते.
हे ही वाचा… डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर कर लादणार का? याचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
‘अमेरिका फर्स्ट’ या ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार, बाहेरील वस्तूमालही अमेरिकेत निर्बंधित व सशुल्क येईल नि बाहेरील कामगारालाही अमेरिकेत मर्यादितच प्रवेश मिळेल. तसे झाल्यास प्राधान्याने आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एच-वन-बी व्हिसाधारकांसमोर प्रश्नचिन्हे उभे राहील. ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळातही या व्हिसावर बंधने आली होती. अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांकडून अमेरिकेत जाणाऱ्या आयटी तज्ज्ञांच्या व्हिसा नकाराचे प्रमाण ५० ते ८० टक्के इतके वर पोहोचले होते. अकुशल कामगारांपेक्षाही अधिक प्रमाणात कौशल्याधारित कामगारांकडून अमेरिकींच्या रोजगाराला धोका आहे, असे वाटल्यास ट्रम्प एच-वन-बी व्हिसाबाबत अधिक कडक धोरण अमलात आणू शकतात.
तंत्रज्ञान सहाकार्यासाठी ‘अच्छे दिन’
सेमीकंडक्टर, संरक्षण, अवकाश संशोधन या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकी कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी आणि आश्वासक बाजारपेठ ठरते. याबाबत बायडेन प्रशासनाने राबवलेली धोरणेच ट्रम्प पुढे चालवू शकतात. कारण अमेरिकेचा लाभ आणि रोजगारनिर्मिती ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य होतात. चीनच्या विरोधात सामरिक सामग्री पुरवठादार आणि रशियाऐवजी भारताचा संरक्षण भागीदार बनणे हेही ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी आणि त्या विचारधारेच्या उद्योगपतींसाठी लाभकारक पर्याय ठरतात.
