देशात दोन दिवसांत आगीच्या तीन दुर्घटना घडल्या. यात लहान मुलांसह ३५ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. शनिवारी संध्याकाळी गुजरातच्या राजकोटमधील गेमिंग झोनमध्ये भीषण आग लागली. काही तासांनंतर, दिल्लीच्या हॉस्पिटलमधील चाइल्डकेअर युनिटमध्ये आग लागली आणि तिसरी घटना दिल्लीतील एका निवासी संकुलात घडली. दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये काही तासांच्या अंतराने या घटना घडल्या. पण या घटना नक्की कशामुळे घडल्या? आगीच्या घटना वाढण्याचे कारण काय? देशात अग्निसुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
राजकोटमधील दुर्घटनेत २८ जणांचा मृत्यू
राजकोटमधील टीआरपी नावाच्या गेमिंग झोनमध्ये लागलेल्या आगीत नऊ मुलांसह २८ जणांचा मृत्यू झाला. सुट्टीचा दिवस असल्याने या गेमिंग झोनमध्ये सवलतीच्या दरात तिकिटे दिली जात होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. या घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये असे दिसून येते की, मनोरंजन आणि थीम पार्कच्या आवारात काम सुरू असताना ही आग लागली. थीम पार्कच्या आवारात वेल्डिंगचे काम सुरू असताना स्पार्क झाला. स्पार्क झाल्यानंतर जवळच्या प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्याला आग लागली. ही आग कामगारांना आटोक्यात आणणे अशक्य झाले. त्यांनी आग विझवण्याचे प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले.
आग पसरत असताना, प्रवेशद्वाराजवळच बांधकाम सुरू असलेली एक इमारत कोसळली आणि अनेक लोक आतच अडकले. या अपघातामुळे सुविधेतील सुरक्षा मानकांबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. बहुतेक सार्वजनिक इमारतींमध्ये आपत्कालीन निर्गमनासाठी दरवाजा असतो, पण इथे केवळ एकच दरवाजा होता. ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, या गेमिंग झोनने राजकोट महानगरपालिकेकडून अग्निशमन मंजुरीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देखील घेतले नव्हते.
दिल्लीच्या रुग्णालयातील आगीमुळे नवजात बालकांचा मृत्यू
दिल्लीतील विवेक विहारमधील बेबी केअर न्यू बॉर्न रुग्णालयात लागलेल्या आगीत सात नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. या रुग्णालयानेदेखील सुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही. रुग्णालयाचा परवाना वैध नव्हता. “बेबी केअर न्यू बॉर्न रुग्णालयात अग्निशमन व्यवस्था नव्हती. अग्निशामक यंत्र बसवलेले नव्हते. आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती,” असे पोलीस उपायुक्त (शाहादरा) सुरेंद्र चौधरी यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले.
निवासी संकुलात आग
तिसरी घटना रुग्णालयापासून पाच किलोमीटर अंतरावर घडली. दिल्लीतील कृष्णा नगर येथील एका निवासी संकुलात रविवारी पहाटे लागलेल्या आगीत तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि १० हून अधिक जण जखमी झाले. इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेत असलेल्या बेकायदा स्कूटर गोडाऊनला लागलेली आग वरच्या मजल्यापर्यंत पसरली. ही इमारत बेकायदा बांधण्यात आली असल्याचा आरोप पीडितांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या तीन अपघातांनी देशातील अग्निसुरक्षा नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
देशातील अग्निसुरक्षा नियम
भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) द्वारे प्रकाशित नॅशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) देशातील अग्निसुरक्षेसाठी केंद्रीय मानक म्हणून काम करते. याला १९७० मध्ये प्रकाशित करण्यात आले होते आणि २०१६ मध्ये यात शेवटची सुधारणा केली गेली. एनबीसी, इमारतींचे बांधकाम, देखभाल आणि अग्निसुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. सर्व राज्यांनी त्यांच्या स्थानिक इमारत उपनियमांमध्ये या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करणे आवश्यक असते.
यात इमारतींचे नऊ गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. निवासी इमारती गट अ मध्ये आहेत, गट क मध्ये रुग्णालये आणि विवाह हॉल आणि गट ड मध्ये नाईट क्लब आणि मल्टिप्लेक्स आहेत. एनबीसीने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आग लागल्यास धोका कमी करण्यासाठी बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीचाही उल्लेख केला आहे. एनबीसी इमारतींची उंची, मजल्याच्या क्षेत्रफळाचे प्रमाण, मोकळ्या जागा आणि आग पसरू नये म्हणून भिंतींमधील अंतर याविषयीदेखील मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते, असे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले आहे.
एनबीसीच्या मार्गदर्शक तत्वात निर्गमन दरवाजे, अलार्म सिस्टम, स्वयंचलित फायर डिटेक्शन, ऑटोमॅटिक स्प्रिंकलर्स आणि वॉटर स्प्रे, तसेच इमारतींसाठी फायरमनच्या लिफ्ट्ससारख्या तंत्रज्ञानाचीदेखील शिफारस केली गेली आहे. यात इमारत तयार होताना केल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनसाठीदेखील वेगळी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रुग्णालयांसारख्या सार्वजनिक इमारतींमधील अग्निसुरक्षेसाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. अशा इमारतींमध्ये खुली आणि सुरक्षित जागा, बाहेर पडण्याची यंत्रणा, जिने आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे, असे वृत्त ‘न्यूज ९’ ने दिले आहे.
अग्निसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे किती आवश्यक?
मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही निवासी आणि व्यावसायिक इमारती नियमांचे पालन करत नाहीत. १० पैकी आठ भारतीयांनी सांगितले की, त्यांची घरे आणि कामाची ठिकाणे अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करत नाहीत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘लोकल सर्कल्स’ ने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ १८ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या निवासी भागातील अग्निसुरक्षा उपकरणांची वार्षिक तपासणी केली जाते.
सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी, १९ टक्के प्रतिसादकर्त्यांना त्यांच्याकडील अग्निशामक यंत्रणा काम करेल की नाही, याची खात्री नाही. २७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांकडे अग्निशामक यंत्रणाच नाही, केवळ तीन टक्के प्रतिसादकर्त्यांकडे अग्निशामक यंत्रणा आहे, पण इतर सुरक्षा उपायांचा अभाव आहे, तर २१ टक्के लोकांनी कधी अग्निसुरक्षेचा विचारच केला नाही. ११ हजार प्रतिसादकर्त्यांपैकी केवळ २७ टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अग्निशमन उपकरणांची वार्षिक तपासणी केली जाते, असे वृत्त ‘न्यूज १८’ने दिले.
सातत्याने होणार्‍या आगीच्या दुर्घटना
नॅशनल क्राइम्स ब्युरो ऑफ इंडिया (एनसीआरबी) नुसार, २०२१ मध्ये १८०८ आणि २०२२ मध्ये १५६७ आगीच्या घटना घडल्या. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटमुळे गेल्या दोन वर्षांत एकूण ३३७५ आगीच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. २०१९ मध्ये व्यावसायिक इमारतींना लागलेल्या आगीत ३३० मृत्यूची नोंद झाली होती आणि संपूर्ण भारतातील निवासी इमारतींमध्ये आगीच्या घटनांमुळे ६३३९ मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांत आगीमुळे दर दिवशी ३५ लोकांचा मृत्यू झाला, असे ‘एनसीआरबी’च्या भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्यांच्या आकडेवारीत दिले आहे.
हेही वाचा : ‘बेबी केअर सेंटर’ लागलेल्या आग प्रकरणात धक्कादायक खुलासे; त्या रात्री नक्की काय घडलं?
भारतासमोर मोठे आव्हान
मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असताना, स्थानिक अधिकारी त्यांचे पालन केले जातील याची खात्री करण्यासाठी फारसे काही करत नाहीत. फायर ऑडिट क्वचितच केले जातात. अग्निसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयांनी राज्य अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत, असे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले. १९९७ मध्ये ५९ लोकांचा बळी घेणारी उपर सिनेमागृहातील आग आणि राजकोट व दिल्लीच्या आगीमध्ये फारसा फरक नाही, त्यामुळे परिस्थिती अद्यापही फारशी बदललेली नाही.
