१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची धुरा पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हाती सोपवण्यात आली. मात्र, भारतातील पहिली निवडणूक पार पडली ती १९५१-५२ या दोन वर्षांमध्ये! याआधी कधीच या प्रक्रियेला नुकताच लोकशाही-संघराज्य पद्धतीने आकारास आलेला ‘भारत’ नावाचा देश सामोरा गेलेला नव्हता, त्यामुळे या निवडणुकीची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली. भारताच्या घटनेमधील प्रास्ताविकेमध्ये हे लोकशाही गणराज्य असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता इथल्या नागरिकांच्या हातून या देशाची सत्ता उभी राहिली पाहिजे, या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे ही निवडणूक होती. या निवडणुकीमध्ये ४८९ लोकसभेच्या जागा, तर ३,२८३ अशा विधानसभेच्या एकूण जागा होत्या.
अर्थातच, स्वातंत्र्यासाठी लढलेला एक मोठा राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेस निवडणुकीच्या या रिंगणात प्रबळ दावेदार होता. मात्र, इतरही अनेक विचारधारांचे पक्ष या राजकीय आखाड्यात उतरले होते. त्यामध्ये जयप्रकाश नारायण यांसारखे मातब्बर नेते असलेला समाजवादी पक्ष, जेबी कृपलाणी यांचा किसान मजदूर प्रजा पक्ष, सध्याच्या भाजपाचे आधीचे रुप असलेला अखिल भारतीय जन संघ, हिंदू महासभा, करपत्री महाराज यांची अखिल भारतीय रामराज्य परिषद आणि त्रिदीब चौधरी यांचा क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष, असे काही पक्ष प्रामुख्याने लढत होते.
२१ वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या तब्बल १७६ दशलक्ष मतदारांनी या निवडणुकीमध्ये मतदान केले होते. (१९८९ पासून मतदानासाठीचे वय १८ करण्यात आले.) यापैकी तब्बल ८२ टक्के लोक हे निरक्षर होते. भारताने जेव्हा आपल्या देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतांचा अधिकार दिला होता, त्या काळात असा अधिकार देऊ करणारे फारच कमी देश जगाच्या पटलावर अस्तित्वात होते. अगदी अमेरिकेनेही १९६५ साली आपल्या देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांना मताचा अधिकार दिला. भारताने मात्र जवळपास दोन शतकांची साम्राज्यवादी सत्ता हुसकावून लावल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांनंतरच हा अधिकार आपल्या नागरिकांना दिला.
हेही वाचा : ‘या’ देशात लोक थडगे खोदून चोरत आहेत मानवी हाडं, सरकारने लागू केली आणीबाणी; नेमके प्रकरण काय?
भारतीय निवडणूक आयोगासमोर होती अभूतपूर्व अशी आव्हाने
नव्याने आकारास आलेल्या भारतामध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना अद्याप व्हायची होती. २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. सुकुमार सेन हे पहिले मुख्य निवडणूक अधिकारी होते. ते भारतीय नागरी सेवेमध्ये कार्यरत होते आणि पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव होते. १९ एप्रिल १९५० रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा आणि भारताचा निवडणूक कायदा मांडला आणि जाहीर केले की, १९५१ च्या वसंत ऋतूमध्ये भारतातील निवडणुका होतील.
मात्र, त्याआधी अशा प्रकारची आणि एवढ्या मोठ्या पातळीवर निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचा अनुभव ना सरकारला होता, ना भारतातील लोकांना होता. त्यापूर्वी १९३७ मध्ये जी निवडणूक झाली होती, ती भारतातील तत्कालीन नऊ विभागांमध्ये झाली होती. त्यामध्ये आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास ओरिसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि संयुक्त प्रांत असे नऊ विभाग तुलनेने लहान होते. याबाबत माहिती देताना ‘गांधींनंतरचा भारत : जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा इतिहास’ या पुस्तकामध्ये रामचंद्र गुहा यांनी म्हटले आहे की, “एखाद्या भारतीय अधिकाऱ्यावर एवढा मोठा कार्यभार यापूर्वी कधीच पडला नव्हता.”
त्यांच्यासमोरील आव्हाने प्रचंड मोठी आणि अद्वितीय अशी होती. एकतर देशातील मतदार दशलक्ष चौरस मैलापर्यंत पसरले होते. दुसरी एक मोठी गमतीशीर समस्या होती. रामचंद्र गुहा सांगतात की, “उत्तर प्रदेशमधील अनेक महिला या आपले नाव सांगायच्या नाहीत. त्या मतदार नोंदणी करताना ‘अ’ची आई वा ‘ब’ची बायको अशा प्रकारे नाव सांगायच्या.” ही गोष्ट जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कळली तेव्हा ते संतापले आणि त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना त्या महिलांची खरी नावे नोंदवून आणण्याचे आदेश दिले. सरतेशेवटी जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण देशातील १७.३२ कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. त्यातील ४५ टक्के महिला होत्या.
१९ लाख स्टीलच्या मतपेट्या तयार करण्यासाठी १२ हून अधिक कारखानदारांना कंत्राट देण्यात आले होते. यातील प्रत्येक मतपेटीची किंमत चार ते सहा रुपये ठरवण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या मतपेट्या हिरव्या रंगाच्या चार छटांमध्ये होत्या, तर विधानसभेसाठीच्या मतपेट्या तपकिरी रंगाच्या चार छटांमध्ये होत्या.
भविष्य के सफल चुनावों की नींव रखने वाले पहले आम चुनावों की क्या है कहानी… जानिए हमारे इस खास वीडियो में। #FirstGeneralElections#ElectionCommissionOfIndia#ECI #IndianElections pic.twitter.com/Dws6X0a01X
— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 1, 2022
रंगीबेरंगी मतपेट्यांचा वापर
ही निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी १.३२ लाख मतदान केंद्रे आणि १.९६ लाख बूथ उभे करण्यात आले होते. तसेच निवडणुकीसाठी ३.३८ लाख पोलिस कर्मचारीही तैनात होते. ५ ऑगस्ट १९५१ रोजी उदयपूरमध्ये निवडणुकीची पहिली ‘मॉक ड्रिल’ घेण्यात आली होती.
१९५१ मध्ये भारतातील साक्षरतेचा दर हा फक्त १८.३३ टक्के इतका होता. प्रत्येक उमेदवारासाठी एका रंगछटेची मतपेटी ठेवायची अशी ती कल्पना होती. मात्र, ही कल्पना व्यवहार्य ठरली नाही. त्यामुळे मग प्रत्येक उमेदवारासाठी वेगळी मतपेटी ठेवण्यात आली आणि त्यावर त्याचे निवडणुकीचे चिन्ह लावण्यात आले. मतपत्रिकेचा आकार एक रुपयाच्या नोटेच्या आकाराएवढा होता, ती गुलाबी रंगाची होती. तिच्यावर ‘भारतीय निवडणूक आयोग’ असे लिहिण्यात आले होते. तिच्यावर राज्यांची नावेही होती.
मतपत्रिकेवर काळ्या रंगामध्ये अनुक्रमांक होते आणि भारताची राजमुद्रा पांढऱ्या रंगात होती. लोकसभेच्या मतपत्रिकेवर हिरव्या रंगाची उभी रेष होती, तर विधानसभेच्या मतपत्रिकेवर तपकिरी रंगाची रेष होती. मतदारांना मतदान केंद्रातून आपल्या मतपत्रिका घ्यायच्या होत्या आणि त्यांना पसंत असलेल्या उमेदवाराच्या मतपेटीमध्ये त्या टाकायच्या होत्या.
पहिलं मतदान झालं हिमाचल प्रदेशात
डिसेंबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ या कालावधीमध्ये मतदान पार पडले. मात्र, हिमवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशबरोबरचा संपर्क तुटू नये म्हणून त्यापूर्वीच म्हणजेच ऑक्टोबर १९५१ मध्ये चिनी आणि पांगी विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदान घेण्यात आले होते. १० डिसेंबर १९५१ रोजी देशातील इतर भागांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली.
या पहिल्या निवडणुकीमध्ये १,८७४ लोकसभेचे उमेदवार होते, तर वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभेचे १५,३६१ उमेदवार होते. कोट्टायम (त्रावणकोर-कोचीन), अलेप्पी (त्रावणकोर-कोचीन) आणि गुडीवाडा (मद्रास) या मतदारसंघामध्ये सर्वात जास्त म्हणजेच ८०.५ टक्के, ७८.१ टक्के आणि ७७.९ टक्के मतदान पार पडले.
२ एप्रिल १९५२ रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने ३१८, समाजवादी पक्षाने १२, किसान मजदूर प्रजा पक्षाने ९, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ८, हिंदू महासभेने ४, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद आणि क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या; तर ३७ अपक्ष उमेदवारांनीही बाजी मारली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा झाला होता पराभव
या निवडणुकीमध्ये काही विजय अगदीच अपेक्षित होते. मात्र, काही पराभव नक्कीच धक्कादायक होते. जवाहरलाल नेहरु आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपेक्षेप्रमाणे जिंकून आले. मात्र, बॉम्बेमधून मोरारजी देसाई आणि राजस्थानमधून जय नारायण व्यास यांचा पराभव झाला. सर्वात मोठा धक्कादायक पराभव होता तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा! बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल जागेवरून बाबासाहेबांचा १५ हजार मतांनी पराभव झाला होता. नारायण सदोबा काजरोळकर या त्यांच्या माजी स्वीय सहाय्यकानेच त्यांचा पराभव केला होता. १९६२ च्या निवडणुकीपर्यंत, लोकसभेचे बहु-सदस्यीय मतदारसंघ होते.
भारतीय निवडणूक आयोगाने १४ पक्षांना ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली होती आणि ५० हून अधिक पक्षांना ‘प्रादेशिक पक्षा’चा दर्जा दिला होता. निवडणुकीनंतर फक्त काँग्रेस, प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय जनसंघाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवता आला.
हेही वाचा : गांधी कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यात उमेदवार कोण? ‘अमेठी’साठी यंदाही संघर्ष?
पहिली आव्हानात्मक निवडणूक राबवण्यात आलेले यश
रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात याविषयी लिहिले आहे की, “मानवी इतिहासातील लोकशाहीचा सर्वात मोठा प्रयोग” असे वर्णन भारताचे पहिले निवडणूक अधिकारी सेन यांनी केले आहे. इतकी मोठी प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नेहरूंसह अन्य सहकाऱ्यांना असलेल्या शंकांचे निरसन सुकुमार सेन यांनी केले.
या निवडणुकीनंतर जवाहरलाल नेहरु म्हणाले होते की, “कथित निरक्षर मतदारांविषयीचा माझा आदर दुणावला आहे. भारतातील प्रौढ मताधिकाराविषयी माझ्या मनात असलेल्या सर्व प्रकारच्या शंका आता निघून गेल्या आहेत.”
“प्रौढ मताधिकार राबवण्यामध्ये आलेले हे निर्विवाद यश आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आणि मोठ्या प्रमाणावर निरक्षरता असतानाही लोकांनी ते करून दाखवले असल्यामुळे त्यांची क्षमता सिद्ध झाली आहे”, असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केले होते.
अर्थातच, स्वातंत्र्यासाठी लढलेला एक मोठा राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेस निवडणुकीच्या या रिंगणात प्रबळ दावेदार होता. मात्र, इतरही अनेक विचारधारांचे पक्ष या राजकीय आखाड्यात उतरले होते. त्यामध्ये जयप्रकाश नारायण यांसारखे मातब्बर नेते असलेला समाजवादी पक्ष, जेबी कृपलाणी यांचा किसान मजदूर प्रजा पक्ष, सध्याच्या भाजपाचे आधीचे रुप असलेला अखिल भारतीय जन संघ, हिंदू महासभा, करपत्री महाराज यांची अखिल भारतीय रामराज्य परिषद आणि त्रिदीब चौधरी यांचा क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष, असे काही पक्ष प्रामुख्याने लढत होते.
२१ वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या तब्बल १७६ दशलक्ष मतदारांनी या निवडणुकीमध्ये मतदान केले होते. (१९८९ पासून मतदानासाठीचे वय १८ करण्यात आले.) यापैकी तब्बल ८२ टक्के लोक हे निरक्षर होते. भारताने जेव्हा आपल्या देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतांचा अधिकार दिला होता, त्या काळात असा अधिकार देऊ करणारे फारच कमी देश जगाच्या पटलावर अस्तित्वात होते. अगदी अमेरिकेनेही १९६५ साली आपल्या देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांना मताचा अधिकार दिला. भारताने मात्र जवळपास दोन शतकांची साम्राज्यवादी सत्ता हुसकावून लावल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांनंतरच हा अधिकार आपल्या नागरिकांना दिला.
हेही वाचा : ‘या’ देशात लोक थडगे खोदून चोरत आहेत मानवी हाडं, सरकारने लागू केली आणीबाणी; नेमके प्रकरण काय?
भारतीय निवडणूक आयोगासमोर होती अभूतपूर्व अशी आव्हाने
नव्याने आकारास आलेल्या भारतामध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना अद्याप व्हायची होती. २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. सुकुमार सेन हे पहिले मुख्य निवडणूक अधिकारी होते. ते भारतीय नागरी सेवेमध्ये कार्यरत होते आणि पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव होते. १९ एप्रिल १९५० रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा आणि भारताचा निवडणूक कायदा मांडला आणि जाहीर केले की, १९५१ च्या वसंत ऋतूमध्ये भारतातील निवडणुका होतील.
मात्र, त्याआधी अशा प्रकारची आणि एवढ्या मोठ्या पातळीवर निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचा अनुभव ना सरकारला होता, ना भारतातील लोकांना होता. त्यापूर्वी १९३७ मध्ये जी निवडणूक झाली होती, ती भारतातील तत्कालीन नऊ विभागांमध्ये झाली होती. त्यामध्ये आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास ओरिसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि संयुक्त प्रांत असे नऊ विभाग तुलनेने लहान होते. याबाबत माहिती देताना ‘गांधींनंतरचा भारत : जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा इतिहास’ या पुस्तकामध्ये रामचंद्र गुहा यांनी म्हटले आहे की, “एखाद्या भारतीय अधिकाऱ्यावर एवढा मोठा कार्यभार यापूर्वी कधीच पडला नव्हता.”
त्यांच्यासमोरील आव्हाने प्रचंड मोठी आणि अद्वितीय अशी होती. एकतर देशातील मतदार दशलक्ष चौरस मैलापर्यंत पसरले होते. दुसरी एक मोठी गमतीशीर समस्या होती. रामचंद्र गुहा सांगतात की, “उत्तर प्रदेशमधील अनेक महिला या आपले नाव सांगायच्या नाहीत. त्या मतदार नोंदणी करताना ‘अ’ची आई वा ‘ब’ची बायको अशा प्रकारे नाव सांगायच्या.” ही गोष्ट जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कळली तेव्हा ते संतापले आणि त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना त्या महिलांची खरी नावे नोंदवून आणण्याचे आदेश दिले. सरतेशेवटी जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण देशातील १७.३२ कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. त्यातील ४५ टक्के महिला होत्या.
१९ लाख स्टीलच्या मतपेट्या तयार करण्यासाठी १२ हून अधिक कारखानदारांना कंत्राट देण्यात आले होते. यातील प्रत्येक मतपेटीची किंमत चार ते सहा रुपये ठरवण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या मतपेट्या हिरव्या रंगाच्या चार छटांमध्ये होत्या, तर विधानसभेसाठीच्या मतपेट्या तपकिरी रंगाच्या चार छटांमध्ये होत्या.
भविष्य के सफल चुनावों की नींव रखने वाले पहले आम चुनावों की क्या है कहानी… जानिए हमारे इस खास वीडियो में। #FirstGeneralElections#ElectionCommissionOfIndia#ECI #IndianElections pic.twitter.com/Dws6X0a01X
— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 1, 2022
रंगीबेरंगी मतपेट्यांचा वापर
ही निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी १.३२ लाख मतदान केंद्रे आणि १.९६ लाख बूथ उभे करण्यात आले होते. तसेच निवडणुकीसाठी ३.३८ लाख पोलिस कर्मचारीही तैनात होते. ५ ऑगस्ट १९५१ रोजी उदयपूरमध्ये निवडणुकीची पहिली ‘मॉक ड्रिल’ घेण्यात आली होती.
१९५१ मध्ये भारतातील साक्षरतेचा दर हा फक्त १८.३३ टक्के इतका होता. प्रत्येक उमेदवारासाठी एका रंगछटेची मतपेटी ठेवायची अशी ती कल्पना होती. मात्र, ही कल्पना व्यवहार्य ठरली नाही. त्यामुळे मग प्रत्येक उमेदवारासाठी वेगळी मतपेटी ठेवण्यात आली आणि त्यावर त्याचे निवडणुकीचे चिन्ह लावण्यात आले. मतपत्रिकेचा आकार एक रुपयाच्या नोटेच्या आकाराएवढा होता, ती गुलाबी रंगाची होती. तिच्यावर ‘भारतीय निवडणूक आयोग’ असे लिहिण्यात आले होते. तिच्यावर राज्यांची नावेही होती.
मतपत्रिकेवर काळ्या रंगामध्ये अनुक्रमांक होते आणि भारताची राजमुद्रा पांढऱ्या रंगात होती. लोकसभेच्या मतपत्रिकेवर हिरव्या रंगाची उभी रेष होती, तर विधानसभेच्या मतपत्रिकेवर तपकिरी रंगाची रेष होती. मतदारांना मतदान केंद्रातून आपल्या मतपत्रिका घ्यायच्या होत्या आणि त्यांना पसंत असलेल्या उमेदवाराच्या मतपेटीमध्ये त्या टाकायच्या होत्या.
पहिलं मतदान झालं हिमाचल प्रदेशात
डिसेंबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ या कालावधीमध्ये मतदान पार पडले. मात्र, हिमवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशबरोबरचा संपर्क तुटू नये म्हणून त्यापूर्वीच म्हणजेच ऑक्टोबर १९५१ मध्ये चिनी आणि पांगी विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदान घेण्यात आले होते. १० डिसेंबर १९५१ रोजी देशातील इतर भागांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली.
या पहिल्या निवडणुकीमध्ये १,८७४ लोकसभेचे उमेदवार होते, तर वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभेचे १५,३६१ उमेदवार होते. कोट्टायम (त्रावणकोर-कोचीन), अलेप्पी (त्रावणकोर-कोचीन) आणि गुडीवाडा (मद्रास) या मतदारसंघामध्ये सर्वात जास्त म्हणजेच ८०.५ टक्के, ७८.१ टक्के आणि ७७.९ टक्के मतदान पार पडले.
२ एप्रिल १९५२ रोजी या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने ३१८, समाजवादी पक्षाने १२, किसान मजदूर प्रजा पक्षाने ९, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ८, हिंदू महासभेने ४, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद आणि क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या; तर ३७ अपक्ष उमेदवारांनीही बाजी मारली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा झाला होता पराभव
या निवडणुकीमध्ये काही विजय अगदीच अपेक्षित होते. मात्र, काही पराभव नक्कीच धक्कादायक होते. जवाहरलाल नेहरु आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपेक्षेप्रमाणे जिंकून आले. मात्र, बॉम्बेमधून मोरारजी देसाई आणि राजस्थानमधून जय नारायण व्यास यांचा पराभव झाला. सर्वात मोठा धक्कादायक पराभव होता तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा! बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल जागेवरून बाबासाहेबांचा १५ हजार मतांनी पराभव झाला होता. नारायण सदोबा काजरोळकर या त्यांच्या माजी स्वीय सहाय्यकानेच त्यांचा पराभव केला होता. १९६२ च्या निवडणुकीपर्यंत, लोकसभेचे बहु-सदस्यीय मतदारसंघ होते.
भारतीय निवडणूक आयोगाने १४ पक्षांना ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली होती आणि ५० हून अधिक पक्षांना ‘प्रादेशिक पक्षा’चा दर्जा दिला होता. निवडणुकीनंतर फक्त काँग्रेस, प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय जनसंघाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवता आला.
हेही वाचा : गांधी कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यात उमेदवार कोण? ‘अमेठी’साठी यंदाही संघर्ष?
पहिली आव्हानात्मक निवडणूक राबवण्यात आलेले यश
रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात याविषयी लिहिले आहे की, “मानवी इतिहासातील लोकशाहीचा सर्वात मोठा प्रयोग” असे वर्णन भारताचे पहिले निवडणूक अधिकारी सेन यांनी केले आहे. इतकी मोठी प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नेहरूंसह अन्य सहकाऱ्यांना असलेल्या शंकांचे निरसन सुकुमार सेन यांनी केले.
या निवडणुकीनंतर जवाहरलाल नेहरु म्हणाले होते की, “कथित निरक्षर मतदारांविषयीचा माझा आदर दुणावला आहे. भारतातील प्रौढ मताधिकाराविषयी माझ्या मनात असलेल्या सर्व प्रकारच्या शंका आता निघून गेल्या आहेत.”
“प्रौढ मताधिकार राबवण्यामध्ये आलेले हे निर्विवाद यश आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आणि मोठ्या प्रमाणावर निरक्षरता असतानाही लोकांनी ते करून दाखवले असल्यामुळे त्यांची क्षमता सिद्ध झाली आहे”, असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केले होते.
