गौरव मुठे
‘फिच’कडून अमेरिकेच्या पतमानांकनात घट करण्यात आली आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे पतमानांकन कमी करणे हे त्या अर्थव्यवस्थेविषयी दीर्घावधीसाठी अनिश्चिततेच्या दृष्टिकोनालाच दर्शविणारे असते. त्यामुळे हे चिंतेचे कारण आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने तिचेच पतमानांकन कमी केल्याने जगासह भारतावर त्याचे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
पतमानांकनाचे निकष काय असतात? ते कशावरून निश्चित करतात?
१) देशाची आर्थिक स्थिती – आयात-निर्यात, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय कर्ज, व्याजाच्या रकमेचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण, देशाचे ऋणको कोण आहेत इ.
२) आर्थिक धोरणे – आर्थिक समानता, व्यवसाय करण्यातील सहजसुलभता, ऋण उपलब्धता, परकीय चलनाची उपलब्धता
३) अर्थराजकीय वातावरण – देशातील चळवळी, कामगार क्षेत्रातील अस्वस्थता
४) सरकारविरुद्ध असंतोष – राजकीय विरोध, विकास प्रकल्पांना मिळणारा पाठिंबा अथवा विरोध
५) आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी – नोकरशाहीची उत्पादकता, भ्रष्टाचाराचा नायनाट, सरकारी खात्यातील समन्वय
६) परराष्ट्र संबंध – शेजारी देशांशी शांततापूर्ण संबंध, सौहार्द
७) मानवी विकासासाठी केले जाणारे प्रयत्न – शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रात होणारी प्रगती
या सर्व घटकांचा मानांकन देताना विचार केला जातो.
जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच रेटिंग्ज’ने नेमके काय केले? त्याची कारणे काय?
‘फिच रेटिंग्ज’ने अमेरिकेचे सार्वभौम पतमानांकन ‘एएए’वरून ‘एए प्लस’पर्यंत खाली आणले आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरील प्रचंड मोठे सार्वजनिक कर्ज, कमकुवत वित्तीय क्षेत्र, अडखळलेल्या स्थितीत असलेल्या काही संरचनात्मक सुधारणा यासारख्या नकारात्मक घटकांमुळे ‘फिच रेटिंग्ज’ने पतमानांकन खाली आणले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला, ‘फिच’ने अमेरिकी सार्वभौम पतमानांकन ‘रेटिंग वॉच निगेटिव्ह’ या श्रेणीत हलवताना, आगामी काळात पतमानांकन खाली आणण्याचा इशारा दिला होता. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत बहुविध आर्थिक धक्क्यांसह कर कपात आणि नवीन खर्चाच्या तरतुदीमुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढली आहे. तसेच ‘फिच’च्या अहवालात, गेल्या २० वर्षांमध्ये प्रशासनाच्या मानकांमध्ये सातत्याने होणारी घसरण आदि घटकांना नमूद करण्यात आले आहे आणि राजकीय फायद्यासाठी पुन्हा पुन्हा कर्ज-मर्यादा वाढविण्याच्या घटनांमुळे वित्तीय व्यवस्थापनावरील विश्वास ढळत चालला आहे, असेही ‘फिच’च्या अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिकेचे प्रथमच मानांकन कमी करण्यात आले आहे का?
नाही. याआधी सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेमुळे २०११ मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्जनेदेखील पतमानांकन कमी केले होते. त्यावेळी तब्बल ७० वर्षांनंतर ते कमी करण्यात आले होते. त्यावेळी अमेरिकी राजकोषीय कर्जफेडीचा खर्च १.३ अब्ज डॉलरने वाढला होता. मात्र भारत आणि त्यासारख्या इतर विकसनशील देशांच्या बाबतीत फिच रेटिंग्जकडून प्रत्येक वर्षी मानांकन जाहीर केले जात असते. शिवाय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून त्यात वध-घट करण्यात येत असते. सध्या भारताला फिचने स्थिर दृष्टिकोनासह ‘बीबीबी -‘ असे पतमानांकन दिले आहे. तर शेजारील राष्ट्र पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने त्याला ‘सीसीसी’असे खालच्या स्तरावरील पतमानांकन दिले आहे. मात्र अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने तिचे पतमानांकन कमी केल्यामुळे जगभर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अमेरिकच्या आगामी काळाबाबत फिचचे निरीक्षण काय?
देशाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या कर्जाचा बोजा २०२५ पर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ११८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो ३९.३ टक्क्यांच्या ‘एएए’ मध्यकापेक्षा अडीच पट अधिक असेल. ‘कर्जाचे जीडीपी’शी गुणोत्तर दीर्घ कालावधीत वाढत जाईल, ज्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील आर्थिक बाह्य धक्के सहन करण्याची क्षमता क्षीण होईल. पतमानांकन कमी करणे हे अर्थव्यवस्थेतील दीर्घावधीसाठी अनिश्चिततेच्या दृष्टिकोनालाच दर्शविणारे आहे, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे. याव्यतिरिक्त, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यावरील वाढत्या खर्चाशी संबंधित मध्यम-मुदतीच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकी सरकार असहमत का?
अपेक्षेप्रमाणे, व्हाइट हाऊस आणि अमेरिकी अर्थमंत्रालयाने ‘फिच रेटिंग्ज’कडून सार्वभौम पतमानांकनात केलेल्या घसरणीवर टीका केली आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात घसरणीला भरून काढणारी सुधारणा विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे आणि जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेने मजबूत फेरउभारीला दर्शविले आहे, असे व्हाइट हाऊस माध्यम सचिवांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेची मंदीकडे वाटचाल सुरू आहे का? त्याचा भारतावर काय परिणाम होणार?
सार्वजनिक कर्जाची प्रतिकूल परिस्थिती, कमकुवत होणारी व्यावसायिक गुंतवणूक आणि उपभोगातील घसरणीमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला सौम्य मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. विद्यमान आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत आणि पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजे २०२४ मधील पहिल्या तिमाहीत मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. २०२२ मध्ये असलेला २.१ टक्के वास्तविक विकासदर (रियल जीडीपी) १.२ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याची शक्यता आहे. तर २०२४ मध्ये केवळ ०.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून असे फिचचे मत आहे. भारतासह इतर देशांसाठी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ही वाईट बातमी असेल, कारण अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि इतर अर्थव्यवस्थांची कामगिरी काही प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहे.
भारतासह जगभरातील भांडवली बाजारांवर कसा परिणाम होईल?
अमेरिकेचे मानांकन फिचने कमी केल्याच्या वृत्ताने अमेरिका आणि भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदारांना निराश केले.
अमेरिकी भांडवली बाजारातील निर्देशांक डाऊ जोन्स आणि वायदा बाजारात घसरण झाली.
दुसरीकडे, देशांतर्गत आघाडीवर कमकुवत जागतिक संकेतांमुळे सेन्सेक्समध्ये एक टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आणि त्याला पुन्हा ६६ हजार अंशांच्या खाली लोटले. तसेच हाँगकाँग, टोकियो, ऑस्ट्रेलिया, कोरियन आणि इतर आशियाई बाजार सुमारे २ टक्क्यांपर्यंत घसरले. व्यवसायासाठी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य बाजारपेठांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागावर सर्वाधिक परिणाम झाला. मात्र बाजार विश्लेषकांच्या मते, भारतीय बाजारपेठेवर होणारा परिणाम अल्पकालीन राहील. कारण कंपन्यांची तिमाहीतील कमाई, खनिज तेलाच्या किमती, रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारा (एफआयआय) निधी प्रवाह हे बाजाराची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरतील.
मात्र अमेरिकी गुंतवणूकदारांना काळजीने घेरले आहे. कारण मानांकन कमी झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदार त्यांच्या अमेरिकी ट्रेझरी (रोखे) विकतात. अमेरिकी ट्रेझरीच्या विक्रीमुळे अमेरिकी ट्रेझरी उत्पन्नात आणखी वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे शेअर बाजारातील घोडदौड मर्यादित राहण्याची भीती आहे.
पतमानांकन गांभीर्याने घ्यावे का?
जागतिक पतमापन संस्था या पतमानांकन देताना कायम दुजाभाव करतात अशी भारतासह काही विकसनशील राष्ट्रांची तक्रार राहिली आहे. कारण बऱ्याचदा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत इतर देशांची परिस्थिती कमकुवत असतानादेखील त्यांना वाढीव मानांकन दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
भारताने आजवर कधीही कर्जफेडीच्या बाबतीत दिरंगाई केल्याचा इतिहास नाही. भारत ही सध्या जगातील सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. असे असूनही भारताचे पतमानांकन इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत कमी आहे. जागतिक आर्थिक संकटामध्ये आणि नंतरच्या काळात ज्या काही वित्तीय संस्था, सरकारे आणि त्यांचे रोखे अडचणीत आले, त्याची पूर्वकल्पना त्या संस्थांच्या, सरकारांच्या आणि रोख्यांच्या पतमानांकनातून आली नाही, त्यामुळे पतमानांकन गांभीर्याने घ्यावे का हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र असे असले तरी सार्वभौम पतमानांकन पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाहीत. जेव्हा सरकार रोखेविक्री करून कर्ज उभारतात तेव्हा सहसा कमी पतमानांकन असणाऱ्या देशांना त्यांच्या रोख्यांवर गुंतवणूकदारांना जादा परतावा द्यावा लागतो.
gaurav.muthe@expressindia.com
