शनिवारी (दि. ९ सप्टेंबर) नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या जी-२० शिखर परिषदेसाठी जगभरातील प्रमुख राष्ट्रीय नेते एकत्र येणार आहेत. वर्तमान जागतिक आव्हाने आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच्या पर्यायांवर परिषदेत चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. भारताने याआधीही बहुपक्षीय परिषद, कार्यक्रम आणि शिखर परिषदा आयोजित केलेल्या आहेत. १९५६ साली युनेस्को परिषद, १९८२ साली आशियाई क्रीडा स्पर्धा, १९८३ साली प्रसिद्ध असे NAM Summit of March, २०१० साली राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि २०१५ साली भारत – आफ्रिका फोरम परिषद… इत्यादी आंतरराष्ट्रीय बैठका आजवर भारतात झाल्या आहेत. मात्र यापैकी कोणत्याही बैठकीचे महत्त्व आणि व्यापकता २०२३ मध्ये होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेइतकी असू शकत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच कायम सदस्य असलेल्या देशांचे नेते ज्यांना पी-५ असेही म्हटले जाते, पहिल्यांदाच नवी दिल्ली येथे एकाच वेळी एकत्र येणार आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी शिखर परिषदेला उपस्थित राहणे टाळले असले तरी चीनचे पंतप्रधान ली कियांग आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह हे परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. दोन दिवसांच्या या शिखर परिषदेचा समारोप रविवारी (दि. १० सप्टेंबर) होईल. भारताच्या दृष्टिकोनातून येथे लक्षात घेण्यासारख्या पाच महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यावर टाकलेला हा एक दृष्टिक्षेप….
१. युद्धामुळे ध्रुवीकरण झालेल्या जगात एकमत निर्माण करणे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन यांच्यात भडकलेल्या युद्धाचा अद्याप शेवट झालेला नाही. युद्धामुळे जगातील देश अनेक गटांत विभागले गेले असून त्यांच्यात ध्रुवीकरण झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर जी-२० च्या घोषणापत्रात सर्वांशी वाटाघाटी करून एकमत तयार करण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही असलेल्या जी-७ गटातील देशांना रशियाच्या कृतीवर निंदनीय भाषा घोषणापत्रात समाविष्ट करायची आहे. तर, रशिया आणि चीनला घोषणापत्रात या विषयावर टोकदार भाष्य नको आहे.
मागच्या वर्षी इंडोनेशियाची राजधानी बाली येथे जी-२० शिखर परिषद संपन्न झाली. तिथेही घोषणापत्रात रशियाविरोधात कडक भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात दबाव होता. मात्र इंडोनेशियाने त्यातून मध्यम मार्ग काढून अमेरिका नेतृत्वातील आघाडी आणि रशिया-चीनला रुचेल अशी भूमिका घोषणापत्रात घेतली. रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात बाली येथे झालेल्या शिखर परिषदेत राष्ट्रगट सदस्यांत मतभेद असल्याचे कबूल करण्यात आले. मात्र, या संघर्षांत अडकलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन घोषणापत्रात एकमताने करण्यात आले.
यंदा भारताकडून घोषणापत्र तयार करणाऱ्यांना चहुबाजूंनी अंदाज घेऊन संयुक्त निवेदन तयार करावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्वांसोबत वाटाघाटी करणाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे; जेणेकरून अंतिम घोषणापत्र चपखल तयार केले जाईल.
२. लहान शहरांसह प्रत्येक राज्यात जी-२०ची परिषद
जी-२० चे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्यानंतर देशातील प्रत्येक राज्यात जी-२० च्या बैठका होतील, याला प्राधान्य दिले गेले. जी-२० च्या इतिहासात ही एक नवी संकल्पना भारताने दिली आहे. इंडोनेशियानेही मागच्या वर्षी अशाच प्रकारचा दृष्टिकोन बाळगून २५ बैठका घेतल्या होत्या. मात्र भारताने देशभरातील वेगवेगळ्या ५० ठिकाणी २०० हून अधिक बैठकांचे आयोजन करून एक नवा पायंडा पाडला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० परिषदेला राजकीय प्रचाराचे साधन बनविले असल्याची टीका काही विरोधकांनी केली. भारताला जी-२० चे अध्यक्षपद मिळाले आहे, याची माहिती सर्व प्रमुख शहरांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये (टियर २) होईल, याची काळजी घेतली गेली. यामुळे कदाचित परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी हा भारताच्या निवडणुकांमध्ये चर्चेचा मुद्दा बनू शकतो.
३. भविष्यातील जी-२० अध्यक्षांसाठी अनुभवाची शिदोरी
आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने विविध क्षेत्रांतील प्रस्तावांवर महत्त्वाकांक्षी चर्चा केली. जसे की, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (याबद्दल भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या यशाचे कौतुक आहे), लिंग, विकास, बहुपक्षीय सुधारणा, हवामान बदल, आरोग्य आणि भविष्यातील महामारींचा धोका आणि तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठका झाल्या.
जी-२० मध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेमधून फलदायी निष्पत्ती काढणे; जेणेकरून राष्ट्रप्रमुखांना अंतिम घोषणेसाठी कृती करण्यायोग्य आणि ठोस असे निष्कर्ष प्राप्त होतील, याची काळजी शेर्पांना घ्यावी लागणार आहे. प्रत्येक देशाने जी-२० परिषदेसाठी शेर्पा नियुक्त केलेले आहेत. हे शेर्पा त्या त्या देशाची कामगिरी कशी असेल? याकडे लक्ष देतात. भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत आहेत.
४. जागतिक दक्षिणेचा विशेषतः आफ्रिकेचा आवाज
आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने विकसनशील आणि अविकसित जगाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. करोना महामारीमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. त्यातच रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यामुळे विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये अन्नसुरक्षेचे प्रश्न उदभवले आहेत. इंधन आणि खतांच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असून त्याचा फटका या देशांना बसत आहे. या वर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या जागतिक दक्षिण शिखर परिषदेच्या माध्यमातून या देशांच्या आवाजाचे नेतृत्व करण्यात पुढाकार घेतला होता. या शिखर परिषदेत १२० देशांनी सहभाग घेतला होता. या देशांनी जे मुद्दे आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत, त्या जी-२० व्यासपीठावर मांडल्या जातील.
जागतिक दक्षिण देशांच्या आवाजाला प्रतिसाद देण्यासोबतच भारताने आफ्रिकन युनियनला शिखर परिषदेचे निमंत्रण देऊन जी-२० मध्ये त्यांना सामील करून घेण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे. आफ्रिकन युनियन आफ्रिका खंडातील ५४ देशांचे प्रतिनिधित्व करते. जी-२० मध्ये सध्या दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिका खंडातील एकमेव देश सहभागी आहे.
नवी दिल्लीमधील शिखर परिषदेनंतर जी-२० चा विस्तार होऊन त्याचे जी-२१ झाले, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वपदाचा भारताचा दावा अधिक बळकट होऊ शकतो. कारण- या दाव्यासाठी आफ्रिका खंडातील देशांसह जागतिक दक्षिण देशांचा पाठिंबा आणि सदिच्छा भारताला मिळू शकतात.
५. चीनचे कोडे आणि जी-२० चे आव्हान
जी-२० शिखर परिषद यशस्वी करण्यामध्ये चीनने मोठी गुंतागुंत निर्माण केली आहे. सध्या भारत-चीन यांच्यादरम्यान सीमावादावरून तणाव सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनने नवा नकाशा सादर करून भारतातील प्रदेश स्वतःच्या भागात असल्याचे दाखविले. त्यातच नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेस चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग अनुपस्थित राहणार असून त्यामुळे या संघर्षाची कल्पना स्पष्टपणे जाणवते. जिनपिंग यांची अनुपस्थिती जी-२० शिखर परिषदेच्या मर्यादाही दाखवून देते. कारण या दोन्ही देशांमधील सीमावादावरून सुरू असलेला तणाव त्यांना या बहुपक्षीय शिखर परिषदेसाठी एकत्र आणू शकला नाही.
सीमावादावरून तणाव असतानाही यापूर्वी दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, हवामान बदल परिषद आणि जी-२० च्या काही बैठकांनिमित्त एकत्र आले होते. पण आता भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध भारत-पाकिस्तानच्या वळणावर जाण्याचा धोका दिसत आहे. याचे परिणाम दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेचे (SAARC) आभासी पतन होण्यामध्ये दिसून आले.
राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थित राहण्याच्या निर्णयामुळे अधिकृत निवेदन काढण्यासाठी एकमत होणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. दोन्ही देशांतील दरी कमी करणे आणि विश्वासाची पुन्हा पायाभरणी करण्याचे महत्त्वाचे काम चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांना करावे लागणार आहे.
