लोकसभा निवडणुकीत अनेक प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या राज्यात धक्का बसला. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तर आंध्रमध्ये जगनमोहन यांचे किल्ले ढासळले. याखेरीज पंजाबमध्ये अकाली दलाला केवळ एक जागा मिळाली. त्यामुळे प्रकाशसिंग बादल यांच्या भविष्यातील राजकारणाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पराभव झाला. एकीकडे केंद्रात पुन्हा प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व येऊन आघाडीच्या राजकारणाला गती आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अजितदादांचा फ्लॉप-शो
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंड करून राज्यात भाजप तसेच शिंदे गटाबरोबर सत्तेत सामील झाले. मात्र त्यांचे हे राजकारण पक्षातील मूळ कार्यकर्त्यांना रुचले नसल्याचे निकालातून दिसले. बारामतीत त्यांच्या पत्नीचा पराभव झाला. केवळ रायगडमध्ये यश मिळाल्याने लोकसभेत अस्तित्व टिकवता आले. त्या तुलनेत शरद पवार गटाने मोठे यश मिळवल्याने आता विधानसभेला बरोबर आलेले आमदार राखण्याचे आव्हान अजित पवार यांच्यापुढे आहे. त्याच बरोबर महायुतीत जागावाटपातही कितपत महत्त्व मिळणार हाही मुद्दा आहेच. पक्षाला लोकसभेला चार जागा लढविण्यास मिळाल्या. त्यातील दोन उमेदवार बाहेरील पक्षातून आलेले होते. एकूणच आगामी सहा महिन्यांत मोठी मेहनत त्यांना घ्यावी लागेल.
हेही वाचा : पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बरंच काही! केरळने शालेय शिक्षणात राबवलेले लिंगनिरपेक्ष धोरण काय आहे?
केजरीवाल पूर्णपणे निस्तेज
आम आदमी पक्षाचे लक्ष्य होते ते हा पक्ष सत्तेत असलेल्या दिल्ली तसेच पंजाबमधील एकूण २० जागांवर. दिल्लीतील सात जागांवर त्यांची काँग्रेसशी आघाडी होती. तर पंजाबमधील १३ जागा स्वबळावर लढले. मात्र या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक तसेच दिल्लीत मतदानाच्या तोंडावर पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांना झालेली मारहाण अडचणीची ठरली. पंजाबमध्ये केवळ तीनच जागा जिंकता आल्याने इंडिया आघाडीतही या पक्षाचे महत्त्व फारसे वाढले नाही. उलट आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप अधिक आक्रमकपणे केजरीवाल यांच्याविरोधात प्रचार करण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पक्षाची ताकद टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. दिल्लीत महापालिकाही आपच्या ताब्यात आहे. मात्र लोकसभेला सलग तिसऱ्यांदा भाजपने सातही जागा जिंकण्याची किमया केली. यामुळे देशव्यापी विस्तार करू पाहणाऱ्या आपच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसली.
जगनमोहन यांचा प्रभाव ओसरला
वाएसआरसीपी काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांनी संसदेत भाजपला गेली पाच वर्षे महत्त्वाच्या विधेयकांवर वेळोवेळी साथ दिली. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचे महत्त्व होते. भाजपनेही त्यांच्याशी संघर्षाचा फारसा पवित्रा घेतला नाही. मात्र लोकसभेबरोबच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेत जगनमोहन यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा मिळेल इतक्या एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के जागाही जिंकता आल्या नाहीत. इतकी दारुण अवस्था त्यांच्या वाएसआरसीपी पक्षाची झाली. राज्यातील एकूण १७५ पैकी त्यांना केवळ ११ जागा जिंकता आल्या. चंदाबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम सत्तेत आला असून, केंद्रातही त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. अशा स्थितीत जगमोहन यांच्याविरोधात राज्य सरकार मोहीम तीव्र करेल, अशा वेळी पक्षातील एकजूट ते कशी राखतात ते महत्त्वाचे ठरते. एकूणच जगनमोहन यांचा प्रभाव या निकालाने ओसल्याचे चित्र दिसले.
हेही वाचा : मोदींच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी ‘या’ राष्ट्रांच्या प्रमुखांना निमंत्रण, निमंत्रणांचे महत्त्व काय?
नवीनबाबूंची सद्दी संपली
ओडिशाचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या ७८ वर्षीय नवीन पटनाईक यांना निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसला. ओडिया अस्मितेच्या बळावर भाजपने विधानसभेला यश मिळवले. आता पहिल्यांदाच पूर्वेकडील या राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री असेल. कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर पटनाईक यांनी राज्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना दोन दशके रोखले. प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिल्याने पक्ष संघटनेत आलेले शैथिल्य तसेच सरकारविरोधातील नाराजीही नवीन पटनायक यांची सत्ता जाण्यास कारणीभूत ठरली. व्ही. के. पांडियन हे मूळचे तमिळनाडूचे असलेले नवीनबाबूंचे निकटवर्तीय राज्याची सूत्रे हाती घेतील हा भाजपचा प्रचारही प्रभावी ठरला. यातूनच बिजु जनता दलाला सत्ता गमवावी लागली तसेच लोकसभेला केवळ एकच जागा मिळाली. त्यामुळे केंद्रातही त्यांचे फारसे महत्त्व उरले नाही.
हेही वाचा : कसे असेल मोदी कॅबिनेट 3.0 चे स्वरूप? नितीश-नायडूंच्या वाट्याला किती मंत्रिपद?
मेहबूबा-ओमरना धिक्कारले
काश्मीर खोऱ्यातील राजकारण हे फारुख अब्दुल्ला तसेच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कुटुंबाभोवती बराच काळ फिरत आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या वारसदारांना धक्का बसला. फारुख यांचे पुत्र ओमर हे बारामुल्ला मतदारसंघात कारागृहात असलेल्या अब्दुल रशीद शेख यांच्याकडून दोन लाखांनी पराभूत झाले. एकीकडे अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला काश्मीरमधील तीन पैकी दोन जागा मिळत असताना ओमर यांचा पराभव आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी धोकादायक आहे. इंडिया आघाडीत असतानाही जागावाटपात नॅशनल कॉन्फरन्सने दखलही न घेतल्याने पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती एकाकी पडल्या होत्या. यंदा लोकसभेला काश्मीरमध्ये मतदारांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद होता. अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक. अनंतनाग-राजौरी या नव्या मतदारसंघात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराने पावणे तीन लाखांनी मेहबूबांना पराभूत केल्याने त्यांच्या पक्षाला धक्का बसला. हा दारुण पराभव राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत काय चित्र असेल, याचे संकेत देतो. जम्मू व काश्मीरमध्ये ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची अपेक्षा आहे. लोकसभेत याही वेळी पक्षाचे प्रतिनिधित्व नसेल. एकूणच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल असे दिसते.
अजितदादांचा फ्लॉप-शो
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंड करून राज्यात भाजप तसेच शिंदे गटाबरोबर सत्तेत सामील झाले. मात्र त्यांचे हे राजकारण पक्षातील मूळ कार्यकर्त्यांना रुचले नसल्याचे निकालातून दिसले. बारामतीत त्यांच्या पत्नीचा पराभव झाला. केवळ रायगडमध्ये यश मिळाल्याने लोकसभेत अस्तित्व टिकवता आले. त्या तुलनेत शरद पवार गटाने मोठे यश मिळवल्याने आता विधानसभेला बरोबर आलेले आमदार राखण्याचे आव्हान अजित पवार यांच्यापुढे आहे. त्याच बरोबर महायुतीत जागावाटपातही कितपत महत्त्व मिळणार हाही मुद्दा आहेच. पक्षाला लोकसभेला चार जागा लढविण्यास मिळाल्या. त्यातील दोन उमेदवार बाहेरील पक्षातून आलेले होते. एकूणच आगामी सहा महिन्यांत मोठी मेहनत त्यांना घ्यावी लागेल.
हेही वाचा : पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बरंच काही! केरळने शालेय शिक्षणात राबवलेले लिंगनिरपेक्ष धोरण काय आहे?
केजरीवाल पूर्णपणे निस्तेज
आम आदमी पक्षाचे लक्ष्य होते ते हा पक्ष सत्तेत असलेल्या दिल्ली तसेच पंजाबमधील एकूण २० जागांवर. दिल्लीतील सात जागांवर त्यांची काँग्रेसशी आघाडी होती. तर पंजाबमधील १३ जागा स्वबळावर लढले. मात्र या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक तसेच दिल्लीत मतदानाच्या तोंडावर पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांना झालेली मारहाण अडचणीची ठरली. पंजाबमध्ये केवळ तीनच जागा जिंकता आल्याने इंडिया आघाडीतही या पक्षाचे महत्त्व फारसे वाढले नाही. उलट आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप अधिक आक्रमकपणे केजरीवाल यांच्याविरोधात प्रचार करण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पक्षाची ताकद टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. दिल्लीत महापालिकाही आपच्या ताब्यात आहे. मात्र लोकसभेला सलग तिसऱ्यांदा भाजपने सातही जागा जिंकण्याची किमया केली. यामुळे देशव्यापी विस्तार करू पाहणाऱ्या आपच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसली.
जगनमोहन यांचा प्रभाव ओसरला
वाएसआरसीपी काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांनी संसदेत भाजपला गेली पाच वर्षे महत्त्वाच्या विधेयकांवर वेळोवेळी साथ दिली. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचे महत्त्व होते. भाजपनेही त्यांच्याशी संघर्षाचा फारसा पवित्रा घेतला नाही. मात्र लोकसभेबरोबच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेत जगनमोहन यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा मिळेल इतक्या एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के जागाही जिंकता आल्या नाहीत. इतकी दारुण अवस्था त्यांच्या वाएसआरसीपी पक्षाची झाली. राज्यातील एकूण १७५ पैकी त्यांना केवळ ११ जागा जिंकता आल्या. चंदाबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम सत्तेत आला असून, केंद्रातही त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. अशा स्थितीत जगमोहन यांच्याविरोधात राज्य सरकार मोहीम तीव्र करेल, अशा वेळी पक्षातील एकजूट ते कशी राखतात ते महत्त्वाचे ठरते. एकूणच जगनमोहन यांचा प्रभाव या निकालाने ओसल्याचे चित्र दिसले.
हेही वाचा : मोदींच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी ‘या’ राष्ट्रांच्या प्रमुखांना निमंत्रण, निमंत्रणांचे महत्त्व काय?
नवीनबाबूंची सद्दी संपली
ओडिशाचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या ७८ वर्षीय नवीन पटनाईक यांना निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसला. ओडिया अस्मितेच्या बळावर भाजपने विधानसभेला यश मिळवले. आता पहिल्यांदाच पूर्वेकडील या राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री असेल. कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर पटनाईक यांनी राज्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना दोन दशके रोखले. प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिल्याने पक्ष संघटनेत आलेले शैथिल्य तसेच सरकारविरोधातील नाराजीही नवीन पटनायक यांची सत्ता जाण्यास कारणीभूत ठरली. व्ही. के. पांडियन हे मूळचे तमिळनाडूचे असलेले नवीनबाबूंचे निकटवर्तीय राज्याची सूत्रे हाती घेतील हा भाजपचा प्रचारही प्रभावी ठरला. यातूनच बिजु जनता दलाला सत्ता गमवावी लागली तसेच लोकसभेला केवळ एकच जागा मिळाली. त्यामुळे केंद्रातही त्यांचे फारसे महत्त्व उरले नाही.
हेही वाचा : कसे असेल मोदी कॅबिनेट 3.0 चे स्वरूप? नितीश-नायडूंच्या वाट्याला किती मंत्रिपद?
मेहबूबा-ओमरना धिक्कारले
काश्मीर खोऱ्यातील राजकारण हे फारुख अब्दुल्ला तसेच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कुटुंबाभोवती बराच काळ फिरत आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या वारसदारांना धक्का बसला. फारुख यांचे पुत्र ओमर हे बारामुल्ला मतदारसंघात कारागृहात असलेल्या अब्दुल रशीद शेख यांच्याकडून दोन लाखांनी पराभूत झाले. एकीकडे अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला काश्मीरमधील तीन पैकी दोन जागा मिळत असताना ओमर यांचा पराभव आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी धोकादायक आहे. इंडिया आघाडीत असतानाही जागावाटपात नॅशनल कॉन्फरन्सने दखलही न घेतल्याने पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती एकाकी पडल्या होत्या. यंदा लोकसभेला काश्मीरमध्ये मतदारांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद होता. अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक. अनंतनाग-राजौरी या नव्या मतदारसंघात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराने पावणे तीन लाखांनी मेहबूबांना पराभूत केल्याने त्यांच्या पक्षाला धक्का बसला. हा दारुण पराभव राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत काय चित्र असेल, याचे संकेत देतो. जम्मू व काश्मीरमध्ये ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची अपेक्षा आहे. लोकसभेत याही वेळी पक्षाचे प्रतिनिधित्व नसेल. एकूणच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल असे दिसते.
