नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२४ या सलग आठ महिन्यांत किरकोळ खाद्यपदार्थांची चलनवाढ आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. अधिकृत ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकात (Consumer food price index) वर्षानुवर्षे वाढ होत आहे. निर्देशांकाची चलनवाढ जुलैमध्ये ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली; जी जून महिन्यात ९.४ टक्के होती. एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या मूल्यामध्ये झालेली वाढ आणि तितक्याच प्रमाणात चलनाच्या मूल्यात झालेली घट म्हणजेच चलनवाढ होय. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर अन्नधान्य चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)ला त्यांच्या धोरणात्मक व्याजदरात कपात करणे शक्य होत नाही; ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो.
सरासरी भारतीयांचा बर्‍यापैकी पैसा हा अन्नधान्यावर म्हणजेच खाण्यावर खर्च होतो. नागरिकांना अन्नधान्य चलनवाढ नाही, तर महागाई समजते, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती महागाई कमी करण्याची प्रक्रिया संथ करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. परंतु, सध्या अन्नधान्य चलनवाढीचा दर वाढत असल्याचे आणि भविष्यात ही समस्या कमी होणार असल्याची माहितीही आरबीआयने दिली होती. ते कसे? याविषयी समजून घेऊ.
हेही वाचा : मानवनिर्मित आश्चर्यांपैकी एक असणाऱ्या पनामा कालव्याचे अस्तित्व धोक्यात; कारण काय?
मान्सूनचा परिणाम
नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस त्याच्या निर्धारित वेळेच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच ३० मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाला. तरीही जून महिन्याच्या ऐतिहासिक दीर्घ कालावधीच्या सरासरी पावसापेक्षा जून महिन्यात १०.९ टक्के कमी पाऊस झाला. दक्षिण भारत, महाराष्ट्र (विदर्भ वगळून), पश्चिम मध्य प्रदेश आणि पूर्व राजस्थान वगळता सर्वत्र कमी पावसाची नोंद झाली. एप्रिल-जून २०२३ ते मार्च-मे २०२४ या कालावधीत एल निनोच्या प्रभावामुळे हे घडल्याचे सांगितले जाते. एल निनो म्हणजेच इक्वाडोर आणि पेरूपासून मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागराच्या पाण्याची असामान्य तापमानवाढ. परंतु, एल निनोचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्यामुळे भारतातील मान्सूनची स्थिती सामान्य झाली. जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा नऊ टक्के जास्त पावसाची नोंद झाली.
चालू महिन्यातदेखील आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १५.४ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. एकूणच देशभरात अनेक भागांत चांगला पाऊस पडल्याने या वर्षी बहुतांश खरीप पिकांचे एकरी उत्पादन अधिक झाले आहे. २०२३ च्या तुलनेत भात, कडधान्ये जसे की अरहर व मूग (हिरवा हरभरा), मका, तेलबिया (सोयाबीन व भुईमूग) आणि ऊस यांसाठी पेरणी केलेले क्षेत्र वाढले आहे.
पुरेसे पाणी असताना शेतकरी जास्त लागवड करतात. ज्या पिकांचे भाव चांगले किंवा खात्रीशीर आहेत, अशा पिकांचीही जास्त लागवड केली जाते. अरहरचा प्रतिक्विंटल दर आज १०,५००-११,००० आणि मक्याचा २,६००-२,७०० रुपये प्रतिक्विंटल घाऊक विक्री दर आहे. त्यांचा संबंधित किमान हमीभाव (MSP) ७,५५० रुपये आणि २,२२५ रुपये आहे. त्यामुळे स्वाभाविकत: शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या दोन्ही पिकांची पेरणी केली आहे. त्यामुळेच डाळींच्या किमती कमी होण्यासही मदत होणार आहे. (अरहर डाळीचा भाव एक वर्षापूर्वी प्रति किलोग्रॅम १४० रुपये आणि दोन वर्षांपूर्वी ११० रुपये होता. सरासरी ही डाळ १६५ रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे). तसेच जनावरांच्या प्रोटीनच्या किमतीतही घट होईल. कारण- मका हा मुख्य पोल्ट्री व गुरांच्या आहाराचा घटक आहे आणि त्याची लागवडही वाढली आहे.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र कमी केले आहे. गुजरातच्या राजकोट मार्केटमध्ये कापसाचा प्रतिक्विंटलचा दर ७,५००-७,६०० रुपये आहे; तर किमान हमीभाव ७,५२१ रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. नवीन पिकाची पहिली निवड सप्टेंबरच्या मध्यानंतरच होणार आहे. कमी भाव, पिकांचा दीर्घ कालावधी (सहा-सात महिने) व कीटकांच्या हल्ल्याचा धोका (विशेषत: घातक गुलाबी बोंडअळी) यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस लागवडीचा उत्साह कमी झाला आहे. त्यांनी यावेळी भुईमूग, सोयाबीन व मका (तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत तयार होणारे पीक) किंवा अगदी धान (सरकारी खरेदीद्वारे एमएसपीची खात्री दिली जाते) यांच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढवले आहे.
जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ
चांगला पाऊस आणि शेतकर्‍यांनी वाढवलेल्या उत्पादकतेसह जागतिक अन्नधान्य चलनवाढीचा दरही अन्नधान्यावरील महागाईचा दबाव कमी करू शकतो. डिसेंबर २०२२ पासून जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ वाढत आहे. त्यानंतर जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमती घसरल्या आहेत. जुलै २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचा अन्न किंमत निर्देशांक सरासरी १२०.८ अंकांनी म्हणजेच ३.१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर मार्च २०२२ मध्ये हा निर्देशांक त्याच्या निर्धारित १६०.३ अंकांपेक्षा २४.७ टक्के खाली होता. मे २०२२ मध्ये १७३.५ अंकांवरून आता तृणधान्याच्या किमतीच्या निर्देशांकातील घसरण ११०.८ अंकांवर आली आहे, जी खूप मोठी घसरण आहे.
अलीकडच्या काळात जागतिक आणि देशांतर्गत खाद्यान्न किमती एकमेकांच्या विरुद्ध असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कमी झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे आयात अधिक व्यवहार्य ठरत आहे. उदाहरणार्थ- रशियन गहू सध्या प्रतिटन सुमारे २२० डॉलर्सनुसार मूळ बंदरातून निर्यात केला जात आहे. एक वर्षापूर्वी याचा भाव २५० डॉलर्स प्रतिटन आणि मार्च-मे २०२२ मध्ये ३९५-४०० डॉलर्स प्रतिटन इतका होता. सागरी मालवाहतूक आणि ४५ ते ५० डॉलर्सचे इतर शुल्क आकारून भारतात आयात केलेल्या गव्हाची किंमत २६५ ते २७० डॉलर्स प्रतिटन किंवा २,२२५ ते २,२७० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचेल. हे दिल्लीतील २,६०० रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा कमी आहे आणि २,२७५ रुपयांच्या एमएसपीपेक्षाही कमी आहे.
महागाई दर कधी कमी होणार?
सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा १ ऑगस्ट रोजी २६८.१२ लाख टन इतका होता, जो २०२२ मध्ये २६६.४५ आणि २००८ मध्ये २४३.८० टन इतका होता. तसेच त्याच तारखेसाठी तांदूळ साठा ४५४.८३ लाख टन होता, जो आजवरचा सर्वांत मोठा आकडा असल्याचे सांगितले जाते. मान्सूनमुळे खरीप पिकाचे उत्पादन वाढल्यामुळे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि डाळ मिलर्स यांना लागू असलेल्या डाळींवरील स्टॉक होल्डिंग मर्यादा उठवण्याबरोबरच बिगर बासमती तांदूळ, तसेच साखरेवरील निर्यातबंदी/निर्बंध शिथिल करणे शक्य होतील, अशी अपेक्षा आहे. आतापर्यंतच्या सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने देशातील प्रमुख जलाशय त्यांच्या एकूण साठवण क्षमतेच्या जवळपास ६५ टक्के भरले आहेत.
हेही वाचा : नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पाकिस्तानमधून काढता पाय; कारण काय?
तसेच सप्टेंबर-नोव्हेंबरदरम्यान ला निना उदभवण्याची उच्च संभाव्यता आहे. ही एल निनोचा उलट स्थिती आहे. ला निनाच्या काळात भारतात सामान्यतः थंडीचे प्रमाण थोडे वाढताना दिसते, जे आगामी रब्बी पीक हंगामासाठी फायद्याचे ठरू शकेल. परंतु, अद्याप खरीप पिकांच्या काढणीला किमान एक महिना बाकी आहे आणि गहू व इतर रब्बी पिकांची काढणी मार्चअखेरच्या आधी शक्य नाही. या वस्तुस्थितीमुळे या सर्व बाबींची केवळ अपेक्षाच केली जाऊ शकते आणि तोपर्यंत अन्नधान्याच्या चलनवाढीची अनिश्चितताही काही काळ कायम राहील.
सरासरी भारतीयांचा बर्‍यापैकी पैसा हा अन्नधान्यावर म्हणजेच खाण्यावर खर्च होतो. नागरिकांना अन्नधान्य चलनवाढ नाही, तर महागाई समजते, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती महागाई कमी करण्याची प्रक्रिया संथ करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. परंतु, सध्या अन्नधान्य चलनवाढीचा दर वाढत असल्याचे आणि भविष्यात ही समस्या कमी होणार असल्याची माहितीही आरबीआयने दिली होती. ते कसे? याविषयी समजून घेऊ.
हेही वाचा : मानवनिर्मित आश्चर्यांपैकी एक असणाऱ्या पनामा कालव्याचे अस्तित्व धोक्यात; कारण काय?
मान्सूनचा परिणाम
नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस त्याच्या निर्धारित वेळेच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच ३० मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाला. तरीही जून महिन्याच्या ऐतिहासिक दीर्घ कालावधीच्या सरासरी पावसापेक्षा जून महिन्यात १०.९ टक्के कमी पाऊस झाला. दक्षिण भारत, महाराष्ट्र (विदर्भ वगळून), पश्चिम मध्य प्रदेश आणि पूर्व राजस्थान वगळता सर्वत्र कमी पावसाची नोंद झाली. एप्रिल-जून २०२३ ते मार्च-मे २०२४ या कालावधीत एल निनोच्या प्रभावामुळे हे घडल्याचे सांगितले जाते. एल निनो म्हणजेच इक्वाडोर आणि पेरूपासून मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागराच्या पाण्याची असामान्य तापमानवाढ. परंतु, एल निनोचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्यामुळे भारतातील मान्सूनची स्थिती सामान्य झाली. जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा नऊ टक्के जास्त पावसाची नोंद झाली.
चालू महिन्यातदेखील आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १५.४ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. एकूणच देशभरात अनेक भागांत चांगला पाऊस पडल्याने या वर्षी बहुतांश खरीप पिकांचे एकरी उत्पादन अधिक झाले आहे. २०२३ च्या तुलनेत भात, कडधान्ये जसे की अरहर व मूग (हिरवा हरभरा), मका, तेलबिया (सोयाबीन व भुईमूग) आणि ऊस यांसाठी पेरणी केलेले क्षेत्र वाढले आहे.
पुरेसे पाणी असताना शेतकरी जास्त लागवड करतात. ज्या पिकांचे भाव चांगले किंवा खात्रीशीर आहेत, अशा पिकांचीही जास्त लागवड केली जाते. अरहरचा प्रतिक्विंटल दर आज १०,५००-११,००० आणि मक्याचा २,६००-२,७०० रुपये प्रतिक्विंटल घाऊक विक्री दर आहे. त्यांचा संबंधित किमान हमीभाव (MSP) ७,५५० रुपये आणि २,२२५ रुपये आहे. त्यामुळे स्वाभाविकत: शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या दोन्ही पिकांची पेरणी केली आहे. त्यामुळेच डाळींच्या किमती कमी होण्यासही मदत होणार आहे. (अरहर डाळीचा भाव एक वर्षापूर्वी प्रति किलोग्रॅम १४० रुपये आणि दोन वर्षांपूर्वी ११० रुपये होता. सरासरी ही डाळ १६५ रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे). तसेच जनावरांच्या प्रोटीनच्या किमतीतही घट होईल. कारण- मका हा मुख्य पोल्ट्री व गुरांच्या आहाराचा घटक आहे आणि त्याची लागवडही वाढली आहे.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र कमी केले आहे. गुजरातच्या राजकोट मार्केटमध्ये कापसाचा प्रतिक्विंटलचा दर ७,५००-७,६०० रुपये आहे; तर किमान हमीभाव ७,५२१ रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. नवीन पिकाची पहिली निवड सप्टेंबरच्या मध्यानंतरच होणार आहे. कमी भाव, पिकांचा दीर्घ कालावधी (सहा-सात महिने) व कीटकांच्या हल्ल्याचा धोका (विशेषत: घातक गुलाबी बोंडअळी) यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस लागवडीचा उत्साह कमी झाला आहे. त्यांनी यावेळी भुईमूग, सोयाबीन व मका (तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत तयार होणारे पीक) किंवा अगदी धान (सरकारी खरेदीद्वारे एमएसपीची खात्री दिली जाते) यांच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढवले आहे.
जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ
चांगला पाऊस आणि शेतकर्‍यांनी वाढवलेल्या उत्पादकतेसह जागतिक अन्नधान्य चलनवाढीचा दरही अन्नधान्यावरील महागाईचा दबाव कमी करू शकतो. डिसेंबर २०२२ पासून जागतिक अन्नधान्य चलनवाढ वाढत आहे. त्यानंतर जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किमती घसरल्या आहेत. जुलै २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचा अन्न किंमत निर्देशांक सरासरी १२०.८ अंकांनी म्हणजेच ३.१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर मार्च २०२२ मध्ये हा निर्देशांक त्याच्या निर्धारित १६०.३ अंकांपेक्षा २४.७ टक्के खाली होता. मे २०२२ मध्ये १७३.५ अंकांवरून आता तृणधान्याच्या किमतीच्या निर्देशांकातील घसरण ११०.८ अंकांवर आली आहे, जी खूप मोठी घसरण आहे.
अलीकडच्या काळात जागतिक आणि देशांतर्गत खाद्यान्न किमती एकमेकांच्या विरुद्ध असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कमी झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे आयात अधिक व्यवहार्य ठरत आहे. उदाहरणार्थ- रशियन गहू सध्या प्रतिटन सुमारे २२० डॉलर्सनुसार मूळ बंदरातून निर्यात केला जात आहे. एक वर्षापूर्वी याचा भाव २५० डॉलर्स प्रतिटन आणि मार्च-मे २०२२ मध्ये ३९५-४०० डॉलर्स प्रतिटन इतका होता. सागरी मालवाहतूक आणि ४५ ते ५० डॉलर्सचे इतर शुल्क आकारून भारतात आयात केलेल्या गव्हाची किंमत २६५ ते २७० डॉलर्स प्रतिटन किंवा २,२२५ ते २,२७० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचेल. हे दिल्लीतील २,६०० रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा कमी आहे आणि २,२७५ रुपयांच्या एमएसपीपेक्षाही कमी आहे.
महागाई दर कधी कमी होणार?
सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा १ ऑगस्ट रोजी २६८.१२ लाख टन इतका होता, जो २०२२ मध्ये २६६.४५ आणि २००८ मध्ये २४३.८० टन इतका होता. तसेच त्याच तारखेसाठी तांदूळ साठा ४५४.८३ लाख टन होता, जो आजवरचा सर्वांत मोठा आकडा असल्याचे सांगितले जाते. मान्सूनमुळे खरीप पिकाचे उत्पादन वाढल्यामुळे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि डाळ मिलर्स यांना लागू असलेल्या डाळींवरील स्टॉक होल्डिंग मर्यादा उठवण्याबरोबरच बिगर बासमती तांदूळ, तसेच साखरेवरील निर्यातबंदी/निर्बंध शिथिल करणे शक्य होतील, अशी अपेक्षा आहे. आतापर्यंतच्या सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने देशातील प्रमुख जलाशय त्यांच्या एकूण साठवण क्षमतेच्या जवळपास ६५ टक्के भरले आहेत.
हेही वाचा : नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पाकिस्तानमधून काढता पाय; कारण काय?
तसेच सप्टेंबर-नोव्हेंबरदरम्यान ला निना उदभवण्याची उच्च संभाव्यता आहे. ही एल निनोचा उलट स्थिती आहे. ला निनाच्या काळात भारतात सामान्यतः थंडीचे प्रमाण थोडे वाढताना दिसते, जे आगामी रब्बी पीक हंगामासाठी फायद्याचे ठरू शकेल. परंतु, अद्याप खरीप पिकांच्या काढणीला किमान एक महिना बाकी आहे आणि गहू व इतर रब्बी पिकांची काढणी मार्चअखेरच्या आधी शक्य नाही. या वस्तुस्थितीमुळे या सर्व बाबींची केवळ अपेक्षाच केली जाऊ शकते आणि तोपर्यंत अन्नधान्याच्या चलनवाढीची अनिश्चितताही काही काळ कायम राहील.
