जगात दोन युद्धे सुरू असताना अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांची सिद्धता आणि अण्वस्त्रांवर वाढती भिस्त चर्चेत आली आहे. शीतयुद्धानंतर प्रथमच अणुयुद्धाचा धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. अण्वस्त्रसज्ज देश अधिक आक्रमकपणे तयारी करीत आहेत. यात भारताने अण्वस्त्रांच्या संख्येत पाकिस्तानला २५ वर्षांत प्रथमच मागे टाकले आहे. ‘सिप्रि’ या संस्थेच्या ताज्या अहवालातील आकडेवारी पुरेशी सावध करणारी आहे. चीनकडे या दोन्ही देशांपेक्षा प्रत्येकी जवळपास तिप्पट अण्वस्त्रे आहेत.
‘सिप्रि’चा अहवाल काय म्हणतो?
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ किंवा ‘सिप्रि’ ही स्वीडनमधील अण्वस्त्रांवर देखरेख ठेवणारी संस्था आहे. या संस्थेचा जगभरातील अण्वस्त्रांबाबत ताजा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या त्यांच्याकडील अण्वस्त्रांवर अवलंबित्व वाढले आहे. ‘सिप्रि’चे संचालक विल्फ्रेड वॅन यांच्या मते शीतयुद्ध समाप्त झाल्यानंतर जागतिक राजकारणात अण्वस्त्रांना एवढे महत्त्व कधीही आले नव्हते. अमेरिका आणि रशिया हे अर्थातच अण्वस्त्रांमधील दोन ‘दादा’ देश आहेत. याशिवाय ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल या नऊ राष्ट्रांनी आपल्याकडील अण्वस्त्रांचे सातत्याने आधुनिकीकरण सुरू ठेवल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यंदाच्या जानेवारीत जगभरात अंदाजे १२ हजार १२१ अण्वस्त्रे असून त्यातील ९,५८५ अस्त्रे लष्कराच्या ताफ्यात आहेत. ३,९०४ अण्वस्त्रे ही क्षेपणास्त्रे, विमाने, पाणबुड्या आदीवर तैनात केली गेली आहेत. जानेवारी २०२३ पेक्षा ही संख्या ६०ने अधिक आहे.
हेही वाचा – पाऊस नेमका आहे कुठे? देशभरात मान्सून कधी सक्रिय होणार?
भारत-पाकिस्तानबाबत अहवालात काय?
‘सिप्रि’च्या आकडेवारीनुसार यंदाच्या जानेवारीमध्ये भारताकडे १७२ तर पाकिस्तानकडे १७० अण्वस्त्रे होती. भारताने २०२३ मध्ये आपल्या आण्विक शस्त्रागाराचा थोडा विस्तार केला असून दोन्ही देशांनी विविध प्रकारच्या आण्विक प्रणाली, क्षेपणास्त्र विकास सुरूच ठेवले आहेत. ‘सिप्रि’च्या अहवालानुसार भारताच्या अणुकार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने पाकिस्तानच असला, तरी संपूर्ण चीन टप्प्यात येईल, अशी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यावर भारताने अलिकडच्या काळात अधिक भर दिला आहे. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत भारत हा जगातला सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश ठरला असून आयातीमध्ये ४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम अर्थातच भारताला केंद्रस्थानी ठेवून आखला जातो. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर अण्वस्त्र सज्ज करण्याची क्षमता विकसित करण्याची दोन्ही देशांची रणनीती असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चीनकडे किती अण्वस्त्रे?
‘सिप्रि’ अहवालानुसार, चीनकडे जानेवारी २०२३ मध्ये ४१० अण्वस्त्रे होती. त्यांची संख्या जानेवारी २०२४ मध्ये ५०० झाल्याचे आढळून आले. चीनची शस्त्रास्त्र वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या दशकाच्या अखेरीस अमेरिका आणि रशियाच्या बरोबरीने आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे.
रशिया-अमेरिकेमधील चित्र काय आहे?
जगातील एकूण अण्वस्त्रांच्या ९० टक्के साठा हा रशिया आणि अमेरिका या दोन देशांतच आहे. २०२३ मध्ये दोघांच्या अण्वस्त्रसाठ्यात फारशी वाढ झाली नसली, तरी रशियाने जानेवारी २०२३ मध्ये उड्डाणसज्ज अण्वस्त्रांची संख्या ३६ने वाढविली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका आणि रशियातील अण्वस्त्रांबाबतची पारदर्शकता कमी झाली असल्याचे ‘सिप्रि’ने आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. रशियाच्या आक्रमणानंतर अमेरिकेने द्विपक्षीय धोरणात्मक संवाद स्थगित केला असून रशियानेही ‘न्यू स्टार्ट अणुकरारा’तून अंग काढून घेतले आहे. रशियाने याच महिन्याच्या सुरुवातीला रशिया आणि बेलारूसने धोरणात्मक अण्वस्त्र प्रशिक्षणासाठी युद्धसराव केला. युक्रेनला आर्थिक आणि सामरिक मदत करण्यापासून पाश्चिमात्य राष्ट्रांना परावृत्त करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
हेही वाचा – भारतीय बांगड्यांची किणकिण ८००० वर्ष जुनी..
अण्वस्त्रांवरील खर्चात किती वाढ?
‘इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लियर वेपन्स’ (आयकॅन) या जिनिव्हास्थित नोबेल पुरस्कारप्राप्त संस्थेच्या स्वतंत्र अहवालात नऊ देश आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेवर करीत असलेल्या खर्चाची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये या देशांनी आपल्या शस्त्रागारांवर एकत्रितपणे ९१.४ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. एका सेकंदाला हे देश अण्वस्त्रांसाठी २,८९८ डॉलर खर्च करीत आहेत. २०२२च्या तुलनेत यात १०.७ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. या वाढीत एकट्या अमेरिकेचा ८० टक्के वाटा आहे. एकूण खर्चापैकी ५१.५ अब्ज डॉलर अमेरिकेने अण्वस्त्रांवर खर्च केले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत विनाशकारी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी खर्च होणााऱ्या रक्कमेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे निरीक्षण ‘आयकॅन’च्या संशोधन सहसमन्वयक ॲलिसिया सँडर्स-झेक्र यांचे म्हणणे आहे. इतका खर्च हा जागतिक सुरक्षा वाढविण्यासाठी नव्हे, तर शत्रूराष्ट्राला धमकाविण्यासाठी केला जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. ‘सिप्रि’ किंवा ‘आयकॅन’ या संस्थांचे अहवाल ‘अंदाजे आकडेवारी’ या तळटिपेसह आहेत. याचाच अर्थ जगातील अण्वस्त्रसज्जता आणि अणुयुद्धांचा धोका दिसतो त्यापेक्षा जास्तही असू शकेल.
amol.paranjpe@expressindia.com
