– रसिका मुळ्ये
डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून युक्रेनमध्ये गेलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. युक्रेन-रशियाच्या रणधुमाळीतून सुखरूप भारतात परतलो याचा आनंद व्यक्त करावा की एक दोन वर्षे वेळ, लाखो रुपये खर्च केल्यानंतरही भविष्यात हाती पदवी मिळणार का याची चिंता बाळगावी अशी दोलायमान स्थिती विद्यार्थ्यांची आहे. भारतात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अटीतटीची स्पर्धा आहे. त्यातच परदेशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश परीक्षाही घेण्यात येत नाही. भारतात खासगी विद्यापीठांमधील शुल्काच्या तुलनेत परदेशी राहणे, प्रवास खर्च, शुल्क असा सगळा मिळून खर्चही कमी होतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून परदेशी जाण्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. आता युक्रेन-रशिया युद्धामुळे परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
नेमकी अडचण काय?
साधारण १८ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होते. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणारे आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे दोन-तीन वर्षे शिक्षण झाले आहे. आता युक्रेनमधील विद्यापीठांचे काय होणार, विद्यापीठे सुरू होणार का, कधी होणार याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतरही वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पदवी मिळण्याबाबत साशंकता आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचा प्राथमिक साचा नैसर्गिक नियमानुसार सारखाच असला तरीही प्रत्येक देशानुसार विषयांची रचना, क्रम, प्राधान्यक्रम बदलतो. त्यामुळे इतर देशांतील विद्यापीठांमध्ये जुळवून घेण्यासही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मूळ भारतीय असलेल्या या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे याबाबत अद्यापही धोरण निश्चित झालेले नाही. अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून या विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्याची संधी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भारतात शिक्षण देणे अशक्यच
भारतात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमताच कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी जावे लागते. वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्रवेश होतात. यंदाची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता ही तेथील पायाभूत सुविधा, महाविद्यालयाला जोडलेल्या रुग्णालयाची क्षमता, प्राध्यापकांची संख्या अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. अशा वेळी १८ ते २० हजार विद्यार्थी सामावून घेण्याची महाविद्यालयांची क्षमता नाही. सध्या भारतीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही जीवघेण्या म्हणाव्या अशा स्पर्धेला तोंड देऊन प्रवेश मिळवले आहेत. त्यांना डावलून किंवा त्यांचे नुकसान करून युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे योग्य नाही, असाही मतप्रवाह आहे. त्यातच मुळात भारतीय विद्यापीठांचे शुल्क परवडत नसल्यामुळे परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आता भारतातील विद्यापीठांचे शुल्क कसे परवडणार असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन कायद्यातही तदनुषंगिक बदल करावे लागतील.
आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्यास परवानगी
काही विद्यापीठांमध्ये आंतरवासिता अभ्यासक्रम करता येतो तर काही विद्यापीठांतील विद्यार्थी भारतात येऊन आंतरवासिता पूर्ण करतात. त्यानुसार आता युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता कालावधी भारतात पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी काही जागाही राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची परदेशी पदवी घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता परीक्षा घेण्यात येते.
पर्याय काय?
सध्या पोलंड, हंगेरीसह काही देशांनी युक्रेनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतातील वाढती स्पर्धा हेरून भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून घेण्याची व्यावसायिक संधी अनेक देशांनी हेरली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना या देशांमध्ये जाण्याचा पर्याय मिळू शकतो. युक्रेनमधील परिस्थिती निवळल्यानंतर तेथील विद्यापीठांमध्ये पुन्हा शिक्षण सुरू होण्याची आशाही अद्याप पुरती मावळलेली नाही. अन्यथा भारतातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) देऊन पुन्हा एकदा येथील स्पर्धेत उतरण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर आहे. सध्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यास आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सुरुवात केली आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना सरसकट सामावून घेणे शक्य नसल्याचे कुलगुरू ले. ज. डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारे मदत करता येईल याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून युक्रेनमध्ये गेलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. युक्रेन-रशियाच्या रणधुमाळीतून सुखरूप भारतात परतलो याचा आनंद व्यक्त करावा की एक दोन वर्षे वेळ, लाखो रुपये खर्च केल्यानंतरही भविष्यात हाती पदवी मिळणार का याची चिंता बाळगावी अशी दोलायमान स्थिती विद्यार्थ्यांची आहे. भारतात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अटीतटीची स्पर्धा आहे. त्यातच परदेशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश परीक्षाही घेण्यात येत नाही. भारतात खासगी विद्यापीठांमधील शुल्काच्या तुलनेत परदेशी राहणे, प्रवास खर्च, शुल्क असा सगळा मिळून खर्चही कमी होतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून परदेशी जाण्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. आता युक्रेन-रशिया युद्धामुळे परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
नेमकी अडचण काय?
साधारण १८ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होते. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणारे आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे दोन-तीन वर्षे शिक्षण झाले आहे. आता युक्रेनमधील विद्यापीठांचे काय होणार, विद्यापीठे सुरू होणार का, कधी होणार याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतरही वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पदवी मिळण्याबाबत साशंकता आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचा प्राथमिक साचा नैसर्गिक नियमानुसार सारखाच असला तरीही प्रत्येक देशानुसार विषयांची रचना, क्रम, प्राधान्यक्रम बदलतो. त्यामुळे इतर देशांतील विद्यापीठांमध्ये जुळवून घेण्यासही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मूळ भारतीय असलेल्या या विद्यार्थ्यांचे काय करायचे याबाबत अद्यापही धोरण निश्चित झालेले नाही. अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून या विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्याची संधी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भारतात शिक्षण देणे अशक्यच
भारतात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमताच कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी जावे लागते. वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्रवेश होतात. यंदाची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता ही तेथील पायाभूत सुविधा, महाविद्यालयाला जोडलेल्या रुग्णालयाची क्षमता, प्राध्यापकांची संख्या अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. अशा वेळी १८ ते २० हजार विद्यार्थी सामावून घेण्याची महाविद्यालयांची क्षमता नाही. सध्या भारतीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही जीवघेण्या म्हणाव्या अशा स्पर्धेला तोंड देऊन प्रवेश मिळवले आहेत. त्यांना डावलून किंवा त्यांचे नुकसान करून युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे योग्य नाही, असाही मतप्रवाह आहे. त्यातच मुळात भारतीय विद्यापीठांचे शुल्क परवडत नसल्यामुळे परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आता भारतातील विद्यापीठांचे शुल्क कसे परवडणार असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन कायद्यातही तदनुषंगिक बदल करावे लागतील.
आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्यास परवानगी
काही विद्यापीठांमध्ये आंतरवासिता अभ्यासक्रम करता येतो तर काही विद्यापीठांतील विद्यार्थी भारतात येऊन आंतरवासिता पूर्ण करतात. त्यानुसार आता युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता कालावधी भारतात पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी काही जागाही राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची परदेशी पदवी घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता परीक्षा घेण्यात येते.
पर्याय काय?
सध्या पोलंड, हंगेरीसह काही देशांनी युक्रेनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतातील वाढती स्पर्धा हेरून भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून घेण्याची व्यावसायिक संधी अनेक देशांनी हेरली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना या देशांमध्ये जाण्याचा पर्याय मिळू शकतो. युक्रेनमधील परिस्थिती निवळल्यानंतर तेथील विद्यापीठांमध्ये पुन्हा शिक्षण सुरू होण्याची आशाही अद्याप पुरती मावळलेली नाही. अन्यथा भारतातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) देऊन पुन्हा एकदा येथील स्पर्धेत उतरण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर आहे. सध्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यास आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सुरुवात केली आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना सरसकट सामावून घेणे शक्य नसल्याचे कुलगुरू ले. ज. डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारे मदत करता येईल याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
