भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांची शिखर संस्था असलेल्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया आणि वैयक्तिक मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडून (पीएमस) या नवीन गुंतवणूक प्रकाराची रचना आणि मालमत्ता वाटप याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. पुढील महिन्यात ६ ऑगस्टपर्यंत सूचना आणि अभिप्राय सादर केला जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘सेबी’चा प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकार कोणासाठी?
‘सेबी’ने अधिक परताव्यासाठी उच्च जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी नवीन मालमत्ता वर्ग प्रस्तावित केला आहे. नवीन प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकार म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवेतील (पीएमएस) मध्यममार्ग असेल. म्युच्युअल फंडापेक्षा जास्त जोखीम घेण्याची क्षमता आहे, मात्र पीएमएस फंडामध्ये गुंतवणुकीसाठी ज्या गुंतवणूकदारांची पात्रता नाही त्यांच्यासाठी हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सेबीने प्रस्तावित केला आहे. म्युच्युअल फंड आणि पीएमएस या दोन्ही गुंतवणूक प्रकारांमध्ये मोठे अंतर आहे. म्युच्युअल फंडात अगदी १०० रुपयांपासून एसआयपी करता येते तर पीएमएसमध्ये गुंतवणुकीसाठी किमान गुंतवणूक आकार ५० लाख रुपये अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जगातील पहिली सीएनजी बाईक भारतात… प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडविणार?
किती गुंतवणूक करता येणार?
‘सेबी’ने प्रस्तावित केलेल्या नवीन गुंतवणूक प्रकारामध्ये, किमान गुंतवणूक १० लाख रुपये व त्यापुढे असेल. या नवीन गुंतवणूक साधनांमध्ये उच्च जोखीम असेल आणि म्युच्युअल फंड घराणे किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना त्यातील जोखमीबाबत गुंतवणूकदारांना आधीच कल्पना देणे आवश्यक आहे. या नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दीर्घ तसेच अल्पावधीच्या इक्विटी स्ट्रॅटेजीज यांसारख्या उच्च जोखमीच्या रणनीतीचे पर्याय गुंतवणूकदारांना देऊ शकतील. ज्यातून इक्विटी अर्थात समभाग संलग्नसाधनांमध्ये दीर्घ आणि अल्पावधीच्या ‘पोझिशन्स’ घेऊन वाढीव परतावा देण्याचा प्रयत्न करतील. एकंदरीत गुंतवणूकदारांना हेजिंग आणि रिबॅलेंसिंगव्यतिरिक्त इतर मालमत्ता वर्गामध्ये म्हणजेच वायद्यांमध्ये (डेरिव्हेटिव्ह) गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल. शिवाय म्युच्युअल फंडांना परवानगी उच्च जोखमीच्या असलेल्या सर्व गुंतवणूक या नवीन मालमत्ता वर्गासाठी उपलब्ध असतील. गुंतवणूकदारांना उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठ्या रकमेवर गुंतवणूक उत्पादन प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.
नवीन मालमत्ता वर्गाची गरज का भासली?
उच्च वर्गातील गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, बरेच गुंतवणूकदार उच्च परताव्यासाठी जोखीम घेण्यास तयार असतात. मात्र त्यांच्याकडे पीएमएसमध्ये गुंतवणूक करण्याइतपत मोठा निधी नसतो. त्यामुळे हे गुंतवणूकदार कमी गुंतवणुकीत अधिक परतावा मिळवण्यासाठी ‘सेबी’कडे कोणत्याही प्रकारे नोंदणीकृत नसणाऱ्या पीएमएसमध्ये गुंतवणूक करतात. बऱ्याचदा ते फसवणुकीला बळी पडतात. त्यामुळे अनोंदणीकृत बनावट संस्थांकडे गुंतवणूक जाणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मुख्य उद्देश अनधिकृत गुंतवणूक उत्पादनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचा आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : पॅरिसमधील ‘अस्वच्छ’ सीन नदी ऑलिम्पिकसाठी कितपत सज्ज? गेल्या १०० वर्षांपासून वापरासाठी का बंदी होती?
कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणूक धोरणांचा समावेश?
गुंतवणूकदारांच्या गरजा पूर्ण करताना प्रभावीपणे तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी विमोचन वारंवारता अर्थात मुदतपुर्ती (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक किंवा निश्चित परिपक्वता) कालावधी बदलू शकतो. दीर्घ-अल्प इक्विटी फंड आणि व्यस्त निर्देशांक परताव्यासाठी इन्व्हर्स ईटीएफ/फडांमध्ये गुंतवणूक शक्य असेल.
जागतिक स्तरावर असा गुंतवणूक प्रकार आहे?
होय. या उत्पादनांना सध्या भारतात परवानगी नाही, मात्र ती इतर देशांमध्ये अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनद्वारे नियमन केलेले विविध दीर्घ-अल्प मुदतीचे इक्विटी फंड आहेत, जे म्युच्युअल फंडांच्या तरलतेसह हेज फंडात देखील गुंतवण्याचा पर्याय उपलब्ध करतात. त्याचप्रमाणे, ऑस्ट्रेलिया अनेक ईटीएफ उत्पादने आहेत, जे डेरिव्हेटिव्ह बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतात. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाजारातील मंदीपासून बचाव करण्यासाठी किंवा बाजारातील घसरणीचा अंदाज बांधता येतो.
किमान गुंतवणूक किती आहे?
नवीन मालमत्ता वर्गासाठी किमान गुंतवणूकीची आवश्यकता प्रति गुंतवणूकदार १० लाख रुपये आहे. याचा उद्देश किरकोळ गुंतवणूकदारांना या उत्पादन प्रकारात सहभागी होण्यापासून परावृत्त करणे आहे आणि १० ते ५० लाखांपर्यंत गुंतवणूक करण्यायोग्य अधिशेष असलेल्यांना आणि जोखीम घेऊ शकणाऱ्यांना आकर्षित करणे हा उद्देश आहे. गुंतवणूकदारांना नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत धोरणांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी), सिस्टिमॅटिक विथड्रॉल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी), आणि सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) सारखे पर्याय निवडण्याचा पर्याय असेल. गुंतवणुकीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी, पैसे काढणे किंवा पद्धतशीर व्यवहार यासारख्या कृतींमुळे गुंतवणूकदाराची एकूण गुंतवलेली रक्कम १० लाख रुपयांच्या खाली जाऊ नये याची काळजी घेतली जाईल.
नवीन योजना कोणाकडून?
तीन वर्षे कालावधीपर्यंत, १०,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) असलेले किंवा अनुभवी मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आणि निधी व्यवस्थापक असणाऱ्या म्युच्युअल फंड घराण्यांना हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सुरू करता येईल. याचबरोबर पाच वर्षे कालावधीपर्यंत, ५,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) तसेच सात वर्ष अनुभवी आणि ३,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता असलेले म्युच्युअल फंड घराणे या योजना सुरू करू शकतील.
‘सेबी’चा प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकार कोणासाठी?
‘सेबी’ने अधिक परताव्यासाठी उच्च जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी नवीन मालमत्ता वर्ग प्रस्तावित केला आहे. नवीन प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकार म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवेतील (पीएमएस) मध्यममार्ग असेल. म्युच्युअल फंडापेक्षा जास्त जोखीम घेण्याची क्षमता आहे, मात्र पीएमएस फंडामध्ये गुंतवणुकीसाठी ज्या गुंतवणूकदारांची पात्रता नाही त्यांच्यासाठी हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सेबीने प्रस्तावित केला आहे. म्युच्युअल फंड आणि पीएमएस या दोन्ही गुंतवणूक प्रकारांमध्ये मोठे अंतर आहे. म्युच्युअल फंडात अगदी १०० रुपयांपासून एसआयपी करता येते तर पीएमएसमध्ये गुंतवणुकीसाठी किमान गुंतवणूक आकार ५० लाख रुपये अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जगातील पहिली सीएनजी बाईक भारतात… प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडविणार?
किती गुंतवणूक करता येणार?
‘सेबी’ने प्रस्तावित केलेल्या नवीन गुंतवणूक प्रकारामध्ये, किमान गुंतवणूक १० लाख रुपये व त्यापुढे असेल. या नवीन गुंतवणूक साधनांमध्ये उच्च जोखीम असेल आणि म्युच्युअल फंड घराणे किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना त्यातील जोखमीबाबत गुंतवणूकदारांना आधीच कल्पना देणे आवश्यक आहे. या नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दीर्घ तसेच अल्पावधीच्या इक्विटी स्ट्रॅटेजीज यांसारख्या उच्च जोखमीच्या रणनीतीचे पर्याय गुंतवणूकदारांना देऊ शकतील. ज्यातून इक्विटी अर्थात समभाग संलग्नसाधनांमध्ये दीर्घ आणि अल्पावधीच्या ‘पोझिशन्स’ घेऊन वाढीव परतावा देण्याचा प्रयत्न करतील. एकंदरीत गुंतवणूकदारांना हेजिंग आणि रिबॅलेंसिंगव्यतिरिक्त इतर मालमत्ता वर्गामध्ये म्हणजेच वायद्यांमध्ये (डेरिव्हेटिव्ह) गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल. शिवाय म्युच्युअल फंडांना परवानगी उच्च जोखमीच्या असलेल्या सर्व गुंतवणूक या नवीन मालमत्ता वर्गासाठी उपलब्ध असतील. गुंतवणूकदारांना उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठ्या रकमेवर गुंतवणूक उत्पादन प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.
नवीन मालमत्ता वर्गाची गरज का भासली?
उच्च वर्गातील गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, बरेच गुंतवणूकदार उच्च परताव्यासाठी जोखीम घेण्यास तयार असतात. मात्र त्यांच्याकडे पीएमएसमध्ये गुंतवणूक करण्याइतपत मोठा निधी नसतो. त्यामुळे हे गुंतवणूकदार कमी गुंतवणुकीत अधिक परतावा मिळवण्यासाठी ‘सेबी’कडे कोणत्याही प्रकारे नोंदणीकृत नसणाऱ्या पीएमएसमध्ये गुंतवणूक करतात. बऱ्याचदा ते फसवणुकीला बळी पडतात. त्यामुळे अनोंदणीकृत बनावट संस्थांकडे गुंतवणूक जाणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मुख्य उद्देश अनधिकृत गुंतवणूक उत्पादनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचा आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : पॅरिसमधील ‘अस्वच्छ’ सीन नदी ऑलिम्पिकसाठी कितपत सज्ज? गेल्या १०० वर्षांपासून वापरासाठी का बंदी होती?
कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणूक धोरणांचा समावेश?
गुंतवणूकदारांच्या गरजा पूर्ण करताना प्रभावीपणे तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी विमोचन वारंवारता अर्थात मुदतपुर्ती (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक किंवा निश्चित परिपक्वता) कालावधी बदलू शकतो. दीर्घ-अल्प इक्विटी फंड आणि व्यस्त निर्देशांक परताव्यासाठी इन्व्हर्स ईटीएफ/फडांमध्ये गुंतवणूक शक्य असेल.
जागतिक स्तरावर असा गुंतवणूक प्रकार आहे?
होय. या उत्पादनांना सध्या भारतात परवानगी नाही, मात्र ती इतर देशांमध्ये अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनद्वारे नियमन केलेले विविध दीर्घ-अल्प मुदतीचे इक्विटी फंड आहेत, जे म्युच्युअल फंडांच्या तरलतेसह हेज फंडात देखील गुंतवण्याचा पर्याय उपलब्ध करतात. त्याचप्रमाणे, ऑस्ट्रेलिया अनेक ईटीएफ उत्पादने आहेत, जे डेरिव्हेटिव्ह बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतात. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाजारातील मंदीपासून बचाव करण्यासाठी किंवा बाजारातील घसरणीचा अंदाज बांधता येतो.
किमान गुंतवणूक किती आहे?
नवीन मालमत्ता वर्गासाठी किमान गुंतवणूकीची आवश्यकता प्रति गुंतवणूकदार १० लाख रुपये आहे. याचा उद्देश किरकोळ गुंतवणूकदारांना या उत्पादन प्रकारात सहभागी होण्यापासून परावृत्त करणे आहे आणि १० ते ५० लाखांपर्यंत गुंतवणूक करण्यायोग्य अधिशेष असलेल्यांना आणि जोखीम घेऊ शकणाऱ्यांना आकर्षित करणे हा उद्देश आहे. गुंतवणूकदारांना नवीन मालमत्ता वर्गांतर्गत धोरणांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी), सिस्टिमॅटिक विथड्रॉल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी), आणि सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) सारखे पर्याय निवडण्याचा पर्याय असेल. गुंतवणुकीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी, पैसे काढणे किंवा पद्धतशीर व्यवहार यासारख्या कृतींमुळे गुंतवणूकदाराची एकूण गुंतवलेली रक्कम १० लाख रुपयांच्या खाली जाऊ नये याची काळजी घेतली जाईल.
नवीन योजना कोणाकडून?
तीन वर्षे कालावधीपर्यंत, १०,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) असलेले किंवा अनुभवी मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आणि निधी व्यवस्थापक असणाऱ्या म्युच्युअल फंड घराण्यांना हा नवीन गुंतवणूक प्रकार सुरू करता येईल. याचबरोबर पाच वर्षे कालावधीपर्यंत, ५,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) तसेच सात वर्ष अनुभवी आणि ३,००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता असलेले म्युच्युअल फंड घराणे या योजना सुरू करू शकतील.
