अनिश पाटील
करोना काळात सर्व व्यवहार सुरू झाल्यानंतर परदेशी चलनाच्या तस्करीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. करोनानंतर टाळेबंदी उठवल्यानंतर महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने (डीआरआय) देशभरातून ११ कोटी ३६ लाख रुपयांचे परदेशी चलन जप्त केले होते. गेल्या सहा महिन्यात एकट्या मुंबई विमानतळावरून १२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे परदेशी चलन जप्त करण्यात आले.
बँकॉक परदेशी चलनाचे केंद्र का ठरते आहे?
बेकायदेशीरपणे परदेशी चलन थायलंडला घेऊन जाणाच्या प्रयत्नात असलेल्या सहा परदेशी नागरिकांना सीमाशुल्क विभागाने नुकतीच अटक केली. त्यांच्याकडून सुमारे साडेतीन कोटी रुपये किमतीचे परदेशी चलन जप्त करण्यात आले आहे. बँकॉक व दुबई परदेशी चलन तस्करीचे केंद्रस्थान झाले आहे. या तस्करीत अनेक परदेशी टोळ्या सक्रिय असून त्या मागे हवाला व्यवसायिकांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. बँकॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणत पर्यटन व्यवसाय असल्यामुळे तेथे रोखीने व्यवहार अधिक होतात. त्यामुळे ते परदेशी चलनाच्या तस्करीचे केंद्र झाले आहे. थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्सची तस्करी होते. त्याचा फायदा हवाला व्यावसायिक घेत आहेत.
हवाला व्यवसाय व परदेशी चलनाच्या तस्करीचा काय संबंध?
हवाला व्यवसाय हा पूर्णपणे विश्‍वासावर चालतो. एखाद्या डिमांड ड्राफ्ट सुविधेप्रमाणे हा व्यवहार चालतो. हे जाळे देशासह परदेशातही पसरलेले आहे. मुंबईतून एखादी रक्कम गुजरातमध्ये पाठवायची असेल तर मुंबईतील व्यक्ती हवाला दलालाला ती रक्कम देते. ती रक्कम स्वीकारल्यानंतर गुजरातमधील दलालास कळवले जाते. त्यानंतर गुजरातमधील दलाल त्याच्याकडील रक्कम व्यवसायिकाला पुरवतो. या व्यवहारांत एका कोटीमागे एक टक्का, तर एक कोटीपेक्षा कमी रकमेवर दोन टक्के दलाली (कमिशन) घेतले जाते. परदेशातही असे व्यवहार होतात. कोणाला अमेरिकेत एक हजार डॉलर्स हवे असतील तर ते मुंबईत हवाला ऑपरेटर ८२ हजार रुपयांना देईल. हवाला ऑपरेटर त्याबदल्यात अमेरिकेतील किंवा मुंबईच्या दलालास अमेरिकन डॉलर्स देतो. या प्रकारात दोन्हीकडून पैशांचा व्यवहार होतो त्यामुळे त्यात कर बुडवले जातात. रोखीने व्यवहार होत असल्यामुळे हवाला व्यवसाईकांना मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन, विशेषतः अमेरिकन डॉलर्सची आवश्यकता असते.
यावर्षी किती परदेशी चलन जप्त करण्यात आले?
नुकतेच ९ व १० जुलै या दोन दिवसांत मुंबई विमानतळावर सहा परदेशी नागरिकांना परदेशी चलनासह अटक करण्यात आले. त्यावेळी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचे परदेशी चलन जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईत थायलंडमधील पाच व जपानमधील एका नागरिकाला अटक करण्यात आले. त्यापूर्वी ९ जुलैला दोघांना परदेशी चलनासह अटक करण्यात आली होते. त्यातील एक जपानी नागरिक आहे, तर दुसरी महिला थायलंडमधील बँकॉक येथील रहिवासी आहे असे अधिकाऱ्याने सांगितले. दोघांकडून १०० अमेरिकन डॉलर्सच्या १,४१५ नोटा जप्त करण्यात आल्या असून त्यांची किंमत एक कोटी १५ लाख ३९ हजार रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई विमानतळावरून आठ कोटी ३६ लाख रुपयांचे परदेशी चलन जप्त करण्यात आले होते. या वर्षभरात १२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे परदेशी चलन जप्त करण्यात आले.
विश्लेषण: बहेलिया शिकारी कोण आहेत? त्यांच्याकडून वाघांच्या शिकारीबाबत महाराष्ट्राला अलर्ट का मिळाला?
भारतातून परदेशात चलनाची तस्करी कुठे होते?
मुंबईसह बंगळुरू, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या प्रमुख शहरांमधून परदेशी चलनाची मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जाते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यात परदेशी टोळ्यांसह भारतीय टोळ्याही कार्यरत आहेत. त्यांचा सर्व समन्वय व्हॉट्सअ‍ॅपवरून चालतो, असे आरोपींच्या चौकशीतून उघड झाले आहे. डीआरआयने २०२१ मध्ये परदेशी चलन तस्करी करणाऱ्या टोळीला अटक केली होती. विविध मेसेंजरच्या माध्यमातून या टोळ्यांमध्ये संभाषण व्हायचे. या टोळीचा सदस्य परवेंदर सिंह याच्या चौकशीत त्याने किमान १२ वेळा परदेशी चलनाची तस्करी केल्याचे निष्पन्न झाले. तो आठ वेळा बँकॉक व चार वेळा शारजा येथे गेल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परदेशी चलन तस्करी करून घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक खेपेला ३० ते ४० हजार रुपये मिळायचे, असे चौकशीत उघड झाले होते. या संपूर्ण तस्करी मागे हवाला ऑपरेटरचा सहभाग असतो. करोनानंतर बँकॉकमधील हवाला टोळ्यांकडे परदेशी चलनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. पुन्हा पर्यटन सुरू झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलनाची तस्करी होऊ लागली. त्यात अमेरिकन डॉलर, ब्रिटीश पाऊंड्स व युरो या परदेशी चलनांचा समावेश आहे.
परदेशी चलनाची तस्करी रोखणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या?
भारतात परदेशी चलनाची तस्करी रोखण्यासाठी सीमाशुल्क विभाग व महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय (डीआरआय) कार्यरत आहेत. याशिवाय विमानतळावर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) जवानही प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी करतात. तस्करी रोखण्यासाठी सीमाशुल्क कायद्यासह फेमा कायदा अस्तित्वात आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत १९९९ मध्ये फेरा रद्द करून त्या जागी फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट(फेमा) करण्यात आला. तो १ जून २००० पासून लागू झाला.
