बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) परदेशी वकील आणि परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात प्रॅक्टीस करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय वकिली क्षेत्राला कलाटणी देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. बीसीआयने हा निर्णय घेतला असला तरी परदेशी वकिलांना आणि कायदे सल्लागार कंपन्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात येता येणार नाही. ते त्यांच्या अशिलांना परदेशी कायदे आणि कॉर्पोरेट व्यवहारांबाबत मार्गदर्शन देऊ शकतात.
बीसीआयने काय निर्णय घेतला?
बीसीआयने १३ मार्च रोजी ‘परदेशी वकील आणि परदेशी विधि कंपन्या नोंदणी आणि नियमन, २०२२’ (Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022) मध्ये बदल केला. बीसीआयची स्थापना ही ॲडव्होकेट ॲक्ट, १९६१ या कायद्यांतर्गत झालेली आहे. भारतातील कायदेशीर प्रॅक्टीस आणि कायद्याच्या शिक्षणाचे नियमन करण्याची जबाबदारी बीसीआयवर आहे. मागच्या काही दशकांपासून बीसीआय परदेशी विधि कंपन्यांना विरोध करत होती.
भारतात येत असलेल्या परदेशी गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीसीआयने आपली भूमिका बदलली आहे. या निर्णयामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र (International Commercial Arbitration) बनविण्याकडे बीसीआयचा कल आहे. या बदललेल्या नियमामुळे परदेशी विधि कंपन्यांना भारतात प्रॅक्टीस करण्यासाठी आता एक स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. याआधी अतिशय कमी प्रमाणात परदेशी विधि कंपन्यांचा कायदेशीर प्रक्रियेत सहभाग होता.
हे वाचा >> विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत नेमके काय बदल झाले? वाचा…
बीसीआयने घेतलेल्या निर्णयाची कारणे आणि उद्देश काय आहेत, हे स्पष्ट केले. या निर्णयाच्या माध्यमातून परदेशी वकील आणि परदेशी विधि कंपन्यांना भारतातील वकील आणि कंपन्यांशी परस्पर सहकार्याने विविध परदेशी कायदे, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रकरणे याबाबत भारतात प्रॅक्टीस करता येणार आहे.
नव्या कायद्यामुळे कोणत्या परवानग्या मिळाल्या?
ॲडव्होकेट ॲक्टनुसार, बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये नोंदणी केलेल्या वकिलांनाच भारतात प्रॅक्टीस करता येते. बाकी सर्वांना न्यायालयाची परवानगी घेऊनच संबंधित यंत्रणा किंवा न्यायालयासमोर कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होता येते. नव्या नियमांमुळे परदेशी वकील आणि विधि कंपन्यांना भारतात प्रॅक्टीस करण्यासाठी बीसीआयमध्ये नोंदणी करता येणार आहे. मात्र त्यांना भारतीय कायद्यांबाबत प्रॅक्टीस करता येणार नाही. तसेच परदेशी वकील आणि कंपन्यांना न्यायालय, लवाद, संवैधानिक किंवा नियामक प्राधिकरणासमोर प्रॅक्टीस करता येणार नाही.
भागीदारीमधील कंपन्या, दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण किंवा अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा प्रकरणे, करारांचा मसुदा तयार करणे अशा व्यावसायिक व्यवहार आणि कॉर्पोरेट व्यवहारांमध्ये परदेशी वकील आणि कंपन्या आपली सेवा देऊ शकणार आहेत. मालमत्तेचे हस्तांतरण, टायटल इन्व्हेस्टिगेशन किंवा अशी संबंधित कामे त्यांना करता येणार नाहीत. जे भारतीय वकील परदेशी विधि कंपन्यांत काम करतील त्यांनादेखील ही बंधने लागू असतील, त्यांना अशा प्रकारची प्रॅक्टीस करता येणार नाही.
आतापर्यंत परदेशी विधि कंपन्या कशा प्रकारे काम करत होत्या?
परदेशी विधि कंपन्यांना भारतात प्रॅक्टीस करण्यास अनुमती देण्याबाबतचा विषय २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला होता. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगतिले की, ज्या वकिलांकडे भारतातील वकिलीची पदवी आहे, तेच वकील भारतात प्रॅक्टीस करू शकतात. तसेच उच्च न्यायालयाने ॲडव्होकेट ॲक्टमधील कलम २९ चा दाखला दिला. या कलमानुसार बीसीआयमध्ये नोंदणी केलेल्या वकिलांनाच भारतीय न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टीस करता येईल. त्यामुळे या खटल्यातील निकालानुसार परदेशी कंपन्या भारतातील त्यांच्या अशिलांना सल्ला देऊ शकत नव्हत्या किंवा त्यांच्या बाजूने न्यायालयासमोर येऊ शकत नव्हत्या.
मद्रास उच्च न्यायालयात ‘एके बालाजी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यातदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला गेला होता. या खटल्यात यूके, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि यूएसमधील ३२ विधि कंपन्या रिसपॉंडंट होत्या. सुनावणीवेळी न्यायालयाने परदेशी कंपन्यांना एक पर्याय दिला. परदेशी कंपन्यांना आपल्या अशिलांना सल्ला देण्यासाठी भारतात येण्याची मुभा देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काय म्हणणे होते?
मुंबई आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला बीसीआय आणि लॉयर्स कलेक्टिव्ह संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही उच्च न्यायालयांचे निर्णय कायम ठेवले. फक्त मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात थोडासा बदल करण्यात आला. परदेशी कंपन्यांना ‘फ्लाय इन आणि फ्लाय आऊट’ची जी मुभा देण्यात आली होती, त्याअंतर्गत कंपन्यांना फक्त अनौपचारिक भेट देता येणार होती, या भेटीत ते लीगल प्रॅक्टीस करू शकणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
