निशांत सरवणकर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी फौजदारी गुन्ह्यातील दोषसिद्धी वाढवायची असेल तर न्यायवैद्यक पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे विधान धारवाड येथे न्यायवैद्यक विद्यापीठाच्या इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात केले. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सहा वर्षांपुढे शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत न्यायवैद्यक पुराव्याचा वापर खूप महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायवैद्यक पुरावा म्हणजे नेमके काय, तो किती महत्त्वाचा असतो आदींबाबत हा विश्लेषणात्मक आढावा…
न्यायवैद्यक पुरावा म्हणजे काय?
फौजदारी तसेच दिवाणी गुन्ह्यात वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा केलेला पुरावा म्हणजे न्यायवैद्यक पुरावा. कायद्याच्या चौकटीत राहून वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब म्हणजे न्यायवैद्यक पुरावा. छायाचित्रे तसेच प्रत्यक्ष गुन्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात आलेली विविध प्रकारची मोजमापे तसेच हिंसक गुन्ह्याच्या ठिकाणी हाता-पायांचे ठसे, गाडीच्या चाकांचे ठसे, रक्त तसेच शरीरातील इतर द्रव, केस, तंतूमय पदार्थ, राख आदी पद्धतीने न्यायवैद्यक पुरावे गोळा केले जातात. दोषसिद्धीत न्यायवैद्यक पुरावा महत्त्वाचा असतो. आरोपी दोषी आहे की निर्दोष हे निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीशांना या पुराव्याचा फायदा होतो. तज्ज्ञाची साक्ष आणि न्यायवैद्यक पुराव्याची नीट सांगड घातली तर एखाद्या आरोपीचे भवितव्य सिद्ध करायला न्यायालयाला खूप मदत होते. न्यायालयापुढे जी बाब मांडली गेली आहे त्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येते.
न्यायवैद्यक पुरावे किती प्रकारचे?
न्यायवैद्यक पुराव्याचे तसे अनेक प्रकार आहेत. मात्र गुन्ह्याच्या ठिकाणी डीएनए मिळविणे, हाता-पायांचे ठसे आणि रक्ताचे रासायनिक विश्लेषण असे तीन प्रमुख प्रकार आहेत. गुन्हा घडतो तेव्हा आरोपीचा त्या ठिकाणी वावर असतो. हा वावर वेगवेगळ्या न्यायवैद्यक पुराव्यांद्वारे सिद्ध करता येतो. त्यापैकी एक म्हणजे डीएनए. डीएनए चाचणीचा अहवाल न्यायालयात आरोपीची उपस्थिती सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. हाता-पायांचे ठसे हा आणखी एक महत्त्वाचा न्यायवैद्यक पुरावा असून तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन न्यायवैद्यक घेतात. या ठशांमुळे बऱ्याच वेळा आरोपीचा शोध लावणेही पोलिसांना सोपे जाते. दोषसिद्धीच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती स्पष्ट करतानाही तो महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. तीच पद्धत गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेल्या रक्ताबाबतही आहे. या रक्ताचे रासायनिक पृथक्करण केले जाते. रक्ताच्या डागाचा आकार, त्याचा शिडकावा, दाटपणा आदींवरूनही गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेमके काय घडले असावे, याचा अंदाज बांधता येतो. तो अहवालही न्यायालयात दोषसिद्धीसाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो.
गृह मंत्रालयाची भूमिका काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचाच भाग म्हणजे न्यायवैद्यक विद्यापीठांची स्थापना. आतापर्यंत दिल्ली, भोपाळ, गोवा, त्रिपुरा, पुणे, मणिपूर, गुवाहाटी आणि धारवाड येथे अशा विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. असे विद्यापीठ स्थापन करण्यात जगात भारत एकमेव आहे. पुढील पाच वर्षांत भारतात सर्वाधिक न्यायवैद्यक असतील, असा आशावाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडून भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत सुधारणा करून सहा वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात न्यायवैद्यक पुरावा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ही सुधारणा झाली तर देशभरात पुढील नऊ वर्षांत ९० हजार न्यायवैद्यकतज्ज्ञांची आवश्यकता भासणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सध्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून सर्व गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे गोळा केले जात आहेत. ॲप विकसित करून सुमारे दीड कोटी गुन्हेगारांच्या हाता-पायांचे ठसे गोळा करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत या माहितीमुळे दहा हजार गुन्हे उघडकीस आले आहेत. एक प्रकरण तर २२ वर्षांनंतर उघड झाले, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच दिली आहे.
न्यायवैद्यक तपासाची गरज काय?
दोषसिद्धीचे प्रमाण इस्रायलमध्ये ९३ टक्के, अमेरिकेत ९० टक्के, इंग्लडमध्ये ८० टक्के तर कॅनडात ६२ टक्के आहेत. त्या तुलनेत भारतातील दोषसिद्धीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जेमतेम ५० टक्के. गंभीर गुन्ह्यातही दोषसिद्धी होत नसल्याने न्यायदानावरील लोकांच्या विश्वासालाही तडा जात आहे. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी न्यायवैद्यक पुरावा कसा महत्त्वाचा आहे, हे सोदाहरण स्पष्ट करता येईल. २००८मध्ये गाजलेल्या नीरज ग्रोव्हर हत्याकांडात न्यायवैद्यक पुरावा निर्णायक ठरला होता. टेलिव्हिजन तसेच दरवाजावरील रक्ताचे डाग पुसण्यात आले होते. तरीही न्यायवैद्यकांनी त्या डागाचे पृथक्करण करून डीएनए मिळविला होता. या प्रकरणात सध्या शिक्षा भोगत असलेला ईमाईल जेराॅम वमारीया सुसाईराज (शिक्षा भोगून सुटका झालेली) यांच्या गाडीच्या चाकांना लागलेला चिखल व नीरजचा मृतदेह जाळलेल्या मनोरीतील माती एकच असल्याचे न्यायवैद्यकांच्या जबानीतूनच स्पष्ट होऊन हा पुरावा महत्त्वाचा ठरला होता.
दोषसिद्धी वाढू शकते?
न्यायवैद्यक पुराव्यामुळे खटला अधिक मजबूत होतो, याबाबत तपास अधिकाऱ्यांमध्येही दुमत नाही. खून वा दरोड्याच्या प्रकरणात न्यायवैद्यक पुरावे नसतील तर आरोपींची दोषसिद्धी होऊ शकत नाही. न्यायवैद्यक पुरावे नीट सादर केले गेले तर दोषसिद्धीची संख्या निश्चितच वाढू शकते. न्यायवैद्यक पुराव्यांमुळे एखाद्याचे निरपराधित्वही सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळेच हा पुरावा न्यायालयीन प्रक्रियेत खूप महत्त्वाचा मानला जातो. खून, बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांना विशेष महत्त्व आहे.
सद्य:स्थिती काय आहे?
केंद्रीय तसेच राज्य पातळीवर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. या सर्व न्यायवैद्यक महासंचानालयाच्या अखत्यारीत येतात. देशातील सात केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांत १५० जागा रिक्त आहेत. सर्व राज्यांतील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी संसदेत सांगितले आहे. आतापर्यंत या विभागाला म्हणावे तसे महत्त्व मिळालेले नाही. जागा रिक्त असल्यामुळे अनेक प्रकरणांमुळे न्यायालयात न्यायवैद्यकांचे अहवाल सादर होत नसल्यामुळे खटले प्रलंबित आहेत. काही संवेदनाक्षम प्रकरणांत न्यायवैद्यक पुरावे तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातात. परंतु खून वा बलात्कारासारख्या काही प्रकरणांत हे अहवाल सादर व्हायला विलंब लागत आहे. २०२०मध्ये पहिले न्यायवैद्यक विद्यापीठ उभे राहिले. देशभरात न्यायवैद्यक विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याचाही मानस आहे. त्यामुळे अधिकाधिक न्यायवैद्यक लवकरच उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी फौजदारी गुन्ह्यातील दोषसिद्धी वाढवायची असेल तर न्यायवैद्यक पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे विधान धारवाड येथे न्यायवैद्यक विद्यापीठाच्या इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात केले. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सहा वर्षांपुढे शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत न्यायवैद्यक पुराव्याचा वापर खूप महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायवैद्यक पुरावा म्हणजे नेमके काय, तो किती महत्त्वाचा असतो आदींबाबत हा विश्लेषणात्मक आढावा…
न्यायवैद्यक पुरावा म्हणजे काय?
फौजदारी तसेच दिवाणी गुन्ह्यात वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा केलेला पुरावा म्हणजे न्यायवैद्यक पुरावा. कायद्याच्या चौकटीत राहून वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब म्हणजे न्यायवैद्यक पुरावा. छायाचित्रे तसेच प्रत्यक्ष गुन्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात आलेली विविध प्रकारची मोजमापे तसेच हिंसक गुन्ह्याच्या ठिकाणी हाता-पायांचे ठसे, गाडीच्या चाकांचे ठसे, रक्त तसेच शरीरातील इतर द्रव, केस, तंतूमय पदार्थ, राख आदी पद्धतीने न्यायवैद्यक पुरावे गोळा केले जातात. दोषसिद्धीत न्यायवैद्यक पुरावा महत्त्वाचा असतो. आरोपी दोषी आहे की निर्दोष हे निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीशांना या पुराव्याचा फायदा होतो. तज्ज्ञाची साक्ष आणि न्यायवैद्यक पुराव्याची नीट सांगड घातली तर एखाद्या आरोपीचे भवितव्य सिद्ध करायला न्यायालयाला खूप मदत होते. न्यायालयापुढे जी बाब मांडली गेली आहे त्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येते.
न्यायवैद्यक पुरावे किती प्रकारचे?
न्यायवैद्यक पुराव्याचे तसे अनेक प्रकार आहेत. मात्र गुन्ह्याच्या ठिकाणी डीएनए मिळविणे, हाता-पायांचे ठसे आणि रक्ताचे रासायनिक विश्लेषण असे तीन प्रमुख प्रकार आहेत. गुन्हा घडतो तेव्हा आरोपीचा त्या ठिकाणी वावर असतो. हा वावर वेगवेगळ्या न्यायवैद्यक पुराव्यांद्वारे सिद्ध करता येतो. त्यापैकी एक म्हणजे डीएनए. डीएनए चाचणीचा अहवाल न्यायालयात आरोपीची उपस्थिती सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. हाता-पायांचे ठसे हा आणखी एक महत्त्वाचा न्यायवैद्यक पुरावा असून तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन न्यायवैद्यक घेतात. या ठशांमुळे बऱ्याच वेळा आरोपीचा शोध लावणेही पोलिसांना सोपे जाते. दोषसिद्धीच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती स्पष्ट करतानाही तो महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. तीच पद्धत गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेल्या रक्ताबाबतही आहे. या रक्ताचे रासायनिक पृथक्करण केले जाते. रक्ताच्या डागाचा आकार, त्याचा शिडकावा, दाटपणा आदींवरूनही गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेमके काय घडले असावे, याचा अंदाज बांधता येतो. तो अहवालही न्यायालयात दोषसिद्धीसाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो.
गृह मंत्रालयाची भूमिका काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचाच भाग म्हणजे न्यायवैद्यक विद्यापीठांची स्थापना. आतापर्यंत दिल्ली, भोपाळ, गोवा, त्रिपुरा, पुणे, मणिपूर, गुवाहाटी आणि धारवाड येथे अशा विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. असे विद्यापीठ स्थापन करण्यात जगात भारत एकमेव आहे. पुढील पाच वर्षांत भारतात सर्वाधिक न्यायवैद्यक असतील, असा आशावाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडून भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत सुधारणा करून सहा वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात न्यायवैद्यक पुरावा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ही सुधारणा झाली तर देशभरात पुढील नऊ वर्षांत ९० हजार न्यायवैद्यकतज्ज्ञांची आवश्यकता भासणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सध्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून सर्व गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे गोळा केले जात आहेत. ॲप विकसित करून सुमारे दीड कोटी गुन्हेगारांच्या हाता-पायांचे ठसे गोळा करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत या माहितीमुळे दहा हजार गुन्हे उघडकीस आले आहेत. एक प्रकरण तर २२ वर्षांनंतर उघड झाले, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच दिली आहे.
न्यायवैद्यक तपासाची गरज काय?
दोषसिद्धीचे प्रमाण इस्रायलमध्ये ९३ टक्के, अमेरिकेत ९० टक्के, इंग्लडमध्ये ८० टक्के तर कॅनडात ६२ टक्के आहेत. त्या तुलनेत भारतातील दोषसिद्धीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जेमतेम ५० टक्के. गंभीर गुन्ह्यातही दोषसिद्धी होत नसल्याने न्यायदानावरील लोकांच्या विश्वासालाही तडा जात आहे. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी न्यायवैद्यक पुरावा कसा महत्त्वाचा आहे, हे सोदाहरण स्पष्ट करता येईल. २००८मध्ये गाजलेल्या नीरज ग्रोव्हर हत्याकांडात न्यायवैद्यक पुरावा निर्णायक ठरला होता. टेलिव्हिजन तसेच दरवाजावरील रक्ताचे डाग पुसण्यात आले होते. तरीही न्यायवैद्यकांनी त्या डागाचे पृथक्करण करून डीएनए मिळविला होता. या प्रकरणात सध्या शिक्षा भोगत असलेला ईमाईल जेराॅम वमारीया सुसाईराज (शिक्षा भोगून सुटका झालेली) यांच्या गाडीच्या चाकांना लागलेला चिखल व नीरजचा मृतदेह जाळलेल्या मनोरीतील माती एकच असल्याचे न्यायवैद्यकांच्या जबानीतूनच स्पष्ट होऊन हा पुरावा महत्त्वाचा ठरला होता.
दोषसिद्धी वाढू शकते?
न्यायवैद्यक पुराव्यामुळे खटला अधिक मजबूत होतो, याबाबत तपास अधिकाऱ्यांमध्येही दुमत नाही. खून वा दरोड्याच्या प्रकरणात न्यायवैद्यक पुरावे नसतील तर आरोपींची दोषसिद्धी होऊ शकत नाही. न्यायवैद्यक पुरावे नीट सादर केले गेले तर दोषसिद्धीची संख्या निश्चितच वाढू शकते. न्यायवैद्यक पुराव्यांमुळे एखाद्याचे निरपराधित्वही सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळेच हा पुरावा न्यायालयीन प्रक्रियेत खूप महत्त्वाचा मानला जातो. खून, बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांना विशेष महत्त्व आहे.
सद्य:स्थिती काय आहे?
केंद्रीय तसेच राज्य पातळीवर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. या सर्व न्यायवैद्यक महासंचानालयाच्या अखत्यारीत येतात. देशातील सात केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांत १५० जागा रिक्त आहेत. सर्व राज्यांतील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी संसदेत सांगितले आहे. आतापर्यंत या विभागाला म्हणावे तसे महत्त्व मिळालेले नाही. जागा रिक्त असल्यामुळे अनेक प्रकरणांमुळे न्यायालयात न्यायवैद्यकांचे अहवाल सादर होत नसल्यामुळे खटले प्रलंबित आहेत. काही संवेदनाक्षम प्रकरणांत न्यायवैद्यक पुरावे तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातात. परंतु खून वा बलात्कारासारख्या काही प्रकरणांत हे अहवाल सादर व्हायला विलंब लागत आहे. २०२०मध्ये पहिले न्यायवैद्यक विद्यापीठ उभे राहिले. देशभरात न्यायवैद्यक विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याचाही मानस आहे. त्यामुळे अधिकाधिक न्यायवैद्यक लवकरच उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
