एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी दक्षता विभागाने (डीओजीई) असे स्पष्ट केले होते की, भारताला जो बायडन यांच्या प्रशासनाने २१ मिलियन डॉलर्स निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी देऊ केले होते, जे रद्द करण्यात आले आहेत. डीओजीईच्या या पोस्टनंतर भाजपाकडून अनेक आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. या अनुदानावरील वाद अजूनही कायम आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता ते म्हणाले होते, “मला वाटते की, भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून दिला गेलेला निधी कुणी दुसरेच निवडून यावेत म्हणून दिला जात होता.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसआयडी) च्या माजी भारतीय संचालक वीना रेड्डी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सोमवारी (१७ फेब्रुवारी), प्रसिद्ध वकील आणि माजी राज्यसभा खासदार महेश जेठमलानी यांनी ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये रेड्डी यांच्याबद्दल लिहिले, “वीना रेड्डी यांना २०२१ मध्ये ‘यूएसआयडी’च्या भारतीय मिशनचे प्रमुख म्हणून भारतात पाठवण्यात आले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर (कदाचित तिचे मतदानाचे मिशन पूर्ण झाले असेल) त्या अमेरिकेला परतल्या. परंतु, खेदाची गोष्ट आहे की येथील तपास यंत्रणांनी तिला प्रश्न विचारले नाहीत की, मतदानाच्या कामकाजात लागू करण्यासाठी हे पैसे कोणाला दिले गेले होते.” परंतु, वीना रेड्डी नक्की कोण आहेत? त्यांच्यावरील आरोप काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
कोण आहेत वीना रेड्डी?
आंध्र प्रदेशात जन्मलेल्या वीना रेड्डी यांनी कोलंबिया युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉमधून न्यायशास्त्राचे डॉक्टर आणि शिकागो विद्यापीठातून मास्टर्स ऑफ आर्ट आणि बॅचलर ऑफ आर्टमध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या कॉर्पोरेट ॲटर्नी झाल्या. न्यूयॉर्कमधील रॉजर्स अँड वेल्स आणि लंडन व लॉस एंजेलिसमधील अकिन गम्प स्ट्रॉस हॉअर अँड फेल्ड येथे काम करत आहेत. वकील म्हणून कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर त्या यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसआयडी) मध्ये सामील झाल्या आणि अनेक वरिष्ठ भूमिका पार पाडल्या. रेड्डी यांनी कंबोडियामध्ये यूएसआयडीचे मिशन डायरेक्टर आणि हैतीमध्ये डेप्युटी मिशन डायरेक्टर म्हणून काम केले. रेड्डी यांनी वॉशिंग्टनमध्ये सहाय्यक जनरल समुपदेशक म्हणूनदेखील काम केले आहे, ज्यात ‘यूएसआयडी’च्या आशिया आणि पश्चिम आशिया कार्यक्रमांसाठी कायदेशीर समस्या समाविष्ट आहेत.
२०१७ मध्ये रेड्डी यांनी कंबोडिया मिशनचे संचालक म्हणून काम केले आणि ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी रेड्डी ‘यूएसआयडी’च्या भारत कार्यालयात मिशन डायरेक्टर म्हणून रुजू झाल्या. त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्यासोबत हे पद भूषवणारी रेड्डी ही पहिली भारतीय-अमेरिकन व्यक्ती ठरली, त्यांनी या भूमिकेबद्दल तिचे अभिनंदन केले. पुढील वर्षी २०२२ मध्ये स्वातंत्र्य दिनानिमित्त रेड्डी यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले की, त्यांच्या दिवंगत आजोबांनी भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला आणि परिणामी त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. “स्वातंत्र्यासाठी उभे राहिलेल्या अनेक शूर आत्म्यांच्या वारशाने मी प्रेरित झाले आहे,” असे त्या म्हणाल्या होत्या.
यूएसएआयडी इंडियाच्या प्रमुख म्हणून वीना रेड्डी यांचा कार्यकाळ
रेड्डी यांनी १७ जुलै २०२४ पर्यंत तीन वर्षे यूएसएआयडी इंडिया मिशन डायरेक्टर म्हणून काम केले. या कालावधीत त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानुसार आर्थिक विकास, शिक्षण, मानवाधिकार आणि आरोग्य या क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांवर काम केले. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात असे दिसून आले आहे की, त्यांच्या कार्यकाळात निधीचे वितरणही लक्षणीयरीत्या वाढले. २०२० मध्ये ८३.२ दशलक्ष डॉलर्स (७२० कोटी) असणाऱ्या निधीचे वितरण २०२२ मध्ये २८८ दशलक्ष डॉलर्स (२,५०० कोटी) झाले. त्यानंतर मात्र निधीत घसरण पाहायला मिळाली. परंतु, पुढे निधीचे वितरण कमी झाले. २०२३ मध्ये १७५.७ दशलक्ष डॉलर्स (१,५१५ कोटी) आणि २०२४ मध्ये १५१.८ दशलक्ष डॉलर्सची (१.३०४ कोटी) नोंद अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार करण्यात आली.
आकडेवारीमध्ये पुढे नमूद केल्यानुसार, २०२२ मध्ये २२८ दशलक्ष डॉलर्सपैकी यूएसआयडी इंडियाने १४०.७ दशलक्ष डॉलर्स मूलभूत आरोग्यावर, २५.०९ दशलक्ष डॉलर्स माता आणि बाल आरोग्यावर, १०.५७ दशलक्ष डोलर्स एचआयव्ही/एड्स प्रतिबंध आणि जागरूकता कार्यक्रमांवर, ७.१८६ दशलक्ष डॉलर्स सामान्य पर्यावरण संरक्षणावर खर्च केले. त्यांच्या कार्यकाळात भारत रेल्वे, ऊर्जा मंत्रालय, नीती आयोग, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्था (एनपीटीआय), पॉवर सेक्टर स्किल कौन्सिल, ग्रीन नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, अटल इनोव्हेशन अंतर्गत नवीन करार, तसेच यूएसआयडी अनुदानित कार्यक्रम राबविण्यात आले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्या तत्कालीन शहरी गृहनिर्माण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आयोजित केलेल्या जागतिक शौचालय दिन कार्यक्रमात वक्त्या होत्या.
२१ दशलक्ष डॉलर्स अनुदानावरील वाद काय?
१६ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण प्रकरणाला सुरुवात झाली. ‘डीओजीई’ने असा दावा केला की, त्यांनी भारतातील मतदानासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जो बायडन यांच्या प्रशासनाने मंजुरी दिलेले २१ मिलियन डॉलर्स रद्द केले. सरकारी दक्षता विभागाने अमेरिकन करदात्याने दिलेल्या निधीच्या पोस्टमध्ये नमूद केलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, ‘डीओजीई’ने अमेरिकन करदात्यांनी निधी देऊ केलेल्या रद्द करण्यात आलेल्या उपक्रमांची यादी पोस्ट केली होती. “अमेरिकेतील करदात्यांचे डॉलर्स खालील गोष्टींवर खर्च केले जाणार आहेत, जे सर्व आता रद्द केले गेले आहेत, असे ‘डीओजीई’ने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे, “निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी एकूण ४८६ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देऊ करण्यात आली होती. त्यात मोल्दोव्हाला २२ दशलक्ष डॉलर्स तर भारतातील मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स देऊ करण्यात आले होते.”
या पोस्टनंतर भाजपा नेते अमित मालवीय आणि राजीव चंद्रशेखर यांनी डीओजीईच्या दाव्यावरून काँग्रेसवर टीका केली आहे. “मतदार मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स? भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत हा निश्चितपणे बाह्य हस्तक्षेप आहे. यातून कोणाला फायदा होतो? सत्ताधारी पक्ष निश्चितच नाही!,” असे भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते मालवीय यांनी एका निवेदनात म्हटले. माजी केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनी यूएसएआयडीने दक्षिण आशियातील भारताला २१ दशलक्ष डॉलर्ससह निधी वाटप केल्याबद्दल टीका केली. “एकीकडे लोकशाही मूल्यांवर चर्चा होत आहे आणि दुसरीकडे लोकशाही राष्ट्रांचा अवमान होत आहे हे धक्कादायक आहे, ” असे ते म्हणाले.
त्यानंतर बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता रद्द केलेल्या अनुदानाचा संदर्भ देत म्हटले, “आम्हाला भारतातील मतदानावर २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्याची गरज का आहे? भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून दिला गेलेला निधी कुणी दुसरेच निवडून यावेत म्हणून दिला जात होता, असा गंभीर आरोप ट्रम्प यांनी केला. ट्रम्प यांच्या टीकेनंतर हे अनुदान भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात वादाचे कारण ठरत आहे. ‘न्यूज १८’च्या वृत्तानुसार, “भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणे किंवा त्याच्या अंतर्गत प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे यात दोषी आढळणाऱ्यांच्या विरोधात चौकशी आणि संभाव्य कारवाई करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मोदी सरकारने उचलले आहे. दरम्यान, काँग्रेसने ट्रम्प यांच्या दाव्यांना निराधार असे संबोधत सरकारला ‘यूएसएआयडी’च्या भारताला दिलेल्या सर्व निधीवर लवकरात लवकर श्वेतपत्रिका काढण्याची विनंती केली आहे.
