राम मंदिर मुद्द्यावरून एक नाव विशेष झोतात आले, ते म्हणजे ASI (Archaeological Survey of India) म्हणजेच भारतीय पुरातत्त्व खातं. राम मंदिराच्या जागेवर करण्यात आलेले उत्खनन, त्यांनतर प्रस्तुत केलेले पुरावे, आताही ज्ञानवापी मशिद सर्वेक्षणाच्या न्यायालयीन खटल्यात आपल्याला भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे नाव वारंवार ऐकायला मिळत आहे. किंबहुना राम मंदिराच्या स्थळाच्या शोधाचे श्रेयही त्यांनाच दिले पाहिजे, यात वाद नाही. प्रसिद्ध पुरातत्त्व के. के. मोहम्मद यांनी राम मंदिराच्या स्थळाचा दिलेला सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्धच आहे. त्यामुळेच या ठिकाणी जुने मंदिर होते समजण्यास मदत झाली. तसेच रामायणात नमूद केलेल्या स्थळांचा अभ्यास करून राम मंदिराची जागा शोधणारे ASI चे माजी महासंचालक बी. बी. लाल हेही प्रसिद्धच आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या जन्माची कूळकथा जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना
भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे मुख्य कार्य हे इतिहास सांगणाऱ्या स्थळांचा शोध घेणे, उत्खनन करणे, अस्तित्त्वात असलेल्या वास्तू- स्मारकांची काळजी घेणे, त्यांचे संवर्धन करणे आहे. भारत हा प्राचीन संस्कृती व इतिहास असलेला देश आहे. या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या अनेक वास्तू , स्मारके, अवशेष भारतात आहेत. असे असले तरी त्या सर्वच वास्तू भारतीय पुरातत्त्व खात्यातर्फे संरक्षित नाहीत. किंबहुना भारतीय पुरातत्त्व खाते सतत या प्रक्रियेत गुंतलेले असते तरीदेखील या वास्तू- स्मारकांचे पूर्णतः नोंदणीकरण झालेले नाही. आज ज्या वास्तू संरक्षित मानल्या जातात त्या बहुतांश इंग्रजांच्याच काळात कायद्यांतर्गत संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळात भारतीय इतिहास समजून घेण्यासाठी ब्रिटिशांकडूनच भारतीय ऐतिहासिक स्थळं, वास्तू , स्मारकांचे मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. भारतीय इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित अवशेष स्मारकांची व्याप्ती पाहूनच ब्रिटिशांनी १८६१ साली भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना केली होती.
आणखी वाचा : विश्लेषण: मेलुहा ते इंडिया भारताच्या विविध नावांचा प्रवास कसा झाला?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या स्थापनेपूर्वीचा इतिहास
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना होण्यापूर्वी भारतीय सांस्कृतिक तसेच ऐतिहासिक स्थळांचे दस्तऐवजीकरण करणारे बहुतांशी युरोपियन व्यापारी आणि प्रवासीच होते. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच वेगवेगळ्या माध्यमातून या युरोपियन प्रवाशांनी भारताला भेट दिली होती. या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी लिहिलेल्या प्रवास वर्णनांमध्ये भारताविषयीच्या उल्लेखात या विषयी माहिती मिळते. प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ दिलीप चक्रवर्ती यांनी आपल्या, ‘अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किऑलॉजी : द बिगिनिंग टू १९४७’ या पुस्तकात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविलेले आहे. त्या निरीक्षणानुसार, भारताला भेट दिलेल्या प्रवाशांनी प्राचीन मंदिरे आणि पश्चिम भारतात आढळणाऱ्या घारापुरी, कान्हेरी, वेरूळ या लेणींच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात नोंदी केलेल्या आहेत; असे असले तरी भारताच्या पुरातत्त्वाकडे विद्वानांनी अभ्यासपूर्ण लक्ष १८ व्या शतकाच्या मध्यापासूनच म्हणजेच ब्रिटिशांच्या काळात दिले.
१८ व्या शतकाच्या मध्यापासून, देशाच्या भूगोलावरील संशोधनासह ऐतिहासिक स्मारकांचे प्रथम अचूक वर्णन करण्यात येवू लागले. उदाहरणार्थ, फ्रेंच इंडॉलॉजिस्ट, अँक्वेटील डु पेरॉन यांनी १७५८ मध्ये वेरूळच्या लेणींचा बारकाईने अभ्यास केला आणि त्यांची परिमाणे मोजली. त्या काळातील फ्रेंच विद्वानांसाठी दक्षिण भारतीय मंदिरे हे प्रमुख आकर्षण होते. १७७४ ते १७८१ या दरम्यान भारताला भेट देणाऱ्या पियरे सोनेरॅट याने दक्षिण भारतीय मंदिराच्या गोपुराचे (गेटवे) पहिले संक्षिप्त वर्णन दिले होते. युरोपियन पुरातन वस्तू संग्राहकांना, अभ्यासकांना गोपुरांच्या पिरॅमिड सारख्या आकारामुळे विशेष रस होता.
एशियाटिक सोसायटीची स्थापना
१७८४ मध्ये ब्रिटिश इंडॉलॉजिस्ट सर विल्यम जोन्स यांनी कलकत्ता येथे एशियाटिक सोसायटीची स्थापना केली. एशियाटिक सोसायटीची स्थापना १८ व्या शतकात ब्रिटनमध्ये उदयास आलेल्या वैज्ञानिक प्रवाहाला अनुसरून होती. १७५४ साली ब्रिटनमध्ये स्थापलेल्या सोसायटी ऑफ आर्ट्स वरूनच जोन्स यांनी भारतात एशियाटिक सोसायटीची स्थापना केली होती. भारतीय एशियाटिक सोसायटीने आशियाचा इतिहास आणि पुरातन वास्तू, कला, विज्ञान आणि साहित्य सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. हा असा काळ होता ज्यावेळी पाश्चिमात्य विद्वांनांना भारतीय तत्त्वज्ञानात विशेष रस निर्माण झाला होता. असे असले तरीही, जोन्स आणि त्यांचे समकालीन एशियाटिक सोसायटीसाठी काम करणारे अभ्यासक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ नव्हते. त्यांना भारतातील पुरातन वस्तू आणि वास्तूंचे निरीक्षण करण्यात फारसा रस नव्हता, त्यांना अधिक रस भारतीय संस्कृती व भाषा समजून त्याचा संबंध बायबलसंबंधी कल्पनांशी जोडण्यात होता. त्यामुळेच १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत प्राचीन वास्तू आणि स्थळांच्या शोधांबाबत फारच कमी अहवाल प्रकाशित झाले होते.वाराणसी येथे जोनाथन डंकन याने शोधलेले बौद्ध स्थळ, कॅप्टन रॉबर्ट यंगने हैदराबादजवळ केलेले मेगालिथिक थडग्यांचे उत्खनन आणि मद्रासजवळील महाबलीपुरमचा शोध यांचा या काळात केलेल्या काही शोधांमध्ये समावेश होतो.
एशियाटिक सोसायटीचे सचिव- जेम्स प्रिन्सेप
१८३० पासून भारतात, पुरातत्त्व संशोधन लेखनात वाढ झाली, १८३२ ते १८३८ दरम्यान कलकत्ता येथील एशियाटिक सोसायटीचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या जेम्स प्रिन्सेप यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले होते. जेम्स प्रिन्सेप यांनी भारतीय पुरातत्त्वाच्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. परंतु त्यांचे सर्वात मोठे योगदान प्राचीन शिलालेखांचा उलगडा करण्यात आहे. मध्य भारत, पूर्व बंगाल, आंध्रप्रदेश, तिबेट आणि पश्चिम भारतातील शिलालेखांवर त्यांनी विपुल लेखन केले. प्राचीन ब्राह्मी लिपी वाचणे आणि मौर्य सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचा उलगडा करणे, ही त्यांची प्रमुख कामगिरी होती. हा असा काळ होता; ज्यावेळेस भारताच्या वायव्येकडच्या भागात बौद्ध स्थळं तसेच पुरावे सापडले जे भारताचा रोम आणि ग्रीकांशी असलेला संबंध विशद करत होते.
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना
१८५१ पर्यंत, भारतातील ब्रिटीश सरकारला देशाच्या पद्धतशीर पुरातत्त्व सर्वेक्षणाची गरज भासू लागली. तोपर्यंत त्यांना भारतातील स्मारके आणि ऐतिहासिक स्थळांचे मूळ स्वरूप चांगलेच समजले होते. परिणामी, भारतीय पुरातत्त्व खात्याची (ASI) स्थापना १८६१ मध्ये करण्यात आली आणि अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांची ASI चे पहिले महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. भारतातील प्राचीन आणि मध्ययुगीन स्मारके आणि स्थळांचे पद्धतशीर सर्वेक्षण करण्यासाठी कनिंगहॅम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चिनी यात्रेकरू ह्युएन त्सांग (झुआनझांग) यांनी लिहिलेल्या प्रवासवर्णनाचा अभ्यास केला आणि त्यात नमूद केलेल्या बौद्ध स्थळांचा शोध घेतला. ASI चे महासंचालक म्हणून त्यांनी दोन दौऱ्यांमध्ये (१८६१-६५ आणि १८७१-८५) उत्तर भारताचा मोठा भाग पिंजून काढला. प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ अमलानंद घोष यांनी त्यांच्या Encyclopaedia of Indian Archaeology (१९९०) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कनिंगहॅम यांनी हडप्पाचे प्रथम उत्खनन केले परंतु त्यांना त्या स्थळाची सांस्कृतिक ओळख पटविण्यात त्यांना अपयश आले होते. कनिंगहॅम यांच्या इतर प्रमुख कामगिरींपैकी बैराट, कोसंबी, नालंदा, श्रावस्थी, तक्षशिला आणि वैशाली या स्थळांची ओळख पटविणे हे होते. १८६५ मध्ये ASI हे खाते रद्द करण्यात आले आणि १८७० मध्ये कनिंगहॅम यांनी पुन्हा एकदा ASI चा महासंचालक म्हणून पदभार सांभाळला. म्हणजेच बंद पडलेले ASI पुन्हा सुरु करण्यात आले. १८८५ मध्ये ते निवृत्त होईपर्यंत त्यांनी हे पद कायम ठेवले. या काळात त्यांनी भारतातील ऐतिहासिक महत्त्वाच्या संरचनेची माहिती देणारे २४ अहवाल तयार केले.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
नवीन महासंचालक सर जॉन मार्शल
१९०२ मध्ये जॉन मार्शल यांची (महासंचालक) डायरेक्टर जनरल म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे ASI मध्ये एक नवीन पर्व सुरू झाले. २० व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये, भिटा (उत्तर प्रदेश), चारसाडा (पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनवा प्रांत), नालंदा आणि पाटलीपुत्र (बिहार), सांची (मध्य प्रदेश), आणि श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) येथे उत्खनन करण्यात आले. ही सर्व उत्खनने अतिशय महत्त्वपूर्ण असली तरी, १९२१-२२ मध्ये हडप्पा आणि मोहेंजोदारो येथे प्राथमिक उत्खननाच्या चाचणीवरून भारतीय संस्कृती ही इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकाच्याही मागे जाते हे उघड झाले. पुढील दशकात या दोन स्थळांवर मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ASI ची स्थापना आणि संकल्पना भारतीय ऐतिहासिक अवशेषांचे सर्वेक्षण आणि दस्तऐवजीकरण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती.
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकापर्यंत, ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या अशा वास्तूंच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठीही सरकारने तरतूद करण्याची गरज भासू लागली. परिणामी, “प्राचीन वास्तूंचे जतन, तसेच पुरातन वस्तूंच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, प्राचीन स्थळांच्या उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्राचीन वास्तूंच्या, पुरातत्त्व, ऐतिहासिक किंवा कलात्मक वस्तूंच्या संरक्षण आणि संपादन करण्याच्या उद्देशाने (Ancient Monuments Preservation Act) प्राचीन स्मारके संरक्षण कायदा, १९०४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या सुधारित स्वरूपाला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ (किंवा AMASR-Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act कायदा) म्हटले जाते.
प्राचीन स्मारके संरक्षण कायदा १९०४ /प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा १९५८
ASI चे संवर्धन संचालक वसंत स्वर्णकार सांगतात, १९०४ पासून या कायद्याने हजारो स्मारकांना त्याच्या संरक्षणाखाली आणण्याची परवानगी दिली आणि ही एक सततची प्रक्रिया आहे. पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमधील एक स्मारक १९०६ मध्ये या कायद्याअंतर्गत सूचीबद्ध करण्यात आलेले पहिले स्मारक होते. ASI अंतर्गत स्मारक सूचीबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिकार्‍यांकडून नियमित फील्ड सर्वेक्षणाचा समावेश होतो. “कधीकधी ASI ला खाजगी व्यक्तींकडून त्यांच्या परिसरातील स्मारकाच्या संरक्षणासाठी याचिकाही येतात. अशावेळी, ASI ची टीम प्रथम स्मारकाची ऐतिहासिकता जाणून घेण्यासाठी आणि त्याचे राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे की नाही याची तपासणी करते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात,” असे स्वर्णकार स्पष्ट करतात. एखाद्या स्मारकाला स्थानिक ऐतिहासिक महत्त्व आहे, परंतु राष्ट्रीय महत्त्व नाही असे वाटत असेल, तर त्या स्मारकाला ASI ऐवजी राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षणाखाली आणले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे नवी दिल्लीतील मेहरौली पुरातत्त्व उद्यान ज्यामध्ये १०० हून अधिक ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वास्तू आहेत. त्यापैकी काहीच वास्तू; उदाहरणार्थ, जमाली कमाली मशीद आणि मकबरा, बल्बनचे थडगे ASI अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत, तर त्यापैकी बहुतेक दिल्ली राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षणाखाली येतात. स्वर्णकार स्पष्ट करतात की एकदा ASI अंतर्गत स्मारक सूचीबद्ध झाल्यानंतर, त्याचे कोणतेही नुकसान कायद्याने दंडनीय ठरते आणि त्या स्मारकाच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणतेही बांधकाम किंवा खाणकाम केले जाऊ शकत नाही. एएसआयने अशा प्रकारे देशाच्या वारसा संवर्धनामध्ये अतिशय मोलाची भूमिका बजावली आहे.
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना
भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे मुख्य कार्य हे इतिहास सांगणाऱ्या स्थळांचा शोध घेणे, उत्खनन करणे, अस्तित्त्वात असलेल्या वास्तू- स्मारकांची काळजी घेणे, त्यांचे संवर्धन करणे आहे. भारत हा प्राचीन संस्कृती व इतिहास असलेला देश आहे. या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या अनेक वास्तू , स्मारके, अवशेष भारतात आहेत. असे असले तरी त्या सर्वच वास्तू भारतीय पुरातत्त्व खात्यातर्फे संरक्षित नाहीत. किंबहुना भारतीय पुरातत्त्व खाते सतत या प्रक्रियेत गुंतलेले असते तरीदेखील या वास्तू- स्मारकांचे पूर्णतः नोंदणीकरण झालेले नाही. आज ज्या वास्तू संरक्षित मानल्या जातात त्या बहुतांश इंग्रजांच्याच काळात कायद्यांतर्गत संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळात भारतीय इतिहास समजून घेण्यासाठी ब्रिटिशांकडूनच भारतीय ऐतिहासिक स्थळं, वास्तू , स्मारकांचे मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. भारतीय इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित अवशेष स्मारकांची व्याप्ती पाहूनच ब्रिटिशांनी १८६१ साली भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना केली होती.
आणखी वाचा : विश्लेषण: मेलुहा ते इंडिया भारताच्या विविध नावांचा प्रवास कसा झाला?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या स्थापनेपूर्वीचा इतिहास
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना होण्यापूर्वी भारतीय सांस्कृतिक तसेच ऐतिहासिक स्थळांचे दस्तऐवजीकरण करणारे बहुतांशी युरोपियन व्यापारी आणि प्रवासीच होते. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच वेगवेगळ्या माध्यमातून या युरोपियन प्रवाशांनी भारताला भेट दिली होती. या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी लिहिलेल्या प्रवास वर्णनांमध्ये भारताविषयीच्या उल्लेखात या विषयी माहिती मिळते. प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ दिलीप चक्रवर्ती यांनी आपल्या, ‘अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किऑलॉजी : द बिगिनिंग टू १९४७’ या पुस्तकात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविलेले आहे. त्या निरीक्षणानुसार, भारताला भेट दिलेल्या प्रवाशांनी प्राचीन मंदिरे आणि पश्चिम भारतात आढळणाऱ्या घारापुरी, कान्हेरी, वेरूळ या लेणींच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात नोंदी केलेल्या आहेत; असे असले तरी भारताच्या पुरातत्त्वाकडे विद्वानांनी अभ्यासपूर्ण लक्ष १८ व्या शतकाच्या मध्यापासूनच म्हणजेच ब्रिटिशांच्या काळात दिले.
१८ व्या शतकाच्या मध्यापासून, देशाच्या भूगोलावरील संशोधनासह ऐतिहासिक स्मारकांचे प्रथम अचूक वर्णन करण्यात येवू लागले. उदाहरणार्थ, फ्रेंच इंडॉलॉजिस्ट, अँक्वेटील डु पेरॉन यांनी १७५८ मध्ये वेरूळच्या लेणींचा बारकाईने अभ्यास केला आणि त्यांची परिमाणे मोजली. त्या काळातील फ्रेंच विद्वानांसाठी दक्षिण भारतीय मंदिरे हे प्रमुख आकर्षण होते. १७७४ ते १७८१ या दरम्यान भारताला भेट देणाऱ्या पियरे सोनेरॅट याने दक्षिण भारतीय मंदिराच्या गोपुराचे (गेटवे) पहिले संक्षिप्त वर्णन दिले होते. युरोपियन पुरातन वस्तू संग्राहकांना, अभ्यासकांना गोपुरांच्या पिरॅमिड सारख्या आकारामुळे विशेष रस होता.
एशियाटिक सोसायटीची स्थापना
१७८४ मध्ये ब्रिटिश इंडॉलॉजिस्ट सर विल्यम जोन्स यांनी कलकत्ता येथे एशियाटिक सोसायटीची स्थापना केली. एशियाटिक सोसायटीची स्थापना १८ व्या शतकात ब्रिटनमध्ये उदयास आलेल्या वैज्ञानिक प्रवाहाला अनुसरून होती. १७५४ साली ब्रिटनमध्ये स्थापलेल्या सोसायटी ऑफ आर्ट्स वरूनच जोन्स यांनी भारतात एशियाटिक सोसायटीची स्थापना केली होती. भारतीय एशियाटिक सोसायटीने आशियाचा इतिहास आणि पुरातन वास्तू, कला, विज्ञान आणि साहित्य सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. हा असा काळ होता ज्यावेळी पाश्चिमात्य विद्वांनांना भारतीय तत्त्वज्ञानात विशेष रस निर्माण झाला होता. असे असले तरीही, जोन्स आणि त्यांचे समकालीन एशियाटिक सोसायटीसाठी काम करणारे अभ्यासक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ नव्हते. त्यांना भारतातील पुरातन वस्तू आणि वास्तूंचे निरीक्षण करण्यात फारसा रस नव्हता, त्यांना अधिक रस भारतीय संस्कृती व भाषा समजून त्याचा संबंध बायबलसंबंधी कल्पनांशी जोडण्यात होता. त्यामुळेच १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत प्राचीन वास्तू आणि स्थळांच्या शोधांबाबत फारच कमी अहवाल प्रकाशित झाले होते.वाराणसी येथे जोनाथन डंकन याने शोधलेले बौद्ध स्थळ, कॅप्टन रॉबर्ट यंगने हैदराबादजवळ केलेले मेगालिथिक थडग्यांचे उत्खनन आणि मद्रासजवळील महाबलीपुरमचा शोध यांचा या काळात केलेल्या काही शोधांमध्ये समावेश होतो.
एशियाटिक सोसायटीचे सचिव- जेम्स प्रिन्सेप
१८३० पासून भारतात, पुरातत्त्व संशोधन लेखनात वाढ झाली, १८३२ ते १८३८ दरम्यान कलकत्ता येथील एशियाटिक सोसायटीचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या जेम्स प्रिन्सेप यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले होते. जेम्स प्रिन्सेप यांनी भारतीय पुरातत्त्वाच्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. परंतु त्यांचे सर्वात मोठे योगदान प्राचीन शिलालेखांचा उलगडा करण्यात आहे. मध्य भारत, पूर्व बंगाल, आंध्रप्रदेश, तिबेट आणि पश्चिम भारतातील शिलालेखांवर त्यांनी विपुल लेखन केले. प्राचीन ब्राह्मी लिपी वाचणे आणि मौर्य सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचा उलगडा करणे, ही त्यांची प्रमुख कामगिरी होती. हा असा काळ होता; ज्यावेळेस भारताच्या वायव्येकडच्या भागात बौद्ध स्थळं तसेच पुरावे सापडले जे भारताचा रोम आणि ग्रीकांशी असलेला संबंध विशद करत होते.
भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना
१८५१ पर्यंत, भारतातील ब्रिटीश सरकारला देशाच्या पद्धतशीर पुरातत्त्व सर्वेक्षणाची गरज भासू लागली. तोपर्यंत त्यांना भारतातील स्मारके आणि ऐतिहासिक स्थळांचे मूळ स्वरूप चांगलेच समजले होते. परिणामी, भारतीय पुरातत्त्व खात्याची (ASI) स्थापना १८६१ मध्ये करण्यात आली आणि अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांची ASI चे पहिले महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली. भारतातील प्राचीन आणि मध्ययुगीन स्मारके आणि स्थळांचे पद्धतशीर सर्वेक्षण करण्यासाठी कनिंगहॅम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चिनी यात्रेकरू ह्युएन त्सांग (झुआनझांग) यांनी लिहिलेल्या प्रवासवर्णनाचा अभ्यास केला आणि त्यात नमूद केलेल्या बौद्ध स्थळांचा शोध घेतला. ASI चे महासंचालक म्हणून त्यांनी दोन दौऱ्यांमध्ये (१८६१-६५ आणि १८७१-८५) उत्तर भारताचा मोठा भाग पिंजून काढला. प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ अमलानंद घोष यांनी त्यांच्या Encyclopaedia of Indian Archaeology (१९९०) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कनिंगहॅम यांनी हडप्पाचे प्रथम उत्खनन केले परंतु त्यांना त्या स्थळाची सांस्कृतिक ओळख पटविण्यात त्यांना अपयश आले होते. कनिंगहॅम यांच्या इतर प्रमुख कामगिरींपैकी बैराट, कोसंबी, नालंदा, श्रावस्थी, तक्षशिला आणि वैशाली या स्थळांची ओळख पटविणे हे होते. १८६५ मध्ये ASI हे खाते रद्द करण्यात आले आणि १८७० मध्ये कनिंगहॅम यांनी पुन्हा एकदा ASI चा महासंचालक म्हणून पदभार सांभाळला. म्हणजेच बंद पडलेले ASI पुन्हा सुरु करण्यात आले. १८८५ मध्ये ते निवृत्त होईपर्यंत त्यांनी हे पद कायम ठेवले. या काळात त्यांनी भारतातील ऐतिहासिक महत्त्वाच्या संरचनेची माहिती देणारे २४ अहवाल तयार केले.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
नवीन महासंचालक सर जॉन मार्शल
१९०२ मध्ये जॉन मार्शल यांची (महासंचालक) डायरेक्टर जनरल म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे ASI मध्ये एक नवीन पर्व सुरू झाले. २० व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये, भिटा (उत्तर प्रदेश), चारसाडा (पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनवा प्रांत), नालंदा आणि पाटलीपुत्र (बिहार), सांची (मध्य प्रदेश), आणि श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) येथे उत्खनन करण्यात आले. ही सर्व उत्खनने अतिशय महत्त्वपूर्ण असली तरी, १९२१-२२ मध्ये हडप्पा आणि मोहेंजोदारो येथे प्राथमिक उत्खननाच्या चाचणीवरून भारतीय संस्कृती ही इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकाच्याही मागे जाते हे उघड झाले. पुढील दशकात या दोन स्थळांवर मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ASI ची स्थापना आणि संकल्पना भारतीय ऐतिहासिक अवशेषांचे सर्वेक्षण आणि दस्तऐवजीकरण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती.
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकापर्यंत, ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या अशा वास्तूंच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठीही सरकारने तरतूद करण्याची गरज भासू लागली. परिणामी, “प्राचीन वास्तूंचे जतन, तसेच पुरातन वस्तूंच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, प्राचीन स्थळांच्या उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्राचीन वास्तूंच्या, पुरातत्त्व, ऐतिहासिक किंवा कलात्मक वस्तूंच्या संरक्षण आणि संपादन करण्याच्या उद्देशाने (Ancient Monuments Preservation Act) प्राचीन स्मारके संरक्षण कायदा, १९०४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या सुधारित स्वरूपाला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ (किंवा AMASR-Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act कायदा) म्हटले जाते.
प्राचीन स्मारके संरक्षण कायदा १९०४ /प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा १९५८
ASI चे संवर्धन संचालक वसंत स्वर्णकार सांगतात, १९०४ पासून या कायद्याने हजारो स्मारकांना त्याच्या संरक्षणाखाली आणण्याची परवानगी दिली आणि ही एक सततची प्रक्रिया आहे. पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमधील एक स्मारक १९०६ मध्ये या कायद्याअंतर्गत सूचीबद्ध करण्यात आलेले पहिले स्मारक होते. ASI अंतर्गत स्मारक सूचीबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिकार्‍यांकडून नियमित फील्ड सर्वेक्षणाचा समावेश होतो. “कधीकधी ASI ला खाजगी व्यक्तींकडून त्यांच्या परिसरातील स्मारकाच्या संरक्षणासाठी याचिकाही येतात. अशावेळी, ASI ची टीम प्रथम स्मारकाची ऐतिहासिकता जाणून घेण्यासाठी आणि त्याचे राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे की नाही याची तपासणी करते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात,” असे स्वर्णकार स्पष्ट करतात. एखाद्या स्मारकाला स्थानिक ऐतिहासिक महत्त्व आहे, परंतु राष्ट्रीय महत्त्व नाही असे वाटत असेल, तर त्या स्मारकाला ASI ऐवजी राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षणाखाली आणले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे नवी दिल्लीतील मेहरौली पुरातत्त्व उद्यान ज्यामध्ये १०० हून अधिक ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वास्तू आहेत. त्यापैकी काहीच वास्तू; उदाहरणार्थ, जमाली कमाली मशीद आणि मकबरा, बल्बनचे थडगे ASI अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत, तर त्यापैकी बहुतेक दिल्ली राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षणाखाली येतात. स्वर्णकार स्पष्ट करतात की एकदा ASI अंतर्गत स्मारक सूचीबद्ध झाल्यानंतर, त्याचे कोणतेही नुकसान कायद्याने दंडनीय ठरते आणि त्या स्मारकाच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणतेही बांधकाम किंवा खाणकाम केले जाऊ शकत नाही. एएसआयने अशा प्रकारे देशाच्या वारसा संवर्धनामध्ये अतिशय मोलाची भूमिका बजावली आहे.
