केरळमधील पल्लीकड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सोमवारी या बैठकीचा समारोप झाला. या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर यांनी जात जनगणनेला संघाचा पाठिंबा असल्याचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेसकडून सातत्याने जात जनगणनेची मागणी होत आहे. आता सुनील आंबेकर यांच्या विधानानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही हीच मागणी आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशिष्ट समुदाय किंवा जातींचा डेटा गोळा करण्यावर आक्षेप नाही. पण, त्याचा वापर जनकल्याणासाठी केला जावा; निवडणुकांसाठी राजकीय साधन म्हणून नाही, असे मत त्यांनी या बैठकीत व्यक्त केले. समन्वय बैठक ही संघाच्या चार वार्षिक सभांपैकी एक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चार वार्षिक बैठका कशा असतात? या बैठकांमध्ये नक्की कोणत्या विषयांवर चर्चा होते? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समन्वय बैठक
साधारणपणे ऑगस्ट-सप्टेंबर या कालावधीत समन्वय बैठक घेण्यात येते. संघ व त्याच्या आघाडीच्या संघटनांमध्ये समन्वय साधणे आणि त्यांच्यातील संघर्ष टाळणे हा या बैठकीचा उद्देश असतो. बैठकीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे यात एका खुल्या सत्राचे आयोजन केले जाते; ज्यामध्ये प्रतिनिधी विविध मुद्द्यांवर त्यांच्या चिंता व्यक्त करतात. पलक्कड येथील बैठकीला राष्ट्र सेविका समिती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय संघ, संस्कार भारती, सेवा भारती, संस्कृत भारती, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, संघाच्या केंद्र कार्यकारी मंडळा यांसारख्या ३२ संघटनांचे २३० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा : महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलेलं ‘SHE-Box Portal’ काय आहे? महिलांना याची कशी मदत होईल?
भाजपाकडून या बैठकीला पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, सरचिटणीस (संघटन) बी. एल. संतोष व उपसरचिटणीस शिव प्रकाश उपस्थित होते. २०१४ मध्ये पक्ष सत्तेत आल्यापासून या बैठकांची चर्चा वाढली आहे. उदाहरणार्थ- आंध्र – कर्नाटक सीमेवरील मंत्रालयम गावात झालेल्या २०१८ च्या संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्यासारख्या प्रमुख संघ परिवाराच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका झाली. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीत सत्तेवर परतल्यानंतर भाजपा सरकारने पहिले पाऊल उचलले आणि जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द केले. यंदा प्रथमच केरळमध्ये समन्वय बैठक घेण्यात आली. गेल्या वर्षीची सभा महाराष्ट्रातील पुणे येथे झाली होती.
प्रतिनिधी सभा
अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (एबीपीएस) साधारणपणे मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात आयोजित केली जाते. हा संघाचा सर्वांत मोठा वार्षिक मेळावा असतो. या बैठकीत संघटनात्मक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते, रणनीती आखली जाते, संघाच्या गेल्या वर्षभरातील उपक्रमांचा आढावा घेतला जातो आणि महत्त्वाच्या विषयांवर ठराव पारित केले जातात. तसेच, नवीन मुद्देही स्वीकारले जातात. उदाहरणार्थ- २०२२ मध्ये गुजरातमधील कर्णावती येथे झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेमध्ये संघाने २०२५ पर्यंत देशभरात किमान एक लाख शाखा (ग्रासरूट युनिट) उघडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. नागपुरात आयोजित या वर्षीच्या ‘एबीपीएस’मध्ये झालेल्या चर्चेतील मुद्द्यांवरून असे दिसून आले की, देशभरात संघाच्या सध्या ७३ हजारपेक्षा जास्त शाखा आहेत.
एबीपीएस हे संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरांसाठीचे एक व्यासपीठदेखील आहे. तेथे मे-जूनमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरांचे (कार्यकर्ता विकास वर्ग आणि संघ शिक्षा वर्ग) नियोजन आणि चर्चा केली जाते. संघाच्या सर्वोच्च धोरण-निर्धारण मंचामध्ये १५०० हून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग दिसतो. त्यामध्ये देशातील बहुतांश जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी, तसेच परदेशांत काम करणारे प्रचारक उपस्थित असतात. या प्रतिनिधींमध्ये बहुसंख्य अखिल भारतीय प्रतिनिधी, एक प्रांतीय प्रतिनिधी (राज्य प्रतिनिधी), सुमारे ५० स्वयंसेवक प्रतिनिधित्व करतात.
इतर प्रतिनिधींमध्ये संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, क्षेत्र व प्रांत (राज्य) कार्यकारिणी, ‘एबीपीएस’चे सदस्य, सर्व विभाग प्रचारक आणि संघाशी संबंधित विविध संघटनांचे काही पदाधिकारी यांचा समावेश असतो. संघाच्या संलग्न संस्थापैकी सर्वांत मोठी संस्था विश्व हिंदू परिषद साधारणत: सुमारे ४० प्रतिनिधी पाठवते. एबीपीएस देशभरातील ठिकठिकाणी आयोजित केली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जन्मस्थान असलेल्या नागपुरात दर चार वर्षांतून एकदा या सभेचे आयोजन केले जाते.
जुलै बैठक
प्रांत प्रचारक बैठक स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळात ‘जुलै बैठक’ म्हणून अधिक प्रसिद्ध आहे. साधारणपणे जुलैच्या मध्यात तीन दिवसांसाठी या बैठकीचे आयोजन केले जाते. ही बैठक संघटनात्मक समस्या सोडविण्यासाठी असते. संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरानंतर आणि त्याच्या गुरुदक्षिणा समारंभाच्या अगदी आधी (वार्षिक कार्यक्रम, ज्यामध्ये संघ संघटनात्मक खर्चासाठी निधी गोळा करतो) होते. जुलै बैठकीला प्रांत प्रचारक आणि त्याहून अधिक दर्जाचे लोक उपस्थित असतात. प्रचारक अशा व्यक्ती असतात, ज्या कोणताही मोबदला न घेता संघासाठी पूर्णवेळ काम करतात. या बैठकीला सुमारे दीडशे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. संघ कार्यकर्त्यांच्या बदल्या आणि मोठे संघटनात्मक फेरबदल या बैठकीत आणि दिवाळीच्या सभेत जाहीर केले जातात. झारखंडमधील रांची येथे या वर्षी जुलै बैठक घेण्यात आली होती. गेल्या वर्षी तमिळनाडूमधील उधगमंडलम (उटी) येथे ही बैठक झाली होती.
दिवाळी बैठक
केंद्रीय कार्यकर्ता मंडळ (केकेएम) साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दिवाळीदरम्यान घेतली जाते. या बैठकीत ३०० प्रतिनिधी उपस्थित असतात, ज्यात संघाच्या मुख्य नेतृत्वांसह वर दिलेल्या प्रमुख प्रतिनिधींचा समावेश असतो. केकेएम आणि एबीपीएसदरम्यान संघाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व मुद्द्यांशी संबंधित बहुतेक ठरावांवर चर्चा केली जाते आणि ते ठराव पारित केले जातात. उदाहरणार्थ- नागपुरात झालेल्या १९५० च्या केकेएम बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सात ठराव मंजूर करण्यात आले होते.
हेही वाचा : Netflix’s IC 814: द कंदहार हायजॅक, दहशतवाद्यांच्या नावांवरून पेटला वाद; नेमकं प्रकरण काय?
“२६ जानेवारी १९५० हा प्रजासत्ताक दिन देशभरातील सर्व संघ शाखांमध्ये एक उत्सव म्हणून साजरा केला जावा. हा दिवस देशाच्या सरकारशी ब्रिटिश राजवटीचा सर्व संबंध तोडून टाकणारा दिवस म्हणून साजरा केला जाईल. संघाच्या अधिपत्याखाली होणाऱ्या योग्य सभा आणि कार्यक्रमांत राज्यध्वज फडकवणे आणि अभिवादन करणे, प्रसंगाला साजेशी भाषणे आणि अखेर वंदे मातरम् यांचा समावेश असावा”, असे मंजूर झालेल्या ठरावात सांगण्यात आले होते. त्यावेळी जानेवारीच्या सुरुवातीला ही बैठक पार पडली होती.
समन्वय बैठक
साधारणपणे ऑगस्ट-सप्टेंबर या कालावधीत समन्वय बैठक घेण्यात येते. संघ व त्याच्या आघाडीच्या संघटनांमध्ये समन्वय साधणे आणि त्यांच्यातील संघर्ष टाळणे हा या बैठकीचा उद्देश असतो. बैठकीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे यात एका खुल्या सत्राचे आयोजन केले जाते; ज्यामध्ये प्रतिनिधी विविध मुद्द्यांवर त्यांच्या चिंता व्यक्त करतात. पलक्कड येथील बैठकीला राष्ट्र सेविका समिती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय संघ, संस्कार भारती, सेवा भारती, संस्कृत भारती, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, संघाच्या केंद्र कार्यकारी मंडळा यांसारख्या ३२ संघटनांचे २३० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा : महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलेलं ‘SHE-Box Portal’ काय आहे? महिलांना याची कशी मदत होईल?
भाजपाकडून या बैठकीला पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, सरचिटणीस (संघटन) बी. एल. संतोष व उपसरचिटणीस शिव प्रकाश उपस्थित होते. २०१४ मध्ये पक्ष सत्तेत आल्यापासून या बैठकांची चर्चा वाढली आहे. उदाहरणार्थ- आंध्र – कर्नाटक सीमेवरील मंत्रालयम गावात झालेल्या २०१८ च्या संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्यासारख्या प्रमुख संघ परिवाराच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका झाली. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीत सत्तेवर परतल्यानंतर भाजपा सरकारने पहिले पाऊल उचलले आणि जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द केले. यंदा प्रथमच केरळमध्ये समन्वय बैठक घेण्यात आली. गेल्या वर्षीची सभा महाराष्ट्रातील पुणे येथे झाली होती.
प्रतिनिधी सभा
अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (एबीपीएस) साधारणपणे मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात आयोजित केली जाते. हा संघाचा सर्वांत मोठा वार्षिक मेळावा असतो. या बैठकीत संघटनात्मक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते, रणनीती आखली जाते, संघाच्या गेल्या वर्षभरातील उपक्रमांचा आढावा घेतला जातो आणि महत्त्वाच्या विषयांवर ठराव पारित केले जातात. तसेच, नवीन मुद्देही स्वीकारले जातात. उदाहरणार्थ- २०२२ मध्ये गुजरातमधील कर्णावती येथे झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेमध्ये संघाने २०२५ पर्यंत देशभरात किमान एक लाख शाखा (ग्रासरूट युनिट) उघडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. नागपुरात आयोजित या वर्षीच्या ‘एबीपीएस’मध्ये झालेल्या चर्चेतील मुद्द्यांवरून असे दिसून आले की, देशभरात संघाच्या सध्या ७३ हजारपेक्षा जास्त शाखा आहेत.
एबीपीएस हे संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरांसाठीचे एक व्यासपीठदेखील आहे. तेथे मे-जूनमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरांचे (कार्यकर्ता विकास वर्ग आणि संघ शिक्षा वर्ग) नियोजन आणि चर्चा केली जाते. संघाच्या सर्वोच्च धोरण-निर्धारण मंचामध्ये १५०० हून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग दिसतो. त्यामध्ये देशातील बहुतांश जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी, तसेच परदेशांत काम करणारे प्रचारक उपस्थित असतात. या प्रतिनिधींमध्ये बहुसंख्य अखिल भारतीय प्रतिनिधी, एक प्रांतीय प्रतिनिधी (राज्य प्रतिनिधी), सुमारे ५० स्वयंसेवक प्रतिनिधित्व करतात.
इतर प्रतिनिधींमध्ये संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, क्षेत्र व प्रांत (राज्य) कार्यकारिणी, ‘एबीपीएस’चे सदस्य, सर्व विभाग प्रचारक आणि संघाशी संबंधित विविध संघटनांचे काही पदाधिकारी यांचा समावेश असतो. संघाच्या संलग्न संस्थापैकी सर्वांत मोठी संस्था विश्व हिंदू परिषद साधारणत: सुमारे ४० प्रतिनिधी पाठवते. एबीपीएस देशभरातील ठिकठिकाणी आयोजित केली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जन्मस्थान असलेल्या नागपुरात दर चार वर्षांतून एकदा या सभेचे आयोजन केले जाते.
जुलै बैठक
प्रांत प्रचारक बैठक स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळात ‘जुलै बैठक’ म्हणून अधिक प्रसिद्ध आहे. साधारणपणे जुलैच्या मध्यात तीन दिवसांसाठी या बैठकीचे आयोजन केले जाते. ही बैठक संघटनात्मक समस्या सोडविण्यासाठी असते. संघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरानंतर आणि त्याच्या गुरुदक्षिणा समारंभाच्या अगदी आधी (वार्षिक कार्यक्रम, ज्यामध्ये संघ संघटनात्मक खर्चासाठी निधी गोळा करतो) होते. जुलै बैठकीला प्रांत प्रचारक आणि त्याहून अधिक दर्जाचे लोक उपस्थित असतात. प्रचारक अशा व्यक्ती असतात, ज्या कोणताही मोबदला न घेता संघासाठी पूर्णवेळ काम करतात. या बैठकीला सुमारे दीडशे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. संघ कार्यकर्त्यांच्या बदल्या आणि मोठे संघटनात्मक फेरबदल या बैठकीत आणि दिवाळीच्या सभेत जाहीर केले जातात. झारखंडमधील रांची येथे या वर्षी जुलै बैठक घेण्यात आली होती. गेल्या वर्षी तमिळनाडूमधील उधगमंडलम (उटी) येथे ही बैठक झाली होती.
दिवाळी बैठक
केंद्रीय कार्यकर्ता मंडळ (केकेएम) साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दिवाळीदरम्यान घेतली जाते. या बैठकीत ३०० प्रतिनिधी उपस्थित असतात, ज्यात संघाच्या मुख्य नेतृत्वांसह वर दिलेल्या प्रमुख प्रतिनिधींचा समावेश असतो. केकेएम आणि एबीपीएसदरम्यान संघाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व मुद्द्यांशी संबंधित बहुतेक ठरावांवर चर्चा केली जाते आणि ते ठराव पारित केले जातात. उदाहरणार्थ- नागपुरात झालेल्या १९५० च्या केकेएम बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सात ठराव मंजूर करण्यात आले होते.
हेही वाचा : Netflix’s IC 814: द कंदहार हायजॅक, दहशतवाद्यांच्या नावांवरून पेटला वाद; नेमकं प्रकरण काय?
“२६ जानेवारी १९५० हा प्रजासत्ताक दिन देशभरातील सर्व संघ शाखांमध्ये एक उत्सव म्हणून साजरा केला जावा. हा दिवस देशाच्या सरकारशी ब्रिटिश राजवटीचा सर्व संबंध तोडून टाकणारा दिवस म्हणून साजरा केला जाईल. संघाच्या अधिपत्याखाली होणाऱ्या योग्य सभा आणि कार्यक्रमांत राज्यध्वज फडकवणे आणि अभिवादन करणे, प्रसंगाला साजेशी भाषणे आणि अखेर वंदे मातरम् यांचा समावेश असावा”, असे मंजूर झालेल्या ठरावात सांगण्यात आले होते. त्यावेळी जानेवारीच्या सुरुवातीला ही बैठक पार पडली होती.
