काश्मीरच्या नेत्यांनी आणि काही विरोधी पक्षांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने घेतलेला निर्णय अन्याय्य आणि विश्वासाचा भंग करणारा आहे असे नमूद केले; तर याच निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘अनुच्छेद ३७० मुळे केवळ भ्रष्टाचार आणि अलिप्ततावाद वाढला होता आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील हे कलम काढून टाकणे खूप महत्वाचे होते’, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
चार वर्षांनंतर काश्मीरमधील सुरक्षा यंत्रणांची स्थिती काय?
काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांच्या जवानांचे मोठ्या संख्येचे तैनात असणे आणि एनआयए सारख्या केंद्रीय संस्थांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे दगडफेकीच्या घटना अक्षरशः शून्यावर आल्या आहेत. दहशतवादाच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे.
केंद्रिय गृह मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत काश्मीर खोऱ्यात दगडफेकीच्या ७६ घटना घडल्या, २०२० मधील याच कालावधीत नोंदवलेल्या घटना २२२ पेक्षा जास्त होत्या आणि २०१९ मध्ये ६१८ पेक्षा अधिक घटनांची नोंद करण्यात आली होती. या अनुषंगाने, सुरक्षा दलांना झालेल्या दुखापतींचे प्रमाण २०१९ जानेवारी ते जुलै महिन्यात ६४ होते ते २०२१ साली त्याच कालावधीत फक्त १० आहे.
अधिक वाचा : विश्लेषण: म्यानमारच्या कोको बेटांवरून चीनची भारतावर नजर! नेमके काय घडते आहे?
२०१९ मध्ये जानेवारी-जुलै या कालावधीत, पॅलेट गन आणि लाठीमार यामुळे ३३९ नागरिक जखमी झाले होते. २०२१ मध्ये याच कालावधीत ही संख्या २५ पर्यंत घसरली होती, असे आकडेवारी सांगते. २०२२ पासून जम्मू आणि काश्मीर प्रशासन एकूण कायदा आणि सुव्यवस्थेची संबंधित आकडेवारी एकत्रित करत होते, ज्यात दगडफेकीच्या घटनांचा समावेश देखील आहे. या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेला नुकसान पोहोचविणाऱ्या केवळ २० घटना घडल्या.
दहशतवाद्यांना अटक
केंद्रिय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालखंडात १७८ दहशतवादी आणि त्यांच्या सहाय्यकांना [ओव्हर-ग्राउंड कामगार-(OGWs)] अटकेचे प्रमाण वाढले आहे, हे प्रमाणे २०१९ मध्ये केवळ ८२ होते.
सरकारी माहितीनुसार, ५ ऑगस्ट २०१९ ते ६ जून २०२२ या कालावधीत ऐतिहासिक निर्णयांच्या आधीच्या १० महिन्यांच्या तुलनेत “दहशतवादाच्या कृत्यांमध्ये” ३२% ची घट झाली आहे. सुरक्षा दलांच्या मृत्यू दरात ५२% आणि नागरिकांच्या मृत्यू दरात १४% घट झाली आहे. तसेच “दहशतवादी तयार होण्याच्या प्रक्रियेत” १४ % ची घट नोंदविण्यात आली आहे.
अधिक वाचा : विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
नागरिकांच्या हत्त्या
खोऱ्यातील नागरिकांच्या सुरक्षतेची व्यवस्था नाजूक असल्याचे याच काळात उघड झाले आहे, विशेषत: काश्मिरी हिंदू आणि गैर-काश्मिरींच्या बाबतीत हे दिसून येते. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून काश्मीर खोऱ्यात मारल्या गेलेल्या नागरिकांची टक्केवारी त्या आधीच्या आठ महिन्यांत मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या तुलनेत ५०% पेक्षा जास्त आहे .
सीमेपलीकडून कमी किमतीच्या ड्रोनद्वारे लहान शस्त्रे सोडणे आणि दहशतवाद्यांना मिळणारी पाकिस्तानी मदत यामुळे या नागरिकांच्या होणाऱ्या हत्त्यांना प्रोत्साहान मिळते आहे.
जम्मूमधील हिंदूबहुल भागावर दहशतवाद्यांनी हल्ले करण्याचे प्रयत्नही केले आहेत, अशा प्रकारचे हल्ले त्यांनी २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला केले होते. २०२१ मध्ये, पोलिसांनी सुमारे २० दहशतवाद्यांना अटक केली तसेच हिंदूबहूल भागात वावरण्यासाठी वापरात येणारी खोटी ओळखपत्रेही जप्त केली.
२०२२ या वर्षाची सुरुवात जम्मूमध्ये हिंदू नागरिकांच्या हत्येने झाली, गेल्या अनेक वर्षांत अशा स्वरूपाच्या घटना या भागात ऐकिवात नव्हत्या. जम्मूमध्ये वारंवार घुसखोरी होत आहे, आणि हल्लेखोरांसोबतच्या चकमकीत सशस्त्र दलाचे डझनहून अधिक जवान गोळीबारात शहिद झाले आहेत.
