इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील अग्रगन्य फॉक्सकॉन कंपनीने भारतातील वेदान्त लिमिटेड या कंपनीसोबतच्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी सेमी कंडक्टर चिपनिर्मिती करण्यासाठी १९.५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच साधारण दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले होते. या करारांतर्गत गुजरातमधील ढोलेरा येथे सेमी कंडक्टर्स निर्मितीचा मोठा प्रकल्प उभारला जाणार होता. मात्र, हा ‘फॉक्सकॉन’ने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गुंतवणूक, रोजगार या सर्वच बाबतीत भारताला फटका बसण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘फॉक्सकॉन’ने करारातून माघार घेताना काय कारण दिले? भारतातील सेमी कंडक्टर निर्मितीच्या अन्य प्रकल्पांची स्थिती काय आहे? सेमी कंडक्टर निर्मिती क्षेत्राबाबत भारत सरकारचे धोरण काय आहे? हे जाणून घेऊ या ….
फॉक्सकॉन कंपनीचा करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय
फॉक्सकॉन कंपनीने वेदान्त लिमिटेड या कंपनीसोबत केलेल्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून निर्माण करण्यात येत असलेला सेमी कंडक्टर्सचा प्रकल्प याआधी महाराष्ट्रात उभारला जाणार होता. मात्र, हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातकडे वळवण्यात आला होता. याच कारणामुळे महाराष्ट्रात या प्रकल्पावरून चांगलेच राजकारण रंगले होते.
गुजरात सरकारसोबत केला होता सामंजस्य करार; पण…
हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचे निश्चित झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने वेदान्त आणि फॉक्सकॉन या दोन्ही कंपन्यांचे स्वागत केले होते. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी गुजरात सरकारसोबत सामंजस्य करारही करण्यात आला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव हेदेखील यावेळी उपस्थित होते. मात्र, १९.५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या या करारावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यानंतर आता ‘फॉक्सकॉन’ने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“प्रकल्पाशी फॉक्सकॉनचा काहीही संबंध नाही”
हा निर्णय घेताना फॉक्सकॉन कंपनीने कोणतेही ठोस कारण सांगितलेले नाही. मात्र, ‘फॉक्सकॉन कंपनी या प्रकल्पातील आपले नाव काढून घेत आहे. आता हा प्रकल्प सर्वस्वी वेदान्त कंपनीच्या मालकीचा आहे. भागधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाशी ‘फॉक्सकॉन’चा काहीही संबंध नाही,’ असे फॉक्सकॉन कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
‘फॉक्सकॉन’ने करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला?
‘फॉक्सकॉन’ने हा निर्णय का घेतला? याचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. मात्र सेमी कंडक्टरचा हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सामग्री, तंत्रज्ञान यांची खरेदी करावी लागणार आहे. मात्र, ‘वेदान्त’च्या तंत्रज्ञान खरेदीच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’ने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत एका शासकीय अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “या दोन कंपन्यांतील प्रकल्पाविषयीची चर्चा व्यवस्थितपणे होत नाही, याची आम्हाला कल्पना होती. फॉक्सकॉन कंपनी या करारातून माघार घेणार आहे, हे आम्हाला महिनाभरापूर्वीच समजले होते. आम्ही फॉक्सकॉन कंपनीच्या सातत्याने संपर्कात आहोत. या कंपनीने स्वतंत्रपणे आपला प्रकल्प उभारावा यासाठी आम्ही त्यांना प्रोत्साहित करत आहोत,”
‘वेदान्त’ने अन्य भागीदारांचा शोध घेतला?
तर दुसरीकडे, आम्ही देशात सेमी कंडक्टरचा पहिला प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अन्य भागीदारांचा शोध घेतला आहे, असे ‘वेदान्त’ने सांगितले आहे. “सेमी कंडक्टरच्या निर्मितीसाठी आम्ही आमची टीम वाढवणार आहोत. सध्या आमच्याकडे प्रख्यात इंटिग्रेटेड डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चररकडून प्रॉडक्शन ग्रेड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ४० एनएनची निर्मिती करण्याचा परवाना आहे. आम्हाला लवकरच प्रॉडक्शन ग्रेड २८ एनएम च्या उत्पादनाचाही परवाना मिळणार आहे,” असे ‘वेदान्त’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, फॉक्सकॉनने प्रकल्पातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकार वेदान्तच्या प्रस्तावाचा विचार करणार आहे. फॉक्सकॉन कंपनीचा या प्रकल्पात समावेश नसल्यामुळे हा प्रकल्प पुढे जाण्याची शक्यता कमी आहे.
अन्य प्रकल्पांची काय स्थिती?
वेदान्त-फॉक्सकॉन यांच्याव्यतिरिक्त अन्य बऱ्याच संस्था भारतात सेमी कंडक्टर निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सेमी कंडक्टर निर्मितीसाठी दुसरा १० अब्ज डॉलर्सच्या प्रोत्साहन योजनेचा प्रकल्पही सध्या अनिश्चित आहे. अबुधाबी येथील नेक्स्ट ऑर्बिट आणि इस्राइल येथील टॉवर सेमी कंडक्टर यांच्याकडून ISMC ला आर्थिक पाठिंबा मिळलेला आहे. मात्र, ISMC ने आमच्या सेमी कंडक्टर निर्मितीच्या प्रकल्पावर विचार करू नये, असे केंद्र सरकारला सांगितले आहे. इंटेल आणि टॉवर यांच्यातील विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रखडल्यामुळे ISMC ने ही भूमिका घेतली आहे. इंटेल आणि टॉवर यांच्यातील विलीनीकरणाची घोषणा साधारण वर्षभरापूर्वीच झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्यावर पुढे प्रक्रिया झाली नाही. ISMC संस्थेने कर्नाटकमध्ये सेमी कंडक्टर निर्मितीसाठी साधारण तीन अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, इंटेल आणि टॉवर यांच्यातील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता नाही.
IGSS व्हेंचरकडून सेमी कंडक्टरनिर्मिती प्रकल्पाचा प्रस्ताव; पण…
सिंगापूर येथील IGSS व्हेंचरकडून सेमी कंडक्टरनिर्मिती प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राला देण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या सल्लागार समितीला हा प्रस्ताव योग्य वाटला नाही. त्यानंतर या प्रस्तावावरही पुढे काही काम झालेले नाही.
भारतासाठी सेमी कंडक्टरनिर्मितीचा प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे?
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही वर्षांपासून जगभरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. भारतानेही या क्षेत्राची क्षमता ओळखलेली आहे. त्यामुळे भारत सरकारकडून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची, तसेच सेमी कंडक्टर्सची निर्मिती करण्यावर भर दिला जात आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ, तसेच आयात-निर्यातीसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. भारताचे आर्थिक धोरण ठरवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेमी कंडक्टरनिर्मितीला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्षेत्रात एका नव्या युगाची सुरुवात होण्यासाठी ते विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत.
देशात सेमी कंडक्टर्सची निर्मिती होणे गरजेचे : केंद्राची भूमिका
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची देशांतर्गत पुरवठा साखळी निर्माण व्हावी, तसेच आयात कमी व्हावी यासाठी भारतात सेमी कंडक्टर्सची निर्मिती होणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारला वाटते. त्यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र तरीदेखील या क्षेत्रात चीन अग्रस्थानी आहे. अजूनही सेमी कंडक्टर्स, तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या निर्मितीसाठी चीनला प्रथम पसंती दिली जाते.
२८० अब्ज डॉलर्सची सबसिडी
सर्वच इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांमध्ये सेमी कंडक्टरची चिप असते. त्यामुळे भारताला या क्षेत्रात विस्तार करण्याची मोठी संधी आहे. अमेरिकेनेही या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले आहे. गेल्या वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने सेमी कंडक्टर्सची निर्मिती करणाऱ्यांना २८० अब्ज डॉलर्सची सबसिडी जाहीर केली आहे. तसेच सेमी कंडक्टर्सच्या निर्मितीसाठी काही अटी आणि नियम घालून दिले आहेत. त्यामुळे चीनमधील सेमी कंडक्टर्सच्या निर्मिती क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
