मागील काही दिवसांपासून फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये जिकडे-तिकडे कचऱ्याचे ढीग आढळत आहेत. येथे जागोजागी कचरा चला असून नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एकट्या पॅरिसमधील रस्त्यांवर साधारण ७ टन कचरा साचला असून अन्य मोठ्या शहरांचीही असीच स्थिती आहे. मात्र स्वच्छतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पॅरिसची अशी स्थिती का झाली? येथील सफाई कर्मचारी हा कचरा का साफ करत नाहीयेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या.
फ्रान्स सरकार ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या विधेयकामध्ये निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढण्याचे प्रस्तावित आहे. याच विधेयकाला फ्रान्समधील सफाई कर्मचारी विरोध करत आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांनी या विधेयकाविरोधात थेट काम बंद आंदोलनाचे शस्त्र उचलले आहे. म्हणूनच साधारण आठवड्यापासून सफाईचे काम बंद असल्यामुळे पॅरिसमध्ये ७ हजार टन कचरा साचला आहे. फ्रान्समधील अन्य शहरांमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : परदेशी वकील आता भारतात प्रॅक्टीस करू शकणार, पण न्यायालयाबाहेर; याबाबत नेमके कोणते बदल झाले?
सध्या पॅरिसमध्ये कशी स्थिती आहे?
सध्या पॅरिसमध्ये सगळीकडे कचरा साचला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे कारखाने सध्या बंद आहेत. त्यामुळे पॅरिसच्या पदपथांवर सगळीकडे कचऱ्याने भरलेल्या कचरापेटी दिसत आहेत. या परिस्थीतीबाबत घरातील कचरा जमा करणाऱ्या ‘सिकटॉम’ एजन्सीने सध्या परिस्थिती फारच बिकट झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच आम्ही पॅरिसमधील कचरा आणि कचरापेट्या अन्य कचराडेपोवर नेऊन टाकत आहोत, असे सांगितले आहे.
फ्रान्स सरकारच्या निवृत्तीसंदर्भातील विधेयकात काय आहे?
फ्रान्समध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्याच्या प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी सकारकरने ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ आणले आहे. या विधेयकाला वाहतूक, उर्जा, बंदरे अशा वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्याकडून विरोध केला जात आहे. मात्र इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकार ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ वर्षे होईल. तर सफाई कामगार तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५७ वरून ५९ वर्षे होईल. याच कारणामुळे सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: महिला जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेतून भारताला कोणाकडून किती अपेक्षा?
कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप काय आहे?
फ्रान्स सरकारच्या या विधेयकाला वेगवेगळ्या क्षेत्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. जे कर्मचारी कमी वयात काम सुरू करतात, त्यांच्यावर हा अन्याय आहे, असे काही कर्मचाऱ्यांना वाटते. सध्याच्या नियमानुसार कचरा गोळा करणारे तसेच कचऱ्याची वाहतकू करणारे वयाच्या ५७ व्या वर्षी निवृत्त होतात. मात्र नव्या विधेयकानंतर निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढेल. कचऱ्याशी संबंधित काम करणाऱ्या कर्मऱ्यांचे आयुर्मान सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुर्मानापेक्षा १२ ते १७ वर्षे कमी असते असे मत फ्रान्समधील जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबरचे मत आहे. असे असाताना कामाचे दोन वर्षं वाढत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: युक्रेनमधील बाख्मुतच्या लढाईमध्ये कुणाची सरशी? ही लढाई रशिया आणि युक्रेनसाठी एवढी महत्त्वाची का?
नव्या विधेयकावर सरकारची भूमिका काय?
पेन्शन सुधारणा विधेयकाला फ्रान्सच्या वरीष्ठ सभागृहात पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अशा दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची एक संयुक्त समिती या विधेयकाच्या पुढील कारवाईवर बुधवारी चर्चा करणार आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला २८७ मतांची गरज आहे. सफाई कर्मचारी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला अनेक स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे फ्रान्स सरकार या विधेयकावर काय तोडगा काढणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
फ्रान्स सरकार ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या विधेयकामध्ये निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढण्याचे प्रस्तावित आहे. याच विधेयकाला फ्रान्समधील सफाई कर्मचारी विरोध करत आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांनी या विधेयकाविरोधात थेट काम बंद आंदोलनाचे शस्त्र उचलले आहे. म्हणूनच साधारण आठवड्यापासून सफाईचे काम बंद असल्यामुळे पॅरिसमध्ये ७ हजार टन कचरा साचला आहे. फ्रान्समधील अन्य शहरांमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : परदेशी वकील आता भारतात प्रॅक्टीस करू शकणार, पण न्यायालयाबाहेर; याबाबत नेमके कोणते बदल झाले?
सध्या पॅरिसमध्ये कशी स्थिती आहे?
सध्या पॅरिसमध्ये सगळीकडे कचरा साचला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे कारखाने सध्या बंद आहेत. त्यामुळे पॅरिसच्या पदपथांवर सगळीकडे कचऱ्याने भरलेल्या कचरापेटी दिसत आहेत. या परिस्थीतीबाबत घरातील कचरा जमा करणाऱ्या ‘सिकटॉम’ एजन्सीने सध्या परिस्थिती फारच बिकट झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच आम्ही पॅरिसमधील कचरा आणि कचरापेट्या अन्य कचराडेपोवर नेऊन टाकत आहोत, असे सांगितले आहे.
फ्रान्स सरकारच्या निवृत्तीसंदर्भातील विधेयकात काय आहे?
फ्रान्समध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्याच्या प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी सकारकरने ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ आणले आहे. या विधेयकाला वाहतूक, उर्जा, बंदरे अशा वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्याकडून विरोध केला जात आहे. मात्र इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकार ‘पेन्शन सुधारणा विधेयक’ पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ वर्षे होईल. तर सफाई कामगार तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५७ वरून ५९ वर्षे होईल. याच कारणामुळे सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाला विरोध केला जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: महिला जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेतून भारताला कोणाकडून किती अपेक्षा?
कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप काय आहे?
फ्रान्स सरकारच्या या विधेयकाला वेगवेगळ्या क्षेत्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. जे कर्मचारी कमी वयात काम सुरू करतात, त्यांच्यावर हा अन्याय आहे, असे काही कर्मचाऱ्यांना वाटते. सध्याच्या नियमानुसार कचरा गोळा करणारे तसेच कचऱ्याची वाहतकू करणारे वयाच्या ५७ व्या वर्षी निवृत्त होतात. मात्र नव्या विधेयकानंतर निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढेल. कचऱ्याशी संबंधित काम करणाऱ्या कर्मऱ्यांचे आयुर्मान सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुर्मानापेक्षा १२ ते १७ वर्षे कमी असते असे मत फ्रान्समधील जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबरचे मत आहे. असे असाताना कामाचे दोन वर्षं वाढत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: युक्रेनमधील बाख्मुतच्या लढाईमध्ये कुणाची सरशी? ही लढाई रशिया आणि युक्रेनसाठी एवढी महत्त्वाची का?
नव्या विधेयकावर सरकारची भूमिका काय?
पेन्शन सुधारणा विधेयकाला फ्रान्सच्या वरीष्ठ सभागृहात पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अशा दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची एक संयुक्त समिती या विधेयकाच्या पुढील कारवाईवर बुधवारी चर्चा करणार आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला २८७ मतांची गरज आहे. सफाई कर्मचारी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला अनेक स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे फ्रान्स सरकार या विधेयकावर काय तोडगा काढणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
